प्रहार, रविवार, दि.16 फेब्रुवारी 2014,'साखरेचे खाणार त्याला सरकार काय देणार' !

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि.16 फेब्रुवारी 2014

साखरेचे खाणार त्याला सरकार काय देणार !

सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाएक न्याय लावते आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुसरा, प. महाराष्ट्रातीलबागायती शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपानंतर दिली जाणारी मदत आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनादिली जाणारी मदत यातील तफावत पाहिली तर सरकारचा पक्षपात सहज दिसून येतो. साखरेचे खाणारत्याला सरकार देणार आणि कापसाचे बोंड लावणार त्याला मात्र नागवे करणार, असा काहीसा हा प्रकार आहे. सरकारने कोणत्या उत्पादनाला निर्यातीची परवानगीद्यावी आणि कोणत्या उत्पादनाला द्यायची नाही हा सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे;परंतु हे धोरण कोण ठरवितो किंवा या महत्त्वाच्या निर्णयांवर कोणाचा प्रभावहेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

खरेची निर्यात वाढण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातदारांना प्रति टन साडे तीन हजार अर्थात प्रति क्विंटल साडे तीनशे रूपयांचे अनुदान देऊ केल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. या बातमीने सरकारचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला पक्षपातीपणा पुरता नागडा केला आहे. साखरेच्या निर्यातीला परवानगी आणि त्यावर विशेष अनुदान देऊन सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी हाच सरकारच्या लेखी खरा शेतकरी असल्याचे दाखवून दिले आहे. इतर शेतकरी हे देशासाठी राबणारे वेठबिगार आहेत. त्यांनी केवळ शेतात खपायचे, देशाच्या गरजा भागवायच्या आणि सरकारने फेकलेल्या तुकड्यावर समाधान मानायचे, हीच सरकारची अपेक्षा असते.

गेल्या दहा वर्षात लाखभर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही सरकारची आकडेवारी आहे, खरी संख्या यापेक्षा खूप मोठी आहे. कोणतीही व्यक्ती गंमत म्हणून कधीच आत्महत्या करत नसते. त्यात शेतीशी, निसर्गाशी, शेतात डोलणाऱ्या हिरव्यागार चैतन्याशी  जुळलेला शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणे तर अजिबात शक्य नव्हते; परंतु सरकारने जीवनावर अतोनात प्रेम करणाऱ्या शेतकऱ्याला आत्महत्येसाठी बाध्य करणारी परिस्थिती  निर्माण केली. कापूस उत्पादक शेतकरी सरकारच्या या अप्रत्यक्ष छळाचा बळी ठरला. कापूस पिकविणे हा जणू काही गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा करणाऱ्या शेतकऱ्याला जगण्याचा अधिकार नाही, असेच   सरकारच्या धोरणाचे सूत्र होते आणि आजही आहे.

भारतात कापडाची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे स्वाभाविकच नगदी पिक म्हणून शेतकरी कापूस उत्पादनाकडे वळले.       विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जाऊ लागले. या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून सरकारने कापसाच्या आयातीवर बंधने लादणे गरजेचे होते. जागतिक बाजारपेठेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते; परंतु तसे काहीही झाले   नाही. कापड उत्पादकांच्या लॉबीने सरकारवर कायम आपला दबाव ठेवला, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाच देण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. या लॉबीच्या दडपणामुळेच विदेशातील स्वस्त कापूस आयात करण्याची या कापड उत्पादकांना खुली सूट आहे. कापड उद्योगासाठी लागणारा कापूस विदेशातून आयात होत असल्यामुळे स्वाभाविकच देशी     कापसाला बाजारपेठ मिळत नाही. त्यामुळे कापसाचे भाव पडतात आणि ते इतके पडतात की उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्या दुष्टचक्रात शेतकरी एकदा सापडला की मरणाशिवाय त्यातून सुटका नसते. सरकार देऊ करत असलेला भाव तर शेतकऱ्यांची चेष्टा करणाराच असतो. किमान कापसाच्या निर्यातीतून काही हाती लागेल, ही आशादेखील शेतकऱ्यांना उरलेली नाही. कापसाच्या आयातीला खुली छूट देणाऱ्या सरकारने निर्यातीवर मात्र बंधने लादली. किमान जेवढी आयात तेवढीच निर्यात हे सूत्र जरी अमलात आणले असते तरी शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये किमान 4 पैसे जास्तीचे पडले असते; मात्र सरकारने हाही हक्क नाकारला. एकूण काय तर कापूस उत्पादक शेतकरी दोन्ही बाजूने पिळल्या जात आहे. त्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे चिपाड होत असले तरी सरकारच्या कृपाप्रसादाने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारी ऊसाच्या   चिपाडातूनही पैसा कमावत आहे.

 राज्यात सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी वीस टक्के  पेरा असलेले ऊसाचे पीक फस्त करते. या ऊसाच्या पिकामुळे राज्य कायम दुष्काळी होण्याच्या उंबरठ्यावर उभे झाले असले तरी सत्ताधारी ऊसाच्या राजकारणातून बाहेर पडायला तयार नाही. कारण स्पष्ट आहे, राजकारणासाठी लागणारा प्रचंड पैसा साखर कारखानदारीतूनच मिळत असतो. कापसाच्या उद्योगात कसला आला पैसा, त्यामुळेच मरू घातलेले साखर कारखाने अनुदानाचे, कर्जमाफीचे डोस पाजून जगविले जात आहेत आणि सूतगिरण्या मात्र मोडीत निघाल्या आहेत.

अकोल्यातील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कापसाचे एक बीटी वाण शोधले, या बियाण्यामुळे कापसाचे अधिक उत्पादन घेता येणे शक्य होते. कदाचित त्यामुळेच पीडीकेव्हीने हे वाण सरकारच्या आशीवार्दाने मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीला दिले. एकूण काय तर सरकार आणि सरकारच्या मदतीने चालणाऱ्या सगळ्याच यंत्रणा कापूस उत्पादक शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेल्या दिसतात आणि गेल्या  काही दशकांपासून हे सतत सुरू आहे. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक न्याय लावते आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुसरा,      प. महाराष्ट्रातील बागायती शेतकऱ्यांना नैसर्गिक प्रकोपानंतर दिली जाणारी मदत आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत यातील तफावत पाहिली तर सरकारचा पक्षपात सहज दिसून येतो. साखरेचे खाणार त्याला सरकार देणार आणि कापसाचे बोंड लावणार त्याला मात्र नागवे करणार, असा काहीसा हा प्रकार आहे. सरकारने कोणत्या उत्पादनाला निर्यातीची परवानगी द्यावी आणि कोणत्या उत्पादनाला द्यायची नाही हा सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे; परंतु हे धोरण कोण ठरवितो किंवा या महत्त्वाच्या निर्णयांवर कोणाचा प्रभाव हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकार ही काही स्वायत्त संस्था नाही. देशातील लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ती एक यंत्रणा आहे आणि देशातील सामान्य लोकांशी, देशातल्या शेवटच्या माणसाशी प्रामाणिक असणे ही या यंत्रणेची घटनादत्त जबाबदारी आहे. सरकार म्हणून कोणताही निर्णय घेताना तो सर्वांना समान न्याय देणारा असेल, याची खबरदारी सरकारने घ्यायलाच हवी. लोकशाही त्यालाच म्हणता येईल; परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाही. सरकार साखर उत्पादक शेतकऱ्याचे, बागायती शेतकऱ्याचे लाड करते आणि प्रतिकूल निसर्गाशी झगडणाऱ्या कोरडवाहू कापूस उत्पादकाला मात्र जगणे नकोसे करते, हा कुठला न्याय? ही कुठली लोकशाही? सरकारी कर्मचाऱ्याचे किमान दैनिक उत्पन्न पाचशे रूपये असताना सव्वीस रूपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारी व्यक्ती दरिद्री ठरत नाही, असे बेशरमपणे हेच सरकार जाहीर करते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या या सरकारकडून लोकशाही मूल्यांची अपेक्षा करता येणार नाही. मूळात या सरकारने किंवा सरकारी यंत्रणेने लोकशाहीच्या आवरणाखाली हुकूमशाही व्यवस्था राबवायला सुरूवात केली आहे. त्यातूनच देशाच्या सामान्य नागरिकाच्या, शेतकऱ्याच्या हितांना डावलून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे एका पाठोपाठ एक निर्णय सरकार घेत आहे.

नुकतेच नागपूरला `कृषिवसंत' हे कृषि प्रदर्शन सरकारने भरवले. अशी कृषि प्रदर्शने दर वर्षीच काही खासगी आयोजक भरवीत असतात आणि त्या प्रदर्शनाला शेतकरी खिशाला खार लाऊन हजेरी लावतो आणि नवीन तंत्रज्ञानाची माहित घेत असतो; मात्र सरळ करेल तर ते सरकार कसले! सरकारने 4,500 लाख रूपये म्हणजे (45,0000000) रूपये खर्च करून हे प्रदर्शन भरविले. त्यात कंपन्यांकरीता वातानुकुलीत शामीयाने उभारले होते तर विदर्भातील संत्रा उत्पादक आणि इतर प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र मुद्दाम मुख्य प्रदर्शनीपासून दूर अत्यंत गैरसोईची आणि छतही नसलेली स्टॉल्स् लावून दिली होती.

सरकारची विदर्भाप्रती सापत्न वागणूक दिसत असुनही दुर्दैवाने विदर्भातील आमदार, खासदार व मंत्री मात्र केवळ गप्प होते हे वैदर्भिय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव!