प्रहार,रविवार, दि. 15 फेब्रुवारी 2015 दिल्लीचा दणका भाजपसाठी इष्टापत्ती?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 15 फेब्रुवारी 2015

दिल्लीचा दणका भाजपसाठी इष्टापत्ती?

भाजपने दिल्लीचा `सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा वापर केला. लोकांचा रोष दिल्लीच्या माध्यमातून कमीकरण्यात भाजप यशस्वी झाला. अर्थात हा एक तर्क आहे, परंतु ज्या पद्धतीने, ज्या रणनीतीनेभाजपने दिल्ली लढविली ते पाहता या तर्काला नक्कीच आधार मिळतो. पुढे मोठी झेप घेण्यापूर्वीथोडी माघार घेण्यासारखा हा प्रकार आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दणदणीत पराभव झाला. हा पराभव अनपेक्षित नव्हता; परंतु तो इतका दणदणीत असेल, असे वाटले नव्हते. आम आदमी पक्षाला चाळीसपर्यंत जागा मिळतील, असा सगळ्यांचाच अंदाज होता, कदाचित आम आदमी पक्षालाही तीच अपेक्षा होती; परंतु जो निकाल समोर आला तो सगळ्यांनाच हादरवून टाकणारा होता. वास्तविक दिल्लीत भाजपचे संघटन `आप'सह इतर कोणत्याही पक्षांपेक्षा अधिक चांगले आहे, शिवाय संघाचे नेटवर्कदेखील भाजपच्या दिमतीला असते. त्याच जोरावर आठ महिन्यांपूर्वी भाजपने दिल्लीच्या सातही लोकसभा मतदारसंघांत विजय प्राप्त केला होता; परंतु आठच महिन्यांत पारडे इतके पलटेल असे कुणालाच वाटले नव्हते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार 70 पैकी 61 विधानसभा मतदारसंघांत पुढे होते. त्याचा आधार घेऊनच राजकीय तज्ज्ञ या विधानसभा निवडणुकीचे विश्लेषण करीत होते. `आप'चा प्रभाव कितीही वाढला असला, तरी भाजपला किमान 25 ते 30 जागा अवश्य मिळतील, असेच मानले जात होते; परंतु पुढे जे आले ते अत्यंत धक्कादायक होते. अवघ्या आठच महिन्यांपूर्वी 61 विधानसभा मतदारसंघांत वर्चस्व प्राप्त करणाऱ्या भाजपला यावेळी अवघ्या तीन जागा जिंकता आल्या. निवडणुकीचे गणित किती विचित्रपणे बदलत जाते, याचे प्रत्यंतर अजून एका आकडेवारीने स्पष्ट होतेे. गेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 32 टक्के मते मिळाली होती आणि जागा मिळाल्या होत्या 31 आणि यावेळी भाजपच्या मतांमध्ये केवळ एका टक्क्याची घट झाली, यावेळी भाजपला 31 टक्के मते मिळाली आणि जागांची संख्या मात्र तब्बल 28ने घसरली. 31 टक्के मत मिळविणाऱ्या भाजपला अवघ्या तीन जागा मिळाल्या आणि 54 टक्के मते मिळविणाऱ्या आम आदमी पक्षाला तब्बल 67 जागा मिळाल्या. अर्थात आपल्याकडील निवडणुकीचे एकूण स्वरूप पाहता, हे प्रकार अगदी स्वाभाविक ठरतात. एक टक्का मते इकडची तिकडे गेली, तरी प्रत्यक्ष जागांच्या संख्येत खूप मोठा फरक पडतो.

 या निवडणुकीत भाजपला जबर पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर सेनेसह भाजपच्या काही मित्रपक्षांनी आणि विरोधी पक्षांनीही मोदी-शहा जोडीवर तिरकस हल्ले सुरू केले. लाटेपेक्षा त्सुनामी मोठी असते, हे उद्धव ठाकरेंचे विधान भाजपला झोंबणारेच होते; परंतु एक लक्षात घ्यायला हवे, की गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतदारांची संख्या केवळ एक टक्क्याने कमी झाली आहे. याचा अर्थ भाजपचा मतदार भाजपपासून दूर गेला, मोदी-शहांनी भाजपचे दिवाळे काढले असा निश्चितच होत नाही. फक्त यावेळी भाजपच्या विरोधातील मते आपच्या बाजूने एकवटल्याने या पक्षाला इतके प्रचंड बहुमत मिळाले. नरेंद्र मोदी `काँग्रेसमुक्त भारत'ची भाषा बोलत होते, मतदारांनी दिल्लीला काँग्रेसमुक्त केले खरे, परंतु या `काँग्रेसमुक्त' घोषणेचा फटका शेवटी भाजपलाच बसला. दिल्लीत काँग्रेसने आपली व्होटबँक शाबूत ठेवली असती, तर कदाचित आज किरण बेदी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री झाल्या असत्या. काँग्रेस शर्यतीतच नसल्याने त्याचा थेट फायदा आम आदमी पक्षाला मिळाला. दिल्लीतील भाजपच्या या अनपेक्षित, धक्कादायक पराभवाचे राजकीय विश्लेषण अनेक तज्ज्ञ आपापल्या परीने करत आहेत. कदाचित आम आदमी पक्षदेखील इतके प्रचंड यश कसे मिळाले याचे विश्लेषण करत असावा, कारण एवढे यश त्यांनाही अपेक्षित नव्हते, परंतु एका वेगळ्या मुद्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

मुळात ही निवडणूक भाजपने गांभीर्याने लढविली का, हाच खरा प्रश्न आहे. मोदी-शहांना दिल्ली जिंकायची होती, की लुटूपुटूची लढाई लढून जाणीवपूर्वक पराभव स्वीकारायचा होता, ही शंकादेखील आता व्यक्त होत आहे. शर्यतीत नसलेला काँग्रेसही या निवडणुकीची आधीपासून तयारी करत होता. आम आदमी पक्षाचे सगळे अस्तित्वच या निवडणुकीत पणाला लागले होते, त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून तसे रिकामेच असलेले केजरीवाल यावेळी निर्णायक यश मिळविण्यासाठी धडपडत होते; परंतु भाजपच्या गोटात मात्र फारशी हालचाल दिसत नव्हती. उमेदवारांची निश्चिती अखेरपर्यंत रखडविण्यात आली. विद्यमान आमदारांनाही तिकिट मिळेल की नाही याची धाकधूक होती. त्यात कळस म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी किरण बेदींना पक्षात प्रवेश देऊन त्यांना थेट मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनविण्यात आले. थोडक्यात सांगायचे तर या निवडणुकीत भाजपची रणनीती साफ चूकली, आता ती चूकली की जाणीवपूर्वकच ती चूकविण्यात आली, हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात मुरलेल्या मोदी-शहा जोडीला दिल्लीतील हवेचा अंदाज आला नसेल, यावर विश्वास ठेवणे तसे कठीणच आहे. ही हवा आपल्याला अनुकूल नाही, हे लक्षात आल्यावरही परिस्थिती आपल्यासाठी अनुकूल करण्याचा कोणताही गंभीर प्रयत्न झाला नाही आणि हे जाणीवपूर्वक करण्यात आले. भाजपला पराभव हवा होता, फक्त या पराभवाचे खापर मोदींवर फुटू नये, अशी व्यवस्था त्यांनी केली आणि किरण बेदींना मैदानात उतरविले. भाजपला पराभव का हवा होता, यासाठी दोन-तीन ठळक कारणे देता येतील. एक तर दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. दिल्लीवर केंद्र सरकार, दिल्ली महापालिका आणि दिल्लीचे राज्य सरकार अशा तीन संस्थांचे नियंत्रण आहे. त्यातच दिल्ली पोलिस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. केंद्रात आणि दिल्ली महापालिकेत भाजपचीच सत्ता आहे. त्यामुळे दिल्ली राज्यात भाजपची सत्ता असली किंवा नसली तरी फारसा फरक पडणार नव्हता, शिवाय दिल्ली भाजपमध्ये प्रचंड गटबाजी असल्याने सत्ता आली असती, तरी ती मोदींसाठी डोकेदुखीच ठरली असती. दुसरीकडे केजरीवालांना यश मिळाले तर मीडियाचा संपूर्ण फोकस त्यांच्याकडे वळण्याची शक्यता होती आणि हेच मोदींना हवे होते, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे तसेच सध्या होत आहे. मीडियाचा संपूर्ण फोकस केजरीवाल, त्यांच्या भेटीगाठी, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि त्यांच्या पक्षाने मिळविलेला प्रचंड विजय याकडेच आहे. गेले वर्षभर सातत्याने आपल्यावर असलेला मीडियाचा फोकस दुसरीकडे वळविण्याचा मोदींचा प्लॅन यशस्वी झाला. असे समजण्यात भरपूर वाव आहे. खरे तर मोदींना स्वत: कायम फोकसमध्ये राहायला आवडते, परंतु यावेळी मीडियापासून थोडे दूर राहण्याची गरज त्यांना भासली कारण अलीकडील काळात अनेक अडचणींच्या प्रश्नांचा सामना त्यांना करावा लागत होता. भूमी अधिग्रहण कायदा त्यांची डोकेदुखी ठरत होता, काळ्या पैशाच्या प्रश्नावरून त्यांची कोंडी होत होती, अगदी त्यांचा नऊ लाखांचा सूटदेखील चर्चेचा आणि टिंगलीचा विषय झाला होता, त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या महिन्यातच मोदी सरकारला अर्थसंकल्प मांडायचा आहे, हे होते. मीडियाचा फोकस दूर झाल्याने अरूण जेटलींना आपला अर्थसंकल्प आपल्याला हवा तसा सादर करण्याची मूभा मिळाली आहे, हा अर्थसंकल्प सामान्यांसाठी दिलासादायक नसण्याची शक्यता आहे; त्यामुळे त्यावर होणारी टीका थोडी बोथट करण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. लोकांची नाराजी जी व्यक्त व्हायची ती होऊन गेली, आता परत ती व्यक्त होणार नाही, त्यामुळे काही कटू निर्णय असलेला अर्थसंकल्प सादर करायला अरूण जेटली मोकळे झाले आहे. आपल्याविरुद्ध असलेल्या नाराजीचा केव्हा तरी स्फोट होणार, याची कल्पना असलेल्या मोदी-शहा-जेटली या तिकडीने हा स्फोट दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत व्हावा, असा `गेम प्लॅन' आखला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 दुसरीकडे संघ परिवारालाही आता थोडी मोकळीक मिळणार आहे. सध्या मीडिया केजरीवालांच्या आरत्या ओवाळण्यात मग्न असल्यामुळे संघाला आपला अजेंडा राबविण्यासाठी `स्पेस' मिळाली आहे. आता संघाचे लक्ष्य उत्तरप्रदेश आणि बिहार आहे. मोदींनाही या दोन राज्यांत भाजपची स्थिती बळकट करायची आहे. दिल्लीमध्ये एक वेळ दंडीत झाल्याने आता लगेच बिहारमध्येही भाजपला शिक्षा होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. भारतीय मतदारांची मानसिकता लक्षात घेतली, तर एखाद्याला जबर शिक्षा दिल्यानंतर त्याच्याबद्दलची सहानुभूतीदेखील त्याच प्रमाणात वाढताना दिसते. दिल्लीत भाजपचे पूर्ण पानिपत झाल्याचा फायदा भाजपला बिहारमध्ये मिळू शकतो. बिहार आणि उत्तरप्रदेश ही दोन्ही राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. राज्यसभेतील समीकरणे या दोन राज्यांतील यशामुळे बदलू शकतात. सध्या भाजपला राज्यसभेत बहुमत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यसभेत आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी आधी बिहार, त्या पाठोपाठ प.बंगाल आणि उत्तरप्रदेशात भाजपला चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे आणि त्यासाठीच दिल्लीत भाजपने शरणागती पत्करली, भाजपने दिल्लीचा `सेफ्टी व्हॉल्व्ह'सारखा वापर केला. लोकांचा रोष दिल्लीच्या माध्यमातून कमी करण्यात भाजप यशस्वी झाला. अर्थात हा एक तर्क आहे, परंतु ज्या पद्धतीने, ज्या रणनीतीने भाजपने दिल्ली लढविली ते पाहता या तर्काला नक्कीच आधार मिळतो. पुढे मोठी झेप घेण्यापूर्वी थोडी माघार घेण्यासारखा हा प्रकार आहे. दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे आज केजरीवाल यशस्वी झाले असले, तरी प्रत्यक्ष सत्ता चालविताना त्यांची प्रचंड तारांबळ उडणार आहे. केजरीवालांनी दिल्लीकरांना दिलेली सगळी आश्वासने पूर्ण करण्याचे ठरविले, तर लाखो कोटींची तरतूद त्यांना करावी लागेल आणि हे केवळ अशक्य आहे. मुळात केंद्राचे सहकार्य नसले तर केजरीवाल काहीच करू शकत नाही. सध्या मोदींनी त्यांना भलेही सहकार्याचे आश्वासन दिले असले, तरी तो राजकारणाचा भाग असू शकतो. केजरीवालांची कोंडी करून त्यांना उघडे पाडण्याचाच प्रयत्न भाजप करणार आहे. केजरीवालांचा हा फुगा फुटल्यावर लोकांना पुन्हा मोदी आपलेसे वाटू लागतील. मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांच्या अपयशातच भाजपचे भावी यश दडलेले आहे आणि ते कसे अपयशी ठरतील याचाच प्रयत्न मोदींकडून होणार आहे. एक प्रश्न मतदारांच्या मानसिकतेचाही आहे. केजरीवालांनी दिलेल्या पाणी फुकट, वीज फुकट, घरे फुकट अशा भरमसाठ आश्वासनांमुळे त्यांना हे यश मिळाले असे गृहीत धरले, तर ते मतदारांच्या सुजाणतेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे. दीड लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार, अर्ध्या किमतीत वीज देणार, प्रतिमाणशी वीस हजार लीटर पाणी मोफत देणार, सगळ्या झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देणार, ही अशी केवळ अशक्यप्राय आश्वासने केजरीवालांनी दिली आणि लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला. फुकट काही देणाऱ्याच्या मागे धावत सुटण्याची ही  भिकारचोट मनोवृत्ती प्रगल्भतेचे लक्षण नक्कीच नाही. केजरीवालांना यापैकी एकही आश्वासन पूर्ण करता येणार नाही आणि तसे झाले तर आज त्यांना डोक्यावर घेणारे लोक उद्या त्यांनाच पायदळी तुडविल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीत हा अनुभव आज मोदींना आला असेल, तर उद्या तो केजरीवालांना येईल.