प्रहार, रविवार, दि. 13 जुलै 2014 “ शेतकर्यांसाठी अच्छे दिन येतील का “?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

  रविवार, दि. 13 जुलै  2014

   “ शेतकर्यांसाठी अच्छे दिन येतील का “?

सामान्य जनतेच्या प्रचंड अपेक्षांचे ओझे खांद्यावर घेऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारची आर्थिक नीती कशी असेल, यापुढच्या काळात देश कोणत्या दिशेने वाटचाल करेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे `अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखविणाऱ्या मोदींच्या राजवटीत कायमच `बुरे दिन'चा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारेल की नाही, या प्रश्नांची थेट उत्तरे अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मिळत नसली, तरी जे संकेत त्यांनी दिले आहे ते पाहता कालच्यापेक्षा आजचा दिवस बरा आहे आणि उद्याचा अधिक चांगला असेल, असे शेतकरी म्हणू शकतात. निवडणूक प्रचाराच्या काळात नरेंद्र मोदींनी देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना मनमोहन सरकारचे कृषी धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता. कदाचित शेतकऱ्यांना त्या आरोपात तथ्य वाटले असावे आणि म्हणूनच मोदींच्या हाती सत्ता सोपविण्याचा निर्णय देशभरातील शेतकऱ्यांनी बहुसंख्येने घेतला. त्या पृष्ठभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले धोरण हे नवे सरकार कितपत बदलते किंवा कोणते क्रांतिकारी बदल हे सरकार करते, याबाबत सर्वसामान्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही उत्सुकता होती. आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी ज्या काही तरतुदी कृषी क्षेत्रासाठी केल्या, त्या पाहता नवे बदल क्रांतिकारी वगैरे नसले, तरी अगदीच निराशाजनकदेखील नसल्याचे दिसून येते.

 देशाचे आर्थिक धोरण ही खूप गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. त्यामुळे आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात कोणताही लहान-मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्या व्यापक परिणामांचा खोलवर विचार करणे गरजेचे ठरते. मुळात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, की गेल्या काही दशकांपासून देशाचा अर्थसंकल्प तुटीचा राहत आला आहे. याचा अर्थ सरकारच्या तिजोरीत होणाऱ्या एकूण आवकपेक्षा सरकारकडून होणारा खर्च अधिक आहे. महसुली तुटीचे प्रमाण कायम वाढते आहे. अशा परिस्थितीत जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेणे अपरिहार्य ठरते. हे कर्ज आणि त्यावरील व्याज ही एक मोठी डोकेदुखी असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी तरतूद करताना त्यातून परतावा किती मिळेल आणि  सरकारच्या तिजोरीवर भार किती पडेल, याचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो.

 स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांच्या काळात या देशावर बहुतेक काँग्रेेसचेच राज्य होते. साठ पैकी पन्नास वर्षे काँग्रेेसचेच पंतप्रधान होते. काँग्रेेस सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कधीच प्राधान्य दिले नाही किंवा त्यांचे प्रश्न मुळातून समजून घेण्याची तयारी दर्शविली नाही. निवडणुका आल्या, की शेतकऱ्यांसाठी पॅकेजच्या घोषणा करायच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मतांवर डल्ला मारायचा, हीच काँग्रेेसची रणनीती होती. इतका दीर्घकाळ शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या तशाच चिघळत राहिल्याने त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या दशकभरात लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यात योग्य ताळमेळ नसणे, हीच शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या आहे. ही नेमकी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने कधीही प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाही. शेतीमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी जे निकष वापरण्यात येतात ते वस्तुस्थितीशी फारकत घेणारे आहेत. यावेळी नरेंद्र मोदींनी प्रचाराच्या काळात शेतीमालाचे हमीभाव ठरविताना उत्पादनखर्च वजा जाता पन्नास टक्के अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल असे नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मोदींची ही घोषणादेखील आकर्षक होती. अर्थात ती घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येते, की मोदी सरकारदेखील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काँग्रेेसच्याच वाटेने जाते, हे लवकरच स्पष्ट होईल; परंतु या अर्थसंकल्पातून जे संकेत मोदी सरकारने दिले आहेत ते शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित करणारे आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही.

 अनियमित आणि बेभरवशाचा वीज पुरवठा ही शेतकऱ्यांची एक मोठी समस्या आहे. देशातील विजेची एकूण उपलब्धता आणि एकूण मागणी, त्यातच वीज वितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार पाहता शेतकऱ्यांना चोवीस तास अखंड वीज पुरवठा होणे शक्यच दिसत नाही. कदाचित त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना सलग वीज पुरवठा मिळण्याच्या दृष्टीने आश्वासक पाऊल उचलित कृषी पंपांना सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अगदीच तुटपुंजी आहे हे स्पष्ट असले, तरी ही सुरुवात आहे, हे लक्षात घेता सुरुवात योग्य दिशेने झाली असे म्हणावयास हरकत नाही. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कमदेखील एकूण गरजेच्या तुलनेत अतिशय तोकडी आहे; परंतु भविष्यात ही तरतूद वाढविली जाऊ शकते. सिंचन योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात हे सरकार यशस्वी झाले, तर ही छोटीसी रक्कमदेखील मोठे काम करू शकते. या देशात अनेक सिंचन प्रकल्प आज अर्धवट स्थितीत आहेत. निधीअभावी त्यांचे काम रखडले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने या सरकारने पहिले पाऊल उचलले, असे म्हणता येईल.

 नरेंद्र मोदी हे कठोर प्रशासक तर आहेत, शिवाय ते स्वत: भ्रष्टाचार करत नाहीत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही करू देत नाही, हा त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीचा सर्वसामान्यांना आलेला अनुभव आहे. त्यामुळेच गुजरातमध्ये अनेक योजना प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे दिसते. गुजरातच्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास वीज उपलब्ध आहे. तेच मोदी आता पंतप्रधान झाल्याने केंद्रातून येणाऱ्या रुपयाचे गावात पोहचेपर्यंत दहा पैसे होतात, हा नेहमीचा अनुभव बदलू शकतो. केंद्रातून येणारा रुपया जसाच्या तसा गावात पोहचला, तरी या अर्थसंकल्पात तुटपूंजी वाटणारी तरतूदही खूप मोठी ठरू शकते आणि तशी आशा सगळ्यांनाच आहे. शेतकऱ्यांच्या विजेची गरज सोलर ऊर्जेच्या माध्यमातून भागविण्याची तयारी दाखविणाऱ्या सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी आठ लाख कोटींच्या कर्जाची भक्कम तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या इतरही समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले आहेत. माती परीक्षणासाठी शंभर मोबाईल प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, त्यातून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळू शकते. केवळ शेती या विषयावर आधारीत नवी किसान वाहिनी सुरू केली जाणार आहे आणि त्यासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतमाल साठविण्यासाठी नवी आधुनिक गोदामे उभारली जातील, त्यासाठी 5000 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंचन आणि शेतमालाचे दर हे दोन मुद्दे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय कळीचे ठरणारे आहेत. सिंचनाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. आजमितीला देशातील जवळपास 36 टक्केच जमिनीला सिंचन उपलब्ध आहे. याचा अर्थ 65 ते 70 टक्के शेतकरी अजूनही कोरडवाहू शेती करतात. या शेतकऱ्यांंचे भवितव्य बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून असते. ही टांगती तलवार दूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेताच्या बांधापर्यंत उपाययोजना करून इस्त्रायलप्रमाणे पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरविले पाहिजे. अर्थात हे खूप व्यापक उदि्दष्ट आहे आणि त्याला खर्चदेखील भरपूर येऊ शकतो, परंतु योग्य नियोजन केले तर अगदी आजच्या परिस्थितीतही अजून किमान 30 टक्के शेतजमीन ओलिताखाली येऊ शकते. मोदी सरकारच्या काळात इतके जरी साध्य झाले तरी ते त्यांचे खूप मोठे यश म्हणता येईल.

 या देशातील शेतकऱ्यांनी केवळ सरकार बदलले नाही. मनमोहन सिंग यांना हटवून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदावर बसविणे एवढाच या बदलामागचा उद्देश नव्हता. या देशातील लोकांना आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना आजवरच्या सरकारची नीती आणि नियत बदलायची होती. लोकांचा हा कौल लक्षात घेऊन मोदी सरकार खऱ्या अर्थाने क्रांतीकारी बदल घडवून आणेल अशी अपेक्षा करता येऊ शकते, त्याचे अगदी क्षीण असले तरी स्पष्ट संकेत या अर्थसंकल्पातून मिळाले आहेत, हे मान्य करावे लागेल.

देशांतर्गत साखरेच्या किमती पडू नयेत म्हणून मोदी सरकारने विदेशातून येणाऱ्या स्वस्त साखरेवरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 40 टक्के केले, मात्र याच न्यायाने आयातीत डाळी आणि रुईमुळे किमती पडून डाळी, तांदुळ, गहू, कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करतोच. याकडे सोईस्करपणे कानाडोळा केलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील ही भेदाभेदाची नीती भविष्याततरी मोदी सरकार बदलेल अशी आशा करू या.