प्रहार, रविवार, दि. 29 जून 2014 “ देशातील माणसे गेली कुठे? ”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com 

रविवार, दि. 29  जून  2014

“ देशातील माणसे गेली कुठे? ”

या देशात माणसे भरपूर आहेत, परंतु ती दिसत कुठेच नाहीत,अशी परिस्थिती आहे. शेतावर काम करताना कुणी दिसत नाही, कारखान्यात राबणारे मजूर दिसत नाहीत, घाम गाळून दाम कमाविण्याचीवृत्तीच या देशातून हद्दपार झाली आहे. सगळ्यांना सगळे काही फुकट हवे आहे आणि मायबापसरकार लोककल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली बहुतेकांना फुकटात सगळे काही पुरविण्याचाअट्टहास बाळगत आहे.

देशापुढे सध्या सर्वात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्न विचारला, तर त्याचे उत्तर बेरोजगारी असे देता येईल आणि ते योग्यही आहे. जवळपास सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे, खरे तर ही प्रचंड लोकसंख्या वरदान ठरू शकते, परंतु त्यासाठी जे प्रयत्न व्हायला हवे होते, ज्या दिशेने व्हायला हवे होते तसे ते झाले नाही. त्यामुळे एक प्रचंड मोठा विरोधाभास आपल्या देशात पाहायला मिळतो. बेरोजगारी ही मोठी समस्या असलेल्या या देशात अनेक उद्योजकांपुढे मजूर, कारागिर नसणे ही समस्या आहे, तर शेतात काम करायला माणसे मिळत नसल्याने शेत पडीत राहू देण्याइतपत परिस्थिती बिघडली आहे. कोणताही उद्योजक किंवा शेतकरी कामाला माणसे मिळत नाही, हीच तक्रार प्रामुख्याने करताना दिसतो. उद्योजकांना कामासाठी माणसे मिळत नाहीत कारण त्यांना हवे असलेले कुशल कारागिर तितक्या प्रमाणात उपलब्धच नसतात.

देशात माणसे खूप आहेत, परंतु कामाच्या माणसांची संख्या खूप कमी आहे आणि त्यामुळेच एकीकडे बेरोजगारी आणि दुसरीकडे कामासाठी माणसे न मिळणे या दोन्ही समस्या एकाचवेळी या देशाला भेडसावत आहेत. ऐकायला, वाचायला हे विचित्र वाटत असले, तरी ही वस्तुस्थिती आहे. कुशल कारागिरांचा तुटवडा,  मुळातून काम करण्याबद्दल, कष्ट करण्याबद्दल आळस आणि या आळशीपणाला खतपाणी घालणारे सरकारचे धोरण, असे एकूण चित्र आहे. शेवटी लोक काम पोटाची खळगी भरण्यासाठी करतात. पोटाला भाकर हवी असेल, तर हाताला काम करावेच लागेल, हे वैश्विक सत्य आताआतापर्यंत भारतातही दिसून येत होते; परंतु मायबाप सरकारने मुळातच आळशी असलेल्या भारतीय लोकांना अधिक आळशी करण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. पूर्वी पोट भरण्यासाठी काम करावे लागायचे; परंतु आता सरकारने जवळपास फुकटात पोट भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिल्याने काम कशासाठी करायचे, असा विचार वर म्हटल्याप्रमाणे आधीच आळशी असलेल्या लोकांना अधिक आळशी करणारा ठरला. पोटभर खायला मिळत आहे तर निवांत चकाट्या पिटत पडून राहा, ही खुशाल वृत्ती इथल्या शेतकऱ्यांच्या आणि उद्योजकांच्या मुळावर उठली आहे. आज सरकार एका कुटुंबाला नव्वद रुपयांत महिनाभर पुरेल इतके राशन पुरविते. याचा अर्थ एका दिवसाला तीन रुपये कमाई असली, तरी कुटुंबाचे पोट सहज भरते, मग कोण कशाला दिवसभर काबाडकष्ट करेल, बऱ्याच कुटुंबात स्त्रियाच प्राथमिक गरजा भागविण्याइतपत कमाई करतात आणि पुरुष मंडळी रिकामटेकडे उद्योग करीत गावभर उंडारत असतात. ही बसून खाण्याची सवय लावण्याचे श्रेय युती सरकारला जाते. एका रुपयात झुणका- भाकर योजना युती सरकारने सुरू केली आणि त्यानंतर मतांच्या राजकारणासाठी लोकांना घरबसल्या सुविधा देण्याची जणू काही स्पर्धाच सुरू झाली. या स्पर्धेमुळे फुकटात घरे, फुकटात अन्नधान्य, फुकटात शिक्षण, फुकटात उपचार अशी फुकटछाप मालिकाच सुरू झाली. सगळे काही फुकटात मिळाल्यावर कष्ट करण्याची गरजच काय उरते? बाकी गरजा फुकटात भागविल्या जात असल्याने जो काही थोडाफार पैसा कमावला जातो तो व्यसनात बरबाद होतो. काही शेतकरी तर म्हणतात अहो बरे आहे; दारू, मटका सुरू असल्यामुळे आज थोडे तरी मजूर कामावर येतात, अन्यथा हेही दिसले नसते. खरे तर सरकारने आपल्या फुकटछाप योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचा सर्व्हे करून त्यापैकी किती लोक व्यसनाधीन आहेत, हे शोधणे गरजेचे आहे. या सरकारी योजनांमुळे लोकांची काम करण्याची उमेद, गरज आणि इच्छाशक्ती मारण्याचे काम केले आहे. फुकट अन्नधान्य योजनेमुळे तर शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी करण्याचे काम केले आहे. एकीकडे मजुरीसाठी माणसे मिळत नाहीत, जे काम करायला तयार होतात ते जणू काही उपकार केल्यासारखे अव्वाच्या सव्वा मजुरी सांगतात. मजुरीच्या वाढत्या दरामुळे उत्पादनखर्च आपोआपच वाढतो. उत्पादनखर्च वाढल्याने त्यावर आधारीत भाव बाजारात मिळेल किंवा सरकार तसा हमीभाव देईल, ही अपेक्षाच व्यर्थ ठरते. हमीभाव ठरविण्याचे सरकारचे निकष कोणते आहेत, ते सरकारलाच माहीत, परंतु आजवरचे कोणतेच हमीभाव शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च वजा जाता त्याच्या हातात चार पैसे उरविणारे ठरले नाही. शेवटी सगळी गोळाबेरीज शून्यच येते. त्यात शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने घेतलेले धान्य सरकार लोकांना जवळपास फुकटात वाटते. हेच फुकटात मिळणारे धान्य विविध मार्गाने कमी दरात पुन्हा बाजारात दाखल होते आणि बाजारातील धान्याचा भाव कोसळतो. व्यापारी शेतकऱ्यांना उचित भाव द्यायला तयार नसतात, कारण आडमार्गाने त्यांना त्यापेक्षा स्वस्तात धान्य मिळत असते. शेवटी दोन्ही बाजूने मरण शेतकऱ्याचेच होते.

उद्योजकांचीही काही वेगळी व्यथा नाही. उद्योगांना मजूर उपलब्ध होत नाही, शिवाय उद्योगांना केवळ मजुरांची गरज नसते, त्यांना यंत्रावर काम करणारे कुशल कारागिरदेखील हवे असतात; परंतु जिथे साधे मजूरच मिळणे कठीण तिथे कुशल कामगार कुठून मिळणार? त्यामुळे जे लोक सध्या कामावर आहेत, त्यांना टिकवून ठेवण्यातच अनेक उद्योजकांची मोठी शक्ती खर्च होते. उद्योजकांची ही दुखरी नस कामगारांच्या टोळ्या आणि त्यांच्या आपमतलबी नेत्यांनी अचूक ओळखलेली असल्याने उद्योजकांना `ब्लॅकमेल' करण्याचे प्रकार सतत सुरू असतात. कामगार टोळ्यांच्या या अरेरावीला कंटाळून अनेक उद्योजकांनी आपले उद्योग बंद केले आहेत. नव्याने उद्योग उभारायला कुणी धजावत नाही. परिणामी देशात विदेशी मालाची मुख्यत्वे चिनी मालाची आयात जोरात होत आहे आणि भारतातील पैसा, संपत्ती, डॉलर बाहेर जातो आहे. तेथील उद्योग बहरत आहेत आणि भारतातील युवक नाईलाजाने तेथे नोकरीला जात आहेत. सरकारचे कामगार कायदेदेखील उद्योजकांचाच जीव घेणारे आहेत. लोकांना सरकारी नोकरीचे असलेले आकर्षण हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. पाच-पंचविस लाख देऊन एकदा सरकारी नोकरी पदरात पडली, की पुढे आयुष्यभर बसून नुसते खाण्याचेच काम असते. या आकर्षणामुळेही खासगी आस्थापनेत अंग मोडून काम करण्याची लोकांची तयारी नसते. अनेक सुशिक्षित तरुण केवळ या कारणामुळेही बेरोजगार राहतात. करेन तर सरकारी नोकरी अन्यथा कोणतीच नाही, ही खाईन तर तुपाशी या धाटणीची त्यांची विचारसरणी बेरोजगारीची समस्या अधिक वाढविणारी ठरली आहे.

थोडक्यात काय तर या देशात माणसे भरपूर आहेत, परंतु ती दिसत कुठेच नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. शेतावर काम करताना कुणी दिसत नाही, कारखान्यात राबणारे मजूर दिसत नाहीत, घाम गाळून दाम कमाविण्याची वृत्तीच या देशातून हद्दपार झाली आहे. सगळ्यांना सगळे काही फुकट हवे आहे आणि मायबाप सरकार लोककल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली बहुतेकांना फुकटात सगळे काही पुरविण्याचा अट्टहास बाळगत आहे.