प्रहार, रविवार, दि.24 ऑगस्ट 2014 ‘ दिल बहलानेके लिये ये खयाल अच्छा है ‘

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि.24 ऑगस्ट  2014

‘ दिल बहलानेके लिये ये खयाल अच्छा है ‘

सुलतानाचा प्रकोप दरवर्षी झेलणाऱ्या शेतकऱ्यांवर यावर्षी आसमानही कोपल्याचे दिसत आहे. राज्यातील ज्या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे, नेमक्या त्याच भागात पावसाने डोळे वटारल्यामुळे भविष्यात इथली परिस्थिती खूपच बिकट होण्याचे संकेत आतापासूनच मिळत आहेत. विदर्भ आणि त्यातही पश्चिम विदर्भ तसेच संपूर्ण मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट पडल्याचे दिसते. महिनाभर उशिराने सुरू झालेल्या पावसाने मध्ये थोडी हजेरी लावल्यानंतर पुन्हा एकदा दडी मारली. त्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून या भागात पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात पुन्हा बोगस बियाण्यांनी अनेक शेतकऱ्यांना पार उद्ध्वस्त केले आहे. काही भागात पिके वर आली आहेत, परंतु त्यांना जगविण्यासाठी जवळच्या उपलब्ध पाण्याच्या स्त्रोतापासून पाणी मिळवावे, तर विजेची बोंब आहे. आधीच पाण्याचा साठा कमी आणि त्यात विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे तेदेखील मिळेनासे झाल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था फारच केविलवाणी झाली आहे. जे शेतकरी केवळ पावसाच्या भरोशावर आहेत त्यांच्या तर सगळ्या आशाच आता कोळपून गेल्या आहेत. मराठवाड्यात तर पिण्याचे पाणीदेखील मिळेल की नाही अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी इतक्या प्रचंड संकटात सापडला असताना सरकार मात्र नेहमीप्रमाणे सुस्त आहे.

  शेतकरी या देशाचे, राज्याचे नागरिक आहेत आणि एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, याची खबरबातच सरकारला नाही. शेतकऱ्यांना कायम दुय्यम नागरिकांच्या भूमिकेत पाहणाऱ्या सरकारने नेहमीप्रमाणे यावेळीदेखील शेतकऱ्यांसाठी काहीही न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीत संभाव्य दुष्काळाची चर्चा होत नाही, चर्चा झाली तरी ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही. मराठवाड्यातील जवळपास सगळ्याच तालुक्यांत सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे, परंतु पुढे काय? घोषणा करून नामानिराळे होणे एवढेच या सरकारला माहीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच सरकारने 2012च्या अखेरीस महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा केली होती, त्याचे पुढे काय झाले? आजही ग्रामीण भागात आठ ते सोळा तासांपर्यंत भारनियमन होते. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यातच कृषी पंपाच्या आधीच भरमसाठ वाढवून पाठविलेल्या वीज बिलाची सक्तीने वसुली करण्याचा आदेश वीज कंपनीला देण्यात आला आहे. त्याकरिता व्याज माफीच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे वीज म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा, अशी काहीशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. ज्या विजेचा उपयोगच नाही त्याचे भरमसाठी बिल शेतकऱ्यांना भरावे लागत आहे. वास्तविक दोन-चार वर्षांतून एकदा तरी पाऊस दगा देईल, हे गृहीत धरून सरकारने नियोजन करायला हवे होते, परंतु नियोजनाच्या बाबतीत एकूण सगळीकडेच सावळागोंधळ दिसून येतो. एखाद्या वर्षी जरी कमी पाऊस झाला, तरी लगेच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाण्याचे सूक्ष्म स्तरावर नियोजन करावे, ही सूचना आम्ही वारंवार केली आहे, परंतु त्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. पाणी आणि वीज या दोन्ही समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. सरकारने शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संच आणि वीज निर्मितीसाठी सौर पॅनल मोफत उपलब्ध करून दिले, तर या दोन्ही बाबतीत शेतकऱ्यांची अडचण होणार नाही. आपल्याकडील पावसाचे अनियमित प्रमाण बघता पिकांना पाणी देण्याच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल करणे आता गरजेचे झाले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब यापुढे काटकसरीने वापरावा लागणार आहे आणि त्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेताच्या बांधापर्यंत पाईपलाईनने  आणि पिकाच्या मुळापर्यंत ठिबक सिंचनाने पाणी ही आता काळाची गरज झाली आहे, परंतु काळाची पावले ओळखणे सरकारला अजून जमलेले नाही.

 मुळात या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्षच नाही, लोकांना भुलविण्यासाठी, मूलभूत समस्यांकडे त्यांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून वेगवेगळे फंडे सरकार योजत असते. आरक्षणाचा मुद्दा त्यातूनच समोर आला आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्याच आता उपलब्ध नसल्यामुळे आरक्षणाचा तसा कोणताही लाभ मिळणार नाही, परंतु आरक्षण मिळाले म्हणजे जन्माचे कल्याण होईल असेच लोकांना वाटते आणि सरकारदेखील त्यांच्या या भाबडेपणाचा वापर करून त्यांच्या जगण्याशी थेट संबंध असलेल्या मूलभूत प्रश्नांकडे त्यांचे लक्षच जाणार नाही याची खटपट करीत असते. आता सगळ्याच जाती, जमाती आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. कुणाला आरक्षण हवे आहे, तर कुणाला आपला प्रवर्ग बदलून हवा आहे, आरक्षणामुळे प्रत्यक्षात काहीही मिळणार नसले, तरी आरक्षण म्हणजे कवचकुंडल समजून हे समाज रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यातून जाती-पातीच्या भिंती अधिकच मजबूत होत आहेत, जातीजातीत संघर्ष वाढत आहे. सरकारला तेच हवे आहे, 'नॉन इश्यूज'वर लोकांमध्ये भांडणे लावायची आणि त्यांना खऱ्या समस्यांची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, हेच सरकारचे धोरण राहत आले आहे.

 पंतप्रधानांनी परवा लालकिल्ल्यावरून देशाला संबोधित केले. त्यांचे भाषण चांगलेच झाले, परंतु उक्ती आणि कृतीतले अंतर ते दूर करू शकतात की नाही, याबद्दल साशंकताच आहे. प्रत्येक खासदाराने आपल्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेऊन ते आदर्श करावे, अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. लोकसभेत जवळपास साडेपाचशे खासदार आहेत, त्या प्रत्येकाने दरवर्षी एक गाव दत्तक घेऊन ते गाव आदर्श करण्याचा प्रयत्न केला तरी पाच वर्षांत फार तर अडीच-तीन हजार खेडी सुधारू शकतील. देशभरात खेड्यांची संख्या लाखापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत अडीच हजार या गतीने वाटचाल करायची, तर समृद्ध भारताच्या स्वप्नासाठी पुढची किमान दोनशे वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. प्रश्न आकडेवारीचा नाही, सरकारची नियत आणि नीतीचा आहे. मोदी सरकारकडून लोकांना फार अपेक्षा आहेत आणि त्या अपेक्षेतूनच लोकांनी यावेळी भाजपला किंवा भाजपला न म्हणता मोदींना स्पष्ट बहुमत देऊन सरकार स्थापण्याची संधी दिली. मोदी खूप बोलतात, चांगले बोलतात, परंतु आता त्या वक्तृत्वाला कृतीची जोड देण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मूलगामी विचार व्हायला हवा, निसर्गाने थोडा फार धक्का दिला तरी इथला शेतकरी कोलमडून पडतो, हे चित्र बदलायला हवे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीबद्दलही मोदींनी मोठी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारत हा निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जावा, असे त्यांना वाटते, परंतु त्याचवेळी कांद्याच्या निर्यातीवर बंधने आणण्याचा आणि त्यांना जीवनावश्यकच्या यादीत टाकण्याचा निर्णय त्यांच्याच सरकारने घेतला, हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. शेतीमालाच्या निर्यातीवरील सगळी बंधने हटवून इथल्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने `ग्लोबल' करण्याचे काम मोदींनी करावे. त्यांच्या भाषणातून समृद्ध भारताचे चित्र तर समोर आले, परंतु गालिबच्या शब्दात सांगायचे, तर `हमे मालूम है जन्नत की हकिकत; लेकिन दिल बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है' असेच म्हणावे लागेल. इथल्या जन्नतची हकिकत सगळ्यांनाच माहीत आहे. शेतकरी कोणत्या हालअपेष्टा भोगत आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, त्याच्या पदरी खरे स्वर्गसुख घालायचे असेल, तर मुळापासून आणि प्रचंड प्रमाणात बदल करावे लागणार आहेत. सगळ्यात मोठा बदल सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या दृष्टीकोनात व्हायला हवा. या देशात शेतकऱ्यांच्या समस्यांना जोपर्यंत प्राधान्य दिले जाणार नाही, तोपर्यंत समृद्धीच्या सगळ्या कल्पना `दिल बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है' अशाच स्वरूपाच्या राहणार आहेत.