प्रहार,रविवार, दि. 1 फेब्रुवारी 2015 विकास हवा,परंतु विषमता टाळून!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

     रविवार, दि. 1 फेब्रुवारी  2015

विकास हवा,परंतु विषमता टाळून!

शेती या देशाचा आर्थिक कणा आहे, त्यामुळे विकासाचे कोणतेही मॉडेल उभे करताना शेती आणि उद्योग, शेतकरी आणि उद्योजक यांच्यात योग्य समन्वय राखला जाणे अपेक्षित आहे. मोदींची मुख्यमंत्री म्हणून आधीची आणि पंतप्रधान म्हणून आताची कामगिरी पाहता मोदींना केवळ औद्योगिक विकासातच रस असल्याचे दिसते. रस्ते चकाचक करणे, शहरे चकाचक करणे यातच त्यांना स्वारस्य आहे; परंतु खरा भारत खेड्यात राहतो, ही खेडी समृद्ध झाली नाही तर `इंडिया' समृद्ध होणार नाही, हे वास्तव त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

नरेंद्र मोदींनी विकासाचे आश्वासन देत देश काबीज केला. `सबका साथ, सबका विकास' ही त्यांची घोषणा लोकांनी उचलून धरली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कोणत्याही काँग्रेसेतर पक्षाला स्वबळावर केंद्रात स्थापन करता आली नव्हती, तो पराक्रम मोदींनी करून दाखविला, अर्थातच त्यामागे त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या अनेक आकर्षक घोषणा आणि सोबतच काँग्रेस आघाडी सरकारचा आधीच्या दहा वर्षांतील अत्यंत गलथान कारभार, भ्रष्टाचार या सर्वांबाबत भाजपा व विरोधकांनी केलेला खरा-खोटा गदारोळ या गोष्टी कारणीभूत होत्या. मोदींनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात गुजरातचा विकास केला, तसाच विकास संपूर्ण देशाचा होईल, अशी आशा लोकांना वाटत होती आणि म्हणूनच मोदींच्या आश्वासनावर विसंबून लोकांनी मोदींच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली, परंतु गेल्या सात-आठ महिन्यांतील मोदी सरकारची वाटचाल पाहिल्यास मोदींच्या विकासाचे मॉडेल एकांगी तर नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे.

 या संदर्भात भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करणारा जो अध्यादेश मोदी सरकारने काढला तो पुरेसा बोलका आहे. सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने किंवा बरेचदा फुकटात लाटणारा कायदा ब्रिटिशांनी 1894मध्ये पारित केला होता. देश स्वतंत्र झाल्यावरही हा अन्यायकारक कायदा तसाच कायम होता. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पात जमिनी जाणारे शेतकरी अक्षरश: देशोधडीला लागत होते. या कायद्यात बदल करून शेतकऱ्यांना उचित मोबदला देणारी सुधारणा सर्वप्रथम काँग्रेस आघाडी सरकारने 2013मध्ये करण्याचे सुतोवाच केले. अर्थात त्यामागेही शेतकऱ्यांचे भले व्हावे हा उद्देश कमी आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये  शेतकऱ्यांच्या मतांची बेगमी करता यावी आणि यदाकदाचित निवडणुकांमध्ये पराभव झालाच, तर येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर अडचणी उभ्या कराव्यात हाच उद्देश अधिक होता, अन्यथा स्वातंत्र्यानंतर जवळपास साठ वर्षे केंद्रात सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसला यापूर्वीच असा बदल करता आला असता. या आधीची लोकसभा निवडणूक काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखवून जिंकली होती. यावेळी भूमी अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा आपल्याला तारून नेईल असे काँग्रेसला वाटले, परंतु तसे झाले नाही. काँग्रेसचा हा नाटकी कळवळा शेतकऱ्यांना फसवू शकला नाही आणि त्यांनी काँग्रेसला जबर अद्दल घडवित काँग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव केला. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याची किती जबर किंमत चुकवावी लागते, याचा प्रत्यय या निवडणुकीने दिला. समोरच्याला ठेच लागल्यावर मागचा शहाणा होतो, असे म्हणतात; परंतु मोदी सरकारच्या बाबतीत तसे काही होताना दिसत नाही. काँग्रेसने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली म्हणूनच काँग्रेसची ही दयनीय अवस्था झाली. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून मोदी सरकारदेखील त्याच वाटेने जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. काँग्रेस आघाडी सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये मोठा बदल करीत मोदी सरकारने नव्या सुधारणांसह हा कायदा लागू केला, या नव्या सुधारणांना संसदेत मंजुरी मिळणार नाही, याची कल्पना असल्यामुळेच अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा कायदा लागू करण्यात आला. अर्थात कोणत्याही अध्यादेशाला सहा महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते, त्यामुळे सध्या जरी संसदेतून पळ काढण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले असले, तरी लवकरच त्यांना संसदेत या प्रश्नावर विरोधकांचा मुकाबला करावा लागणार आहे. संसदेत हा कायदा मंजूर होतो की नाही, हा प्रश्न नाही; परंतु या कायद्याच्या माध्यमातून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची नागवणूक करणारे जुन्या सरकारांचे धोरण नुसतेच कायम ठेवले नाही, तर त्यात प्रतिगामी बदल केले, ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल. भूमी अधिग्रहण कायद्यातील नव्या सुधारणांनुसार सरकारी मालकीच्या किंवा सरकारची भागिदारी असलेल्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही परवानगीची गरज भासणार नाही. आधीच्या कायद्यानुसार 80 टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी असेल, तरच सरकार शेतजमीन ताब्यात घेऊ शकत होते. शिवाय ही जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर पाच वर्षे त्यावर कोणतेही काम उभे झाले नाही, तर ती जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळण्याची तरतूद होती, तीदेखील वगळण्यात आली आहे. या सुधारणांमधील अधिक गंभीर बाब म्हणजे सरकारी मालकीच्या प्रकल्पासाठी शेतजमीन देण्यास आता शेतकरी नकार देऊ शकणार नाही हीच आहे. या तरतुदीचा आधार घेत अनेक खासगी प्रकल्प सरकारची अंशत: भागिदारी स्वीकारून सरकारमार्फत जमिनीचा ताबा घेऊ शकणार आहेत किंवा सरकारच अशा खासगी प्रकल्पांना जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरुवातीला या प्रकल्पांत सरकारची नाममात्र भागिदारी ठेवून नंतर ती काढून घेण्याचा धोका आहे. अर्थात याला दुसरी बाजूदेखील आहे. 80 टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी असेल, तरच बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देऊन उद्योगांना शेतजमीन आपल्या प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेता येईल, या जुन्या कायद्यामुळे अनेक उद्योजकांनी आपले प्रकल्प गुंडाळले होते किंवा नवीन उद्योग उभारताना भूमी अधिग्रहणापासूनच ग्रहण लागत होते. नागपूरचा मिहान प्रकल्प त्यामुळेच दीर्घकाळ रेंगाळला, तर तिकडे प.बंगालमधील सिंगूर येथील नॅनो मोटारींचा प्रकल्प टाटांना गुजरातेत हलवावा लागला. जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी विरोध केल्यामुळे अनेक प्रकल्प सुरूच झाले नाही किंवा अर्धवट राहिले. रायगड जिल्ह्यातील सेझ प्रकल्प अंबानींना अखेर गुंडाळावा लागला तो याच कारणामुळे, देशाचा विकासदर वाढायचा असेल, तर देशांतर्गत प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे; परंतु भूमी अधिग्रहण कायद्यातील अशा काही तरतुदींमुळे कोणताही उद्योजक अशी गुंतवणूक करायला धजावत नव्हता. त्यामुळे या कायद्यात बदल होणे गरजेचे होते; परंतु काँगे्रसने 2013साली आणलेला पहिला कायदा एक टोक असेल, तर या नव्या कायद्याने दुसरे टोक गाठले असेच म्हणावे लागेल. खरे तर यातून सुवर्णमध्ये काढणे सहज शक्य होते.

  काँगे्रसने केलेल्या नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात बाजारभावापेक्षा चौपट अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता होती आणि एकदा का ही रक्कम घेतली, की शेतकऱ्याचा त्या जमिनीवर कोणताही हक्क राहणार नव्हता. पर्यायाने त्याच्या उपजिविकेचे साधन संपुष्टात येते. मिळालेल्या पैशाची योग्य गुंतवणूक झाली आणि ती तशी सहसा होत नाही, तर काही वर्षांतच तो शेतकरी आणि त्याचे कुटुंबीय रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही आणि तसेच अनुभव पाहण्यात आले आहेत. भविष्यातील हा धोका टाळायचा असेल आणि उद्योजकांसोबतच शेतकऱ्यांनाही जगवायचे असेल, तर सरकारने प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी बाजारभावापेक्षा चौपट अधिक रक्कम देण्याऐवजी दुप्पट रक्कमच शेतकऱ्यांना द्यावी आणि उर्वरित  दुप्पट रकमेत त्या प्रकल्पाचे भागभांडवल अर्थात शेअर्स शेतकऱ्याच्या नावाने करावयाची तरतूद करावी. करावे. त्यामुळे एक तर आपण कालपर्यंत मालक होतो आता बेकार झालो ही भावना शेतकऱ्यांच्या मनात बळावणार नाही आणि दुसरी अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्पन्नाचा एक कायम स्त्रोत त्याच्याकडे उपलब्ध असेल. त्याचबरोबर जर तो उद्योग वाढला तर शेतकऱ्यांनाही भविष्यकाळी    फायदा होईल. उत्पन्नाचा स्त्रोत कायम असल्यामुळे उर्वरित रकमेचे योग्य नियोजन करून तो मुलांचे शिक्षण वगैरे चांगल्याप्रकारे करू शकेल. त्यामुळे शेअर्ससोबतच त्या शेतकऱ्याला किंवा भविष्यात त्याच्या मुलांना त्या प्रकल्पात योग्यतेनुसार नोकरी देणे बंधनकारक करणे वगैरेची गरजच भासणार नाही. कारण जर मुलगा शिक्षित झाला, तर त्याच्या योग्यतेनुसार तो स्वत:च नोकरी मिळवेल. मागे एकदा मलेशियात गेलो असताना एका चांगल्या दर्जाच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये माझ्या बाजूच्या टेबलवर एक अगदी साधा माणूस बसलेला दिसला. त्याच्या एकंदर पेहरावावरून तो नक्कीच त्या हॉटेलमध्ये ग्राहक म्हणून आलेला वाटत नव्हता. थोडी चौकशी केली असता तो एक शेतकरी असून हे हॉटेल त्याच्याच जमिनीवर उभे आहे आणि या हॉटेलमध्ये त्याची भागिदारी आहे, असे समजले. मूळच्या जमीन मालकांना त्या ठिकाणी उभ्या होणाऱ्या प्रकल्पात भागिदारी देण्याची नीती विदेशात अवलंबिली जाते. भारतातही तसेच व्हायला हवे.

  देशाचा औद्योगिक विकास व्हायलाच हवा, कारण त्यातून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, बेरोजगाराची मोठी समस्या आहे, त्यांचा प्रश्न सुटू शकेल; परंतु केवळ औद्योगिक विकासातूनच सगळे प्रश्न सुटतील असे नाही. शेती या देशाचा आर्थिक कणा आहे, त्यामुळे विकासाचे कोणतेही मॉडेल उभे करताना शेती आणि उद्योग, शेतकरी आणि उद्योजक यांच्यात योग्य समन्वय राखला जाणे अपेक्षित आहे. मोदींची मुख्यमंत्री म्हणून आधीची आणि पंतप्रधान म्हणून आताची कामगिरी पाहता मोदींना केवळ औद्योगिक विकासातच रस असल्याचे दिसते. रस्ते चकाचक करणे, शहरे चकाचक करणे यातच त्यांना स्वारस्य आहे; परंतु खरा भारत खेड्यात राहतो, ही खेडी समृद्ध झाली नाही तर `इंडिया' समृद्ध होणार नाही, हे वास्तव त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. उद्योगांना झुकते माप देताना आपण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नसेल, तर ते त्यांचेच दुर्दैव म्हणावे लागेल. आज भारतातील शेतकऱ्यांची अवस्था नेमकी कशी आहे हे जाणून घ्यायचे असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी, खरे तर सगळ्याच राजकीय लोकांनी `गोष्ट छोटी डोंगराएवढी' हा नागेश भोसले दिग्दर्शित चित्रपट पाहावा. मकरंद अनासपूरेंची त्यात प्रमुख भूमिका आहे. या चित्रपटात भारतातील शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे वास्तववादी चित्रण केले आहे. सांगायचे तात्पर्य मोदींना 'सबका साथ सबका विकास' या आपल्याच आश्वासनाचे विस्मरण झाल्याचे दिसते. मागील 7-8 महिन्यांत कापूस, ऊस, तूर, चणा, सोयाबीन इत्यादी सर्वच शेतमालांचे पडलेले भाव पाहिले म्हणजे ते उद्योजकांना साथ देत आहेत आणि त्याचवेळी देशातील शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहेत हेच स्पष्ट होते. त्यांचे हे धोरण असेच कायम राहिले तर आज काँग्रेसवर जी वेळ आली आहे ती निकट भविष्यात भाजपवरही आल्याशिवाय राहणार नाही.