प्रहार, रविवार, दि. 8 मार्च 2015 अस्सल गोवंश आहे तरी कुठे?

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

     रविवार, दि. 8 मार्च 2015

अस्सल गोवंश आहे तरी कुठे?

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर म्हणजे 1960-70 च्या दशकात जेव्हा पहिल्यांदागोहत्या बंदी कायद्याची मागणी करण्यात आली होती तेव्हाच तो कायदा केल्या गेला असता,तर देशी गाई बचावल्या असत्या आणि त्यांचा शेतकऱ्यांना बराच आर्थिक आधारमिळाला असता, परंतु भारतीय गोवंश संपवून टाकण्यात आला आणि इकडच्यावातावरणाशी जुळवून न घेता येणाऱ्या संकरीत गाइंर्ची पैदास वाढविण्यात आली. परिणामीशेतकऱ्यांकडचे  अस्सलगोधन आपोआप संपुष्टात येत गेले.  सरकारला गोहत्या होऊ नये असे खरोखर वाटत असेल, तर सरकारनेब्राझीलमधून उत्तम दर्जाच्या आणि भारतीय वंश असलेल्याच गाइंर्ची आयात करावी,त्या शेतकऱ्यांना वाटाव्या, अन्यथा गोवंश हत्याबंदीमुळेविकल्याही जात नाहीत म्हणून  शेतकऱ्यांनी मोकाट सोडलेल्या गाई पोसण्यासाठी सरकारला ठिकठिकाणी पांजरपोळ उभेकरावे लागतील.

महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेल्या गोवंश हत्या बंदी विधेयकावर नुकतीच राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आणि गेली 19 वर्षे रेंगाळत असलेला हा कायदा अखेर अस्तित्वात आला आणि लवकरच तो अमलात येईल. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि गोवंशाचा शेतीशी अतिशय निकटचा संबंध आहे. बैलांचा शेतीच्या कामासाठी उपयोग होतो  किंवा 5-10 वर्षांअगोदर तो अनिवार्य होता असे म्हणणे जास्त संयुिक्तक आहे. कारण आता यंत्राने ती जागा बहुतांश भरून काढली आहे. या कृषीप्रधान देशात गोवंशाची सर्रास कत्तल होत होती, आजही होत आहे, परंतु ती रोखण्याचे धारिष्ट्य आजपर्यंत सरकारने दाखविले नाही. दिल्लीत आणि बहुतेक सगळ्या राज्यांत जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हापासून ही मागणी लावून धरली जात होती. काँग्रेसचे सुरुवातीचे निवडणूक चिन्ह बैलजोडी होते आणि नंतर गायवासरू हे चिन्ह काँग्रेसने घेतले. कदाचित आपली नाळ या देशाच्या ग्रामीण भागाशी, शेतकऱ्यांशी जुळलेली आहे, हे त्यातून काँग्रेसवाल्यांना सूचवायचे होते, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची नाळ ज्या गोवंशाशी जुळली होती त्या गोवंशाच्या रक्षणाकडे काँग्रेसने साफ दुर्लक्ष केले. गोहत्या बंदी तर त्यांनी आणली नाहीच, उलट जर्सी, होस्टन वगैरे विदेशी वाणासोबत संकरास चालना देऊन या देशातील गाइंर्चे अस्सल वाण कसे नष्ट होतील, याची तजविज केली. आज देशात कुठेही अस्सल देशी गाई दिसत नाहीत. सगळ्या गाई संकरीत आहेत, एकेकाळी संपूर्ण विदर्भात दिसून येणारी गवळाऊ गाय आता नामशेष झाली आहे. मराठवाड्यातील लालकंधारी गाइंर्ची तीच अवस्था आहे. गाईसारखे दिसणारे जे प्राणी आता आहेत त्या अर्धा लीटर दुधदेखील देऊ शकत नाही. गोहत्या बंदी कायद्यामुळे गाइंर्च्या हत्येला अटकाव बसेलही, परंतु सध्या बिनकामाच्या या गाई (?) पाळायच्या कुणी हा खरा प्रश्न आहे.

  आज शेतकरी आपल्या कुटुंबालाच नीट पोसू शकत नाही, तर तो भाकड जनावरे काय पाळणार? आपल्या मायला पोसू न शकणारा शेतकरी, आपल्या मायची सेवा करू न शकणारा शेतकरी गोमातेची सेवा कशी करणार? आज जनावरे पोसणे हा आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला आहे. मीदेखील माझ्या शेतावर चांगल्या ट्रकभर लालकंधारी गाई आणल्या होत्या, परंतु त्यातील बहुतेक सगळ्याच भाकड निघाल्या किंवा ज्या गर्भार राहिल्या त्यांना फारसे दूध आले नाही. एका गाईला चांगल्या प्रकारे पोसायचे, तर दिवसाला किमान दोनशे रुपये खर्च येतो, त्यातून काही मिळणार नसेल तर हा खर्च कोण कशाला करेल? मीदेखील माझ्याकडच्या गाई कंटाळून शेवटी गोरक्षणात पाठवून दिल्या. एक तर जातीवंत गाई आता फारशा शिल्लक नाहीत आणि त्यांना पोसण्याची शेतकऱ्यांची ऐपतही नाही. चारा मिळत नाही, पूर्वी गाई चारण्यासाठी गायराने असायची आता त्या सगळ्या गायरानांवर अतिक्रमण झाले आहे. ज्वारीला चांगला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी ज्वारीची लागवड कमी केली आहे, त्यामुळे कडबा मिळत नाही, जो मिळतो तो खूप महाग असतो. एवढा खर्च करूनही अपेक्षित दूध  आणि बैल गाइंर्कडून मिळत नाही, दुधाचे दरदेखील खूप कमी आहेत, गुराढोरांचे करायला मजूर मिळत नाहीत, अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी गाई पाळायला उत्सुक नसतात. या पृष्ठभूमीवर सरकारने गोहत्या बंदी कायदा केलाच आहे, तर किमान आता ठिकठिकाणी पांजरपोळ उभे करून या नासलेल्या गाइंर्ची निगा राखण्याची जबाबदारी घ्यावी. युती सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ठिकठिकाणी मातोश्री वृद्धाश्रमाची स्थापना करण्यात आली होती, त्या धर्तीवर आता ठिकठिकाणी गाइंर्साठी पांजरपोळ उभे राहायला हवे. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेली अस्सल देशी गाय संकरीत वाण आणून सरकारनेच संपविली आणि आता ज्या गाई आहेत त्या पोसण्याची शेतकऱ्यांची ताकद नाही, कारण त्यापासून त्यांना काही मिळत नाही.

  आपल्या देशात सध्या अस्सल देशी म्हणता येतील अशा गाई केवळ गुजरात आणि पंजाब-हरियाणा प्रांतातच आहे. गुजरातची गीर गाय आणि पंजाब-हरियाणात असलेली थारपरकर गाय हीच केवळ अस्सल वाणाची देशी गाय म्हणून ओळखली जाते; मात्र त्यांची संख्या फारच कमी आहे. आपल्या देशातील जातीवंत देशी गाई वर्ध्यातील डॉ. खानखोजे नामक गृहस्थाने आजपासून जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी जहाजाद्वारे ब्राझीलला नेल्या. तिथे त्या गाइंर्चे जतन करण्यात आले, आज ब्राझीलमध्ये या जातीवंत भारतीय गाइंर्ची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे आणि त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या दुधाचा दर्जा इतर कोणत्याही गाइंर्पेक्षा अधिक उत्तम असल्याचा निर्वाळा जागतिक संघटनांनी दिला आहे. आता सरकारला इथे गोहत्या बंदी कायदा शंभर टक्के अंमलात यावा असे वाटत असेल, तर सरकारने ब्राझीलमधून या गायींची आयात करावी आणि इथल्या शेतकऱ्यांना त्या पुरवाव्या. एक बाब स्पष्ट आहे, की कोणताही शेतकरी आपल्याकडचे चांगले  दुधाळ जनावर कधीही विकत नाही. गाई विकल्या जातात आणि पुढे त्यांची कत्तल होते ती केवळ त्या गाइंर्पासून काहीही मिळत नाही आणि त्यांना पोसणे अशक्य ठरते यामुळेच. यातल्या व्यवहार्यतेकडे सरकारने थोडे पाहायला हवे. गोमाता वगैरे म्हणून उगाच या प्रश्नाला भावनिक स्वरूप देऊ नये. गाय शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त पशू निश्चितच आहे, परंतु आपल्याकडच्या देशी गाइंर्ची उपयुक्तता केव्हाच संपवून टाकण्यात आली आहे. आता अशा गाई पोसणे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारे नाही.

 भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर म्हणजे 1960-70 च्या दशकात जेव्हा पहिल्यांदा गोहत्या बंदी कायद्याची मागणी करण्यात आली होती तेव्हाच तो कायदा केल्या गेला असता, तर देशी गाई बचावल्या असत्या आणि त्यांचा शेतकऱ्यांना बराच आर्थिक आधार मिळाला असता, परंतु भारतीय गोवंश संपवून टाकण्यात आला आणि इकडच्या वातावरणाशी जुळवून न घेता येणाऱ्या संकरीत गाइंर्ची पैदास वाढविण्यात आली. परिणामी शेतकऱ्यांकडचे  अस्सल गोधन आपोआप संपुष्टात येत गेले. बियाण्यांच्या बाबतीत असेच झाले. पूर्वी घरचे बियाणे असत, तेव्हा शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी फारसा खर्च येत नव्हता, गुरेढोरे असायचे त्यामुळे खतांचाही खर्च वाचायचा, परंतु पुढे संकरीत बियाणे आले आणि त्यांनी देशी बियाण्यांना कायमचे हद्दपार केले. आता शेतकऱ्यांना झक मारून महागडी विदेशी आणि गुणसुत्र बदललेली बियाणे विकत घ्यावी लागतात, गोधन नष्ट झाल्यामुळे रासायनिक खतांवर अवलंबून राहावे लागते आणि यासाठी लागणाऱ्या पैशाने शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्रच पार कोलमडून गेले. आता कायदा करून काहीही फायदा होणार नाही. हा प्रश्न कायद्याने सुटणारा नाही. असे अनेक कायदे आज अस्तित्वात आहेत, की प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. गुटखा बंदी; हगणदारी कायद्याचे काय झाले, वर्धामध्ये दारुबंदी कायद्याचे काय झाले? हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे सरकारला गोहत्या होऊ नये असे खरोखर वाटत असेल, तर सरकारने ब्राझीलमधून उत्तम दर्जाच्या आणि भारतीय वंश असलेल्याच गाइंर्ची आयात करावी, त्या शेतकऱ्यांना वाटाव्या, अन्यथा गोवंश हत्याबंदीमुळे विकल्याही जात नाहीत म्हणून  शेतकऱ्यांनी मोकाट सोडलेल्या गाई पोसण्यासाठी सरकारला ठिकठिकाणी पांजरपोळ उभे करावे लागतील.

विदेशी संकरीत वाणापासून मिळणारे र्1 दूध कसे आरोग्यास हानीकारक आहे, त्यामुळे कशाप्रकारे मधुमेह, हृदयरोग वाढतो आणि भारतीय देशी गाइंर्पासून मिळणारे  र्  2  दूध कसे आरोग्याकरिता उपयुक्त आहे हे न्युझीलंड सरकारने केलेले संशोधन, संशोधक ``कीथ वुडफोर्ड'' यांचा ``डेव्हील इन द मिल्क'' हा संशोधन ग्रंथ सरकारने लोकांपर्यंत पोहचवावा. त्यामुळे  देशी गाइंर्च्या दुधाची मागणी वाढून त्याचे दर वाढतील. दर वाढल्यानंतर शेतकरी स्वत:हून या गाई पाळायला तयार होतील. सरकारने त्याकरिता ब्राझीलमधून किंवा भारतातून चांगल्या भारतीय वंशाच्या गाई शेतकऱ्यांकरिता उपलब्ध करून द्याव्यात. कारण पूर्वीच्या सरकारनेच आपल्या भारतीय गाई संपविल्या आहेत.