प्रहार, रविवार, दि. 8 फेब्रुवारी 2015 महागाई भत्ता वाढताच कसा?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

   रविवार, दि. 8 फेब्रुवारी  2015

महागाई भत्ता वाढताच कसा?

तुम्ही तिकडे भीक मागा, परंतु आमचे खिसे भरा, ही कर्मचारी संघटनांची दांडगाईची भूमिका असते आणि प्रत्येक सरकार त्यांची ही दादागिरी सहन करत आले आहे, हे सरकारदेखील त्याला अपवाद ठरणार नाही. खरे तर बहुमत असलेल्या सरकारने ठाम भूमिका घेऊन समोर यायला हवे. मूळात महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क कसा

ठरू शकतो, हाच प्रश्न आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या जुलैमध्ये सात टक्के महागाई भत्ता लागू केला, या सात टक्के भत्त्यासह एकूण भत्ता 107 टक्क्यांवर म्हणजेच मूळ पगाराच्या दुपटीपेक्षाही अधिक झाला. केंद्राने लागू केलेला हा सात टक्के महागाई भत्ता अजून राज्याने  लागू केला नाही म्हणून राज्य कर्मचारी ओरड करीत आहेत. आता पुन्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लागू होईल. राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये झालेल्या करारानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणेच महागाई भत्ता लागू करणे भाग आहे, त्यामुळे आज नाही तर उद्या  राज्यालाही केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता द्यावाच लागेल. सरकारी तिजोरीत पैसा नसेल तर कर्ज काढून तो द्यावा लागेल आणि कर्मचारीदेखील तो वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही तिकडे भीक मागा, परंतु आमचे खिसे भरा, ही कर्मचारी संघटनांची दांडगाईची भूमिका असते आणि प्रत्येक सरकार त्यांची ही दादागिरी सहन करत आले आहे, हे सरकारदेखील त्याला अपवाद ठरणार नाही. खरे तर बहुमत असलेल्या सरकारने ठाम भूमिका घेऊन समोर यायला हवे. मूळात महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क कसा ठरू शकतो, हाच प्रश्न आहे. कर्मचाऱ्यांचा हक्क त्यांच्या मूळ पगारापुरता मर्यादित आहे. त्याला मिळणारा महागाई भत्ता ही सानुग्रह मदत असते आणि अशी मदत केवळ आपद्प्रसंगीच दिली जाते. उद्या शेतकऱ्यांनी आम्हालाही दरवर्षी वर्षातून दोन वेळा पॅकेज मिळालेच पाहिजे, किंवा कर्मचारी मागतात त्या महागाई भत्त्याप्रमाणेच शेतमालाच्या किमती पडल्या म्हणून तफावत भत्त्याची मागणी केली तर सरकार ती मान्य करणार आहे का? मग कर्मचाऱ्यांनाच वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता कसा दिला जातो? त्यातही गंमतीची बाब म्हणजे या महागाई भत्त्याचा महागाईशी कुठलाही संबंध नाही. म्हणजे महागाई वाढली किंवा कमी झाली तरी हा महागाई भत्ता मात्र सातत्याने वाढतच असतो. त्यात अजून गंमतीची बाब म्हणजे दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा वेतन आयोगामार्फत घेतला जात असताना आधीच्या वेतनासोबत दिला जाणारा महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट केला जातो आणि त्यावर पुढे पुन्हा महागाई भत्त्याचा रतीब सुरू होतो. पाचव्या वेतन आयोगाने तेच केले, सहाव्या वेतन आयोगातही तोच कित्ता गिरविण्यात आला आणि सातवा वेतन आयोग तेच करणार आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना चक्रवाढ पद्धतीने महागाई भत्ता मिळत जातो. खरे तर एकदा का महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट केला की पुन्हा वेगळा महागाई भत्ता देण्याचे कारणच उरत नाही. पुढे दहा वर्षांनी त्या मूळ वेतनाची पुन्हा समीक्षा करून त्यात वाढ वगैरे करता येऊ शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई भत्ता हा महागाई निर्देशांकाशी संबंधित असतो किंवा ठेवल्या गेला आहे. सध्या इंधनाचे भाव प्रचंड प्रमाणात घसरले आहेत आणि त्यामुळे महागाई कमी झाली आहे. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव घसरले आहेत. शेती उत्पादनाचे भाव तर अगदी मातीमोल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत महागाई भत्ता वाढवून देण्याऐवजी असलेला महागाई भत्ता सरकारने कमी करायला हवा. महागाई वाढली म्हणून महागाई भत्ता वाढवून दिला जात असेल तर महागाई कमी झाल्यावर तो कमी व्हायला हवा, तसा तो का केल्या जात नाही, कारण शेवटी आकडेवारीची त्रैराषिके मांडणारीही नोकरशाहीच आहे. ती आकडेवारी काही समाजसेवक वा जनप्रतिनिधी मांडत नाहीत. थोडक्यात काय तर चित भी मेरी और पट भी मेरी. सरकार महागाई भत्त्यासाठी महागाईचा निर्देशांक गृहीत धरताना फाईव्ह स्टार मॉलमधील वस्तूंच्या किमती तर विचारात घेत नाही ना? सरकारने घाऊक किंवा किरकोळ बाजारातील जीवनावश्यक वस्तूंचे दर विचारात घेतले तर सध्या 107 टक्क्यावर असलेला महागाई भत्ता शून्य टक्क्यावर येईल, इतक्या प्रमाणात सध्याचे भाव पडलेले आहेत. शिवाय एकीकडे हा दुप्पट महागाई भत्ता वसूल करणारे कर्मचारी दुसरीकडे सरकारच्या सगळ्या सवलती तितक्याचे हक्काने लाटत असतात. वरुन त्यांना तो स्वत: आणि बायको मरेपर्यंत पेन्शन हे म्हणजे अतीच झाले. महागाई भत्ता घेणाऱ्या ह्या कर्मचाऱ्याकडे रेशनकार्ड असते, त्यांना सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर मिळते, पेट्रोल-डिझेल सवलतीच्या दरात मिळते. महागाई भत्ता घेणारे हे कर्मचारी भाजीबाजारात गेले की घासघीस करुन कोथंबीर, कांदे, टमाटे, भाज्या विकत घेतात. शेतकऱ्यालाही त्याचे उदरभरण करावयाचे आहे, ह्याची त्यांना अजिबात काळजी नसते. मध्यंतरी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे त्यांनी सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर घेऊ नये, असे आवाहन केले होते, खरे तर ज्यांना सरकार किंवा अन्य संस्थांकडून वेतनाव्यतिरिक्त महागाई भत्ता अथवा तत्सम अनुदान दिले जाते त्या सगळ्यांनाच गॅस सिलेंडर सवलतीच्या दरात मिळणार   नाही, असा कायदाच सरकारने करावा. गॅस सिलेंडरच नव्हे तर अन्य कोणत्याही सवलती, ज्या इतर सामान्य, गरीब लोकांना मिळतात त्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, ही भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेक सरकारी कार्यालये हे निव्वळ पांढरा हत्ती पोसणारे आहेत. त्यांच्या आस्थापनावरचा सरकारचा खर्च निव्वळ अक्कलखाती जमा होतो. आता तंत्रज्ञानाने मनुष्यबळाची गरज खूप कमी केली आहे. पूर्वी आम्हाला आमच्या पतसंस्थेची शाखा उघडायची असेल तर किमान सात लोकांची भरती करावी लागायची, कारण पूर्वी सगळेच व्यवहार लिखापढीने व्हायचे. प्रत्येक नोंद हाताने लिहिली जायची, अनेक लेजर्स वापरावी लागायची, आता संगणक आल्यानंतर हेच सगळे काम तीन माणसे करू शकतात. त्यामुळे आता तीन कर्मचारी असले तरी पतसंस्थेच्या शाखेचा कारभार चांगला चालू शकतो. या पृृष्ठभूमीवर सरकारने आपल्या सगळ्याच खात्यांची पुनर्रचना करून जास्तीची खोगीरभरती कमी करून टाकावी आणि काही असे विभाग ज्यांच्याकडे कोणतेही काम नाही ते तर बंदच करून टाकावे. वीज मंडळाचे उदाहरण घेतले तर लाईनमन, ज्युनिअर इंजिनिअर, सिनिअर इंजिनिअर, कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता आणि डझनावरी बाबू असा मोठा ताफा वीज मंडळाच्या कार्यालयात दिसतो आणि तरी तक्रारींचा निपटारा वेळेवर होत नाही. ही सगळी उतरंड सरकारने साफ करून टाकावी, कार्यालयात बसून खुर्च्या उबविणाऱ्या बाबूंऐवजी प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या लाईनमनची संख्या वाढवावी. इतरही सगळ्याच खात्यांचा एकदा आढावा घेऊन अतिरिक्त ठरणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना घरी बसवावे. संगणक क्रांतीमूळे अनेक कार्यालयात रिकामटेकड्या लोकांची चंगळ सुरू आहे. दहा माणसांची कामे एकटा संगणक करतो आणि त्याच्या जोरावर ही दहा माणसे सरकारी पैशावर चैन करीत असतात, या लोकांची गरज नसेल तर त्यांना घरी का पाठविले जात नाही? सरकारने बिनकामाची माणसे पोसायचा ठेका घेतला आहे का? इन्कमटॅक्स  आणि इतर सर्वच कर आकारणी करणारे अवाढव्य विभाग बंद करून सरकारने सरळसरळ बँक व्यवहारावर केवळ एक टक्का कर आकारायला सुरूवात करावी आणि दोन हजार, पाच हजार किंवा अशी कोणती तरी मर्यादा ठरवून त्यावरील सगळा व्यवहार बँकांमार्फत करणे अनिवार्य करावे किंवा बँकांमार्फत होणारा व्यवहारच वैध असेल असा कायदाच करावा. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या उलाढालीलाही आळा बसेल आणि सरकारची प्रचंड प्रमाणात बचतदेखील होईल. हा उरलेला पैसा विकास कामांकडे वळविता येईल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच अकोल्याला पंदेकृविच्या पदवीदान समारंभासाठी आले होते. त्यावेळी बोलताना   त्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर हवामान खात्याची यंत्रणा असायला हवी, असे म्हटले. गरजच काय त्याची? सध्या खेड्यापाड्यात मोबाईल आणि इंटरनेट पोहचले आहे. एका साध्या क्लिकवर आपल्या     परिसराच्या हवामानाची ताजी माहिती लोकांना उपलब्ध होऊ शकते, शिवाय ती भारतीय हवामान खात्याची नसल्यामुळे अधिक विश्वसनीयदेखील असते. अशा परिस्थितीत अगदीच बिनकामाची यंत्रणा खेड्यापाड्यात उभारून सरकारी पैशाची उधळपट्टी करण्याचे काही कारणच नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये  आणि कृषी खात्यामध्ये शेकडोंनी संशोधन प्रकल्प सुरू असतात आणि त्यासाठी सरकार कोट्यवधीचे अनुदान देते. या संशोधनातून शेतकऱ्यांचे नेमके किती भले झाले, आजपर्यंत या संशोधनावर खर्च किती झाला आणि प्रत्यक्षात संशोधन किती झाले, याचा लेखाजोखा सरकारने जनतेसमोर मांडावा. शेळी, मेंढी, म्हैस किंवा असेल नसेल त्या पशूंच्या संशोधनाचे प्रकल्प सुरू आहेत. अहो, साधे शेळीचे मूत्र कसे जमा करायचे याचे तरी तंत्र या संशोधनातून पुढे आले आहे का? तात्पर्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रूपयाचा योग्य विनियोग होईल याची काळजी घेतली तरी हे राज्य आणि हा देश कर्जाच्या विळख्यातून सहज बाहेर पडू शकेल. कुणाचा दुस्वास नको आणि कुणाचे अतिरिक्त लाड नको, अशी समन्यायी भूमिका सरकारने घ्यावी, नोकरशाहीचे लाड बंद करावे,  केवळ शेतकऱ्यांनी उत्पादित शेतीमाल अनुदानावर किंवा जवळपास फुकट देण बंद करावे. गरिबांना आणि गरजुंना त्यांच्याकरिता असणाऱ्या भिकेच्या योजनावर खर्च होणारा पैसा थेट खात्यात जमा करावा. टाचा घासून मरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे योग्य दाम देऊन जगण्याची उमेद द्यावी. शेवटी सरकारी तिजोरीतला पैसा सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून आलेला असतो, त्यामुळे तो कसाही उधळण्याचा हक्क   सरकारला नाही. आणि बहुमत असुनही सरकार हे करत नसेल तर युवकांनी, जागृत नागरिकांनी सरळ रस्त्यावर येऊन सरकारला हे करण्यास भाग पाडावे.