'प्रहार' रविवार, दि.२० ऑक्टोबर २०१९
रासायनिक शेतीचे अनुदान जैविक शेतीला द्यावे!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती)
भारतात १९६० ते १९७० च्या दशकात अन्न धान्याची चणचण होती. त्यामुळे त्या काळात मजूर शेतात काम केल्यानंतर पैशाच्या रूपात मजूरी घेण्याऐवजी अन्नधान्याच्या स्वरूपात घेत होते . एक क्विंटल ज्वारी विकल्यानंतर साधारणत: एक तोळा म्हणजे १२ ग्रॅम आणि एक क्विंटल कापूस विकल्यानंतर दोन तोळे म्हणजे २४ ग्राम सोने मिळायचे. त्यावेळेला तोळा हा १२ ग्रॅम चा होता, दशमान पद्धती लागली नव्हती. शेतीमध्ये लागणाऱ्या जवळपास सर्वच निविष्ठा जसे बियाणे, शेण खते, बैल वगैरेमध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण होता. *बारा बलुतेदारीमुळे गावगाडा हा सुरळीत चालत होता.*
१९७० नंतर हरीतक्रांती आली. परंपरागत बियाणे जावून हायब्रिड बियाणे आले, रासायनिक खते आली, त्यापाठोपाठ कीड आली आणि कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक कीडनाशके आली. देशातील शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीमध्ये आपला पुरुषार्थ गाजवला. पेव संस्कृती जाऊन धान्याची गोदामे ओसंडून वाहू लागली. भुकेने व्याकुळलेला देश उदरभरणाच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी तृप्त करुन टाकला. एकीकडे देश जेव्हा भोजनतृप्तीचे ढेकर देत होता, तेव्हा दुसरीकडे हा देश एका नव्या संकटाचे बीजारोपण करीत होता. हरीतक्रांती केवळ भोजनसमृध्दीच घेऊन आली नाही, तर या देशाचे आरोग्य बिघडवण्याचे कारण सोबतीला घेऊन आली. आज *रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरामुळे संपूर्ण देश आरोग्याच्या समस्येने ग्रासला गेला आहे.*
भारतामध्ये आजच्या घडीला शेतकरी वाढलेल्या खर्चामुळे आणि त्यासोबत उपभोक्तावर्ग रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरामुळे विषाक्त झालेले निकस अन्न खाऊन मरतो आहे. तर शेतकरी हा खर्चिक झालेल्या शेतीमध्ये वाढलेल्या खर्चामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो आहे. १९९५ ते आजपर्यंत नोंद झालेले जवळपास ४ लाख शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत. महागडे बियाणे, जमिनीचा पोत खराब करुन तिला निर्जीव करणारी रासायनिक खते, किटकनाशके आणि यासाठी सरकार देत असलेली वारेमाप सबसीडी शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवामागचे मुळ आणि प्रमुख कारण आहे, हे स्पष्ट आहे.
महागडी रासायनिक खते शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत देण्यासाठी या रासायनिक खतांवर दरवर्षी जवळपास ८० हजार कोटीचे अनुदान सरकारतर्फे उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. हा आकडा डोळे विस्फारणारा आहे. खतांवरील अनुदान, बियाणे आणि किटकनाशक उद्योगाचा विचार केला तर हा आकडा १ लाख ५० हजार कोटीच्या घरात जातो.
हरित क्रांतीच्या काळात भारत अन्नधान्य उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. मात्र ही स्वयंपूर्णतेची क्रांती आणण्यासाठी रासायनिक खते हा मोठा घटक होता, हे लक्षात घेतले पाहीजे. त्यावेळी भारत उपाशी होता. त्यामुळे रासायनिक खते, जहाल किटकनाशके आणि पाण्याच्या वारेमाप वापरामुळे उत्पादन वाढत असल्याने मूलगामी गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु ही तात्कालीक सुरक्षा होती हे कोणाच्या लक्षातही आले नाही. नागरीकांच्या आरोग्याच्या भविष्यकालीन सुरक्षेकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केल्या गेले. पाणी, खते, किटकनाशके यांचा मनसोक्त वापर पूढे नागरीकांच्या वाईट आरोग्याला कारणीभूत ठरला. *२०१६ साली खासदार हुकुमनारायण देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांच्या सांसदीय समितीने आपल्या अहवालात खते आणि किटकनाशकांच्या अतीवापरामुळे जमिनीचे आरोग्य पूर्णपणे उध्वस्त झाल्याचे निक्षुण सांगीतले आहे. परिस्थीती अशीच राहीली तर भारत २०२५ पर्यंत जमिनीच्या अनुत्पादकतेमुळे पुन्हा अन्नधान्य निर्मितीच्या क्षेत्रात पारतंत्र्यात गेल्याशिवाय रहाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.* देशातील ४२ टक्के जिल्हे ८५ टक्के खतांचा उपयोग करीत असल्याचा सांसदीय समितीचा निष्कर्ष ही धोक्याची घंटा आहे. आकडेवारी सांगते की देशातील २९२ जिल्हे या खतांचा ८५ टक्के वापर करतात. आणि याच जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आर्थिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने माघारला असल्याचे बघावयास मिळते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही याच जिल्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात होत असतात. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा यात अंतर्भाव होतो.
सर्वात वाईट म्हणजे देशातील तद्दन सर्वच अर्थशास्त्री म्हणवणाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. या *साऱ्या बुध्दीवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी कर्जमाफी, एमएसपी, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग या चोपड्या आणि भुल देणाऱ्या बाबींच्या माध्यमातून शेतीच्या प्रश्नाकडे बघीतले आहे.* भारतामध्ये ८६ टक्के शेतकरी हा अल्पभूधारक श्रेणीत येतो. त्याचा रोजचा संघर्ष या दैनंदिन उपजीवीका कशी सुरळीत चालेल याच्या झगडण्यात जात असतो. महागडी रासायनिक खते आणि किटकनाशक यांच्या वापरामुळे तो आणखीनच *आर्थिक तंगीत* जातो. *शेतकरी कर्जबाजारी आणि फर्टीलायझर कंपन्या नफ्यात* असे चित्र बघावयास मिळते. यातही महत्वाची गोम म्हणजे *छोट्या शेतकऱ्याला रायायनिक खतावारील अनुदानाचा फारच थोडा लाभ होतो. सर्व मलाई खत कंपन्याच्या घशातच जात जाते.* केरळ राज्याचा रिपोर्ट वर मांडलेल्या वस्तुस्थीतीला दुजोरा देतो. रिपोर्टनुसार, केरळमध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरालाच जबाबदार धरले आहे. एवढेच नाही तर याच्या वापरामुळे पिकांची उत्पादकताही कमी झाल्याचे म्हटले आहे. अमेरीकेच्या *फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनने* २०१३ साली दिलेल्या एका अहवालानुसार *महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येला रासायनिक शेतीलाच जबाबदार धरले आहे. मुंबई हायकोर्टाने २००६ मध्ये आम्ही दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमधे न्या.डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. शरद बोबडे यांनी टाटा इंन्स्टीट्युटने दिलेला अहवाल ग्राह्य धरुन महाराष्ट्रामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येला रासायनिक शेतीच कारणीभूत असल्याचे सांगीतले होते. दै.देशोन्नतीने त्यावेळी टाटा इंन्स्टीट्युटला या कामात मोठे सहकार्य केले होते. २०१५ मध्ये केंद्र शासनाच्या अंदाज समितीने भारतीय शेतीच्या वाईट अवस्थेचे मुळ रासायनिक खतांच्या सबसीडी देण्यामध्ये दडले असल्याचे म्हटले होते. भारतीय शेती याच कारणामुळे सर्वात जास्त वाईटरित्या प्रभावित झाली असल्याचे समितीचा अहवाल सांगतो.*
शेतकऱ्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा, शेतजमिनीची झपाट्याने घटत जात असलेली उत्पादनक्षमता; या सर्वांवर मात करायची असल्यास *जैविक शेती* हा त्यावरचा एकमात्र *उत्तम उपाय* आहे. सद्यस्थितीमध्ये उच्चभ्रु वर्गच विषमुक्त म्हणजे जैविक अन्न खावू शकतो असा भ्रम पसरवला जात आहे. जैविक शेतीमुळे उत्पादकता घटते, हा एक जाणीवपूर्वक पसरवलेला आणखी एक दुसरा भ्रम आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात तो एवढा खोलवर रुजला आहे की त्यातून ते बाहेर पडायलाच तयार नाहीत. *जैविक कृषि विज्ञान संपूर्ण जगाचे पोट भरु शकेल अशी ताकद त्याची आहे असे, २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या खाद्य अधिकार अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.* ही बाब शेतकऱ्यांनी आणि उपभोक्त्यांनी समजून घेतली पाहीजे. आज देशामध्ये आणि विदर्भातही अशी अनेक खेडी आहेत जी कोणत्याही प्रकारची शासकीय मदत न घेता नफ्याची जैविक शेती करीत आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र त्यासाठी शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जैविक शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे प्रयत्न व्हावयास हवेत. जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खतावरील अनुदान देणे हा एक त्यावरील उत्तम उपाय ठरु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे म्हटले आहे. परंतू ठोस आणि विश्वासपूर्ण योजना कार्यान्वित करणे अपरिहार्य आहे. *भारत सरकारवर रासायनिक खतावरील अनुदानासाठी दरवर्षी जवळपास ८५ हजार कोटीचा आर्थिक बोझा पडतो. १९७६-७७ मध्ये रायायनिक खतावरील ६० कोटीचे अनुदान आता ८५ हजार कोटीपर्यंत पोचले आहे , २००५ च्या दशकात ही रक्कम १२५ लाख कोटी रु होती. दुसरीकडे जैविक शेतीसाठी जेमतेम फक्त ५०० कोटीचे बजेट आहे. अशा व्यस्त अंदाजपत्रकामुळे गरज असुनही जैविक शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळवणे अवघड आहे.* केंद्र शासन पीकेव्हीवाय, आत्माच्या माध्यमातून उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांकरीता जैविक शेतीच्या योजना राबवीत आहे. मात्र उपलब्धीचा विचार केला तर आत्ता केवळ देशाच्या एकुण शेतीपैकी फक्त १.२७ टक्के शेतीच जैविक शेती प्रकारात मोडते. हे चित्र निश्चितच अभिमानास्पद नाही.
खरे म्हणजे, जैविक शेतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून वचनबध्दतेची आवश्यकता आहे. जानेवारी २०१६ साली भारत सरकारच्या उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने आपल्या वेबसाईटवर *'इंडीयन ऑरगॅनिक सेक्टर-व्हीजन २०२५'* हा अहवाल प्रकाशित केला होता. यामध्ये जैविक शेती उत्पादनाचा व्यापार हा ५०००० कोटी रुपयांचा होऊ शकतो असा दावा केला आहे. परंतू प्रत्यक्ष क्रियान्वयन आणि वचनबध्दतेच्या बाबत पूढचे पाऊल टाकले गेल्याचे दिसत नाही. *महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटीचे जैविक शेतीचे मिशन सुरु करुन उत्तम पाऊल उचलले आहे. मात्र ते अपर्याप्त आहे. वास्तव असे आहे की, कृषि विभागच जैविक शेतीच्या योजना राबवीणेबाबत उदासीन असतो. कृषि विद्यापीठेही त्यांना हातभार लावत असतात. जैविक शेतीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर, शासनाच्या कृषि विभागाला आपल्या कृतीमधून प्रतिबध्दता दाखवावी लागेल. कोणतेच शासन जैविक शेती फुलली, फळली पाहीजे असे प्रयत्न करताना दिसत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते.* रासायनिक आणि जैविक शेतीला मिळणारे अनुदानाचे व्यस्त प्रमाण त्याचे परिचायक आहे. रासायनिक शेतीमुळे रासायनिक खते आणि किटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनाच फायदा होतो, हे आता शासनाने अधोरेखित केले पाहीजे. *शेणाच्या अभावामुळे शेतीला सेंद्रीय कर्ब मिळत नाही, म्हणून शेतकरी महागड्या रासायनिक खतांकडे वळतात; असा स्पष्ट अभिप्राय २००५ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने नोंदवीला आहे.* असे सर्व दाखले जैविक शेतीच्या बाजूने असताना तीच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे. *सिक्कीम राज्याने ज्या पध्दतीने जैविक शेतीला प्राथमिकता देऊन रासायनिक खते आणि किडनाशकांना म्हणजेच पर्यायाने रासायनिक शेतीला बंदी घातली, आंध्र प्रदेशाने २०२४ पर्यंत संपूर्ण राज्य जैविक करण्याचे धोरण आखले, त्याप्रमाणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. रासायनिक खतावरील अनुदान संपूर्णपणे बंद करुन विदेशात जाणारा पैसा रोखला पाहीजे. हा पैसा जैविक शेतीकडे वळवल्यास सकस अन्नधान्याचे उत्पादन तयार होईल.* देशातील नागरीकांचा आरोग्याच्या समस्या निकाली निघतील. महत्वाचे म्हणजे शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून बाहेर पडेल व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. रासायनिक खते आणि किटकनाशके या दोन्ही गोष्टींवर जवळपास वार्षिक दीड लाख रुपये दीड लाख कोटी रुपये करत खर्च होतात. मागील ५०-५५ वर्षाचा हिशोब काढला तर ती रक्कम जवळपास ८० लाख कोटीच्या आसपास पोहोचते आणि आमच्या देशावर सध्या असलेले कर्ज सुद्धा ८० लाख कोटीचे आहे. यावरून मुळात हे कर्ज कशामुळे झाले हे ध्यानात घेतले म्हणजे रासायनिक शेती किती घातकी आहे आणि तिच्यापासून लवकरात लवकर सुटका करून घेणे हेच आमच्या समोरचे आता आवाहन आहे.
रासायनिक शेतीचे अनुदान जैविक शेतीला द्यावे!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती)
१९७० नंतर हरीतक्रांती आली. परंपरागत बियाणे जावून हायब्रिड बियाणे आले, रासायनिक खते आली, त्यापाठोपाठ कीड आली आणि कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक कीडनाशके आली. देशातील शेतकऱ्यांनी रासायनिक शेतीमध्ये आपला पुरुषार्थ गाजवला. पेव संस्कृती जाऊन धान्याची गोदामे ओसंडून वाहू लागली. भुकेने व्याकुळलेला देश उदरभरणाच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी तृप्त करुन टाकला. एकीकडे देश जेव्हा भोजनतृप्तीचे ढेकर देत होता, तेव्हा दुसरीकडे हा देश एका नव्या संकटाचे बीजारोपण करीत होता. हरीतक्रांती केवळ भोजनसमृध्दीच घेऊन आली नाही, तर या देशाचे आरोग्य बिघडवण्याचे कारण सोबतीला घेऊन आली. आज *रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरामुळे संपूर्ण देश आरोग्याच्या समस्येने ग्रासला गेला आहे.*
भारतामध्ये आजच्या घडीला शेतकरी वाढलेल्या खर्चामुळे आणि त्यासोबत उपभोक्तावर्ग रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरामुळे विषाक्त झालेले निकस अन्न खाऊन मरतो आहे. तर शेतकरी हा खर्चिक झालेल्या शेतीमध्ये वाढलेल्या खर्चामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो आहे. १९९५ ते आजपर्यंत नोंद झालेले जवळपास ४ लाख शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत. महागडे बियाणे, जमिनीचा पोत खराब करुन तिला निर्जीव करणारी रासायनिक खते, किटकनाशके आणि यासाठी सरकार देत असलेली वारेमाप सबसीडी शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवामागचे मुळ आणि प्रमुख कारण आहे, हे स्पष्ट आहे.
महागडी रासायनिक खते शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत देण्यासाठी या रासायनिक खतांवर दरवर्षी जवळपास ८० हजार कोटीचे अनुदान सरकारतर्फे उत्पादक कंपन्यांना दिले जाते. हा आकडा डोळे विस्फारणारा आहे. खतांवरील अनुदान, बियाणे आणि किटकनाशक उद्योगाचा विचार केला तर हा आकडा १ लाख ५० हजार कोटीच्या घरात जातो.
हरित क्रांतीच्या काळात भारत अन्नधान्य उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. मात्र ही स्वयंपूर्णतेची क्रांती आणण्यासाठी रासायनिक खते हा मोठा घटक होता, हे लक्षात घेतले पाहीजे. त्यावेळी भारत उपाशी होता. त्यामुळे रासायनिक खते, जहाल किटकनाशके आणि पाण्याच्या वारेमाप वापरामुळे उत्पादन वाढत असल्याने मूलगामी गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु ही तात्कालीक सुरक्षा होती हे कोणाच्या लक्षातही आले नाही. नागरीकांच्या आरोग्याच्या भविष्यकालीन सुरक्षेकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केल्या गेले. पाणी, खते, किटकनाशके यांचा मनसोक्त वापर पूढे नागरीकांच्या वाईट आरोग्याला कारणीभूत ठरला. *२०१६ साली खासदार हुकुमनारायण देव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांच्या सांसदीय समितीने आपल्या अहवालात खते आणि किटकनाशकांच्या अतीवापरामुळे जमिनीचे आरोग्य पूर्णपणे उध्वस्त झाल्याचे निक्षुण सांगीतले आहे. परिस्थीती अशीच राहीली तर भारत २०२५ पर्यंत जमिनीच्या अनुत्पादकतेमुळे पुन्हा अन्नधान्य निर्मितीच्या क्षेत्रात पारतंत्र्यात गेल्याशिवाय रहाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.* देशातील ४२ टक्के जिल्हे ८५ टक्के खतांचा उपयोग करीत असल्याचा सांसदीय समितीचा निष्कर्ष ही धोक्याची घंटा आहे. आकडेवारी सांगते की देशातील २९२ जिल्हे या खतांचा ८५ टक्के वापर करतात. आणि याच जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आर्थिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने माघारला असल्याचे बघावयास मिळते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही याच जिल्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात होत असतात. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा यात अंतर्भाव होतो.
सर्वात वाईट म्हणजे देशातील तद्दन सर्वच अर्थशास्त्री म्हणवणाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. या *साऱ्या बुध्दीवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी कर्जमाफी, एमएसपी, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग या चोपड्या आणि भुल देणाऱ्या बाबींच्या माध्यमातून शेतीच्या प्रश्नाकडे बघीतले आहे.* भारतामध्ये ८६ टक्के शेतकरी हा अल्पभूधारक श्रेणीत येतो. त्याचा रोजचा संघर्ष या दैनंदिन उपजीवीका कशी सुरळीत चालेल याच्या झगडण्यात जात असतो. महागडी रासायनिक खते आणि किटकनाशक यांच्या वापरामुळे तो आणखीनच *आर्थिक तंगीत* जातो. *शेतकरी कर्जबाजारी आणि फर्टीलायझर कंपन्या नफ्यात* असे चित्र बघावयास मिळते. यातही महत्वाची गोम म्हणजे *छोट्या शेतकऱ्याला रायायनिक खतावारील अनुदानाचा फारच थोडा लाभ होतो. सर्व मलाई खत कंपन्याच्या घशातच जात जाते.* केरळ राज्याचा रिपोर्ट वर मांडलेल्या वस्तुस्थीतीला दुजोरा देतो. रिपोर्टनुसार, केरळमध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या वापरालाच जबाबदार धरले आहे. एवढेच नाही तर याच्या वापरामुळे पिकांची उत्पादकताही कमी झाल्याचे म्हटले आहे. अमेरीकेच्या *फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनने* २०१३ साली दिलेल्या एका अहवालानुसार *महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येला रासायनिक शेतीलाच जबाबदार धरले आहे. मुंबई हायकोर्टाने २००६ मध्ये आम्ही दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमधे न्या.डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. शरद बोबडे यांनी टाटा इंन्स्टीट्युटने दिलेला अहवाल ग्राह्य धरुन महाराष्ट्रामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येला रासायनिक शेतीच कारणीभूत असल्याचे सांगीतले होते. दै.देशोन्नतीने त्यावेळी टाटा इंन्स्टीट्युटला या कामात मोठे सहकार्य केले होते. २०१५ मध्ये केंद्र शासनाच्या अंदाज समितीने भारतीय शेतीच्या वाईट अवस्थेचे मुळ रासायनिक खतांच्या सबसीडी देण्यामध्ये दडले असल्याचे म्हटले होते. भारतीय शेती याच कारणामुळे सर्वात जास्त वाईटरित्या प्रभावित झाली असल्याचे समितीचा अहवाल सांगतो.*
शेतकऱ्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा, शेतजमिनीची झपाट्याने घटत जात असलेली उत्पादनक्षमता; या सर्वांवर मात करायची असल्यास *जैविक शेती* हा त्यावरचा एकमात्र *उत्तम उपाय* आहे. सद्यस्थितीमध्ये उच्चभ्रु वर्गच विषमुक्त म्हणजे जैविक अन्न खावू शकतो असा भ्रम पसरवला जात आहे. जैविक शेतीमुळे उत्पादकता घटते, हा एक जाणीवपूर्वक पसरवलेला आणखी एक दुसरा भ्रम आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात तो एवढा खोलवर रुजला आहे की त्यातून ते बाहेर पडायलाच तयार नाहीत. *जैविक कृषि विज्ञान संपूर्ण जगाचे पोट भरु शकेल अशी ताकद त्याची आहे असे, २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या खाद्य अधिकार अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.* ही बाब शेतकऱ्यांनी आणि उपभोक्त्यांनी समजून घेतली पाहीजे. आज देशामध्ये आणि विदर्भातही अशी अनेक खेडी आहेत जी कोणत्याही प्रकारची शासकीय मदत न घेता नफ्याची जैविक शेती करीत आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र त्यासाठी शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जैविक शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे प्रयत्न व्हावयास हवेत. जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खतावरील अनुदान देणे हा एक त्यावरील उत्तम उपाय ठरु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे म्हटले आहे. परंतू ठोस आणि विश्वासपूर्ण योजना कार्यान्वित करणे अपरिहार्य आहे. *भारत सरकारवर रासायनिक खतावरील अनुदानासाठी दरवर्षी जवळपास ८५ हजार कोटीचा आर्थिक बोझा पडतो. १९७६-७७ मध्ये रायायनिक खतावरील ६० कोटीचे अनुदान आता ८५ हजार कोटीपर्यंत पोचले आहे , २००५ च्या दशकात ही रक्कम १२५ लाख कोटी रु होती. दुसरीकडे जैविक शेतीसाठी जेमतेम फक्त ५०० कोटीचे बजेट आहे. अशा व्यस्त अंदाजपत्रकामुळे गरज असुनही जैविक शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळवणे अवघड आहे.* केंद्र शासन पीकेव्हीवाय, आत्माच्या माध्यमातून उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांकरीता जैविक शेतीच्या योजना राबवीत आहे. मात्र उपलब्धीचा विचार केला तर आत्ता केवळ देशाच्या एकुण शेतीपैकी फक्त १.२७ टक्के शेतीच जैविक शेती प्रकारात मोडते. हे चित्र निश्चितच अभिमानास्पद नाही.
खरे म्हणजे, जैविक शेतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून वचनबध्दतेची आवश्यकता आहे. जानेवारी २०१६ साली भारत सरकारच्या उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने आपल्या वेबसाईटवर *'इंडीयन ऑरगॅनिक सेक्टर-व्हीजन २०२५'* हा अहवाल प्रकाशित केला होता. यामध्ये जैविक शेती उत्पादनाचा व्यापार हा ५०००० कोटी रुपयांचा होऊ शकतो असा दावा केला आहे. परंतू प्रत्यक्ष क्रियान्वयन आणि वचनबध्दतेच्या बाबत पूढचे पाऊल टाकले गेल्याचे दिसत नाही. *महाराष्ट्र शासनाने १०० कोटीचे जैविक शेतीचे मिशन सुरु करुन उत्तम पाऊल उचलले आहे. मात्र ते अपर्याप्त आहे. वास्तव असे आहे की, कृषि विभागच जैविक शेतीच्या योजना राबवीणेबाबत उदासीन असतो. कृषि विद्यापीठेही त्यांना हातभार लावत असतात. जैविक शेतीला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर, शासनाच्या कृषि विभागाला आपल्या कृतीमधून प्रतिबध्दता दाखवावी लागेल. कोणतेच शासन जैविक शेती फुलली, फळली पाहीजे असे प्रयत्न करताना दिसत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते.* रासायनिक आणि जैविक शेतीला मिळणारे अनुदानाचे व्यस्त प्रमाण त्याचे परिचायक आहे. रासायनिक शेतीमुळे रासायनिक खते आणि किटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनाच फायदा होतो, हे आता शासनाने अधोरेखित केले पाहीजे. *शेणाच्या अभावामुळे शेतीला सेंद्रीय कर्ब मिळत नाही, म्हणून शेतकरी महागड्या रासायनिक खतांकडे वळतात; असा स्पष्ट अभिप्राय २००५ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने नोंदवीला आहे.* असे सर्व दाखले जैविक शेतीच्या बाजूने असताना तीच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे. *सिक्कीम राज्याने ज्या पध्दतीने जैविक शेतीला प्राथमिकता देऊन रासायनिक खते आणि किडनाशकांना म्हणजेच पर्यायाने रासायनिक शेतीला बंदी घातली, आंध्र प्रदेशाने २०२४ पर्यंत संपूर्ण राज्य जैविक करण्याचे धोरण आखले, त्याप्रमाणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. रासायनिक खतावरील अनुदान संपूर्णपणे बंद करुन विदेशात जाणारा पैसा रोखला पाहीजे. हा पैसा जैविक शेतीकडे वळवल्यास सकस अन्नधान्याचे उत्पादन तयार होईल.* देशातील नागरीकांचा आरोग्याच्या समस्या निकाली निघतील. महत्वाचे म्हणजे शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून बाहेर पडेल व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. रासायनिक खते आणि किटकनाशके या दोन्ही गोष्टींवर जवळपास वार्षिक दीड लाख रुपये दीड लाख कोटी रुपये करत खर्च होतात. मागील ५०-५५ वर्षाचा हिशोब काढला तर ती रक्कम जवळपास ८० लाख कोटीच्या आसपास पोहोचते आणि आमच्या देशावर सध्या असलेले कर्ज सुद्धा ८० लाख कोटीचे आहे. यावरून मुळात हे कर्ज कशामुळे झाले हे ध्यानात घेतले म्हणजे रासायनिक शेती किती घातकी आहे आणि तिच्यापासून लवकरात लवकर सुटका करून घेणे हेच आमच्या समोरचे आता आवाहन आहे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment