प्रहार, रविवार ,17 ऑगस्ट 2014 शेतकर्यांनी वन्यप्रान्यांची हत्या सुरु करावी का?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार ,17 ऑगस्ट 2014

शेतकर्यांनी वन्यप्रान्यांची हत्या सुरु करावी का?

संकटे कधी एकट्याने येत नाही असे म्हणतात, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर हे अगदी त्रिकालाबाधित सत्य आहे. यावर्षी पावसाने ओढ दिली. जून महिन्यात अपेक्षित असलेला पाऊस तब्बल महिनाभर उशिराने आला. त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या पिकांचे वेळापत्रक कोलमडले. एरवी पोळ्याच्या सुमारास हाताशी येणारी मुंग, उडीद सारखी पिके शेतकऱ्यांना घेता आली नाहीत. सोयाबिनचा पेरा वाढला, त्यात बोगस बियाण्यांनी शेतकऱ्यांच्या उरल्यासुरल्या आशेवर पाणी फेरले. शेकडो हेक्टरवरील पीक अंकुरलेच नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या पेरण्या साधल्या त्यांना पेरणीनंतर पावसाची प्रतीक्षा करावी लागली.

  विदर्भात, विशेषत: पश्चिम विदर्भात तर गेल्या तीन आठवड्यांपासून पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. मराठवाड्यात तर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील 76 पैकी 75 तालुक्यांत सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा केली आहे. पावसाचे जेमतेम तीस-पस्तीस दिवस उरलेले असताना अनेक ठिकाणी सरासरीच्या तुलनेत वीस टक्केही पाऊस झालेला नाही. ही तूट उरलेल्या दिवसांत भरून निघण्याची शक्यता नाही. या सगळ्या विपरीत परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर तृणभक्षी प्राण्यांच्या माध्यमातून नवे संकट उभे झाले आहे. ज्या ठिकाणी पेरण्या साधल्या आणि पिके अंकुरली तिथे हरीण, रोही, डुकरांसारख्या प्राण्यांनी हैदोस मांडला आहे. उगवलेल्या कोवळ्या अंकुरांवर या प्राण्यांनी हल्ला चढवित शेतकऱ्यांचा उरलासुरला जीव घेण्याचे काम सुरू केले आहे. ही समस्या दरवर्षीच उद्भवते. वन्य प्राण्यांमुळे होणारी पिकांची नासाडी हे शेतकऱ्यांसमोरचे खूप मोठे संकट आहे. पिके वर आलेल्या शेतशिवाराचा फेरफटका मारला, तर तिथे हरणांचे कळपच्या कळप पिकांची नासाडी करताना दिसून येतील. या हरणांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी असलेले वनखाते मूकपणे हा तमाशा पाहत आहे. वनखात्याने हरिण वगैरे तृणभक्षी प्राण्यांना वन्यप्राण्यांच्या `शेड्यूल ए'मध्ये समावेश केल्याने शेतकरीदेखील हरणांचा बंदोबस्त करू शकत नाही. चुकून एखादे हरीण मारल्या गेलेच, तर थेट जन्मठेप होऊ शकते. हरणांची शिकार केल्याचे परिणाम किती घातक असू शकतात याचे उदाहरण म्हणून सलमान खान आणि राज्याचे माजी मंत्री धर्मराव बाब आत्राम यांचा उल्लेख करता येईल. आपली शिकारीची हौस भागविणे या दोघांनाही इतके भारी पडले आहे, की आता हरणांचे चित्रही डोळ्यासमोर आले, तर त्यांना दचकायला होते.

  या देशात दररोज विविध अपघातांत, विविध दवाखान्यांत कधी कधी डॉक्टरांच्या चुकीमुळे, तर कुठे जातीय दंगलींमध्ये वा हाणामाऱ्यांमध्ये शेकडो लोक जीव गमावतात, परंतु चुकून हरणांचा जीव घेतला, तर मात्र कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे अवघड झाले आहे. या बड्या मंडळींची ही अवस्था असेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांचा काय पाड? डुकरांचा हैदोस तर अधिकच भयानक आहे. कोवळी पिके मुळापासून उखडून शेत साफ करण्याचा खुला परवानाच जणू काही या डुकरांना मिळालेला आहे. त्यांना मारण्यासाठी वनखात्याची परवानगी मिळू शकते, परंतु त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या विनंती-अर्जाचा खटाटोप डुकरे परवडली; परंतु सरकारी बाबू नको, इतका तापदायक आहे. त्यामुळे डुकरांनाही हात लावता येत नाही. आणि तसेही डुकरांना मारणे हे प्राणाशी गाठच असते. एवढा तो धोकादायक प्राणी आहे. खरे तर हरिण किंवा अन्य तृणभक्षी प्राण्यांना मारण्यावर जशी बंदी आहे, तशीच ती गोवंशाच्या हत्येवरही आहे. विशेषत: गाइंर्च्या हत्येवर तर अगदी सरसकट राज्य सरकारने, तसेच सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा बंदी लावली आहे, परंतु गाइंर्ची सर्रास कत्तल होत असताना साधा गुन्हाही कुठे दाखल होत नसल्याचे चित्र समोर येते, याला कारण केवळ मतांसाठी दाढ्या कुरवाळण्याचे सरकारचे राजकारण हेच आहे.

 मुळात गावशिवारालगत हरणांचा उपद्रव वाढण्यासाठी वनखातेच जबाबदार आहे. या प्राण्यांचा रहिवास जंगलातच असतो, परंतु आज जंगले उजाड झाली आहेत. जंगलात या प्राण्यांना मुबलक चारा आणि पाणी मिळत नाही म्हणूनच हे प्राणी गावालगतच्या शेताकडे येतात. बिबट्यासारखे प्राणीदेखील अनेकदा शहरात आल्याच्या बातम्या अधूनमधून वाचायला मिळतात. मग बिबट्याचा थरार, त्याला पकडण्याच्या शौर्यकथा वगैरे बातम्यांनी तीन-चार दिवस गाजतात. या बिबट्यांना पुन्हा जंगलात सोडण्यात कसे यश आले हे रंगवून सांगितले जाते; परंतु मुळात हे बिबटे शहरात आलेच कसे किंवा का येतात, या प्रश्नांची उत्तरे कुणी देत नाही. वनाचे संवर्धन करणे आणि वन्यप्राण्यांना तिथे पुरेसे संरक्षण पुरविणे ही जबाबदारी वनखात्याचीच आहे, परंतु हे खाते केवळ खाण्यात मश्गुल असल्यानेच जंगलांचा सत्यानाश होत आहे आणि हे प्राणी गावशिवारात दाखल होत आहेत. जंगलांमध्ये साध्या पाण्याची व्यवस्था नीट केली, तरी शहराकडे धाव घेणारे 90 टक्के प्राणी इकडे फिरकणार नाहीत; परंतु नवे पाणवठे बांधणे तर दूर राहिले जंगलातील पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत जपण्यासाठी कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही. जंगली प्राणी जर शहरात आले, तर त्या जिल्ह्यातील फॉरेस्ट ऑफिसर आणि तत्सम स्टाफवरच गुन्हे लावण्याची तरतूद जोपर्यंत कायद्यात होत नाही तोपर्यंत हे थांबणे नाही. शेवटी सिव्हील लॉ आणि फॉरेस्ट लॉ हे दोन वेगवेगळे कायदे आहेतच. त्या मुक्या प्राण्यांना शेवटी `मरता क्या न करता' या न्यायाने आपला जीव वाचविण्यासाठी नाईलाजाने शहराकडे धाव घ्यावी लागते.

  मानवाने आपल्या हावरटपणाने निसर्गचक्रालाच आव्हान दिले आहे, नुसते आव्हानच दिलेले नाही, तर संपूर्ण नैसर्गिक व्यवस्थेतच हस्तक्षेप करण्याचे काम सुरू केले आहे, त्याचे हे परिणाम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याची सगळ्यात मोठी किंमत शेतकऱ्यांना चुकवावी लागत आहे. केवळ प्राणीच नाही, तर पक्षीदेखील निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपाचा बळी ठरत आहे. विदर्भात संत्री आणि डाळिंबाच्या बागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या बागांचे पोपट आणि इतर पक्ष्यांसोबत खारींपासून प्रचंड नुकसान होते. खारूताई तर ठिबक सिंचनाच्या नळ्या जागोजागी कुरतडून स्वत:ची तहान भागवून शेतकऱ्याला मात्र कासावीस करतात. या पाखरांना त्यांचे अन्न आणि पाणी इतरत्र मिळत नाही आणि म्हणून ते या पिकांवर हल्ला चढवितात. पूर्वी शेतीमध्ये वैविध्य होते, वेगवेगळी पिके घेतली जात असत, त्यामुळे पाखरांना मुबलक चारा मिळायचा; परंतु आता `मोनोक्रॉपिंग पॅटर्न'मुळे सोयाबिनसारख्या पिकांचे प्रस्थ वाढले आहे, परिणामी पाखरांना खायला मिळेनासे झाले, कारण सोयाबीन हे अखाद्य आहे याची जाणीव त्यांना निसर्गत:च आहे. भारत सरकार मात्र सोयाबीनचे विविध प्रयोग करून ते मानवाला खाऊ घालून त्यांच्यामधील हार्मोन्समध्ये बदल करून मानवजातीवर वंधत्वाचे नवीनच संकट वाढवून ठेवत आहे. ज्वारी आणि चणासारख्या पिकांना भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ते पेरणे परवडत नाही. त्यामुळे पक्ष्यांना खायला काहीच मिळत नाही. त्यामुळे  ही पाखरे मिळेल त्या पिकांवर हल्ला चढवित आहेत.

 तुकोबांना त्यांची पत्नी जिजाबाई पिकावरील पाखरे हाकलण्याची विनंती करते आणि तुकोबा मात्र ज्याचा हिस्सा तो नेईल असे म्हणत शांतपणे पाखरांकडे पाहत बसतात, असा उल्लेख तुकोबांच्या जीवनगाथेत आहे. त्या काळी ज्याचा हिस्सा तो नेईल, हे परवडणारे होते कारण प्रत्येकाचा हिस्सा पुरेपूर देण्याइतपत निसर्ग समृद्ध होता, आणि उत्पादन खर्च नगण्य होता. आता मानवाच्या अविवेकी हस्तक्षेपामुळे निसर्गाचे संतुलन पार बिघडले आहे. जंगलाची समृद्धी ढासळल्याने तृणभक्षी प्राणी, पाखरे आणि माकडांनीही थेट शेतकऱ्यांच्या पिकावर हल्ला चढविला आहे. माकडे, हरीण, डुकरांच्या तावडीतून पिक वाचले, तर पाखरे ते उद्ध्वस्त करतात आणि शेवटी शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ भूसा उरतो. खरे तर हरणांच्या आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच हरणे पकडून पाळण्याची परवानगी सरकारने द्यायला हवी. `गोट फॉर्म' प्र्रमाणेच `डिअर फॉर्म' सुरू केले जाऊ शकतात. हरणे, बकरी वगैरे प्राणी एकाच जातकुळीतील आहेत आणि त्यांची पैदासही मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे शेतकऱ्याला एका वर्षी दहा हरिणे पकडण्याची परवानगी दिली, तर दुसऱ्या वर्षी त्यापासून वीस ते तीस हरणे जन्माला येतील, ती मुळची दहा हरणे सरकार ताब्यात घेऊन उर्वरित हरणांचा व्यापार करण्याची परवानगी सरकार देऊ शकते. हरणांचे मांस खूप रूचकर असल्याचे खवय्ये सांगतात. त्यामुळे हरणांच्या मांसाची आणि कातड्याची म्हणजेच मृगजिनाची निर्यात करून शेतकरी चांगला पैसा मिळवू शकतील. अशाप्रकारे वाघ आणि अन्य मांसभक्षी प्राण्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या हरणांच्या संख्येवर नियंत्रण राखता येईल आणि शेतकऱ्यांनाही पूरक उद्योगातून चार पैसे कमावता येतील. आफ्रिका आणि अमेरिकेमध्ये अशी पद्धत आहे; परंतु असा व्यवहार्य विचार सरकार हिंदुस्थान सरकार करू शकत नाही, त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना हरणे पकडण्याची परवानगी मिळणे शक्य दिसत नाही. त्या परिस्थितीत या संकटातून आपला बचाव करण्यासाठी पुन्हा एकदा `मरता क्या न करता' या न्यायाने शेतकऱ्यांनी हरणांना मारण्याचा निर्णय घेतला, तर आश्चर्य वाटायला नको. तसेही आजकाल विविध `डे' साजरे करण्याची टूम आहे. त्याप्रमाणे सगळ्या शेतकऱ्यांनी मिळून एखादा दिवस `डिअर किलिंग डे' ठरविला आणि एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी  हजारो हरणांची मोठ्या प्रमाणात शिकार केली, तर सरकार किती शेतकऱ्यांना अटक करणार आणि किती शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार? आणि कुठल्या न्यायालयात पाठविणार? कारण असलेली न्यायालये आणि तुरुंग तर तुडूंब भरून वाहत आहेत.  शेतकऱ्यांनी आत्यंतिक निराशेतून हा टोकाचा निर्णय घ्यावा, असेच जर सरकारला वाटत असेल, तर एक दिवस हेदेखील होईल. शेवटी जगण्यासाठी वाटेल त्या थराला जाऊन धडपड करण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे.