प्रहार, रविवार, दि. 10 ऑगस्ट 2014 “आरक्षणाचा राजकीय बाजार “

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 10 ऑगस्ट  2014

“आरक्षणाचा राजकीय बाजार “

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सध्या राज्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघालेले दिसते. धनगर समाजाने आपल्याला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून थेट बारामतीतच आंदोलन केले आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून आदिवासी समाजाने ठिकठिकाणी मोर्चे काढून, निदर्शने करून धनगर समाजाच्या या मागणीला विरोध करणे सुरू केले आहे. या दोन्ही समाजांत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसते. भाजपच्या नेत्यांनी धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा देऊन त्यातून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. हा समाज आपल्यासोबत जोडला गेला, तर विधानसभेच्या किमान 40 जागांवर आपल्याला त्याचा निर्णायक फायदा होऊ शकतो, हे भाजप नेत्यांचे राजकीय गणित आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने आदिवासी समाजाच्या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा देत हा समाज आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याचा अर्थ या दोन्ही मोठ्या पक्षांना या समाजाच्या विकासापेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थाची अधिक काळजी दिसते.

  धनगर समाजाने आरक्षणाची मागणी आताच उचलून का धरली, इतके वर्षे तो गप्प का होता, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कदाचित त्याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणात असू शकते. आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा विशेष कोटा मंजूर केला, या समाजासाठी 16 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासोबतच ज्यांनी कधी मागणी केली नाही, आरक्षणासाठी कधीच मोर्चे काढले नाहीत, आंदोलने केली नाहीत, त्या मुस्लीम समाजालाही 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले. हा निव्वळ राजकीय निर्णय आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्या गेला आणि आता त्याचेच पडसाद धनगर समाजाच्या आंदोलनातून उमटत आहेत.

  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा आघाडीला फायदा होऊ शकतो हे लक्षात येताच युतीच्या गोतावळ्यातील नेत्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत सामील करून घेण्यासाठी आंदोलन उभे केले. मुळात एक लक्षात घेतले पाहिजे, की आरक्षणाचा मुख्य फायदा शासकीय नोकरीसाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी होतो. या दोन्ही क्षेत्रांत अतिशय मर्यादित संधी आहेत. शासकीय नोकऱ्या आता जवळपास संपल्यात जमा आहेत आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारचा सहभाग नाममात्र आहे. बहुतेक मोठी आणि मान्यवर विद्यालये खासगी संस्थांकडून चालविली जातात आणि तिथे गरिबांच्या मुलांना खूपच कमी संधी मिळते. तिथे संधी मिळते ती जे त्याचा योग्य तो `दाम' मोजायला तयार असतात त्यांना. आरक्षणाचा जो फायदा आरक्षित समाजांना मिळायला हवा तो मिळताना दिसत नाही आणि त्यातही पुन्हा या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकच या आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसतात. याचा अर्थ समाजातील तळागाळातल्या लोकांना आर्थिक विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य हेतूलाच सध्याच्या आरक्षण धोरणाचे स्वरूप हरताळ फासताना दिसत आहे.

   सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरील विषमता नष्ट होण्यासाठी घटनाकारांनी आरक्षणाचे धोरण घटनेत समाविष्ट केले, परंतु असे करताना त्यातून नवी विषमता निर्माण होऊ शकते याची कल्पना त्यांना होती आणि म्हणूनच एका मर्यादित कालावधीसाठी हे धोरण राबवावे अशी सूचनाही त्यांनी केली होती, परंतु पुढे निखळ सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे राजकीयीकरण झाले आणि आरक्षण हा वादाचा विषय ठरला. समाजातील विशिष्ट घटकांना आरक्षण दिल्यामुळे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्यांच्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊनच घटनाकारांनी आरक्षणाची कमाल मर्यादाही ठरवून दिली होती. एकूण आरक्षण 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, असे बंधन घालण्यात आले; परंतु आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी त्यातूनही पळवाटा काढण्याचे धोरण सत्ताधाऱ्यांनी राबविले. महाराष्ट्रात आरक्षणाची ही कमाल मर्यादा गाठण्यात आली होती. त्यामुळे मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण कसे देता येईल, हा सरकारपुढचा यक्षप्रश्न होता. मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याला ओबीसी नेत्यांचा प्रखर विरोध होता. शेवटी त्यातून मार्ग काढीत मराठा समाजाला स्वतंत्ररित्या विशेष मागास घटक म्हणून आरक्षण देण्यात आले. सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकतो की नाही, हे काही दिवसांनी स्पष्ट होईलच, परंतु तोपर्यंत या निर्णयाचा जो काही राजकीय फायदा मिळायचा तो आघाडीला मिळालेला असेल. भाजप नेत्यांनी धनगर समाजाच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबाही असाच राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. केंद्राच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत धनगर समाजाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे या समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करायचा झाल्यास केंद्राला निर्णय घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी जे पाच निकष निश्चित करण्यात आले आहेत, त्याची पूर्तता हा समाज करतो की नाही याची पडताळणी करावी लागेल. हे काम अतिशय क्लिष्ट आहे आणि या प्रक्रियेतून आपला अनुसूचित जमातीत समावेश होणार नाही, याची जाणीव धनगर समाजाच्या नेत्यांना आहे. त्यामुळेच नामसाधर्म्याचा आधार घेत आमचा आधीच अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात आला आहे, आता केवळ ते आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय तेवढा सरकारने घ्यायचा आहे, अशी भूमिका या समाजाचे नेते घेत आहेत. अनुसूचित जमातीत धनगड किंवा धांगड या जमातीचा समावेश आहे. धनगड म्हणजेच धनगर अशी धनगर समाजाच्या नेत्यांची भूमिका आहे आणि आदिवासी समाजाचे नेते धनगर आणि धनगड हे पूर्णत: वेगळे असल्याचे सांगत आहेत. थोडक्यात हा तिढा सहजासहजी सुटणारा नाही, परंतु त्यावर राजकारण करून आपापली पोळी शेकण्याचे राजकीय पक्षांचे प्रयत्न मात्र सफल ठरतील.

  खरे तर आरक्षण जातीआधारीत असावे, की आर्थिक निकषावर हादेखील एक वादाचा मुद्दा आहे. आरक्षणाचा लाभ किती पिढ्यांपर्यंत मिळायला हवा, यावरही वाद होत असतात. समजा एका चौकोनी कुटुंबातील एका व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळून सरकारी नोकरी किंवा उच्च शिक्षणाकरिता संधी मिळाली असेल, तर त्या चौकोनी कुटुंबाला मग आरक्षणाचा कुठलाच लाभ मिळावयास नको; मात्र एकाच घरातील नवरा- बायको किंवा कुठे कुठे तर अख्खे कुटुंबच या आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसते. शेतकऱ्याला जर एकदा ठिबक सिंचनाकरिता अनुदान दिले असेल, तर त्या शेतकऱ्याला पुन्हा ठिबकचे अनुदान मिळू शकत नाही, तर इथे मात्र वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाचा लाभ ओरबाडून इतर आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना संधी आणि न्यायापासून वंचित ठेवल्या जाते. एक मात्र खरे, की आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा प्रयत्न आज तरी साफ फसलेला दिसतो आणि या आरक्षणामुळेच समाजातील जातीपातीच्या भिंती अधिक मजबूत झालेल्या दिसतात. आदिवासी आणि धनगर समाजामध्ये जो संघर्ष सध्या सुरू आहे तो यासंदर्भात पुरेसा बोलका आहे.

  आज धनगर विरुद्ध आदिवासी हा संघर्ष उभा ठाकला आहे. भविष्यामध्ये अशाच प्रकारे समाजातील इतर घटक आरक्षणाच्या मृगजळापायी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसले, तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. समाजातून जातीप्रथेचे उच्चाटन करायचे असेल, तर शाळेच्या दाखल्यावर लिहिली जाणारी जात आधी पुसायला हवी, अशी भूमिका मध्यंतरी बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकरांनी मांडली होती, ती निश्चितच स्वागतार्ह म्हणायला हवी. जातींना आरक्षण देण्याच्या सध्याच्या धोरणामुळे संबंधित जातीतील आर्थिकदृष्ट्या आधीच सुधारलेल्या  धनदांडग्या लोकांचाच अधिक फायदा होताना दिसतो. या धोरणाचा लाभ खऱ्या लाभार्थींना खूप कमी प्रमाणात मिळतो. त्याऐवजी आरक्षणाचा निकष आर्थिक असावा, ही मागणी न्याय्य ठरू शकते. किमान जातींना आरक्षण देताना त्यातील गरिबांना त्याचा लाभ मिळावा म्हणून जातीअंतर्गत आर्थिक निकष लावल्या गेले पाहिजेत. शिवाय आरक्षणाची सुविधा असलेल्या सध्या खुल्या प्रवर्गातूनही नोकरी किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याची सुविधा आहे, ही तरतूद नसावी अशी मागणी आरक्षणापासून वंचित समाज पुढे करीत आहे. तसेही आता बहुतेक क्षेत्रांचे खासगीकरण झाले असल्याने आरक्षणाचा फारसा  लाभ लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याचे दिसते. त्यापेक्षा आपली योग्यता वाढवून आरक्षणाच्या कुबड्या न घेता आपला आर्थिक विकास घडवून आणण्याला सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारी तेल कंपन्यांनी सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर न घेणाऱ्या ग्राहकांना सन्माननीय ही उपाधी बहाल करून त्यांची नावे वेबसाईटवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसाच काही प्रकार आरक्षणाच्या संदर्भातही केला जाऊ शकतो. आरक्षणाची सुविधा असतानाही त्याचा लाभ न घेता स्वबळावर आणि स्वकर्तृत्वावर पुढे जाणाऱ्यांचा सन्मान सरकारने केल्यास आरक्षणाच्या कुबड्या मागण्याची जी स्पर्धा आता सुरू झालेली दिसते तिला आळा बसू शकतो. शेवटी आरक्षण म्हणजे योग्यता नसताना अनुकंपेपोटी दिली जाणारी सवलत ही आरक्षणाची व्याख्या समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यातील योग्यता नसताना हा शब्दप्रयोग कुणाच्याही स्वाभिमानाला डिवचणारा आहे. हा स्वाभिमान स्वत:च्या योग्यतेवर जपण्याचा प्रयत्न आरक्षणाच्या रणकंदनाला निश्चितच शांत करू शकतो.

  शेवटी सर्वांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आपण ज्याला जात म्हणतो, ते खरे म्हणजे कुण्या एकेकाळी आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या व्यवसायातून निर्माण झालेले वर्गीकरण आहे. जसे शेळ्या- मेंढ्या पाळतो तो धनगर, गाई- गुऱ्हे राखतो तो गवळी, बांबूच्या वस्तू तयार करतो तो बुरड, लाकडाचे काम करतो तो सुतार, कापड शिवतो तो शिंपी, पादत्राणाचे उत्पादन करतो किंवा काळजी घेतो तो चर्मकार, केस कर्तन करतो तो न्हावी (बार्बर), तेल- वाणाचे तेल काढतो तो तेली, ओलिताची शेती करतो तो माळी, कांद्याची शेती करतो  तो कांदेमाळी, हळदीची शेती करतो, तो हळद्या माळी (हे त्यातील पुढील वर्गीकरण), दाग- दागिने घडवितो तो सोनार, लोखंडाचे काम करतो तो लोहार.. ही यादी अशी बरीच पुढे लांबविता  येऊ शकते. यातील लक्षात घेण्यासारखी बाब ही आहे, की अनेकजणांच्या मागील दोन- चार पिढ्यांपासून तो व्यवसाय करत नसतानासुद्धा किंवा नवीनच दुसरा कुठला व्यवसाय करीत असतानाही, या जातीव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहातून या माहिती- तंत्रज्ञानाच्या व मनुष्य चंद्रावर जाऊन वस्ती करण्याइतपत प्रगती केली असतानासुद्धा, त्याच्या डोक्यातील जात विसरायला तो तयार नाही.

 खरे तर अजून नवीन युगाच्या नवीन जाती म्हणजे कॅम्प्युटर चालवितो तो `कॅम्प्युटऱ्या', वाहन चालवितो म्हणून `ड्रायव्हर', लाऊडस्पीकरचा धंदा करतो म्हणून `लाऊडस्पिकऱ्या', फोटोग्राफीचा व्यवसाय करतो म्हणून `फोटोग्राफऱ्या', अशा नवीन जातींची मागणी करीत नाही, हे देशावर मोठे उपकारच म्हणायला हवे!