सगळा शहाणपणा शेतकऱ्यांनाच शिकवा,इतरांचे काय.....? प्रहार रविवार, दि.16 एप्रिल 2017

प्रहार रविवार,  दि.16 एप्रिल 2017

सगळा शहाणपणा शेतकऱ्यांनाच शिकवा,इतरांचे काय.....?

सरकार आणि त्यांच्या पाळलेल्या पोपटांनी शेतकऱ्यांना शहाणपणा शिकवण्याऐवजी आपण म्हणजे सरकारने काय करायला हवे आणि शेतकरी नसलेल्या इतर समाजघटकांनी शेतमालाच्या किमती थोड्याबहुत वाढल्यास गलबलाट करणे बंद करावे, एवढे जरी प्रबोधन केले, तरी शेतकऱ्यांचे हित आपोआप साधले जाईल, त्याला सल्ला वगैरे देण्याची गरजच उरणार नाही.

   शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर अनिष्ट पायंडा पडेल, बँकिंग व्यवस्था धोक्यात येईल असा सूर आता सगळीकडूनच आळवला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी तर सभागृहात आणि बाहेरही कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा उपाय नाही, कर्ज फेडण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण करणे ही खरी गरज आहे असे वारंवार सांगितले. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरूंधती भट्टाचार्य यांनीदेखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. त्यापाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीस विरोध दर्शविला. कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्डच्या प्रमुखांनीही कर्जमाफीचा विचार योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. म्हणजे कर्जमाफीच्या निर्णय प्रक्रियेत ज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते असे एकजात सगळे लोक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या विरोधात आहेत. हेच सगळे लोक सरकार उद्योगपतींचे कर्ज माफ करताना, सॉरी 'राईट ऑफ' करीत होते तेव्हा मात्र मूग गिळून गप्प होते. त्यावेळी कुणालाही बँकिंग व्यवस्था धोक्यात येईल असे वाटले नाही, हा चुकीचा पायंडा आहे, असे कुणीही म्हणाले नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय निघताच या सगळ्यांना गळा फूटला. या लोकांच्या अशा वक्तव्यामुळे आधीपासूनच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास विरोध करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना जणू काही नैतिक पाठबळ मिळत आहे. आम्ही शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवू, शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ, शेतीपर्यंत रस्ता बांधून देऊ, शेतीला पाणी पुरविण्याची व्यवस्था करू, शेतीची उत्पादकता वाढण्याच्या दृष्टीने शक्य ते सगळे करू, परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल बोलू नका, असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत.

 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर ते दोन मार्गाने वाढू शकते, एक तर शेतमालाला योग्य हमीभाव म्हणजे पंतप्रधानांनी प्रचारादरम्यान सांगितल्याप्रमाणे उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्राने हमीभाव निश्चित करून किंवा उत्पादनखर्च कमी करून; शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देण्याऐवजी सरकारला हा दुसरा मार्ग अधिक सोईचा वाटतो आणि त्यासाठीच शेतकऱ्यांना किफायतशीर शेती करण्याचे मानभावी सल्ले दिले जातात. त्यासाठी सरकारी पुरस्काराने उपकृत झालेल्या कथित शेतीतज्ज्ञांना हाताशी धरले जाते. ते लोक झिरो बजेट शेती शेतकऱ्यांना समजावून सांगतात. शेतीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, त्या तर शेतकऱ्यांना अगदी प्रात्यक्षिकासह शेतीचा उत्पादनखर्च कमी करून उत्पन्न कसे वाढविता येईल किंवा शाश्वत शेती कशी करता येईल, हे समजावून सांगताना दिसतात. खरे सांगायचे तर सरकारचे अपयश आणि सरकारचा विश्वासघातकीपणा लपविण्याचे काम असे सगळे लोक करीत आहेत. झिरो बजेट किंवा किफायतशीर शेती हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यांच्या शेती करण्याच्या पद्धतीने नव्हे, तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे झाले आहे. ज्यामुळे शेतमालाचे भाव गेल्या 25-30 वर्षांत थोड्याबहुत टक्केवारीने वाढले, तर पेट्रोल, डिझेल, सोने, चांदी, इतर जीवनावश्यक वस्तू यांचे भाव, वेतन कित्येक पटींनी वाढले. शेतमालाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा जो अधिकार सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवला आहे त्या अधिकाराच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांचे शोषण करीत आहे. गेल्यावेळी तुरीचा दर वाढल्यावर सरकारने लगेच बाजारात हस्तक्षेप करीत तूरडाळीच्या किमतीवर नियंत्रण आणले, विदेशातून तूर आयात केली, व्यापाऱ्यांनी तुरीचा किती साठा करावा हे सरकारने निश्चित करून दिले. म्हणजे ज्या तेजीच्या काळात शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी पैसा मिळू शकत होता तो सरकारने मिळू दिला नाही आणि आता यावर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर बाजारात पडणारा भाव रोखण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही. हीच परिस्थिती इतर शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भात थोड्याबहुत फरकाने सारखीच आहे. सरकारचा हमीभाव 'एमएसपी' (मिनिमम सपोर्ट प्राईज) प्रत्यक्षात 'एमएसपी' म्हणजेच 'मॅक्झिमम सेलिंग प्राईज' ठरला आहे. या हमीभावापेक्षा अधिक दर शेतकऱ्याला कुठेही मिळत नाही. शेतकऱ्यांकडून कमाल किती दराने कृषीमाल खरेदी करावा याची व्यापाऱ्यांना घालून दिलेली गाईडलाईन असेच या 'एमएसपी'चे स्वरूप झाले आहे. सरकारचा हमीभाव शेतमालाच्या उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत खूप कमी असतो आणि खुल्या बाजारात व्यापारी हमीभावापेक्षा अधिक दर देत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या सरकारकृत शोषणाबद्दल कुणीच बोलत नाही, कुणीच सरकारला जाब विचारत नाही. सगळे लोक शहाणपण शिकवतात ते शेतकऱ्यांनाच. शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादनखर्च कमी करावा, नैसर्गिक शेती करावी, झिरो बजेट शेती करावी, किफायतशीर शेती करावी, समूह शेती करावी, कंपनी स्थापन करावी, शेतमालावर प्रक्रिया करावी, जोडधंदे उघडावेत, हे सगळे सल्ले शेतकऱ्यांनाच दिले जातात. आता तर सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी सिनेतारकांची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. हे तारे आणि तारका आता शेतकऱ्यांना जीवनाचे महत्त्व समजावून सांगणार, आत्महत्या करणे कसे चुकीचे आहे ते सांगणार, शेतीतील तोटा कमी कसा करावा किंवा जितके मिळते तितक्यात कसे भागवावे हे सांगणार. आधीपासून सरकारने पोसलेले अनेक तज्ज्ञ लोक हेच सांगत आले आहेत, त्यात आता या तारे-तारकांची भर पडणार आहे. माझा एक साधा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांना हे सगळे समजावून सांगणारे सरकारी एजंट किंवा एनजीओ कधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे का समजावून सांगत नाही, की देशामध्ये कोट्यावधी सुशिक्षित बेरोजगार असताना त्यांना सध्या मिळतो तो पगार पुरेसा, खरे तर पुरून उरणारा आहे आणि तरीही त्यात भागत नसेल तर या कर्मचाऱ्यांनी काटकसरीने जगायला पाहिजे. धान्याची खरेदी ठोक बाजारातून करायला पाहिजे, कांद्याच्या किमती कमी असतात तेव्हा कांदे घेऊन ठेवायचे, त्यांची साठवणूक करायची, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करायचा, जवळच्या अंतरावर जायचे असेल तर सायकलचा वापर करायचा, लग्नकार्य किंवा इतर समारंभात होणारी अन्नाची आणि पैशाची नासाडी रोखायची, सिनेमा मल्टीप्लेक्समध्ये न बघता घरी 'टिव्ही'वरच बघावा, 'टिव्ही'लाही टाटा किंवा व्हीडिओकॉनची डिश न लावता मोफत 'डीटीएच'चा बॉक्स बसवावा. हे सगळे या पांढरपेशा सुखवस्तू लोकांना का समजावून सांगितले जात नाही? सरकारच्या तिजोरीत सध्या पैसा नाही, त्यामुळे सातवा वेतन आयोग मागू नका, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना समजावून सांगणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांची, सिने तारे-तारकांची नियुक्ती सरकार का करीत नाही? ज्ञानाचे सगळे डोस शेतकऱ्यांनाच का पाजले जातात?

 अन्नधान्य ही काही आजकाल जीवनावश्यक वस्तू राहिलेली नाही, म्हणजे अन्नधान्य विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि माफक किमतीत ते सगळ्यांना सहज मिळू शकते, त्यामुळे सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून अन्नधान्य वगळायला हवे, त्यामुळे आपोआपच अन्नधान्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा अधिकार क्षीण होईल आणि खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळतील. ज्यामुळे तो त्याचे कर्ज फेडू शकेल आणि त्याच्यावर आत्महत्येची पाळी येणार नाही. आज जीवनावश्यक काही असेल तर त्या औषधी आहेत. औषधांच्या किमतीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. दीडशे रुपयांचे औषध दीड हजाराला विकले जाते. डॉक्टरांकडे गेल्यावर हजारो, लाखो रुपयांची बिले येतात आणि सरकार काही करू शकत नाही. त्यामुळे गरिबांची प्रचंड लूट होते. पाणी जीवनावश्यक आहे. पाण्याच्या वापरावर सरकारने नियंत्रण आणायला हवे. शहरी भागात वाया जाणारे पाणी रोखले तर तर कित्येक खेड्यांचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो.  सिमेंट जीवनावश्यक आहे. दर्जाहिन सिमेंटच्या वापरामुळे अनेक ठिकाणी बांधकामे कोसळत असतात, फुकटच्या राखेपासून निर्माण होणाऱ्या सिमेंटचा काळाबाजार होत असल्याने सर्वसामान्य लोकांना आपल्या हक्क्याच्या चार भिंती उभ्या करताना खूप हाल आणि नुकसान सोसावे लागते. गृहबांधणी क्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वाचे असलेले लोखंड सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये टाकायला हवे. जीवनावश्यक वस्तुंची यादी बरीच मोठी आहे. थोडक्यात सांगायचे तर सरकार आणि त्यांच्या पाळलेल्या पोपटांनी शेतकऱ्यांना शहाणपणा शिकवण्याऐवजी आपण म्हणजे सरकारने काय करायला हवे आणि शेतकरी नसलेल्या इतर समाजघटकांनी शेतमालाच्या किमती थोड्याबहुत वाढल्यास गलबलाट करणे बंद करावे, एवढे जरी प्रबोधन केले, तरी शेतकऱ्यांचे हित आपोआप साधले जाईल, त्याला सल्ला वगैरे देण्याची गरजच उरणार नाही.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.