शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा बुद्धिभेद! प्रहार रविवार, दि.30 एप्रिल 2017

प्रहार रविवार, दि.30 एप्रिल 2017

शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा बुद्धिभेद!

लोकशाहीत सर्वाधिक ताकद मतांची आणि त्यातही एकगठ्ठा मतांची आहे. शेतकऱ्यांनी आता आपली अशी एकगठ्ठा मतांची ताकद उभी करावी. जोपर्यंत सत्तेत कोण येईल हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकरी आपल्या हातात घेत नाही तोपर्यंत त्यांची दुरवस्था संपणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हमीभाव, सरकारी खरेदी यंत्रणेकडून शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी केली जाणारी टाळाटाळ, सोशल मीडियाच्या भाषेत बोलायचे तर सध्या हे ट्रेन्डचे विषय आहेत, म्हणजे सर्वाधिक चर्चा, घुसळण याच विषयावर सुरू आहे. ही सगळी चर्चा होत असताना किंवा केली जात असताना एकूण समाजामध्ये अगदी उभी फूट पडल्याचे दिसते. ती फूट अर्थात आताच पडली असे नाही, अगदी देशाच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत ही फूट पडलेली आहे. त्या फुटीला `इंडिया' विरुद्ध `भारत' असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. साधारण सुखवस्तू समजला जाणारा, म्हणजे ज्याला आजचीच काय उद्याचीही काळजी नाही असा शहरात राहणारा पांढरपेशा आणि नोकरी करणारा समाज एकीकडे आणि ज्याला सकाळी जेवायला मिळाले तर संध्याकाळी मिळेल की नाही याची भ्रांत असलेला खेड्यात राहणारा आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असलेला समाज दुसरीकडे असे हे विभाजन आहे. संख्याबळाच्या बाबतीत हा दुसऱ्या वर्गवारीतला समाज मोठा असला तरी सगळी सत्ताकेंद्रे, संपत्तीचा मोठा हिस्सा, माध्यमांवर पकड पहिल्या वर्गाच्या अखत्यारीत असल्याने हा दुसऱ्या वर्गवारीतला समाज अक्षरश: गुलामीचे जिणे जगत आहे. उत्पन्नाची इतर साधने असलेले मूठभर धनाढ्य शेतकरी सोडले तर बहुतेक सगळा शेतकरी वर्ग या दुसऱ्या वर्गवारीत येतो. तो कायमच शोषणाला बळी पडत आला आहे, अगदी लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालविली जाणारी शासनव्यवस्था या देशात असूनही त्याच्या नशिबात ही छुपी गुलामगिरी कायम आहे.

ब्रिटिशांच्या राजवटीत या देशातल्या शेतकऱ्यांकडून कच्चा माल अत्यंत कमी भावात खरेदी करून तो ब्रिटनला नेण्यात येत असे आणि त्या मालापासून बनलेला पक्का माल चढ्या किमतीत इथल्या बाजारपेठेत विकल्या जात असे. त्या काळी मॅन्चेस्टरच्या कापड गिरण्या भारतातील कापसाच्या जोरावर धडधडायच्या. असे असूनही त्या काळी शेतकऱ्यांनी कधी आत्महत्या केल्याचे दिसून आले नाही, कारण एकच, कितीही कमी किंमत मिळाली तरी उत्पादनखर्च जवळपास शून्य असल्यामुळे किमान थोडाबहुत तरी फायदा शेतकऱ्यांना होत असे. ब्रिटिश भारतातून गेले खरे परंतु त्यांनी घालून दिलेल्या पाऊलवाटेवरूनच स्वतंत्र भारताचे सरकार मार्गक्रमण करू लागले. उद्योगधंद्यांना लागणारा कच्चा माल शेतकऱ्यांनी अत्यल्प दरात उपलब्ध करून द्यावा, किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्यच आहे, देशवासियांचे पोट भरेल इतके अन्नधान्य त्यांनी पिकवावे, हेदेखील त्यांचे कर्तव्यच आहे, ही स्वतंत्र भारताच्या सरकारची सुरुवातीपासूनची मानसिकता होती, ती आजही कायम आहे आणि तशीच धोरणे अधिकृतपणे स्वीकारली गेली. शेतकरी म्हणजे वेठबिगार हे जणू काही अलिखित समीकरणच बनले आहे. औद्योगिक विकासावर नेहरू आणि त्यानंतरच्या सरकारांनी इतका अधिक भर दिला की त्यापायी कृषिक्षेत्राचा बळी गेला तरी हरकत नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. या वेठबिगारीचे दुष्परिणाम केव्हा ना केव्हा जाणवणार होतेच. जोपर्यंत शेतीचा उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न यातील ताळमेळ थोडाफार व्यवस्थित होता, तोपर्यंत शेतकरी तग धरून होता. साधारण एकोणीसशे सत्तरपर्यंत  ही परिस्थिती नियंत्रणात होती; परंतु नंतर देशाच्या अन्नधान्याची गरज वाढली, उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची मागणी वाढली आणि हरितक्रांतीचे गाजर दाखवून सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक शेतीसाठी बाध्य केले. त्यातून हळूहळू उत्पादनखर्च वाढू लागला, परंतु ग्राहकांना, उद्योग जगताला खूश ठेवण्यासाठी सरकारने शेती मालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकून शेतमालाच्या दरावर बंधने लादली. शेतमालाचे दर कधी वाढू दिले नाही. आजही सरकारचे तेच धोरण आहे. शेतकरी अगदीच कोलमडून पडू नये म्हणून मग श्एझ् (मिनिमम सपोर्ट प्राईझ) म्हणजेच हमीभाव नावाची टूम काढण्यात आली, ती किती तकलादू होती हे त्यानंतरच्या काळात आजपर्यंत झालेल्या चार लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने सिद्धच केले आहे. ही श्एझ् खऱ्या अर्थाने 'मॅगझीमम सेल प्राईझ' ठरली आहे.

खरे तर शेतकऱ्यांची समस्या खूप किचकट वगैरे नाही, अगदी साध्या उपायांनी ती दूर करता येते. ज्याप्रमाणे इतर सगळ्याच उत्पादकांना आपल्या उत्पादनाची विक्री किंमत ठरविण्याचा अधिकार आहे तसा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळाला आणि त्या दराला सरकारने संरक्षण दिले तर सगळ्याच समस्या चुटकीसरशी सुटू शकतात. हे करण्यात काही व्यावहारिक अडचणी असतील तर दुसरा पर्याय स्वामीनाथन आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा आहे. या देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत सात वेतन आयोग नेमण्यात आले आणि त्या वेतन आयोगाच्या बहुतेक शिफारशी सरकारने स्वीकारून ते वेतन आयोग आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केले. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारचे जे धोरण आहे ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत का नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. आजपर्यंत केवळ शेतकऱ्यांसाठी म्हणून एकच आयोग नेमण्यात आला तो म्हणजे स्वामीनाथन आयोग आणि त्या आयोगाने आपल्या शिफारशी 2006मध्येच सरकारला सादर केल्या. आज अकरा वर्षांनंतरही त्या आयोगाच्या अहवालावरील धूळ झटकल्या गेलेली नाही. ही हिंमत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेल्या आयोगाच्या बाबतीत सरकार दाखवू शकेल का? सरकार केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उदार आहे, असे नाही तर या देशातील बड्या औद्योगिक घराण्यांच्या बाबतीतही ते तितकेच हळवे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा कर्जमाफीचा हा पायंडा बँकिंग क्षेत्रासाठी घातक आहे, सामान्य करदात्याच्या पैशातून अशी कर्जमाफी देणे कितपत योग्य आणि नैतिकतेला धरून आहे, असा सूर आळवला जातो; परंतु त्याचवेळी हे सोईस्कररित्या विसरले जाते की या देशातील बड्या औद्योगिक घराण्यांनी हजारो नव्हे तर लाखो कोटींचे कर्ज आतापर्यंत बुडविले आहे. अगदी आजच्या तारखेत उद्योग क्षेत्राकडे थकित असलेल्या कर्जाचा आकडा जवळपास वीस लाख कोटी इतका आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी सरकारने जवळपास अडीच लाख कोटींचे कर्ज 'राईट ऑफ' केले. 'राईट ऑफ' हा फसवा शब्द आहे. मुळात ते कर्ज बुडाले, ते परत येणार नाही हे सरकारने मान्य केले असते, परंतु उघडपणे तसे सांगता येत नाही म्हणून ही कर्जे 'राईट ऑफ' केली, कर्जखात्यातून बाहेर काढून ठेवली, असे सरकारकडून, बँकांकडून सांगितले जाते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीने बँकिंग व्यवस्था मोडकळीस येईल, सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशाचा तो अपव्यय ठरेल, असा तर्क पुढे करणारे या 'राईट ऑफ' होणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत का मूग गिळून गप्प बसतात? 'इंडिया'तील लोकांना सगळे गुन्हे माफ आणि भारतातल्या गरीब शेतकऱ्यांनी, कष्टकऱ्यांनी मात्र कर्जाची पै न पै फेडली पाहिजे, हा कुठला न्याय? असे असूनही शेतकरी त्यांच्याकडील कर्ज फेडण्यासाठी तयार आहेत, परंतु किमान त्यांना उत्पादनाचा योग्य मोबदला तरी मिळायला हवा की नाही? वर म्हटल्याप्रमाणे शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहकांना, जे राजकीयदृष्ट्या जागरूक असतात खूश ठेवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करीत असते. आमचे मुख्यमंत्री आजही शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले तर त्यांचे उत्पन्न वाढेल असेच म्हणत आहेत. त्यांचा हा दावा किती पोकळ आणि निरर्थक आहे, हे अगदी ताज्या तुरीच्या उदाहरणावरून दिसून येते. सरकारनेच आवाहन केल्यामुळे गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तुरीचा पेरा केला. पावसानेही साथ दिली आणि तुरीचे बंपर पीक आले. गेल्या वर्षी तुरीचे दर तेरा हजारांपर्यंत गेले होते, त्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांना मोठी आशा होती. प्रत्यक्षात काय झाले? सरकारने डाळ दर नियंत्रण कायदा व साठा मर्यादा घातल्यामुळे सरकारचा पाच हजार पन्नासचा हमीभावदेखील शेतकऱ्यांना मिळणे दुरापास्त झाले. शेतकऱ्यांची अर्धी तूर अजूनही घरातच पडून आहे आणि सरकारने तुरीची खरेदी आता बंद केली आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना आता घरातील तूर साडेतीन -चार हजाराने व्यापाऱ्यांना विकावी लागेल. उत्पादन वाढूनही शेवटी शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडले? मागे एकदा ऐन निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे दर वाढल्याने दिल्लीचे भाजप सरकार पराभूत झाले होते. साध्या कांद्याच्या दरवाढीने एका सरकारचा बळी घेतला होता. ही ताकद 'इंडिया'ची आहे. 'इंडिया'च्या याच ताकदीला सगळीच सरकारे घाबरत असतात. अशीच ताकद भारतातील शेतकरी जोपर्यंत उभी करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे हे सरकारी शोषण असेच सुरू राहील. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारा बुद्धिभेद सरकारी पोपट करत राहतील. लोकशाहीत सर्वाधिक ताकद मतांची आणि त्यातही एकगठ्ठा मतांची आहे. शेतकऱ्यांनी आता आपली अशी एकगठ्ठा मतांची ताकद उभी करावी. जोपर्यंत सत्तेत कोण येईल हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकरी आपल्या हातात घेत नाही तोपर्यंत त्यांची दुरवस्था संपणार नाही.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.