प्रहार, रविवार, दि. 15 जून 2014 शेतकरी आत्महत्यांची सुपारी घेतलिका ????

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 

   रविवार, दि.15  जून  2014

शेतकरीआत्महत्यांची सुपारी घेतलिका ????

लोकसभा निवडणुकीत जबर दणका बसल्यावरही राज्यातील आघाडी सरकारला कुठलीही जाग आल्याचे चित्र दिसत नाही. अर्थात अशी जाग येण्यासाठी सरकार जिवंत असायला हवे, सरकारमध्ये संवेदनशीलता असायला हवी. सतत पंधरा वर्षे सत्तेत राहिल्याने आघाडीला एकप्रकारची गुर्मी चढली आहे. आपण काहीही केले तरी जाब विचारणारा कुणी नाही, कसाही कारभार केला तरी शेवटी जातीपातीची गणिते आपल्यालाच साथ देतात आणि आपली सत्ता अबाधित राहते, या भ्रमात आघाडी सध्या वावरत आहे. सामान्य जनता चिडली म्हणजे ही सगळी गणिते कोलमडून पडतात, हे लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले; परंतु त्यातून शहाणपण घ्यायला आघाडी सरकार तयार दिसत नाही.  लोकसभेत मोदींची लाट होती, विधानसभेत ती असणार नाही, त्यामुळे सत्तासुंदरी पुन्हा आपल्यालाच वरमाला घालेल, असा जबर, परंतु फुकाचा आत्मविश्वास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये दिसून येत आहे. या राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या किमान 60 टक्के आहे, हा शेतकरीच कोणत्याही निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो, हे वास्तव तरी किमान आघाडी सरकारने लक्षात घ्यायला हवे होते; परंतु शेतकऱ्यांना कुणी नेता नाही, त्यांना राजकीय भान नाही, त्यामुळे ऐनवेळी काही तरी थातूरमातूर आश्वासने देऊन त्यांना आपल्याकडे वळते करता येते, असे आघाडीतील नेत्यांना वाटत आहे. अर्थात तो त्यांचा गैरसमज आहे. शेतकरी अडाणी जरूर असतील, परंतु त्यांचे राजकीय भान चांगलेच जागृत आहे. शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याची चूक यावेळीही या सरकारने केली तर लोकसभेत जे काही झाले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेतही होईल.

आघाडीच्या नेत्यांना नेमकी कशाची गुर्मी आहे, ते कळायला मार्ग नाही, अन्यथा किमान निवडणुकीच्या वर्षात तरी आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची दखल घेतली असती, परंतु तसे काहीही झालेले दिसत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना विधिमंडळाच्या या अधिवेशनातून खूप आशा होती. या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन होते आणि याच अधिवेशनात अर्थसंकल्पही सादर होणार होता. तसा तो सादर झाला, परंतु या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुरती पाने पुसली आहे. शेतीचा हंगाम आता सुरू होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस, भाजीपाला पिकाची आणि डाळिंबासारख्या बागायती पिकाची मान्सूनपूर्व लागवड केली आहे. या सगळ्या पिकांना पाण्याची अत्यंत गरज आहे, तिकडे हवामान खात्याने यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पावसाची भविष्यवाणी केल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. त्यातच विदर्भातील तापमान गेल्या आठवड्यापर्यंत 47 डिग्रीच्या जवळपास गेले होते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा वापर करून पेरण्या जगविण्याची धडपड शेतकरी करत होता; परंतु विजेच्या प्रचंड भारनियमनाने त्याचे ते प्रयत्नही अपुरे ठरत असल्याचे दिसते. आठ ते बारा तासांचे नियमित भारनियमन आणि त्याला जोड म्हणून अजून काही तासांचे अघोषित, आकस्मिक भारनियमन शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठू पाहत आहे. बरेचदा वीज असते तर विजेचा दाब पुरेसा नसतो, त्यात वारंवार बे्रकडाऊनमुळे वीज असून नसल्यासारखी असते, शिवाय सिंगल फेज विजेची समस्या कायमच आहे. हा सगळा प्रकार पाहता महावितरणने विदर्भातील शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्याची जणू काही सुपारी घेतली असावी असेच वाटते. विदर्भात आधीच सिंचनाची मारामार, केवळ दोन ते अडीच टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली आणि त्यातही विजेचा असा खेळखंडोबा, त्यामुळे आपल्या डोळ्यासमोर मोठ्या हिकमतीने जगविलेले रोप सुकून जाताना शेतकऱ्यांना पाहावे लागत आहे. इकडून तिकडून, कधी व्याजाने तर कधी उधार उसनवार करून जमविलेल्या पैशातून पेरणीचा मुहूर्त साधण्याची शेतकऱ्यांची धडपड महावितरणच्या लहरीपणामुळे मातीमोल ठरू पाहत आहे, परंतु याची काळजी किंवा खंत ना महावितरणला आहे ना सरकारला! याच आघाडी सरकारने राज्य 2010मध्येच भारनियमनमुक्त करू अशी राणा भीमदेवी थाटाची गर्जना केली होती. काय झाले त्या गर्जनेचे? राज्य केवळ भारनियमनमुक्तच होणार नाही तर विजेचे सरप्लस उत्पादन होऊन इतर राज्यांना वीजपुरवठा केला जाईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. आज त्या गर्जनेला चार वर्षे होऊन गेली आहेत आणि आजही राज्य भारनियमनच्या आगीत होरपळत असल्याचे दिसत आहे. या भारनियमनाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ज्या भागात सिंचनाची सुविधा नाही त्या भागातील शेतकऱ्यांचे हाल कुत्राही खात नाही, परंतु जिथे थोडीफार सिंचनाची सुविधा आहे, तिथे विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे 'धरण उशाला आणि कोरड घशाला' अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील उद्योगाला आठवड्यातील सातही दिवस अखंड वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले, हे आश्वासन स्वागतार्ह असले, तरी राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या कष्टावर आणि ज्यांच्या भविष्यावर अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्यांची मात्र साधी दखलही अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. ठिंबक सिंचनाचे, तुषार सिंचनाचे अनुदान मागील तीन वर्षांपासून दिल्या गेलेले नाही. आहे ते अनुदानसुद्धा फसले आहे. म्हणायला 50 टक्के  अनुदान; मात्र हातामध्ये केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत 15 ते 20 टक्केच अनुदान शेतकऱ्यांना मिळते. ते सुद्धा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. म्हणजे तीन वर्षांचे बँकांकडून कर्ज काढले असेल, तर किमान 15 टक्क्यांनी 45 टक्के व्याज शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसले आहे आणि सरकार अनुदान देते ते 15 ते 20 टक्के. म्हणजे शेतकऱ्यांना द्यायचे काहीच नाही, आव मात्र दानशूर कर्णाचा आणायचा. विदर्भ-मराठवाड्यात सिंचनाचा प्रचंड अनुशेष आहे तो याच आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि आता त्यात भर म्हणून भारनियमनाचे संकट हे सरकार या भागातील शेतकऱ्यांवर लादत आहे. या दुहेरी ओझ्याखाली दबून या भागातला शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहे. सुलतानी संकट तर कायमच असते त्याला कधी अस्मानी संकटाची जोड मिळाली, की अक्षरश: हातावर पोट असलेला शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. हे माहीत असूनही सिंचनाच्या बाबतीत कोणतीही सुधारणा करण्यास हे सरकार तयार नाही आणि विजेच्या पुरवठ्याबाबतही सरकार शेतकऱ्यांसोबत आंधळी कोशिंबीर खेळत आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले असते आणि उर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकार पुरेसे गंभीर असते, तर आज शेतकऱ्यांवर हे मरण संकट ओढवले नसते. सरकारचा हा नाकर्तेपणा शेतकरी समजून घेतील आणि सहन करतील या भ्रमात विद्यमान सरकार असेल, तर तो त्यांचा भ्रमच ठरणार आहे. महावितरणचे अधिकारी सरकारला योग्य माहिती देत नाहीत आणि योग्य माहिती जाणून घेण्याची सरकारची तयारी नाही. अजय मेहता सारखे अधिकारी मंत्र्यांची दिशाभूल करीत असतात. हे अजय मेहता मागील 6 वर्षांपासून विद्युत वितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करीत आहेत. खरेतर 3 वर्षांतच यांची बदली व्हायला हवी होती; मात्र 6 वर्षे झाले ते या पदाला जळूसारखे चिकटून आहेत. हे कसे काय? मागील काही वर्षांपासून हेच अजय मेहता ऊर्जा सचिव म्हणूनही काम पाहात आहेत. खरे म्हणजे व्यवस्थापकीय संचालकावर नियंत्रण म्हणून उर्जा सचिव असतात. येथे तर ही दोन्ही पदे अजय मेहता यांच्याकडेच आहेत. म्हणजे चोरही हेच आणि पोलिस शिपाईही हेच! हे अजित दादा कसे काय चालवून घेतात? दुर्दैवाने मंत्री महोदयांचा त्यांच्यावर अधिक विश्वास असतो. राज्यातील विजेची खरी परिस्थिती काय आहे, शेतकऱ्यांना नेमक्या कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, विजेची उपलब्धता आणि वितरण यामध्ये नेमका काय घोळ आहे, यावर अजितदादांनी खुली चर्चा करावी. अजय मेहता सारख्या अधिकाऱ्यांना आमच्या समोर बसवून मंत्रिमहोदयांनी चर्चा घडवून आणावी, ती सार्वजनिक करावी. अधिकाऱ्यांचे दावे आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव यातील तफावत तेव्हा कुठे मंत्रिमहोदयांच्या लक्षात येईल. अशा चर्चेसाठी अजितदादांनी तेवढा वेळ काढावा, शेवटी पुढच्या निवडणुकीत त्यांना याच जनतेच्या दारात मत मागण्यासाठी जावे लागणार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर त्यांचा इतका विश्वास आहे ते त्यांना निवडून देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती अजितदादांनी लक्षात घ्यावी.

 सरकारी नोकरीत उच्च पदावर बसलेले हे मधले दलाल बाजूला सारून मंत्र्यांनी थेट जनतेशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. जनतेशी नाळ तुटल्यामुळेच केंद्रातील संपुआ सरकारला मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले, हे या सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. महावितरणचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ करीत आहेत, त्यांची शेतकऱ्यांसोबत कोणतीही बांधिलकी नाही, तुमची तर बांधिलकी आहे, मग तुम्ही या शेतकऱ्यांसोबत संवाद का साधत नाही, त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत तुम्ही नियमित बैठका केल्या तर ज्याला 'ग्राऊंड रिअॅलिटी' म्हणतात ती तुमच्या लक्षात येईल. ती समजून घेण्याची गरज तुम्हाला भासत नसेल, तर लोकसभेपेक्षाही अधिक मानहानीकारक पराभवाचा सामना तुम्हाला करावा लागेल, हे काही राजकीय भाकीत नाही, ही उघड्या डोळ्यांनी दिसणारी वस्तुस्थिती आहे.