प्रहार, रविवार 25 मे 2014 ‘धोरणलकता... राज्यातील आघाडी सरकारचाही ठरणार???’

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 

रविवार  25  मे  2014

‘धोरणलकता...राज्यातील आघाडी सरकारचाही ठरणार???’

महाराष्ट्रसरकारच्या निष्क्रिय आणि धोरणलकव्याने ग्रस्त कारभाराच्या विरोधात मतदारांनी एकदा रोषव्यक्त केला आहे,याचा अर्थ पुन्हा तो रोष व्यक्त होणार नाही, असाहोत नाही. जुने दाखले देऊन काँग्रेसचे काही नेते विधानसभा निवडणुकीत आपल्या विरोधातमतदान होणार नाही, असे आज सांगत असले, तरीलोकांना गृहीत धरण्याचे आणि मूर्ख समजण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. नेतृत्व आणि धोरण बदलण्याची महाराष्ट्रातीलकाँग्रेस आघाडी सरकारने वेळीच खबरदारी घेतली नाही, तर लोकसभेतजे झाले तेच विधानसभेतही होण्याची दाट शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदींच्या त्सुनामीत केंद्रातील काँग्रेस आघाडीचे सरकार पार ध्वस्त झाले. हा तडाखा इतका जबर होता, की राज्याराज्यांत त्याचे पडसाद उमटले. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. आसामचे मुख्यमंत्री राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. इकडे महाराष्ट्रातही मोदींच्या त्सुनामीने काँग्रेस आघाडी सरकार पार हादरून गेले आहे. कोणताच मंत्री काही बोलायला तयार नाही, मुख्यमंत्री शोकमग्न आहेत. दणका बसेल हे अपेक्षित होते, परंतु तो इतका भयंकर असेल याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. त्यातच आता विधानसभा निवडणूक चार-सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. केंद्रातल्या काँग्रेस आघाडी सरकारची वाताहात या सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे झाली, राज्यातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. इथेही सरकार आहे की नाही अशी शंका उपस्थित व्हावी अशी परिस्थिती आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडीची जी वाताहात झाली त्यासाठी केंद्रातल्या सरकारविरोधात जनतेची नाराजी हे जसे कारण होते तसेच राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेच्या विरोधातही लोकांचा रोष होता. हे दोन्ही रोष एकवटल्यानेच महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीला जबर दणका बसला. किमान आता तरी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने जागे व्हावे, धोरणलकवा संपुष्टात आणावा आणि खऱ्या अर्थाने वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक निर्णय घ्यावेत.

नुकतीच नागपूर, वर्धा, बुलढाणा जिल्हा बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतल्याची बातमी आली. या बँकांवर ही पाळी येण्यापर्यंत राज्य सरकारने वाट का पाहिली? हे काही एका रात्रीतून झालेले नाही. गेल्या वर्ष-दोन वर्षापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे; परंतु सरकार निष्क्रिय राहिले. या बँकांची मान्यता रद्द झाल्यास त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. ऐन पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वित्तपुरवठा करणाऱ्या या संस्था अवसायनात निघाल्या तर या भागातील शेतकऱ्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागणे क्रमप्राप्त आहे. सावकारी विरोधी कायद्याचे कसे धिंडवडे काढले जात आहेत, हे तर उघडपणे दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे लोकच सावकारी करत असतील तर वेगळी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. अशा परिस्थितीत या भागातील शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारी कर्जाच्या पाशात अडकून आत्महत्येच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. ह्याची जबाबदारी संपूर्णपणे या निष्क्रिय सरकारची आहे. या बँका मोडीत निघणार म्हटल्यावर आता सरकार धावपळ करत आहे, हे आधीच करायला नको होते का? अशा अनेक बाबतीत सरकार निष्क्रिय राहिल्यामुळेच जनतेच्या मनात प्रचंड रोष निर्माण झाला, तो एकदा मतपेटीतून व्यक्त झाला आहे आणि पुन्हादेखील होऊ शकतो.

यावर्षी इथल्या शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या अभूतपूर्व संकटांचा सामना करावा लागला. आधी ओला दुष्काळ आला, त्यानंतर गारपीटीने इथला शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या दु:खाची कदर केली नाही. साधी सरकारी मदतही शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळाली नाही. त्यात निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करून सरकारने जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला.  म्हणतात ना ``मनी नाही नांदण अन् दादल्यावर बदी आणन्''  वास्तविक निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता याबाबतीत अडसर ठरत नाही, हे स्पष्ट केले होते, परंतु मुळात सरकारलाच शेतकऱ्यांशी काहीही देणेघेणे नसल्याने शेतकऱ्यांची दैना कायम राहिली. सरकारच्या या निष्क्रियतेचा दणका एकदा बसल्यानंतर किमान आता तरी सरकारने शहाणे होणे गरजेचे आहे. ज्या बाबतीत तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे त्याकडे सरकारचे साफ दुर्लक्ष होते आणि बरेचदा ते जाणीवपूर्वक असते आणि ज्या गोष्टींची कुणी मागणीच केली नाही, ते निर्णय मात्र तातडीने घेतले जातात. सातव्या वेतन आयोगाची मागणी कुणी केली होती? अन्न सुरक्षा कायदा ही जनतेची मागणी होती का? `भारता'सोबत `इंडिया'ला उद्ध्वस्त करण्याची विदेशी कंपन्यांची ती खेळी होती किंवा ते सोनियांचे `ड्रिम प्रोजेक्ट' होते आणि त्या ड्रिम प्रोजेक्टला जनतेने कसा प्रतिसाद दिला हे या निवडणुकीत दिसून आले. जनलोकपालशी जनतेचे काय देणेघेणे? लोकांना आपले दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर आणि सुलभ करणारे निर्णय अपेक्षित असतात. लोकांना आपल्या प्रांताचा, राज्याचा, देशाचा विकास हवा असतो, या विकासातूनच रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतात, समृद्धी वाढत असते; परंतु असे निर्णय घेतल्या गेले नाहीत. वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य निर्णयापासून सरकार लांब राहत गेले आणि म्हणूनच जनतेपासून दूर होत गेले. किमान आता तरी राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने धडा घ्यावा. मूलभूत प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावे. उर्जेचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. सरकार शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार एका विद्युत पंप जोडणीमागे साधारण अडीच लाख खर्च करते. त्यानंतरही विजेच्या अनियमित पुरवठ्यामुळे सिंचनाची समस्या तशीच राहते. त्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांना सोलर पॅनेल उभारण्यासाठी हेच अडीच लाख अनुदान म्हणून दिले, तर विजेची आणि सिंचनाची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होऊ शकेल. आजकाल एलएडी बल्ब बाजारात आले आहेत, त्यांचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने  सोलर पॅनाल्सचा प्रसार आणि प्रचार करायला हवा, त्यातूनही विजेची भरपूर बचत होते. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता हादेखील एक गंभीर प्रश्न आहे. पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत जाणार आहे, अशा परिस्थितीत उपलब्ध असलेले पाणी काटकसरीने वापरणे भाग आहे. त्यासाठी सरकारने विशेष पुढाकार घेऊन शेतीच्या सिंचनासाठी ठिबकचा वापर अनिवार्य करावा. सगळ्या शेतकऱ्यांना ठिबक यंत्रणा बसविण्यासाठी योग्य ती आर्थिक मदत द्यावी. सध्या सरकार ठिबकसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्याचा दावा करते, परंतु तो फोल आहे. प्रत्यक्षात हे अनुदान केवळ पंधरा ते वीस टक्केच ठरते आणि फळबागांच्या बाबतीत तर ते दहा टक्केच ठरते. सरकारने प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून शेतकऱ्यांना दीडशे टक्के अनुदान द्यायला हवे. शंभर टक्के ठिबक संचासाठी आणि उर्वरित पाईप, पंप वगैरे गोष्टींसाठी, शिवाय पाटाने किंवा चारीने पिकाला पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत सरकारने दाखवायला हवी. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या बाबतीतही सरकारने वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहारी विचार करणे गरजेचे आहे. एका व्यक्तीला साधारण सहाशे रुपयांचे धान्य सरकार 90 रुपयांत म्हणजे जवळपास फुकटातच पुरविते आणि ते पुरविण्यासाठी दळणवळण खर्च आणि प्रशासकीय खर्च म्हणून 100 रुपये असे जवळपास 190 रुपये  सरकारी तिजोरीतून जातात. चार माणसांचे एक कुटुंब असते हे गृहीत धरले, तर सरकार एका कुटुंबावर आठशे ते हजार रुपये दर महिन्याला खर्च करते. हा पैसा रोख स्वरूपात त्या कुटुंबातील स्त्रीच्या नावावर बँकेत रोख जमा केला, तर त्या पैशातून ती आई आपल्या शाळेत जाणाऱ्या लेकीसाठी सायकल घेऊ शकते  किंवा शहरात शिकणाऱ्या आपल्या मुलाला काही पैसे पाठवू शकते किंवा कुडाचे आपले घर अधिक चांगले करू शकते, घरातील म्हाताऱ्या लोकांच्या औषधपाण्यावर खर्च करू शकते, शिवाय अनुदानातून मिळणाऱ्या या धान्याचा होणारा काळाबाजार आणि परिणामी शेतमालाचे भाव पडणेदेखील त्यातून रोखता येईल. खतांवरच्या अनुदानाच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. हे अनुदानसुध्दा सरकारने शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात द्यावे आणि आपल्या शेतात रासायनिक खत वापरायचे की सेंद्रीय खत की, वापरायचे नाही याचा निर्णय त्याचा त्याला घेऊ द्यावा.

सांगायचे तात्पर्य सरकार आपल्यासाठी काही करते, याची थेट जाणीव लोकांना होईल, असा सरकारचा कारभार असावा, असे सरकारचे निर्णय असावे. सध्याच्या अनुदान धोरणातून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांऐवजी मधल्या दलालांचेच अधिक भले होते किंवा होत आहे आणि खरा लाभार्थी केवळ आश्वासनावर जगत आहे. सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच करदात्यांच्या खिशातून पैसा गरजूंपर्यंत पोहचत नाही; म्हणजेच ``शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातळ'' लोकांच्या मनात याचीच चीड आहे. ही चीड एकदा व्यक्त झाली आहे आणि त्यातूनच केंद्रात मोदींनी ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला आहे. खरे तर सरकारने कसे काम करावे याचा आदर्श नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये घालून दिला. त्यामुळेही लोक खूप प्रभावित झाले होते. वास्तविक गेली दहा वर्षे केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते आणि गुजरातमध्ये  विरोधी पक्षाचे म्हणजे भाजपाच्या मोदींचे सरकार होते, परंतु त्याही परिस्थितीत मोदींनी गुजरातचा विकास घडवून आणलाच की नाही!  त्याचवेळी इकडे महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीचे केंद्रातही काँग्रेसचेच सरकार असताना आणि शरद पवारांसारखा मनुष्य कृषीमंत्री असताना  इथला शेतकरी, इथला उद्योजक पार हताश झाला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निष्क्रिय आणि धोरणलकव्याने ग्रस्त कारभाराच्या विरोधात मतदारांनी एकदा रोष व्यक्त केला आहे, याचा अर्थ पुन्हा तो रोष व्यक्त होणार नाही, असा होत नाही. जुने दाखले देऊन काँग्रेसचे काही नेते विधानसभा निवडणुकीत आपल्या विरोधात मतदान होणार नाही, असे आज सांगत असले, तरी लोकांना गृहीत धरण्याचे आणि मूर्ख समजण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. नेतृत्व आणि धोरण बदलण्याची महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने वेळीच खबरदारी घेतली नाही, तर लोकसभेत जे झाले तेच विधानसभेतही होण्याची दाट शक्यता आहे.