‘प्रहार’ रविवार, दि. १४ फेब्रुवारी २०२१
‘हम दो, हमारे दो'...!
(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश आणि संस्थापक अध्यक्ष - ‘किसान ब्रिगेड’)
लोकसभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी, अदानी यांची नावे न घेता जे म्हटले, की 'हे सरकार 'हम दो हमारे दो' या घोषणेवर चालले आहे'; ते तंतोतंत खरे आहे. परिणाम सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. सध्या भारतामध्ये मोदी सरकारच्या अशा वागण्यामुळे अडचणीची गोष्ट निर्माण झालेली दिसते ती अशी, की जिथे लोकशाही असूनही तिचा विस्तार आणि अंमलबजावणी होण्याऐवजी तिथे लोकशाहीचा बँडबाजा वाजलाय. लोकशाहीचे विसर्जन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव दिसतोय. भांडवलदारांच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली गेली आहेच. मोदी सरकारचा हा हटवादीपणा आणि शेतकर्यांना 'खलिस्तानी' म्हणणार्या त्यांच्या समर्थक टोळ्यांची टगेगिरी, गुंडगिरी आता देशाची किती अप्रतिष्ठा करणार आणि हे सगळे कोण आणि केव्हा थांबवणार? हा चिंतनाचा विषय आहे.
मोदी सरकारने लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर, खरे तर 'व्हीप'च्या माध्यमातून आपल्या खासदारांना वेठीस धरून आणि राज्यसभेत असांसदीय मार्गाने गोंधळाचा गैरफायदा घेत पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात लाखो शेतकरी थेट सरकारलाच भिडण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले. ही धडक इतकी जबरदस्त होती किंवा आहे, की त्या धडकेने जायबंदी झालेले सरकार आपल्या हुकूमशाही मनोवृत्तीतून हे आंदोलन चिरडण्याचा नाना प्रकारे प्रयत्न करीत आहे; परंतु 'केला जरी बळेची पोत खाली, ज्वाला ती वरती उफाळे' या उक्तीनुसार *सरकारची दडपशाही वाढत असतानाच शेतकर्यांचा निर्धार त्याच गतीने अधिक दृढ होत असल्याचे दिसते. दलदलीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात पाय अधिकच खोलात जावे असे या सरकारचे होत आहे.* वास्तविक हे आंदोलन संपविण्याचा मार्ग तसा अगदीच सोपा आहे. शेतकर्यांना नवे कृषी कायदे मान्य नाहीत आणि म्हणून ते आम्ही त्यांच्यावर थोपवू शकत नाही, अशी प्रांजळ भूमिका घेत सरकारने हे कायदे मागे घेतले तर हे आंदोलन आपोआप संपुष्टात येईल; परंतु *मुळात सरकारने हे कायदे शेतकर्यांच्या हितासाठी आणलेलेच नाहीत, त्यामुळे या कायद्यांच्या बाबतीत शेतकर्यांचे काय म्हणणे आहे हे समजून घेण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. हे उघड सत्य आहे की अदानी, अंबानी यांच्या कार्पोरेट कंपनीच्या वकिलांनी तयार केलेल्या या कायद्यांच्या माध्यमातून मोदी सरकार शेतकर्यांचे स्वातंत्र्य, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता हिरावून घेऊ पाहत आहे*. भविष्यातील हा धोका लक्षात घेऊनच सरकारच्या प्रचंड दडपशाहीला न जुमानता शेतकरी आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा हा लढा अगदी प्राणपणाने लढत आहेत. ताकदीच्या जोरावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न असफल ठरत असल्यामुळे आता पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे काम करीत आहे, सरकारची ही खेळीदेखील सरकारवर उलटी पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. या कायद्याची काळी बाजू आता अधिक प्रखरपणे समोर येत आहे. परवा राहुल गांधींनी लोकसभेत या कायद्यांची पार चिरफाड केली. हे कायदे शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक या सगळ्यांना संपविणार आहेत, असे सांगतानाच त्यांनी मोदी सरकारच्या अगदी वर्मावर बोट ठेवत हे सरकार केवळ दोन बड्या उद्योगपतींसाठी संपूर्ण देशाला वेठीस धरत असल्याचा आरोप केला. 'हम दो हमारे दो' अशा अगदी मोजक्या आणि चपखल शब्दात राहुल गांधींनी या कायद्याची काळी बाजू समोर मांडली. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीदेखील अतिशय आक्रमकपणे मोदी सरकारच्या जुलुमी कारभाराचे वाभाडे काढले. सरकारच्या विरोधात बोलणार्याला देशद्रोही ठरविले जात आहे, या त्यांच्या आरोपाने भक्तांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. अर्थात जिथे *स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचाच सन्मान ठेवला जात नाही तिथे विरोधी पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, समजून घेणे, त्यांची कळकळ जाणून घेणे या सगळ्यांची अपेक्षा व्यर्थच ठरते*. त्यामुळे हे निगरगट्ट सरकार सरळ मार्गाने काही ऐकेल, काही समजेल या भाबड्या आशेवर कुणी राहू नये. या सरकारला त्यांना कळणार्या भाषेतच ऐकवावे लागणार आहे. अगदी शांततामय पद्धतीने आणि सनदशीर मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला सरकार सध्या ज्या प्रकारे हाताळत आहे त्यामुळे जगभरात या सरकारची आणि पर्यायाने भारताची नको तितकी नाचक्की होताना दिसत आहे. जगभरातील लोकशाहीप्रेमी लोकांनी मोदी सरकारच्या या दडपशाहीविरोधात आता आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. त्याचेच उदाहरण मागील आठवड्यात आपण पाहिले, ते म्हणजे रिहाना आणि ग्रेटाचे ट्विट व त्याकारणाने हादरलेले मोदी सरकार. जगप्रसिद्ध पॉप गायिका रिहाना हिच्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थच्या एका ट्विटमुळे जगभरातला सोशल मीडिया एकदम जागा झाला. २ फेबु्रवारीला भारतीय वेळेनुसार रात्री ८.५२ मिनिटांनी रिहानाने सीएनएन या वृत्तवाहिनीच्या वेबसाइटवरचे दिल्ली आंदोलनासंदर्भातले एक वृत्त ट्विटरवर शेअर केले आणि भडका उडाला. सीएनएनने दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत असताना, पोलिसांशी संघर्ष सुरू असताना शेतकर्यांची इंटरनेट सुविधा काढून घेतली असे वृत्त प्रसिद्ध केले, त्या वृत्तावर रिहानाने, 'या मुद्यावर आपण बोलणार आहोत का?' असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर रिहानाचे ट्विट काही तासांत जगभरात एक लाखाहून अधिक जणांनी रिट्विट केले व २ लाख जणांनी ते 'लाइक' केले. रिहानाच्या ट्विटचा परिणाम एका ऊर्जेसारखा सोशल मीडियात दिसून आला. ब्रिटनचे खासदार क्लॉडिया वेब, अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे सदस्य जिम कॉस्टा, हवामान बदलावर जगभर जागृती करणारी पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकर्यांच्या आंदोलनाबाबत सहानुभूती दाखवली व त्याचे समर्थन केले. रिहानाच्या ट्विटनंतर अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची व लोकप्रिय लेखिका मीना हॅरिस यांनी फॅसिस्ट हुकूमशहांच्याविरोधात मौन बाळगल्यांबद्दल सावधानता हवी, असे मत व्यक्त केले. वास्तविक रिहानाच्या ट्विटमुळे तसा फरक पडायला नको होता, पण जगाने त्याची दखल घेतली आणि उजव्या कट्टरवाद्यांनी रिहानावर अश्लाघ्य भाषेत टीका, टिप्पणी सुरू केली. उजव्या विचारधारांच्या आयटी सेलकडून २४ तास रिहानाच्या प्रतिमेला कलंकित करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. हे होणारच होते. तसेही *'आयटी सेल'चे हे कार्यक्रम दररोज सुरू असतात, कारण तो त्यांच्या 'रोजीरोटी'चा धंदा आहे*. यामध्ये विशेष हेच, की रिहाना, ग्रेटाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करूनही या दोघींचे जगभरातील पाठीराखे त्यांच्यासोबत राहिले. मात्र, तोवर भारत सरकारची नको तितकी निंदा झाली होती आणि याला कारणीभूत स्वयं मोदी सरकारच आहे. कारण, *जगभरात गांधीवादी विचारसरणीच्या, अहिंसावादी, शांतताप्रिय किंवा शेतकरी व दीनदुबळ्यांप्रती संवेदनशील असणारी जी तत्ववेत्ती किंवा विश्लेषक मंडळी आहेत, त्यांनी मागील ७५ दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून भारत सरकारबद्दल जे थोडक्यात विश्लेषण केले, ते 'फॅसिस्ट हुकूमशहा' म्हणूनच केले आहे*; जे लोकशाही भारतासाठी अतिशय वेदनादायी आहे.
आपल्या भारत सरकारला मात्र या सगळ्या गोष्टींचे कवडीचेही सोयरसुतक नाही. भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर ११ फेबु्रवारीला अमेरिकेच्या प्रशासनाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शांततापूर्ण आंदोलने ही लोकशाही जिवंत असल्याची लक्षण असतात, असे मत व्यक्त केले होते. या मतावर भारतीय परराष्ट्र खात्याने प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर झालेली घटना अमेरिकेत कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये जो हिंसाचार झाला त्या प्रकारची होती असे अजब उत्तर दिले. आता याचा काही संबंध आहे का? कुठे तो कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला आणि कुठे हे शेतकरी आंदोलन? अर्थात, हिंसा समर्थनीय मुळीच नाही, पण तरीही २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर जे झाले, तो स्वतःच्या हक्काची लढाई लढणार्या शेतकर्यांना बदनाम करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचाच कट होता हे आता उघड झाले आहे. याउलट अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेला हिंसाचार हा राजकीय हेतूने प्रेरित होता, म्हणजे जो बायडेन यांच्या विरोधात आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ होता. मात्र, मोदी सरकारला शेतकर्यांना ऐनकेन प्रकारे 'खलिस्तानी' ठरवायचे आहे. *शेतकर्यांचा एवढा घोर अपमान आणि बदनामी आजवरच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने केलेली नाही*.
एकीकडे मोदी सरकार, त्यांचे भाजपाई समर्थक आणि भाड्याने ठेवलेले बीजेपी आयटी सेलचे ट्रोलर शेतकर्यांना 'खलिस्तानी' आणि शेतकर्यांची बाजू मांडणार्यांना 'देशद्रोही' ठरवत असताना, सरकारला प्रश्न विचारणारे आवडत नाहीत. अगदी काल-परवा संसद अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या भाषणावरून भाजपच्या खासदारांनी एकच गदारोळ उठवला. आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायदे तसेच कृषी कायद्यांना अधोरेखित करत *'हा निर्भयपणा की भ्याडपणा?'* असा सवाल मोईत्रा यांनी सरकारला विचारला होता. देशात आज 'अघोषित आणीबाणी'ची स्थिती असल्याचेही मोईत्रा यांनी म्हटले.
देशात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरच विनयभंगाचा आरोप केला जातो आणि त्याची चौकशी करण्याकरिता त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली कमेटी नियुक्त करून त्यांना क्लीनचिट दिल्या जाते आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना संसद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येते हे सगळे फारच भयंकर आहे, त्याच सोबत असे बोचणारे वेगवेगळे प्रश्न काय विचारले, भाजप खासदारांनी महुआ मोईत्रांवर हक्कभंग कारवाईची मागणी केली आहे. म्हणजे प्रश्न विचारूच नका, प्रश्न विचारण्याचा तुमचा अधिकार नाही, असेच सध्याच्या मोदी सरकारमधील नेत्यांना भासवायचे आहे. त्यामुळे महुआ यांनी जे म्हटले, की *''भ्याडपणाला 'निर्भयतेचं नाव' दिलं जातंय''*, तर ते अगदी सत्यच आहे. कारण, एखादा भ्याड शूर तेव्हा बनतो जेव्हा त्याच्याकडे शक्ती आणि अधिकारासारखे शस्त्र असतात. केंद्र सरकार साहसी नसून भ्याड आहे. कृषी कायद्यांची पडताळणी करण्याआधीच ते मांडले गेले. आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांपासून ते शेतकर्यांना 'दहशतवादी' व 'खलिस्तानी' म्हणून हिणवण्यात आले, म्हणजे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. खरे म्हणजे ही 'एकाधिकारशाही' आहे.
मुळातच, हा देश फक्त ४ लोक चालवत आहेत आणि या चार जणांचीच या देशावर 'एकाधिकारशाही' आहे. परवा लोकसभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी, अदानी यांची नावे न घेता जे म्हटले, की 'हे सरकार 'हम दो हमारे दो' या घोषणेवर चालले आहे'; ते तंतोतंत खरे आहे. परिणाम सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. सध्या भारतामध्ये मोदी सरकारच्या अशा वागण्यामुळे अडचणीची गोष्ट निर्माण झालेली दिसते ती अशी, की जिथे लोकशाही असूनही तिचा विस्तार आणि अंमलबजावणी होण्याऐवजी तिथे लोकशाहीचा बँडबाजा वाजलाय. लोकशाहीचे विसर्जन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव दिसतोय. भांडवलदारांच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली गेली आहेच. मोदी सरकारचा हा हटवादीपणा आणि शेतकर्यांना 'खलिस्तानी' म्हणणार्या त्यांच्या समर्थक टोळ्यांची टगेगिरी, गुंडगिरी आता देशाची किती अप्रतिष्ठा करणार आणि हे सगळे कोण आणि केव्हा थांबवणार? हा चिंतनाचा विषय आहे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment