प्रहार,रविवार, दि. 1 मार्च 2015 “शेतकरी अदखलपात्रच!”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

     रविवार, दि. 1 मार्च 2015

“शेतकरी अदखलपात्रच!”

राज्यकर्ते बेपर्वा आहेत आणि राज्यकर्त्यांना हलवून जागे करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तीमाध्यमे आज केवळ पैसा गोळा करण्याच्या मागे लागली आहेत. छोट्या पडद्यावर फालतू क्रिकेटलाजितका वेळ मिळतो त्याच्या एक टक्काही वेळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना मिळाला तरी खूप काही साध्यहोऊ शकते; परंतु तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी सगळ्यांसाठीच अदखलपात्र ठरला आहे. त्यानेशेतात राबावे, पीक काढावे, आमची पोटे भरावी, हीच सगळ्यांची भावना आहे; परंतु याशेतकऱ्यांनाही पोट आहे, त्यांनाही प्रापंचिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची मात्रकुणालाच जाणीव नाही.

माध्यमांना समाजाचा आरसा म्हटले जाते, माध्यमांमधून जे काही दिसते किंवा माध्यमात जे काही उमटते ते समाजाच्या सद्यस्थितीचे दर्शक असते, असा समज आहे, खरे तर अलीकडील काळात हा समज गोड गैरसमजच झालेला दिसतो. समाजाच्या या कथित आरशाला केव्हाच तडे गेले आहेत. माध्यमांची समाजाशी असलेली नाळ तुटत चालली आहे, याचे कारण माध्यमांचे झालेले निखळ व्यावसायिकरण असे म्हणता येईल. पैसा कमाविण्याचे एक साधन म्हणून माध्यमांचा वापर केला जातो. निव्वळ पैसा कमविणे हाच जेव्हा उद्देश असतो त्यावेळी अर्थातच सामाजिक बांधिलकी वगैरे भाग गौण ठरतात आणि जे विकल्या जाते ते पिकविण्याची होड सुरू होते. माध्यमांमध्ये हीच होड दिसून येत आहे. 

 सध्या बहुतेक वाहिन्यांवर मनोरंजनाचे कार्यक्रम सुरू असलेले दिसतात, बातम्यांमध्येही चटकदार बातम्या आणि त्यावर तितक्याच पांचट आणि दर्जाहिन चर्चा यांचा रतीब सुरू असतो. 'सबसे आगे'च्या धुंदीत बातम्या देणाऱ्या वाहिन्यांचे सामाजिक भान केव्हाच सुटले आहे. इतर वाहिन्यांवरील कार्यक्रम पाहिले तरी दर्शकांचे प्रबोधन करण्यापेक्षा त्यांचे अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन मनोरंजन करणे, लोकांना एका धुंदीत गुंतवून ठेवणे, येनकेन प्रकारे आपला 'टीआरपी' वाढविणे हेच उद्योग सुरू दिसतात. समाजात काय घडत आहे, देशात काय सुरू आहे, विशेषत: समाजाच्या खालच्या स्तरात, शेतकऱ्यांमध्ये कोणती अस्वस्थता आहे, त्यांना कोणते प्रश्न भेडसावत आहेत, याचे कुणालाच काहीही देणेघेणे नसते. `बिग बॉस',`खतरों के खिलाडी',`मास्टर शेफ' सारख्या तद्दन भिकारचोट आणि `टाईम पास' कार्यक्रमांची रेलचेल वाहिन्यांवर दिसते. शेतकरी वगैरे तर त्यांच्या दृष्टीने अगदीच अदखलपात्र विषय आहे. एक बाब स्पष्ट आहे, की या देशाची समृद्धी, या देशाची अर्थव्यवस्था आणि या देशाची प्रगती कुणी कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला, तरी केवळ शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे. या सगळ्या वाहिन्या, ही सगळी माध्यमे सध्या ज्या `इंडिया'ची काळजी घेताना किंवा मनोरंजन करताना दिसत आहे त्या `इंडिया'चे भवितव्य आणि अस्तित्व खेड्यापाड्यांतून पसरलेल्या भारताच्या सुबत्तेवर अवलंबून आहे, याचा सोईस्कर विसर सगळ्यांना पडलेला दिसतो. या देशातील शेतकरी जर आत्महत्या करीत असेल तर निकट भविष्यातच या देशातील समृद्ध समाजालाही आत्महत्या करावी लागेल याचे ते लक्षण आहे, परंतु सध्या सुबत्तेची सूज आलेल्या `इंडिया'ला त्याची जाणीव नाही आणि काळजीही नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेची कुणीही दखल घेताना दिसत नाही.

  यावर्षी कृषी मालाचे उत्पादन घटले. साधा सरळ व्यवहार पाहतो म्हटले, तर उत्पादन घटल्यावर उत्पादनाचे दर वाढायला हवे, इतर सगळ्याच उत्पादनांना लागू होणारा हा नियम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मात्र लागू होत नाही. सध्या ज्वारीचा पेरा शेतकऱ्यांनी घेणे जवळपास बंद केले आहे, कारण तिला मिळत असलेला अतिशय कमी भाव. त्यामुळे ज्वारीचे उत्पादन फारच मर्यादित आहे; मात्र ज्वारी खाणारा वर्ग वाढत चालला आहे, तरी ज्वारीचा भाव बाराशे ते अठराशे दरम्यान रेंगाळत आहे. सोयाबिनचीही तीच दुर्गती झाली आहे. कापसाचे हाल तर विचारायलाच नको, सीसीआयने शेतकऱ्यांकडील कापसाची खरेदी थांबविली आहे. कारण नेहमीचे तेच तुणतुणे...`कापूस ठेवायला जागा नाही वगैरे'; परंतु या सगळ्याचा परिणाम निराश, हताश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांतून दिसून येत आहे. वीज उपलब्ध नाही, पाण्याचे दुर्भिक्ष तर आतापासूनच जाणवत आहे. खासगी सावकारांच्या जाचातून सुटका करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले, या सावकारांची शेतकऱ्यांकडील कर्जे माफ होतील असे सांगण्यात आले, परंतु प्रत्यक्षात त्या दिशेने कोणतीही पावले उचलल्याचे दिसत नाही. हा लेख तुमच्या हाती पडेल तोपर्यंत देशाचे आम बजेट सादर झालेले असेल आणि मला खात्री आहे, की रेल्वे बजेट प्रमाणेच आम बजेटमध्येही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसलेली असतील. खरे तर रेल्वे मंत्र्यांनी खास शेतकऱ्यांसाठी काही सुविधा पुरविणे गरजेचे होते. अलीकडील काळात परंपरागत पिके सोडून अनेक शेतकरी, फळे, फुले, भाजीपाला वगैरेंचे उत्पादन घेत आहेत, शेडनेटचा वापर वाढला आहे. या शेतकऱ्यांसाठी वाहतुकीची विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. ही सगळी उत्पादने नाशवंत असल्यामुळे वेळेत योग्य त्या बाजारपेठेत पोहचली नाही तर शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. विदर्भातील संत्रा, फुले, फळे मुंबईच्या, दिल्लीच्या बाजारपेठेत किंवा मोदींच्या भाषेत सांगायचे, तर `मेगा सिटी'मध्ये वेळेत पोहचविण्यासाठी एखाद्या वेगवान मालगाडीची विशेष व्यवस्था केली असती, तर शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळाला असता. केवळ विदर्भातीलच नव्हे, तर राज्यातील अन्य मागास भागांतूनही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना `मेगा सिटी'ची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी काही खास तरतूद रेल्वेमंत्र्यांनी करायला हवी होती. इथे राज्यकर्ते म्हणून आलेल्या परकीय ब्रिटिशांनी तो विचार केला होता. अचलपूर ते यवतमाळ ही `शकुंतला' गाडी ब्रिटिशांनी केवळ या भागातील कापूस तातडीने गोळा करून पुढे इंग्लंडला रवाना करण्यासाठी सुरू केली होती. ही गाडी विदर्भातील जवळपास सगळ्या कापूस उत्पादक प्रदेशातून जाते. ही गाडी प्रवाशांच्या सोईसाठी वगैरे नव्हती, तर केवळ कापूस गोळा करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. ब्रिटिशांनी केलेला विचार आपल्या राज्यकर्त्यांना सुचू नये, हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.

  राज्यकर्ते असे बेपर्वा आहेत आणि राज्यकर्त्यांना हलवून जागे करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती माध्यमे आज केवळ पैसा गोळा करण्याच्या मागे लागली आहेत. छोट्या पडद्यावर फालतू क्रिकेटला जितका वेळ मिळतो त्याच्या एक टक्काही वेळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना मिळाला तरी खूप काही साध्य होऊ शकते; परंतु तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी सगळ्यांसाठीच अदखलपात्र ठरला आहे. त्याने शेतात राबावे, पीक काढावे, आमची पोटे भरावी, हीच सगळ्यांची भावना आहे; परंतु या शेतकऱ्यांनाही पोट आहे, त्यांनाही प्रापंचिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची मात्र कुणालाच जाणीव नाही. आणि सगळ्यात आश्चर्याचे म्हणजे समाजातील अत्यंत उच्चभ्रू वर्ग, नोकशाही, इतर `लक्झेरियस' गोष्टींचे कितीही भाव वाढू देत त्या बिनबोभाट विकत घेतात; मात्र कृषी उत्पादनाचे, भाजीपाल्याचे भाव थोडेही वाढावयास लागले, की मग मात्र कांगावा करतात आणि हेच या कृषीप्रधान देशाचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.