प्रहार, रविवार, दि. 27 जुलै 2014 “स्वतंत्र विदर्भ : चूल वेगळी करायची कि घरच!”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

“स्वतंत्र विदर्भ : चूल वेगळी  करायची कि घरच!”

प्रथम उद्योजकाचे बाळकडू येथील स्थानिक उद्योजकांना पाजा , त्यांची मानसिकता बदला , शेतकऱ्यांना विशेषतः तरुणांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देऊन आत्महत्यांची नव्हे , तर उद्योजकतेची कास धरायला शिकवा .

अशा प्रकारे वेगळ्या विदर्भापुर्वी विकसित व उद्यमी विदर्भ अशी विदर्भाची ओळख निर्माण करू द्या. हे झाल्यावर मग ह्या उद्यमी व स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या वैदर्भीयांना ठरवू द्या चूल वेगळी  करायची कि घरचं !

सध्या काही विदर्भवादी संघटनांनी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरल्याचे दिसते. भाजपमधील विदर्भवादी नेते नीतीन गडकरी यांनी निवडणुकीच्या काळात केंद्रात सत्ता आली तर स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा लावून धरू असे आश्वासन दिले होते. आता गडकरी वेगळी भाषा बोलत आहेत, असा आरोप करीत काही संघटना  या मागणीवर आक्रमक होताना दिसत आहेत, परंतु ही मागणी संपूर्ण विदर्भाची आहे का, की केवळ मूठभर लोकांची? हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. तसे पाहिले तर स्वतंत्र विदर्भाची मागणी तशी खूप जुनी आहे. ब्रिजलालजी बियाणी, बापूजी अणे, भाऊ जांबुवंतराव धोटेंसारख्या अनेक नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन जोरकसपणे पुढे रेटले होते. मुळात स्वतंत्र भारतात प्रत्येक राज्याची निर्मिती भाषेच्या आधारावर करण्यात आली होती, त्यामुळे मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी पूर्वीच्या सी. पी. अँड बेरार प्रांताचा भाग होता, परंतु मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे या आग्रहापायी काँग्रेसच्या तत्कालिन नेत्यांनी  विदर्भवाद्यांवर दबाव आणून किंवा मनधरणी करून विदर्भाचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात केला. त्यावेळी महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर विदर्भावर अन्याय होणार नाही याची लिखित हमी करार करून देण्यात आली होती. `नागपूर करार', `अकोला करार' म्हणून हे करार  ओळखल्या जातात. या करारानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला आणि विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे मान्य करण्यात आले. नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी आणि अधिवेशन पूर्ण कालावधीपर्यंत चालविले जावे हे अपेक्षित होते. सुरुवातीच्या काळात करारातील या बाबींचे पालन होत होते, परंतु कालांतराने हे अधिवेशन केवळ एक औपचारिकता ठरले. उर्वरित महाराष्ट्रातील आमदार नागपूर अधिवेशनाकडे केवळ एक पिकनिक म्हणून पाहू लागले. नागपूर अधिवेशनातून विदर्भाचे प्रश्न गायब होऊ लागले. विदर्भातील आमदारही विदर्भाचे प्रश्न सोडून इतर प्रश्नांवरच आपली ऊर्जा खर्च घालू लागले. सरकारला तर विदर्भाच्या विकासाचे कायमच वावडे राहत आले आहे. या पृष्ठभूमीवर आता स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरण्याचे प्रयत्न होत असले, तरी विदर्भाच्या विकासासाठी विदर्भ स्वतंत्र होणे हाच एकमेव पर्याय आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा. विदर्भ स्वतंत्र झाल्यानंतर हे नवे राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल का? हादेखील एक मोठा वादाचा विषय आहे. तेलंगणा नुकतेच स्वतंत्र झाल्यामुळे विदर्भवाद्यांना जोर चढला आहे आणि त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, परंतु तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण तेलंगणाने दीर्घ काळ प्रखर लढा दिला, अनेक लोकांना पोलिसांच्या गोळ्यांचे बळी व्हावे लागले, हजारो लोक तुरूंगात गेले, पोलिसांच्या लाठीमारात किती जखमी झाले याची गणतीच नाही, तरीदेखील स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीची तीऋाता तसूभरही कमी झाली नाही. कारण स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी ही हैद्राबादसह तेलंगणा अशी होती. तसे चित्र विदर्भात दिसते का? आजही नागपूर, चंद्रपूर भागात पाऊस झाला, की विदर्भात संततधार अशी बातमी दिली जाते. विदर्भ म्हणजे पूर्वेकडचे पाच जिल्हे असेच समजले जाते. विदर्भात एकूण अकरा जिल्हे आहेत, याचा सगळ्यांना विसर पडतो. नागपूरसह पूर्व विदर्भात विदर्भवाद्यांना थोडा फार पाठिंबा मिळत असेलही; परंतु अकोल्यासह पश्चिम  विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत या मागणीला अतिशय थंड प्रतिसाद आहे. विदर्भावर राज्य सरकारकडून अन्याय होतो, ही विदर्भवाद्यांची कायम ओरड राहत आली आहे, परंतु 66 आमदार या विदर्भातून येतात, त्यांनी एकत्रितपणे सरकारवर दबाव आणला, तर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, विदर्भावर अन्याय करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही, हे सोईस्करपणे विसरले जाते. अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी असतो. विदर्भाच्या आमदारांनी अन्याय सहन का केला, या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे? तर ते म्हणजे जातीय व पक्षीय भेदाभेद. सरकार विदर्भाला न्याय देत नाही म्हणून या भागातील किती आमदारांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला? किती आमदार उपोषणाला बसले? नागपूर अधिवेशनात केवळ विदर्भातील प्रश्नांवरच चर्चा व्हावी, हा आग्रह धरीत विदर्भातील किती आमदारांनी सभात्याग केला किंवा विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडले? वसंतराव नाईकांकडे विदर्भाचे अकरा वर्षे मुख्यमंत्रिपद होते, त्या काळात विदर्भाच्या किती प्रश्नांची कायमस्वरूपी तड लावल्या गेली? कन्नमवार, सुधाकरराव नाईक हेही मुख्यमंत्री विदर्भातीलच होते. आपल्या भागाच्या विकासाप्रती निष्क्रिय असलेल्या लोकांच्या हाती स्वतंत्र विदर्भ सोपवायचा आहे का? केंद्रात भाजपचे सरकार आले आणि नीतीन गडकरी केंद्रात मंत्री झाले म्हणून चुटकीसरशी वेगळा विदर्भ मिळेल, असे समजण्याचे कारण नाही आणि निकट भविष्यात ही मागणी पूर्ण होण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे उगाच वेगळ्या विदर्भाचा ढोल बडवित कालापव्यय करण्यापेक्षा आज आपण जे काही हक्काने मिळवू शकतो, त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

  नागपूरला करारानुसार उपराजधानीचा केवळ नावापुरता दर्जा मिळाला आहे. विदर्भातल्या लोकांना राजधानी मुंबई खूप लांब पडते, अशा परिस्थितीत सचिवालयात, मंत्रालयात होणारी सगळी कामे नागपुरातच करता येऊ शकतील, अशी व्यवस्था उभारण्याचा आग्रह का धरला जात नाही? सगळ्या राज्यमंत्र्यांनी नागपुरात बसून कामकाज करावे, प्रशासनातील संयुक्त सचिवांचे मुख्यालय नागपूर असावे, आणि अशाप्रकारे  नाममात्र नव्हे, तर प्रत्यक्षात खरोखरच उपराजधानी करा, यासाठी दबाव का आणल्या जात नाही? हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे. व्हॉटस् अप, इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या जवळपास फुकटात वापरता येणाऱ्या सुविधांमुळे कोण कुठे बसून कामकाज करतो, याला आता तितकेसे महत्त्व राहिलेले नाही. तसेही सध्याच महाराष्ट्रातील जिल्हा पातळीवरील सर्वच वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रालयाच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या नेहमी संपर्कात असतातच. त्यामुळे पूर्वीचे कालबाह्य झालेले करार मोडीत काढून आणि नागपूर अधिवेशनाचा तमाशा बंद करून नागपूरला खऱ्या अर्थाने उपराजधानीचा दर्जा देऊन एक कायमस्वरूपी पर्यायी मंत्रालय नागपुरात सुरू करता येऊ शकते, शिवाय एका राज्याची उपराजधानी होण्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या सुविधा नागपुरात आहेतच. इथे विधानभवन आहे, आमदार निवास आहे, राज्यपाल भवन आहे, विविध खात्यांच्या कार्यालयांसाठी सुसज्ज प्रशासकीय  इमारती आहेत, मंत्र्यांसाठी बंगले आहेत, शिवाय रेल्वे आणि विमान या दोन्ही मार्गाने हे शहर राज्यांच्या आणि देशाच्या राजधानीशी थेट जुळलेले आहे. देशाच्या हृदयस्थानी आहे. या पृष्ठभूमीवर स्वतंत्र विदर्भापेक्षा नागपूरला राज्याची राजधानी  किंवा खऱ्या अर्थाने उपराजधानी करण्याची मागणी अधिक व्यवहार्य ठरू शकते, त्यासोबतच सरकार कुणाचेही असले, तरी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री विदर्भाचाच असायला हवा, असाही आग्रह धरता येईल. थोडा जोर लावला तर सहज पूर्ण होऊ शकणाऱ्या या मागण्या मान्य करून घेण्याची आपली ताकद नसेल, तर संपूर्ण वेगळे राज्य  मिळविण्याची आपली दृढ इच्छाशक्ती नाही, हे मान्य करायला काहीच हरकत नाही. केंद्रात नव्याने सत्तारूढ झालेल्या भाजपा  सरकारने काही दिवसांपूर्वी साखरेवरील 15 टक्के आयात कर वाढवून तो 40 टक्के केला, साखर कारखान्यांना जवळपास 11 हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले आणि ऊस उत्पादक  शेतकऱ्यांना व साखर कारखान्यांना मोठाच दिलासा दिला. त्याचवेळी विदर्भातील आत्महत्या करणाऱ्या कापूस उत्पादकांनाही असाच न्याय मिळवून देण्यासाठी किती आमदार, खासदारांनी आवाज उठविला? साध्या ऊसाच्या दराचा विचार केला तर असे दिसून येते, की पश्चिम महाराष्ट्रात   2400 रु., उत्तर महाराष्ट्रात 2200 रु. आणि विदर्भात 1800 रुपये प्रति टन भाव दिल्या जातो. वास्तविक ही उतरंड उलटी असायला हवी. विदर्भात साखर कारखाने नाहीत, ऊसाचे उत्पादन कमी आहे, सिंचन नाही. या पृष्ठभूमीवर प्रोत्साहन म्हणून विदर्भातल्या ऊसाला 2500 रु. भाव मिळायला हवा, परंतु त्यासाठीदेखील हाक बोंब नाही. आमदार बी.टी. देशमुख, मधुकरराव किंमतकर यांच्यासारख्या अभ्यासू व्यक्तींनी आकडेवारीसह आवाज उठविला नसता आणि राज्यपाल मदतीला धावून आले नसते, तर विदर्भाचा सगळा सिंचन निधीदेखील पश्चिम महाराष्ट्रातील दबंग आमदारांनी पळविला असता, अशी परिस्थिती आहे. याच बी.टी.देशमुखांना पराभूत करून आपण ज्यांना आमदार केले त्यांनी काय केलेय? शिवाय उद्या विदर्भ वेगळा झाला, विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाले तर मराठी भाषिकांची दोन राज्ये होतील, परंतु मुंबई आपल्या हातून जाईल. मुंबई, पुण्यात असलेल्या रोजगाराच्या संधीवर विदर्भातील तरुणांना परप्रांतीय म्हणून पाणी सोडावे लागेल. पुन्हा एखादा ठाकरे किंवा कृपाशंकर उभा होईल आणि विदर्भातील म्हणजे परप्रांतातील तरुणांना  महाराष्ट्रात नोकरी करू दिली जाणार नाही, अशी धमकी देईल. विदर्भात रोजगाराच्या संधी नसतील आणि महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यात रोजगार मिळू दिला जाणार नाही, याचा परिणाम म्हणून विदर्भात शेतकऱ्यांसोबतच बेरोजगार तरुणांच्याही आत्महत्या होऊ लागतील. तेव्हा हेच तरुण विदर्भ स्वतंत्र कुणी व का  केला म्हणून याचा जाब विचारतील. स्वतंत्र विदर्भ हवा असेल, तर तो मुंबईसह मागा, पुण्याला उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी घोषित करण्यास भाग पाडा, परंतु भौगोलिकदृष्ट्या हे शक्य नाही. पुण्या-मुंबईतील शिक्षणाच्या सोयींमुळे तेथे शिकत असलेले हजारो विद्यार्थी व तेथे नोकरीवर असलेल्या लाखो वैदर्भियांची प्रचंड संख्या पाहता पुणे- मुंबईला गमावणे विदर्भाला केव्हाही परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञानामुळे बदललेल्या परिस्थितीमध्ये स्वतंत्र विदर्भाचा नाद सोडून विकसित विदर्भाचा ध्यास इकडच्या सर्वांनी घ्यावा. त्यासाठी नागपूरला खऱ्या अर्थाने उपराजधानीचा दर्जा मिळेल असा प्रयत्न करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्रिपद विदर्भाच्याच वाट्याला येईल यासाठी दबावाचे राजकारण करावे. तशीही आज होत असलेली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी मुंबईत ज्यांचा पाड लागत नाही अशा नेत्यांच्या जोरावर आणि काही धनाढ्य उद्योजकांच्या इशाऱ्यावर तर होत नाही ना? अशी शंका बऱ्याच लोकांनी वर्तविली आहे. आपल्या राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थासाठी(?) स्वतंत्र विदर्भाची मागणी लावून धरणाऱ्या या लोकांच्या मागे विदर्भातील जनता नाही, पश्चिम विदर्भातली तर मुळीच नाही. लोकांना स्वतंत्र विदर्भापेक्षा विकसित विदर्भ हवा आहे. काही  भाबडी तर काही स्वार्थी मंडळी विदर्भ स्वतंत्र झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणार नाही, असा भ्रम लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; परंतु नेत्यांमध्ये धमक असेल तर विकास खेचून आणता येतो, हे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दाखवून दिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी त्यांना पश्चिम महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य असावे असे कधीच वाटले नाही.

वेगळा केल्याने विदर्भ संपन्न होईल असे समजणे धाडसाचे आहे. त्याकरिता वेगवेगळ्या मार्गाने बाहेर जाणारे हजारो कोटी रुपये आम्हाला प्रथम थांबवावे लागतील, म्हणजेच ड्रेेनेज बंद करावे लागेल. विदर्भात दूध- पश्चिम महाराष्ट्र व गुजरातमधून, अंडी- हैद्राबादमधून, नारळ, मोसंबी- आंध्रमधून, गहू- पंजाबमधून, तर साखर- महाराष्ट्रातून; फार कशाला बहुतेक सर्वच प्रकारची बियाणे बाहेरूनच विदर्भात येतात. ज्वारी, आंबे, फळं, दारु हे सर्वच आम्हाला बाहेरून विकत घ्यावे लागते. ज्याव्दारे 8000000000000 (80 हजार कोटी) रुपये आम्ही विदर्भाबाहेर घालवतो. साध्या संत्र्याचे आणि आता डाळिंबाचे मार्केटिंग आम्ही करू शकत नाही.

आज विदर्भातील बाजारपेठा कुणाच्या ताब्यात आहेत? रस्त्याच्या कडेला असलेले धाबे कोण चालवितो? फार कशाला चौका-चौकांत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खाद्य पदार्थांच्या गाड्या, नारळ पाण्याच्या, पाणीपुरी ते  मोसंबीचा ज्यूस काढणाऱ्या गाड्या या आंध्र प्रदेश- उत्तरप्रदेशचे युवकच का चालवितात? विदर्भातला संत्रा, डाळिंब रस्त्यावर किंवा रेल्वे स्टेशनवर का विकल्या जात नाही? किंवा त्याचा ज्यूस काढणाऱ्या गाड्या शेतकरी वा त्यांची बेरोजगार मुले का चालवत नाहीत? याचा अंतर्मूख होऊन शोध घ्या. प्रथम उद्योजकांचे बाळकडू येथल्या स्थानिक लोकांना पाजा, त्यांची मानसिकता बदला आणि शेतकऱ्यांना विशेषत: तरुणांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देऊन आत्महत्यांची नव्हे, तर उद्योजकतेची कास धरायला शिकवू या, अशी माझी सर्व विदर्भवाद्यांना नम्र विनंती आहे. वेगळ्या विदर्भापूर्वी विकसित व उद्यमी विदर्भ अशी विदर्भाची ओळख निर्माण करू या. हे झाल्यावर मग या उद्यमी व स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या अनुभवी व हुशार झालेल्या, आणि थोडाबहुत पैसा बँकेत असलेल्या वैदर्भियांना ठरवू द्या, चूल वेगळी करायची, की घरच वेगळे करायचे!