प्रहार,रविवार, दि. 3 ऑगस्ट 2014 “महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरु करणे गरजेचे”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 3 ऑगस्ट  2014

“महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरु करणे गरजेचे”

    आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणात ‘ब्रेन ड्रेन’ होत आहे, संधी उपलब्ध नसणे आणि योग्यतेची दखल घेतल्या न जाने हेच ह्यासाठी कारणीभूत आहे. ज्या देशातील युवा पिढी आपल्या भवितव्यासाठी दुसर्या देशाकडे आशेने पाहते किंवा आपल्या देशात आपल्याला न्याय मिळणार नही असे त्यांना वाटते तो प्रगतीचा देश नव्हे , टर अधोगतीकडे वाटचाल करीत आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. हे सर्व बदलायचे असेल तर महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरु करणे अनिवार्य आहे.

    राजकारणातील घराणेशाही हा माध्यमांचा आणि राजकीय मंडळींचा एक आवडता चर्चेचा विषय आहे. अर्थात तो विषय चर्चेचा होण्यामागे कारणेही तशीच आहेत. अलीकडील काळात राजकारणातील नेतृत्वाच्या बदलाकडे पाहिले तर असेच दिसून येते की राजकारणातील पिढ्या बदलल्या, तरी नेतृत्व करणारी घराणी बदलली नाही. विलासराव देशमुख गेले तर त्यांचा वारसा त्यांच्या मुलाकडे आला. तिकडे नारायण राणेंची सगळी उठापटक केवळ आपल्या मुलांचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित राहावे, आपल्यानंतर नेतृत्वाची संधी त्यांना मिळावी यासाठीच सुरू असल्याचे दिसते. छगन भुजबळांचे राजकीय वारसदार म्हणून त्यांचा मुलगा आणि पुतण्याच समोर आलेला दिसतो. बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला राजकीय वारस निवडताना राज ठाकरेंसह इतर सगळ्याच तोलामोलाच्या लोकांना बाजूला सारून राजकारणापासून तोपर्यंत अलिप्त असलेल्या आपल्या मुलाचीच निवड केली आणि मुलगा उद्धव  ह्यांनी त्यांचा मुलगा आदित्यलाच पुढे केले आहे. बारामतीत शरद पवारांची गादी त्यांचे पुतणे अजित पवार आणि कन्या सुप्रिया सुळे चालविणार हे स्पष्टच आहे. गणेश नाईकांचा एक मुलगा महापौर तर दुसरा आमदार, पतंगराव कदम आपला वारस म्हणून विश्वजित कदमांना समोर करताना दिसतात. आपल्या कर्तृत्वाने जनमानसात स्थान मिळविणाऱ्या या सगळ्या नेत्यांना आपला वारसदार मात्र आपल्याच कुटुंबातला हवा असतो,  समाजातील इतर घटकांमधील नेतृत्वाला समोर आणण्याचा कुणीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातच हा प्रकार पाहायला मिळतो असे नाही, संपूर्ण देशात सगळीकडे हीच तऱ्हा दिसून येते. मुलायमसिंग बाजूला होतात, तर त्यांची जागा त्यांचा मुलगा अखिलेश घेतो. पंजाबमध्ये तर बादल कुटुंबियांची जणू काही मक्तेदारीच आहे. प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री, त्यांचा मुलगा उपमुख्यमंत्री आणि सून केंद्रात मंत्री, तेच दृष्य तिकडे दक्षिणेत पाहायला मिळते. आपल्या मालकीच्या एखाद्या कंपनीत घरच्या लोकांना भागिदारी द्यावी त्याप्रमाणे करूणानिधींनी त्यांना ज्या काही दोन-तीन बायका होत्या त्या सगळ्यांच्या मुलांना सरकारमधील पदे खैरातीसारखी वाटली. जयललिता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच केवळ अपवाद दिसतात. त्यांचे कोणते सगेसोयरे सत्तेच्या राजकारणात वावरताना दिसत नाहीत, बाकी इतर सगळ्यांचेच नातेवाईक राजकीय वारसा सांभाळण्यासाठी पुढे येताना दिसतात.

  ही घराणेशाहीची देण गांधी घराण्याने भारताला दिली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. नेहरूंची गादी इंदिरा गांधींनी चालविली, त्यांनी आपला मुलगा संजय याला आपला राजकीय वारसदार म्हणून निवडले, त्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर काँग्रेसमध्ये त्यांच्या दुसऱ्या मुलाइतका अर्थात राजीव गांधींइतका कर्तबगार दुसरा कुणीच नव्हता, त्यामुळे त्याच्याकडे वारसा सोपविण्यात आला. राजीव गांधींच्या दुर्दैवी हत्येनंतर काँग्रेसला सोनिया गांधींखेरीज दुसरा समर्थ पर्याय शोधता आला नाही आणि आता सोनिया गांधींना राहुल इतका सक्षम वारसदार शोधूनही सापडला नाही. गांधी घराण्याची ही परंपरा देशातील इतर राजकारण्यांनी जशीच्या तशी उचलली आणि सत्ता, पद, प्रतिष्ठा केवळ आपल्या घराण्यापुरती मर्यादित राहील याची तजविज करणे सुरू केले.

 या घराणेशाहीला अडसर निर्माण होऊ नये म्हणून नवे नेतृत्व उदयास येण्यासाठी पायाभूत अभ्यासक्रम म्हणून ज्याकडे पाहिले जात होते, त्या महाविद्यालयातील निवडणुकाच बंद पाडण्यात आल्या. पूर्वीच्या काळी तरुण कार्यकर्त्यांच्या राजकारणाची वाटचाल महाविद्यालयीन जीवनापासूनच सुरू व्हायची. महाविद्यालयातील निवडणुका म्हणजे जणू काही त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम होता. विद्यापीठ प्रतिनिधी, स्नेहसंमेलन प्रतिनिधी वगैरे पदांसाठी चुरशीने निवडणुका लढल्या जायच्या, त्यातून आपोआपच ज्याच्यात नेतृत्वगुण, वक्तृत्व वगैरे चांगले असायचे असे विद्यार्थी समोर यायचे आणि पुढे तेच महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर युवा नेते म्हणून ओळखले जायचे. अशा पद्धतीने विकसित झालेले नेतृत्व म्हणून आजच्या पिढीत पटकन सांगता येतील अशी नावे डोळ्यासमोर येत नसली, तरी मागच्या पिढीत या मार्गाने आपले नेतृत्व प्रस्थापित करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. त्यात अगदी नावच घ्यायचे झाल्यास श्रीकांत जिचकार, सुधाकर सव्वालाखे, रामभाऊ लिंगाडे, बाबा सबाने, अझहर हुसेन, सुधाकर गणगणे, नरेंद्र तिडके, अटलबहादूर सिंग, कुंदाताई विजयकर, संजय धोत्रे अशा काही मंडळींचा उल्लेख करता येईल. आसाममध्ये तर विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनातून राज्यस्तरीय नेतृत्व समोर आले होते. `आसू' या विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्व करणारे प्रफुल्लकुमार मोहंती पुढे चालून त्याच आंदोलनाच्या जोरावर आसामचे मुख्यमंत्री झाले. कालांतराने विद्यार्थी संघटना कमकुवत झाल्या, महाविद्यालयातील निवडणुका बंद झाल्या आणि पर्यायाने समाजातील इतर घटकांमधून उदयास येऊ पाहणारे नेतृत्वही खुरडल्या गेले. आता नेत्याच्या मुलालाच नेता होण्याची संधी असते, कार्यकर्त्यांच्या मुलांनी कार्यकर्तेच राहायचे असते. समाजातील इतर घटकांकडून आपल्या नेतृत्वाला आव्हान मिळू नये आणि आपला राजकीय वारसा आपल्याच कुटुंबात राहावा, यासाठीच नेते घडविणाऱ्या अशा काही संस्थात्मक उपक्रमांना या नेत्यांनीच बरखास्त केले. त्याचा परिणाम म्हणून आज आपल्याकडे बहुआयामी नेतृत्वाचा अभाव दिसत आहे. डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, तर नेत्याचा मुलगा नेता झाल्यास त्याची एवढी आपत्ती असण्याचे कारण काय, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो; परंतु डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होण्यासाठी त्याला वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो, एक डॉक्टर म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागते. नेत्याच्या मुलाला असे काहीच करावे लागत नाही. त्याला कोणती आंदोलने उभी करावी लागत नाही, पोलिसांच्या लाठ्या खाव्या लागत नाहीत, की सामान्य लोकांमध्ये मिसळून त्यांची सुख-दु:खे समजून घ्यावी लागत नाहीत. नेत्याच्या पोटी जन्माला आला, हीच त्याची एकमेव पात्रता असते आणि ती पुरेशी ठरते. अशा या रेडीमेड नेत्यांमुळेच आज राजकारणाचा दर्जा खालावत चाललेला दिसतो. राहुल गांधी हे राजीव गांधी म्हणजे सोनिया गांधींचे पूत्र नसते, तर काँग्रसने त्यांना नेता म्हणून स्वीकारले असते का? सांगायचे तात्पर्य राजकारणातील या घराणेशाहीने समाजातील एक मोठा वर्ग, विशेषत: तरुण वर्ग राजकारणापासून अलिप्त राहू पाहत आहे. आपण कितीही तळमळीने समाजसेवा केली, लोकांसाठी भांडलो, झगडलो तरी जेव्हा सत्तास्थानाचा विचार होईल तेव्हा एखाद्या नेत्याच्या कर्तृत्वहिन मुलाचेच नाव समोर येईल, अशी खात्री पटत चालल्याने आज तरुण पिढी राजकारणापासून, समाजकारणापासून अलिप्त असलेली पाहायला मिळते. ही अलिप्तता केवळ राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर जवळपास सगळ्याच क्षेत्रांत मक्तेदारी आणि पुरेशा संधीचा अभाव तरुण पिढीला अनुभवास येत असल्यामुळे आजकालचा तरुण आपली योग्यता सिद्ध करण्यासाठी किंवा आपल्या योग्यतेचा पुरेपूर फायदा उचलण्यासाठी विदेशाची वाट चोखाळत आहे. आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणात `ब्रेन ड्रेन' होत आहे,  संधी उपलब्ध नसणे आणि योग्यतेची योग्य दखल घेतल्या न जाणे हेच यासाठी कारणीभूत आहे. हे भारताच्या प्रगतीचे लक्षण म्हणता येणार नाही. ज्या देशातील युवा पिढी आपल्या भवितव्यासाठी दुसऱ्या देशाकडे आशेने पाहते किंवा आपल्या देशात आपल्याला न्याय मिळणार नाही, असे त्यांना वाटते तो देश प्रगतीकडे नव्हे, तर अधोगतीकडे वाटचाल करीत आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. हे सर्व बदलायचे असेल तर आणि देशाला नवे, दमदार नेतृत्त्व मिळण्याकरिता महाविद्यालयातील निवडणुका पुन्हा सुरू करणे अनिवार्य आहे.