श्रीमंत देशाची गरीब जनता! प्रहार रविवार, दि.9 एप्रिल 2017

प्रहार रविवार, दि.9 एप्रिल 2017

     श्रीमंत देशाची गरीब जनता!

`भारत हा एक श्रीमंत देश आहे, जिथे गरीब लोक राहतात,' असे जे म्हटले जाते ते काही खोटे नाही. अगदी अलीकडचेच उदाहरण घ्यायचे म्हटले, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भातले घेता येईल. ही कर्जमाफी देण्यासाठी सरकार आढेवेढे घेत आहे, कारण काय तर सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. सरकारचे हे स्पष्टीकरण एकवेळ योग्य मानले तरी प्रश्न हा उरतो, की सरकारला पैसा उभा करता येणार नाही का? ठीक आहे सध्या तिजोरीत पैसे नाही, मग ते जिथे कुठे आहेत तिथून गोळा करायला काय हरकत आहे. आज तातडीचा प्रश्न निराश होऊन आत्महत्या करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा आहे. कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्येचे उत्तर नाही, हा तर्क मान्य केला तरी तातडीच्या परिस्थितीत सध्या तरी याच उपायाने शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखता येईल. त्यानंतर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करायची ती करावी.

 आता या कर्जमाफीसाठी पैसा कुठून आणायचा हा प्रश्न आहे, खरे तर ही खूप मोठी समस्या नाही. शेतकऱ्यांची समस्या दूर करणे हे सरकारचे काम आहे, हे खरे असले तरी समाजाच्या इतर घटकांनी, संस्थांनी आपला शेतकरी बांधव पाच-दहा हजारांच्या कर्जापोटी आत्महत्या करीत आहे, त्याची लेकरे उघड्यावर पडत आहेत आणि हे सगळे डोळे झाकून पाहावे का? समाज इतका असंवेदनशील कसा असू शकतो? सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणारे सरकार पैशाचे कारण समोर करीत शेतकऱ्यांना मात्र मदत करण्याचे नाकारत असेल तर अशा संस्थांनी आणि त्यातही अक्षरश: हजारो कोटींची संपत्ती बाळगणाऱ्या देवस्थानांनी काही भार उचलण्याची तयारी ठेवायला नको का? शेवटी या देवस्थानांकडे जमा होणारा पैसा कुणाचा असतो? सर्वसामान्य लोकांनी श्रद्धेपोटी आपल्या घामाच्या कमाईतून देवाच्या पेटीत हे पैसे टाकलेले असतात. कोणताही देव कधी कामाला बाहेर जात नाही किंवा कोणताही पुजारी बाहेर कमवायला गेलेला नसतो, की विश्वस्तांनी घाम गाळलेला नसतो. लोकांनी दिलेल्या दानातून ही समृद्धी आलेली असते, हेच लोक अडचणीत असताना ती वापरली गेली तर बिघडते कुठे? देशातील काही देवस्थानांची कमाई पाहिली तर या राज्यात शेतकरी पाच-दहा हजारांच्या कर्जासाठी आत्महत्या करतात यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. शिर्डीच्या देवस्थानाला वर्षाकाठी किमान 350 कोटींचे दान रोख स्वरूपात मिळते. सोने तर कितीतरी येत असते. नुकतेच एका भक्ताने बारा किलो सोने शिर्डीला दान केल्याची बातमी वाचण्यात आली. ही प्रचंड संपत्ती बँकांमध्ये ठेवली जाते, त्याच्या व्याजावर विश्वस्त मंडळी 'फाईव्ह स्टार' जीवन जगत असतात. मुंबईच्या सिद्धीविनायक देवस्थानाकडेही प्रचंड संपत्ती आहे. साधे दोन रुपयाचे नाणे हरविले तरी उन्हातान्हात शोधणारे शेतकरी, मजूर अशा देवस्थानात जातात तेव्हा अगदी सहज पाच-दहा रुपयांची, बरेचदा त्यापेक्षाही अधिक रक्कम श्रद्धेने दानपेटीत टाकतात. त्यांच्या निरागस आणि बरेचदा भाबड्या श्रद्धेच्या जोरावर या देवस्थानांची श्रीमंती फुगत असते. अवघ्या दहा दिवसांसाठी येणाऱ्या मुंबईच्या लालबागचा राजाच्या दानपेटीत वीस ते पंचवीस कोटी रोख जमा होतात, सोने-चांदी वगैरेचा हिशेब केला तर ही रक्कम  खूप फुगते. देशातील इतर देवस्थानांतही पैशाचा प्रचंड ओघ येत असतो. अनेक देवस्थानांची आपल्या मालकीची शेकडो नव्हे, तर हजारो एकर जमीन आहे. सोने, चांदी, रोख रक्कम या सगळ्यांचा एकत्रित हिशेब केला तर इतकी प्रचंड संपत्ती या देवस्थानांकडे आहे, की देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे संपूर्ण कर्ज माफ करता येईल आणि कदाचित त्यानंतरही या देवस्थानांची तिजोरी किमान अर्धी भरलेली राहील. या प्रचंड संपत्तीचा, पैशाचा विनियोग कसा केला जातो हादेखील एक प्रश्नच आहे. अगदीच एखादा अपवाद सोडला तर बहुतेक सगळ्या देवस्थानांमध्ये भक्तांची गैरसोय होते. राहण्याची नीट व्यवस्था नसते, खाण्यापिण्याची सोय नसते, दर्शनासाठी रांगेत लागणाऱ्या भक्तांना तिकीट घेऊन रांगेत उभे राहावे लागते. कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाही आणि स्वच्छतेच्या नावाने तर बोलायलाच नको. अनेक मंदिर परिसरातच इतकी घाण असते की नाक दाबूनच रांगेत पुढे सरकावे लागते. सांगायचे तात्पर्य विविध देवस्थानांकडे तुंबून पडलेला पैसा मूठभर विश्वस्त किंवा जे काही प्रमुख लोक असतात त्यांच्या ऐषोआरामासाठी खर्च होत असतो आणि उरलेला बँका किंवा देवस्थानाच्या तिजोरीत तसाच पडलेला असतो. हा पैसा आणि प्रामुख्याने सोने व्यवहारात आले तर देशासमोरच्या  अनेक आर्थिक समस्या सहज सुटू शकतात. असे सांगितले जाते की एकट्या पद्मनाभ मंदिराच्या तळघरात इतकी संपत्ती दडलेली आहे, की ही संपत्ती वापरात आणली तर संपूर्ण देशावर असलेले कर्ज सहज फिटू शकते, उलट इतरांना कर्ज देण्याइतपत पैसा सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकतो. आपल्या महाराष्ट्रापुरता विचार केला आणि राज्य सरकारने आपत्कालिन परिस्थिती म्हणून सगळ्या देवस्थानांचा पैसा ताब्यात घेतला तर एकाच वेळी सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लागू करता येईल. एक बाब इथे लक्षात घ्यावी लागेल, की सरकारची स्वत:ची अशी कोणतीच तिजोरी नसते. सरकार हा काही उत्पादक घटक नाही. सरकारी तिजोरीत जो काही पैसा येतो तो सर्वसामान्यांच्या खिशातून वेगवेगळ्या करांच्या आणि अन्य माध्यमांतून आलेला असतो. म्हणजे उद्या सरकारने आपल्या तिजोरीतून कर्जमाफीची घोषणा केली तरी शेवटी त्याचा भार सर्वसामान्य करदात्यांवरच पडणार आहे, त्यात अर्थातच शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत एका बाजूला असलेला, व्यवहारात किंवा चलनात नसलेला पैसा वापरल्या गेल्यास करदात्यावर कोणताही बोजा पडणार नाही. आपल्याकडे हा पैसा मंदिरांच्या, देवस्थानांच्या तिजोरीत बंदिस्त आहे किंवा त्यांच्या बँकांमधील खात्यात पडून आहे. हा पैसा सरकारने ताब्यात घ्यावा. कुठूनतरी कर्ज काढून पुढे ते व्याजासकट दुपटीने-तिपटीने फेडण्यापेक्षा आपल्याकडे संरक्षित असलेला पैसा वापरण्यात काय चूक आहे? शिवाय ही संपत्ती काही कुणाची वैयिक्तक संपत्ती नाही. लोकांच्या दानातूनच ती उभी झाली आहे आणि लोकांसाठीच ती खर्च करायची आहे. सरकारने एकदा यावर श्वेतपत्र काढायला हवे आणि देशातील पहिल्या दहा मंदिर किंवा देवस्थानांची एकूण संपत्ती जाहीर करायला हवी. त्या संपत्तीपैकी किती संपत्ती प्रत्यक्ष व्यवहारात आहे किंवा त्या त्या देवस्थानाचा एकूण वार्षिक खर्च किती असतो, किती पैसा जमा होतो आणि किती तिजोरीत पडून असतो, याची पारदर्शक माहिती सरकारने लोकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. तसेही या सरकारला पारदर्शक शब्दाचे खूप आकर्षण आहे, ती पारदर्शकता त्यांनी या देवस्थानांच्या संपत्तीबाबत दाखवावी.

 सरकारची तिजोरी सध्या रिती असेल तर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी या देवस्थानांच्या तिजोरीचा सरकारने वापर करावा. या देवस्थान समित्या स्वयंभू नाहीत किंवा त्या स्वतंत्र संस्थानिकही नाहीत. याच सरकारच्या अंमलाखाली बहुतेक देवस्थानांचा कारभार चालतो. गरज भासल्यास त्यांच्या तिजोरीतील पैसा वापरण्याचा सरकारला अधिकार आहे आणि तशी गरज आता निर्माण झाली आहे. या सगळ्या मंदिरात दडून असलेला पैसा, सोने बाहेर यायला पाहिजे. पैसा किंवा संपत्ती व्यवहारात नसेल, तर त्याची किंमत शून्य असते. नोटा तिजोरीतच पडून राहत असतील, तर त्यांचा काय फायदा? त्या तिजोरीतून बाहेर यायला हव्या. आपल्या देशात अशी दडून असलेली, गाडून ठेवलेली, लोखंडी पेट्यांमध्ये कुलूपबंद असलेली संपत्ती प्रचंड प्रमाणात आहे. कदाचित जगातील इतर कोणत्याही देशाकडे इतकी संपत्ती नसावी. ही संपत्ती बाहेर आली पाहिजे, व्यवहारात आली पाहिजे आणि ती तशी व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला पाहिजे. शेवटी हा लोकांचा पैसा आहे आणि तो लोकांसाठी वापरल्याच गेला पाहिजे, कारण सरकार तर आता दिवाळखोर झाले आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.