प्रहार,रविवार, दि. 6 जुलै 2014 शेतकर्यांचा वाली कोण?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 

   रविवार, दि. 6 जुलै  2014

शेतकर्यांचावाली कोण?

महाराष्ट्र अभूतपूर्व दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मृग नक्षत्रापासून खरे तर पावसाला सुरुवात होते, याच नक्षत्रात सगळ्या पेरण्या पूर्ण होतात. सात जूनला हे नक्षत्र लागले, परंतु आता जवळपास महिना उलटून गेल्यावरही पावसाचा पत्ता नाही. हा लेख लिहित असताना तरी राज्यात कुठेही पाऊस झाल्याची बातमी आली नाही आणि पुढचे किमान आठ दिवस पाऊस येणार नाही असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. मोसमी पावसाने दिलेल्या या दणक्यामुळे शेतकरी मात्र पुरता हवालदिल झाला आहे. शेतीचे वेळापत्रकच कोलमडून पडले आहे. मूंग, उडीद आता पेरण्यात अर्थ नाही आणि दुसरे काही पेरायचे, तर बियाण्यांची तरतूद होईलच याची शाश्वती नाही. शेतकऱ्यांना अन्य पर्यायी बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, परंतु त्याबद्दल सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. उशिरा येऊ घातलेल्या पावसाच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घ्यावे याचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळत नाही, मार्गदर्शन मिळाले, तरी प्रत्यक्ष पीक घेण्यासाठी बियाणे आणि इतर सामग्रीचा पुरवठा कुठून होईल ते कळायला मार्ग नाही. बियाण्यांसाठी करावयाचा खर्च शेतकरी आधीच करून बसला आहे, आता वेळेवर नवे बियाणे घ्यायचे, तर त्याच्याकडे पैसा नाही, परंतु यासंदर्भात कुठेही चर्चा होताना दिसत नाही. चर्चा सुरू आहे ती महागाईवर, चर्चा सुरू आहे ती शहरातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळेल की नाही यावर, शेतकरी या चर्चेत कुठेच नाही. तो जगला काय किंवा मेला काय, कुणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. महागाईवर आणि त्यातही भाजीपाला आणि कांदा बटाट्याच्या भाव वाढीवर चर्चा करणारे आणि ही महागाई खूप गंभीर समस्या असल्याचे सांगणारे एक गोष्ट विसरतात, की 1990 साली खताचे एक पोते तीनशे रुपयांना मिळायचे आणि मजुरी महिलांना 40 रु. व पुरुषांना 100 रु. होती. त्यावेळी गव्हाची आधारभूत किंमत सहाशे रुपये होती. आता गव्हाची आधारभूत किंमत बाराशे रुपये म्हणजे दुपटीने वाढली असली, तरी त्याचवेळी खताच्या पोत्याची किंमतही बाराशेच झाली आहे आणि मजुरी महिलांची 100 रु. तर पुरुषांना 200 रु. झाली आहे आणि तेही मिळत नाहीत. याचा अर्थ शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढले असले, तरी उत्पादनखर्च चौपटीने वाढला आहे. लोकांना कृषी उत्पादनाच्या वाढत्या किमती दिसतात, परंतु उत्पादकांना त्यासाठी करावा लागणारा खर्च  आणि त्रास सातत्याने वाढत आहे, हे मात्र दिसत नाही. खते, बी-बियाणे, कीडनाशके, पेट्रोल-डिझेल, वीज,  सिमेंट, लोखंड, ट्रक्टर, टायर, पाईप लाईन, फार काय बिसलेरीचे पाणी कितीही महाग झाले तरी चालते, परंतु धान्याच्या किमती रुपया दोन रुपयांनी वाढल्या, तरी जणू काही महागाईचा आगडोंब उसळला असा भास माध्यमांमधून निर्माण केला जातो. खरे तर पावसाळ्याच्या सुरुवातीला भाजीपाला महाग होणे अपेक्षितच असते. नवा भाजीपाला तयार झालेला नसतो आणि जुना संपलेला असतो, कांद्याच्या बाबतीतही तेच; परंतु हे समजून न घेता महागाईच्या नावाने शंख केला जातो.

 सध्या सगळीकडेच चर्चा अन्नधान्यातील महागाईची सुरू आहे, पावसाला झालेल्या विलंबावरही चर्चा सुरू आहे, परंतु ती महागाईच्याच संदर्भात. पाऊस आला नाही तर महागाई अजून भडकेल, अशी चिंता सगळ्यांना वाटत आहे. लोकांना पाऊस हवा आहे, तो धरणात पाणी साठून  शहरातील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटविण्यासाठी, शेतकऱ्यांचा कुणीही विचार करताना दिसत नाही. पाऊस नसल्यामुळे त्यांची काय अवस्था झाली आहे, ते कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत आणि त्यांच्या पुढे किती मोठा अंधार दाटला आहे, याची कुठेही चर्चा नाही. पाऊस तर शेवटी निसर्गाच्या हाती आहे, त्यावर कुणाचे नियंत्रण असू शकत नाही; परंतु सरकार ज्या गोष्टी करू शकते, त्या तरी प्रामाणिकपणे केल्या जात आहेत का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला सर्वाधिक जबाबदार कोण, असा प्रश्न मला कुणी विचारला तर मी सरळ प्रथम क्रमांक वीज महामंडळ आणि दुसरा क्रमांक शासनाचे धोरण असेच उत्तर देईल. शेतकऱ्यांसाठी ही वीज पावसापेक्षाही अधिक बेभरवशाची झाली आहे. शेतीला वीज पुरवठा होतो तो पूर्ण दिवसाचा विचार केल्यास आठवड्यातून केवळ चार दिवस दिवसा आणि तीन दिवस रात्री असा वीज पुरवठा केला जातो. त्यातही बरेचदा वीज गायब असते, तर कधी पुरेसा दाब नसतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोटारी जळतात. थोडेफार वादळवारे सुटले, की आधी ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडीत होतो. पिकाला पाणी देण्याची सोय असलेल्या काही धाडसी शेतकऱ्यांनी मान्सूनपूर्व लागवडी केल्या, परंतु विजेच्या या खेळखंडोब्यामुळे या शेतकऱ्यांना आपल्या डोळ्यासमोर उभे पीक जळताना पाहावे लागत आहे. कुठे हरणांच्या टोळ्या उभी पिके फस्त करीत आहेत ते वेगळेच. तिकडे केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीवरील पंधरा टक्के  आयात कर वाढवून तो 40 टक्के केला. साखर कारखान्यांना प्रथम 6600 कोटींचे कर्ज दिले होते त्यात अजून 4400 कोटींचे पॅकेजेस देऊन त्यांना तगविण्याचा प्रयत्न केल्या गेला; परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणताही निर्णय नाही. कापसावर आयात कर नाही, की निर्यातीवर अनुदान नाही. जो न्याय ऊस उत्पादकांना तो तरी किमान कापूस- कांदा उत्पादकांसाठी घ्यायला हवा होता. तोच प्रकार डाळी आणि तेलबियांच्या बाबतीत दिसून येतो. त्यामुळे कापूस, डाळी, कांदा, बटाटा आणि तेलबिया उत्पादक शेतकरी पुरता मोडून पडण्याच्या स्थितीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर कुणीही बोलताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा चालते ती मुख्यमंत्री जाणार की राहणार या विषयावर, बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला आयकर सवलत किती मिळणार हा माध्यमांच्या काळजीचा विषय होतो, सेन्सेक्सच्या आकड्यांवर चर्चा होते, परंतु सरकारच्या अनास्थेमुळे किती शेतकरी मेले आणि किती मरू घातले त्याच्या आकडेवारीत कुणालाही रस नाही. शेतकरी आणि त्याच्या समोरील आव्हाने हा विषय वगळून अन्य सगळ्या विषयांवर सगळ्या प्रकारची माध्यमे अगदी भरभरून बेताल बोलत असतात. प्रीती झिंटा नामक नटव्या नटीने प्रत्यक्ष घटना घडल्यावर महिनाभराने दाखल केलेले विनयभंगाचे प्रकरण माध्यमांमध्ये चर्चिल्या जाते. सुनंदा पुष्करची आत्महत्या, की हत्या यावर रकानेच्या रकाने वर्तमानपत्रे आणि तासन् तास इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे खर्ची घालतात. हे विषय अतिशय चवीने चघळले जातात. नुकताच सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला, खरे तर मुळातच सरकारी नोकऱ्या खूप कमी झाल्याने या आरक्षणाचा कितपत फायदा आणि तोही खऱ्या अर्थाने गरजू लोकांना होईल याबद्दल शंकाच आहे, परंतु लोकांचे लक्ष इतरत्र वेधण्यासाठी आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ही घोषणा केली. त्यावर चर्चासत्रे चालली; मात्र  एकही लोकप्रतिनिधी पाण्याच्या गंभीर विषयावर बोलताना दिसत नाही. वास्तविक पाणी टंचाई हा विषय आपल्यासाठी नवा नाही. दरवेळी पाऊस थोडा जरी लांबला, तरी पाण्याची तीऋा टंचाई निर्माण होते; परंतु त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात कुणीच बोलत नाही किंवा पुढाकार घेत नाही.

  सिंचनाच्या दुरवस्थेमुळे कोरडवाहू शेती शाप ठरू पाहत आहे. अशा परिस्थितीत इस्त्रायलप्रमाणे शेतीच्या बांधापर्यंत पाईपलाईनने पाणी पुरविण्याच्या योजनेचा विचार खूप आधीच व्हायला हवा होता, परंतु आताही तो विचार कुणाच्या बोलण्यातून पुढे येताना दिसत नाही. इस्त्राएलमध्ये हा प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे. तिथे प्रत्येक शेताच्या बांधापर्यंत पाईपलाईनद्वारे पाणी आणण्यात आले आहे. किमान विदर्भात तरी सरकारने यासंदर्भात काही प्रयत्न करायला हवे होते, परंतु इथे बंधारेच धड बांधल्या जात नाही म्हटल्यावर बांधापर्यंत पाणी नेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. गोसीखुर्द सारखा राष्ट्रीय प्रकल्प वर्षोनुवर्षे रेंगाळत पडला आहे, अनेक बॅरेजेस अर्धवट बांधकाम होऊन तसेच पडले आहेत.  त्यांचे खर्च दुप्पट, चौपट आहे, तर कुठे आठपट वाढले आहेत. पाण्याचे हे असे, तर विजेचा तो तसा खेळखंडोबा! अजित पवारांनी उद्योगांना आठवड्यातील सातही दिवस वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे; परंतु शेतकऱ्यांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. शेतकऱ्यांचे थकित वीज बिलांवरील व्याज आम्ही भरू, अर्धे वीज बिल सरकार भरेल अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत, परंतु त्यातला फोलपणा स्पष्टपणे दिसून येतो. मुळात शेतकऱ्यांना आधीच दुप्पट-चौपट बिले देण्यात आली आहेत, त्यामुळे अर्धे बिल सरकार भरत असेल, तर त्यात कोणतेच उपकार नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांना मीटरद्वारे वीज पुरवठा होतो, त्यांना वर्षोनुवर्षे बिलच मिळत नाही आणि मग एकदम हजारोंचे बिल त्यांच्या माथी मारले जाते. ग्रामीण भागातील विजेचे जाळे इतके तकलादू आहे, की साधे जोराने वारे वाहू लागले, तरी विजेचे खांब कोसळतात आणि वीजपुरवठा खंडीत होतो. टंचाईमुळे कांदा-बटाट्याला भाव मिळू लागला, तर  निर्यात बंदी किंवा न्यूनतम निर्यात मुल्यात वाढ करून अडवणूक किंवा जीवनावश्यक यादीत कांदा बटाट्याचा समावेश!

 थोडक्यात सांगायचे, तर या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरीच या देशात सर्वाधिक दुर्लक्षित प्राणी ठरला आहे. त्याच्या जगण्यामरण्याशी या देशातल्या कुणाचेच काही सोयरसुतक नाही, मग भलेही ते मोदीचे सरकार असो वा काँग्रेसचे.. सर्वांचेच पाय मातीचे!