प्रहार, रविवार, दि. 1 जून 2014 “शिक्षण आणि शिक्षणाचेहि अपग्रेडेशन गरजेचे”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 

रविवार, दि. 1  जून  2014

“शिक्षण आणि शिक्षणाचेहि अपग्रेडेशन गरजेचे”

जेलोक अगदीच गरीब,हातावर पोट असणारे आहेत त्यांना सरकारी शाळांशिवाय पर्याय नाही;परंतु सरकारी शाळांची आजची अवस्था पाहता सरकारने या शाळांच्या माध्यमातूनगरिबांच्या शिक्षणाची चेष्टाच मांडलेली दिसते. शिक्षणाच्या कुठल्याही आधुनिक सोडा,अगदी प्राथमिकही सुविधा नाही, इंग्रजीचा गंध नाही,संगणक तर दूरूनही दिसत नाही. इमारतींची अवस्था तर अशी आहे, की शाळेपेक्षा जनावरांचा गोठा असल्याचा भास व्हावा. अशा शाळेतून शिक्षण देणाऱ्याशिक्षकांचे पगार तेवढे वाढले; परंतु त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षारूंदावल्या नाहीत.

मे-जून महिना उजाडला, की वर्तमानपत्रात मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घसरणारी पटसंख्या, अतिरिक्त ठरू पाहणारे शिक्षक, मराठी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षकांची विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली भटकंती, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटल्याने बंद पडू पाहणाऱ्या मराठी माध्यमांच्या शाळा, जिल्हा परिषद- महापालिका सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळांची खस्ता हालत, या संदर्भातल्या बातम्या हमखास वाचायला मिळतात. गेल्या किमान दहा वर्षांपासून हे चित्र पाहायला मिळत आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे खासगीकरण झाले नव्हते किंवा शिक्षणाचा धंदा होऊ शकतो, हा विचार ज्या काळात रूजला नव्हता तेव्हा याच लोकल बॉडीच्या शाळा अगदी ओसंडून वाहत होत्या. अनेक मोठे नेते, विधिज्ञ, वैज्ञानिक, संशोधक, उद्योगपती लोकल बॉडीच्या याच शाळांमधून शिकून मोठे झाले होते. परम महासंगणकाची निर्मिती करून भारताचे नाव जागतिक शिखरावर पोहचविणाऱ्या विजय भटकरांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच झाले होते. असा समृद्ध इतिहास असलेल्या या शाळांना आज असे हलाखीचे दिवस का आले, या प्रश्नाचा विचार करायला कुणी तयार नाही.

 शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले, शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढू लागली आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी उपलब्ध शाळांची संख्या कमी पडू लागली. त्यामुळे सरकारने खासगी संस्थांना शिक्षण क्षेत्र खुले केले आणि येथूनच दुकानदारीला सुरुवात झाली. शाळांची संख्या वाढली आणि त्यातून स्पर्धा निर्माण झाली. स्पर्धेत टिकून राहायचे, तर दर्जा आणि गुणवत्ता या दोन्ही बाबींवर मेहनत घेणे भाग होते आणि नेमके याच बाबतीत सरकारी शाळा कमी पडल्या. खासगी संस्थांनी शाळा सुरू केल्या, ते काही या लोकांना शिक्षणाबद्दल खूप आस्था होती किंवा आपण समाजाचे ऋण देणे लागतो, ही भावना त्यांच्या मनात जागृत झाली म्हणून नाही. यापैकी बहुतेक शाळा शुद्ध व्यावसायिक हेतूंनी सुरू झाल्या. त्यांनी या धंद्यात पैसा ओतला आणि तो त्यांना  दामदुपटीने वसूल करायचा होता. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करणे त्यांना भाग होते.  यातून भव्य इमारती, शिक्षणाच्या आधुनिक सुविधा, शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम, संगणक प्रयोगशाळा, शिस्तबद्ध वातावरण अशा अनेक घटकांकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले. संगणक आणि इंग्रजी शिक्षण ही आधुनिक काळाची गरज आहे, हे या लोकांनी ओळखले आणि त्यावरच त्यांनी भर दिला. त्यामुळे स्वाभाविकच पालकांचा ओढा या शाळांकडे वळला. अर्थात यासाठी पालकांना पैसा मोजावा लागत होता. सुरुवातीच्या काळात या आधुनिक शाळांचे शुल्क सामान्य पालकांना परवडणारे नव्हते; परंतु अलीकडील काळात स्पर्धा प्रचंड वाढल्याने खर्च एकीकडे कमी झाला आणि दुसरीकडे लोकांचे उत्पन्नही वाढत गेले. त्यामुळे मध्यमवर्ग किंवा निम्न मध्यमवर्गातील पालकही आपल्या मुलांना अशा शाळेत घालू लागले. जे लोक अगदीच गरीब, हातावर पोट असणारे आहेत त्यांना सरकारी शाळांशिवाय पर्याय नाही; परंतु सरकारी शाळांची आजची अवस्था पाहता सरकारने या शाळांच्या माध्यमातून गरिबांच्या शिक्षणाची चेष्टाच मांडलेली दिसते. शिक्षणाच्या कुठल्याही आधुनिक सोडा, अगदी प्राथमिकही सुविधा नाही, इंग्रजीचा गंध नाही, संगणक तर दूरूनही दिसत नाही. इमारतींची अवस्था तर अशी आहे, की शाळेपेक्षा जनावरांचा गोठा असल्याचा भास व्हावा. अशा शाळेतून शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांचे पगार तेवढे वाढले; परंतु त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा रूंदावल्या नाहीत. सरकारी शाळांमधील नव्वद टक्के किंवा त्याहून अधिक शिक्षक संगणक निरक्षर आहेत. जगाची संपर्क भाषा असलेल्या इंग्रजीचे अगदी यथातथा ज्ञान त्यांना आहे आणि ते अद्ययावत करण्याची गरज ना त्यांना भासत ना सरकारला; मात्र तरीही पगार मात्र भरमसाठ. वरून 8 वी पर्यंत कुठलीही परीक्षा नाही म्हणजेच लायकीचे कुठलेही मूल्यमापन नाही. त्याचा परिणाम मराठी शाळांतील पटसंख्येवर दिसून येत आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यातील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर जिल्हा परिषदेच्या दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 36 आहे, तर वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 110 आहे. सरकारने वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आरटीई कायद्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय अंमलात आला, तर  एकट्या अकोला जिल्हा परिषदेत जवळपास 150 शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अकोल्याचे हे उदाहरण प्रातिनिधिक समजायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रातील उर्वरित जिल्ह्यातही कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे जे हाल आहेत, तेच महापालिका आणि नगरपालिका शाळांचे आहेत. मराठी शाळांमधील पटसंख्या रोडावल्याने राज्यात जवळपास 15 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नव्या शिक्षकांची भरती होणार नाही, हे वास्तव एकीकडे आणि दरवर्षी सत्तर हजार विद्यार्थी डिएडची पदविका घेऊन बाहेर पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती दुसरीकडे. डिएड होऊन शिक्षकाच्या नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्यांची संख्या काही लाखांवर गेली असली, तरी सरकार हे डिएडचे कारखाने बंद करायला तयार नाही कारण बहुतेक सगळे डिएड कॉलेजेस राजकीय नेत्यांचे आहेत. सरकार शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला अर्थात डिएड अभ्यासक्रमाला आधुनिकतेची जोड द्यायला तयार नाही. डिएड पूर्ण करून बाहेर पडणारा शिक्षक इंग्रजी आणि संगणक या दोन्ही विषयांत तज्ज्ञच असायला हवा; परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यातून स्पर्धेत प्रचंड असमतोल निर्माण झालेला दिसून येतो. एकीकडे खासगी शाळांतून मिळणारे आधुनिक शिक्षण आणि दुसरीकडे इमारतींसह शिक्षकांच्या ज्ञानाचेही पार पोपडे उडालेल्या सरकारी शाळा, स्पर्धा होणार कशी?

दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की आरटीईनुसार सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावरच मुलाला पहिल्या वर्गात दाखल करता येते. आजकाल पालक आपला मुलगा साधारण तीन वर्षांचा झाल्यावर त्याला नर्सरीत दाखल करतात आणि सहा वर्षांचा होईपर्यंत तो सिनिअर केजी उत्तीर्ण झालेला असतो. ही तिन्ही वर्षे इंग्रजी माध्यमातून शिकलेला मुलगा पहिलीत मराठी माध्यमाच्या शाळेत दाखल होऊच शकत नाही आणि मुलाचे शिक्षण सुरू करण्यासाठी तो सहा वर्षांचा होईपर्यंत वाट पाहायची पालकांची तयारी नाही, ते स्वाभाविकही आहे. मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून देणाऱ्या कॉन्व्हेंटस् आता गल्लोगल्ली सुरू झाल्या आहेत. याचा अर्थ सरकारी शाळांना आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर पहिलीपासून इंग्रजी माध्यम आणि संगणक विषय या शाळांमध्ये सुरू व्हायला हवा, तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षण देण्याचीही व्यवस्था अशा शाळांमधून होणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांच्या दर्जाबाबत गांभीर्याने विचार न करून सरकार त्यांच्या राजकीय वारसदारांना, चेले- चपाट्यांना संरक्षण देण्याकरिता गरिबांच्या मुलांना आधुनिक शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे, असा आरोप होऊ शकतो.

मदरशांतून दिले जाणारे शिक्षण हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक मदरशांना सरकारी मदत पुरविली जाते, गणितासारख्या विषयाचा त्यांच्या अभ्यासक्रमात समावेश केलेला असतो; परंतु शिक्षणाचे माध्यम अरबी किंवा उर्दू हेच असते. या भाषांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या मुलांचे भवितव्य काय असणार आहे? असे असूनही मदरशातील शिक्षणासाठी सरकार आणि मुल्लामौलवी त्या समाजातील मुलांना प्रोत्साहित करीत असल्याचे दिसते. शे-दोनशे वर्षांपूर्वी हीच परिस्थिती हिंदू समाजाच्या बाबतीत होती. शिक्षण आणि ज्ञानाची मक्तेदारी केवळ एका विशिष्ट जातीपुरती मर्यादित होती. महात्मा फुल्यांनी त्या विरोधात प्रचंड संघर्ष केला आणि ज्ञानाची कवाडे बहुजनांसाठी खुली झाली. असाच क्रांतीकारी बदल मुस्लिम समाजातही व्हायला हवा, असे अनेक मुस्लिम विचारवंतांना वाटते; परंतु झुंडशाहीपुढे त्यांची ताकद कमी पडत आहे. एकूण काय तर हिंदू असो अथवा मुस्लिम या दोन्ही समाजातील तळागाळातील मुलांना सध्या तरी शैक्षणिकदृष्ट्या कोणतेही भवितव्य दिसत नाही. ते कधी उच्चशिक्षित होऊ शकणार नाहीत, त्यामुळे हा वर्ग कायम दारिद्र्यरेषेखालीच राहणार आहे. शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि अशा शिक्षणाची सहज उपलब्धता, या दिशेने जोपर्यंत केवळ विचार नव्हे, तर कृतीदेखील होत नाही तोपर्यंत समाजातील एक वर्ग कायम उपेक्षित राहील.

 भारताचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे `सबका साथ, सबका विकास' हे घोषवाक्य आहे. त्यांना यावेळी सगळ्यांनी साथ तर दिली आहेच, आता या सगळ्यांचा विकास करण्यासाठी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत धोरणात्मक बदल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.