प्रहार, रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी 2014

रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी 2014

समाजापासून नाळ तुटलेल्या किंवा ही नाळ कधी अस्तित्वातच नसलेल्या नेत्यांची सत्ता वर्तुळातील गर्दी वाढत चालली आहे. त्यातून लोकशाहीच्या अंतर्गत एक छुपी राजेशाही निर्माण झाली आहे. नेते समाजापासून तुटत चाललेले आहेत, कधी एके काळी राजकारणाचा पाया समाजकारण होता, तो पायाच मुळातून उखडल्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल आणि लोकांचा समाजकारणाकडे ओढा वाढवायचा असेल, तर किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी खूप आधी, किमान पाच वर्षे आधी आरक्षणाची स्थिती काय असेल हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

र्वीच्या काळी राजकारणात येण्याचा मार्ग समाजकारणातूनच प्रशस्त व्हायचा. समाजकार्य करणाऱ्या लोकांना स्वाभाविकच समाजात मान मिळायचा, समाजामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा असायची, आपल्यासाठी अडीअडचणीला धावून येणारा माणूस म्हणून लोकांना तो आपला वाटायचा, लोक त्याच्या शब्दाला मान द्यायचे आणि त्यातूनच समाजात नेतृत्व उभे राहायचे. आजच्या सारखे थेट राजकारणात दाखल होण्याचे खूळ तेव्हा नव्हते, किंबहुना समाजकार्याची पहिली इयत्ता पार केल्यानंतरच राजकारणाच्या पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळायचा. त्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नव्हता. अनेकांना तर केवळ समाजकारणातच रस असायचा. लोकांच्या मदतीला धावून जाणे, त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे, आपल्या परिसरातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भरीव प्रयत्न करणे यातच समाधान मानणारे लोकदेखील खूप होते. अनेक घराणी आपल्या अशा कामांमुळेच नावलौकिकास आली. शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा विविध क्षेत्रांत आपल्या परीने यथाशक्ती योगदान देऊन समाजाचे भले करणाऱ्यांची संख्या पूर्वी खूप मोठी होती. पुढेच लोकाग्रहास्तव हीच मंडळी राजकारणात आली आणि राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारणाला त्यांनी वेग दिला. सत्तेचा वापर समाजाच्या हितासाठी केला जायचा. आज हे चित्र बदलल्याचे दिसते. आरक्षणाच्या माध्यमातून थेट सत्तेत जाण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्यापासून समाजकारणात झोकून देणाऱ्यांची संख्या खूप रोडावल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी कुणीही एकदम उठून आमदारकी, खासदारकीसाठी उभे राहत नसत. या निवडणुकीसाठी दावेदारी करण्यापूर्वी लोकांना बऱ्याच खस्ता खाव्या लागायच्या. समाजातील सर्व घटकांना आपली उमेदवारी स्वीकारार्ह व्हावी यासाठी कोणताही भेदाभेद न करता संपूर्ण समाजासाठी कष्ट उपसावे लागायचे आणि त्यात त्यांना आनंद मिळायचा, समाधान मिळायचे. अशाप्रकारे समाजकार्यात तावून सुलाखून निघाल्यानंतरच आमदार की किंवा खासदारकीसाठी दावा केला जायचा. निवडून आल्यानंतरही त्यांची समाजासोबत नाळ तुटत नसे, या समाजानेच आपल्याला  उच्च पदावर विराजमान व्हायची संधी दिली याचे भान सतत राखल्या जायचे आणि म्हणूनच त्याकाळी राजकारणाचा दर्जा अतिशय चांगला असायचा. नेत्यांच्या शब्दाला लोक मान द्यायचे. लालबहादूर शास्त्रींसारख्या नेत्यांनी आवाहन करताच देशातील करोडो लोक दिवसातून एकदाच जेवायला आनंदाने तयार व्हायचे. आज असा प्रभाव असलेला नेता कुठेच दिसत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे, की नेता होण्यासाठी, आमदारकी-खासदारकी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येण्यासाठी समाजात मान असण्याची, समाजकार्याची पृष्ठभूमी असण्याची अलिखित अटच आता राहिलेली नाही. शेवटी समाजकारण करणाऱ्यांच्या काही माफक अपेक्षा असतात. लोकांनी किमान धन्यवाद द्यावे असे त्यांना वाटते किंवा आभार मानले नाही, कौतुक केले नाही तरी चालेल किमान शिव्या देऊ नये, असे तरी त्यांना वाटतच असते. या किमान माफक अपेक्षेसोबत लोकांनी आपल्या कामाची दखल घेऊन राजकारणात संधी द्यावी असेही वाटत असते. गावात, मोहल्ल्यात लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी धडपडणाऱ्या, अडीअडचणीला रात्री-बेरात्री धावून जाणाऱ्या तरुणाला त्या भागाचा वार्ड मेंबर व्हावे, त्या गावचा सरपंच व्हावे असे वाटत असेल तर त्यात चूक काय? आपल्या कामाचे कौतुक व्हावे, आपल्या कामाची पावती आपल्याला मिळावी, असे वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेवटी कोणत्याही कामाला तेव्हाच हुरूप येतो, कोणतेही काम तेव्हाच अगदी जोमाने पुढे रेटले जाते जेव्हा कुणाची तरी शाबासकीची थाप पाठीवर पडते. ही संधी पूर्वी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होती; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली आणि अशा अनेक होतकरू समाजसेवकांचा हिरमोड झाला. समाजसेवेकडे वळू पाहणाऱ्यांची पावले जागच्या जागी थबकली. समाजकारणातून सत्ताकारण हे समीकरणच बाद झाले. आयुष्यभर खस्ता खाणाऱ्याला जेव्हा केवळ जात आडवी आल्याने आपली न्याय्य संधी हुकली, असे जाणवू लागले तेव्हा तो आपल्या पुढील पिढीला समाजकारणात पडणे म्हणजे घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे ठरते, तेव्हा तुम्ही या मार्गाने न गेलेलेच बरे, असे चार शहाणपणाचे शब्द सांगू लागला. इथे आरक्षणाच्या तत्त्वाला विरोध असण्याचे कारण नाही. समाजातील वंचित समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी, आपला आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी, सत्तेत हक्काचा वाटा मिळण्यासाठी आरक्षण नक्कीच गरजेचे आहे; परंतु ते ज्या पद्धतीने राबविले जाते त्यातून विषमतेच्या नव्या भिंती उभ्या होताना दिसतात.

  राजकीय पक्ष निवडणुकीमध्ये आपले उमेदवार निश्र्चित करताना उमेदवाराचे कर्तृत्व, त्याचे एकूण समाजातील स्थान यापेक्षा त्याची जात पाहू लागले. माझ्या जातीची इतकी मेंढरे माझ्या मागे आहेत, त्यामुळे तिकिट मलाच मिळायला हवे, असा आग्रह धरल्या जाऊ लागला आणि राजकीय पक्षदेखील असे मेंढरांचे कळप राखणाऱ्यांना तिकिटे देऊ लागली. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी ही नीती यशस्वी झाली असे म्हणता येत नसले, तरी राजकारणातील जातीचा प्रभाव नाकारता येणार नाही. समाजकार्याच्या माध्यमातून नेतृत्व उभे होण्याऐवजी जातीच्या प्रभावातून नेते समोर यायला लागले. आरक्षणाची शिडी वापरून एरवी कोणतीही योग्यता नसलेले लोक थेट सत्तास्थानी जाऊन विराजमान झाले. ज्यांचा कोणताही आगापिछा नाही, ज्यांचे कोणतेही कर्तृत्व नाही,  ते केवळ आरक्षणाची लॉटरी लागल्याने नेते म्हणून मिरवू लागले. यात थोडा बदल करायचा असेल आणि समाजकारणातून पुढे येणाऱ्यांनाच राजकारणात स्थान मिळेल याची दक्षता घ्यायची असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ऐनवेळी आरक्षण घोषित करण्याचे धोरण बदलणे गरजेचे आहे. सध्या असे होत आहे, की निवडणूक घोषित व्हायच्या अगदी काही दिवस आधी जागांचे आरक्षण घोषित केले जाते. त्यात महिलांसाठी आरक्षण असते, समाजातील वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी आरक्षण असते आणि ऐनवेळी ते घोषित केले जात असल्याने अनेक वर्षांपासून समाजसेवा करणाऱ्या, सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून राजकारणात पुढचे पाऊल टाकू पाहणाऱ्यांचा ऐनवेळी हिरमोड होतो. त्यामुळे लोकांची काम करण्याची उमेद मारली जाते. त्यावर उपाय म्हणून किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान पाच वर्षे आधी आरक्षण निश्र्चित केले जावे. त्यामुळे ज्या प्रवर्गासाठी ते आरक्षण असेल त्या प्रवर्गातील नेत्यांचे, उमेदवारांचे मूल्यमापन करणे लोकांना सोईचे जाईल. खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्याला न्याय मिळू शकेल. किमान पाच वर्षे समाजाच्या हितासाठी खस्ता खाणाऱ्याला आपली दावेदारी सांगता येईल. सध्या तसे होत नाही. ज्याला चार लोक धड ओळखत नाही, तो अचानक नेता म्हणून पुढे येतो. लॉटरीतून मिळालेले पैसे उधळताना लोक फारसा विचार करत नाही, कारण तो पैसा कष्टातून आलेलाच नसतो, त्यासाठी घामाचा एक टिपूसही गाळल्या गेला नसतो, तसेच या आरक्षणाच्या लॉटरीतून मिळालेल्या नेतेपदाचेही होते. हा नेता समाजाशी कधी जुळलेला नसतो आणि समाजाच्या जोरावर किंवा सामाजिक कार्याच्या जोरावर आपण सत्तापदी बसलेलो नाही हे त्याला माहीत असल्याने समाजाची पर्वा करण्याची गरजही त्याला भासत नाही. अशाप्रकारे समाजापासून नाळ तुटलेल्या किंवा ही नाळ कधी अस्तित्वातच    नसलेल्या नेत्यांची सत्ता वर्तुळातील गर्दी वाढत चालली आहे. त्यातून लोकशाहीच्या अंतर्गत एक छुपी राजेशाही निर्माण झाली आहे. नेते समाजापासून तुटत चाललेले आहेत, कधी एके काळी राजकारणाचा पाया समाजकारण होता, तो पायाच मुळातून उखडल्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल आणि लोकांचा समाजकारणाकडे ओढा वाढवायचा असेल, तर किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी खूप आधी, किमान पाच वर्षे आधी आरक्षणाची स्थिती काय असेल हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. हा वॉर्ड महिलांसाठी आरक्षित आहे हे आधीपासूनच माहीत असेल, तर त्या वॉर्डातील अनेक कर्तबगार महिला समाजकार्यासाठी पुढे येतील, कारण त्याशिवाय निवडणुकीतील दावेदारी त्यांना करता येणार नाही. हेच इतर समाज घटकांच्या संदर्भात लागू होते.

थोडक्यात सार सांगायचा, तर राजकारण आणि समाजकारणाचा तुटलेला सहसंबंध पुन्हा जोडायचा असेल तर आरक्षणाचे धोरण राबविण्याच्या पद्धतीवर फेरविचार होणे गरजेचे आहे. नेते म्हणून समाजातील चांगली माणसे पुढे यायला हवीत आणि त्यांचा चांगूलपणा त्यांनी समाजासाठी किती खस्ता खाल्या यावरूनच ठरायला हवा.