समृद्धी नेमकी कुणाची? प्रहार रविवार, दि. 25 जून 2017

                                     प्रहार रविवार, दि. 25 जून  2017

     

आज नागपूर-मुंबई असा पूर्व-पश्चिम महामार्ग बांधल्या जात आहे, उद्या उत्तर-दक्षिण अशा मार्गाची टूम निघू शकते. रस्ते तसेच इतर मोठमोठे प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली शेतजमिनी नष्ट करण्याचा घाट घातल्या जात आहे, शिवाय अशा प्रकल्पांतून होणारा भ्रष्टाचार हादेखील एक विषय आहेच. चाळीस हजार कोटींचा प्रकल्प म्हटल्यावर त्यातील दहा टक्के म्हणजे चार हजार कोटी खालपासून वरपर्यंत वाटल्या गेले असतील. हा खर्च संबंधित कंपनी कामाच्या दर्जात तडजोड करून भरून काढते. एकूण काय तर एकमेकांची पोटे भरण्यासाठी असे सगळे उद्योग चाललेले असतात. समृद्धी यांच्या घरात जाते आणि भिकेला लागतात ते सामान्य शेतकरी!

   सध्या राज्यभरात शेतकऱ्यांचा उद्रेक दिसून येत आहे. कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य भाव या नेहमीच्या मागणीसोबतच यावेळी सरकारच्या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाला विरोध हेदेखील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे एक कारण आहे. हा समृद्धी महामार्ग ज्या ज्या भागांतून जात आहे त्या त्या भागांतील शेतकरी आपल्या शेतजमिनी या प्रस्तावित महामार्गासाठी देण्यास तयार नाही. आपल्या सुपीक जमिनी घालवून आपल्या उत्पन्नाचा एक कायमचा स्त्रोत गमाविण्यास शेतकरी तयार नाही. खरे तर असे प्रकल्प तयार करताना शक्यतो त्यात सुपीक, बागायती शेतजमिनी जाणार नाही याची खबरदारी घ्यायची असते, परंतु तशी घेतल्या गेली नाही. त्यामुळे नाशिक आणि पनवेल परिसरातील शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले आहेत. या शेतजमिनीसाठी मिळणारा मोबदला हा विषय त्यांच्यासाठी गौण आहे. या जमिनी वाचविल्या जाऊ शकत असताना त्या वाचविल्या गेल्या नाही, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प जेव्हा चर्चेतही नव्हता तेव्हा मंत्रालयातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ज्या गावातून हा महामार्ग जाणार होता, त्या गावात शेतजमिनी विकत घेण्याचा सपाटाच लावला. अनेक अधिकाऱ्यांची नावे आता समोर आली आहेत. याचा अर्थ हा महामार्ग कुठून जाणार हे या अधिकाऱ्यांनी आधीच निश्चित केले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प सरकारच्या गळी उतरविण्यात आला. असेच झाले असेल असे नाही, परंतु नेमक्या या मार्गांवरच अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनी कशा विकत घेतल्या, हा प्रश्न संशय निर्माण करणारा आहे.

   हा महामार्ग खरोखरच राज्याचे आर्थिक चित्र पालटणारा असता तर कदाचित त्याचे समर्थन करता आले असते; परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. नागपूर-मुंबई या दोन शहरांना हा समृद्धी महामार्ग जोडणार आहे. हे अंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गाने एकूण 812 किलोमीटर आहे. सध्या नागपूर शहर मुंबईला दोन मार्गाने जोडल्या गेले आहे. एक मार्ग अकोला-धुळे या शहरातून जातो तर दुसरा वर्धा-औरंगाबाद असा आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या या दोन मार्गांचेच आधुनिकीकरण, रूंदीकरण केले असते, हेच मार्ग सहा किंवा आठ पदरी केले असते तरी प्रवासाच्या वेळात बरीच बचत झाली असती आणि अर्थातच पैशाचीही बचत झाली असती. या दोन मार्गांनी प्रवास केल्यास जितका वेळ लागेल किंवा जितके अंतर पार करावे लागेल त्यापेक्षा समृद्धी महामार्गाने पार करावे लागणारे अंतर आणि वेळ यात खूप फरक आहे अशातलीही बाब नाही. समृद्धी महामार्गामुळे फक्त 60 किलोमीटर म्हणजे दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी अंतराचा फरक पडणार आहे आणि वेळेत केवळ दीड तासाची बचत होणार आहे. या साठ किलोमीटर अंतर आणि दीड तासासाठी तब्बल 46 हजार कोटींचा खर्च करून हा समृद्धी महामार्ग उभारल्या जात आहे. हा खर्च अर्थातच खासगी कंपन्या करणार आणि पुढे चाळीस वर्षे या मार्गावर टोल वसुली या कंपन्यांकडून होणार. टोलच्या संदर्भातला आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता रस्ता निर्मितीसाठी झालेला खर्च साधारण पाच ते दहा वर्षांतच वसूल होतो, म्हणजे पुढची तीस ते पस्तीस वर्षे ही कंपनी निव्वळ नफा कमाविणार आणि तो अर्थातच चढत्या भाजणीतला असेल, कारण या रस्त्यावरील वाहतुक दिवसेंदिवस वाढतच जाणार. सरकारचा हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत. या प्रकल्पाचे स्वरूप नेमके काय आहे तर, आठ पदरी एक्स्प्रेस हायवे, रेल्वे आणि कालव्यासाठी लेन, आणीबाणीच्या काळात विमानांसाठी धावपट्टीसारखा वापर, इंटरनेट केबलसाठी जागा वगैरे वगैरे, शिवाय प्रत्येक चाळीस किलोमीटरवर दीड हजार एकराच्या नव्या स्मार्ट सीटी. या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन एकूण 8520 हेक्टर असली तरी 20820 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार. त्यापैकी बहुतेक जमीन शेतीची, लागवडीखालील आहे. एकोणीस जिल्ह्यांतून हा समृद्धी महामार्ग जाणार आहे आणि त्यासाठी जी जमीन संपादित केली जाणार आहे ती ओलिताखालील, बागायती शेती असलेली असेल. काही हजार शेतविहिरी या रस्त्यामुळे नष्ट होणार, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन उरली तरी ती कसण्यासाठी पाणीच नसेल. हजारो पाणंदीमधील रस्ते गायब होणार, शेतजमिनीची विभागणी होणार, त्यात एका भागात पाण्याचा स्त्रोत असेल, तर पलीकडच्या शेतीला पाणी कसे पुरवायचे, हा प्रश्नच आहे. रस्त्यावरून तर पाईपलाईन टाकता येणार नाही, रस्त्याखालून पाईपलाईन टाकायला परवानगी मिळेल की नाही आणि मिळाली तरी त्याचा खर्च कोण करणार हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. रस्त्याच्या बाजूला उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सीटीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय असेल, त्यात त्यांचा मालकी सहभाग कसा आणि किती असेल हे अद्यापही स्पष्ट नाही. शेवटी हा सगळा आटापिटा करण्याची गरजच काय, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. वर म्हटल्याप्रमाणे आधीच अस्तित्वात असलेल्या दोन मार्गांचे आधुनिकीकरण आणि रूंदीकरण केले तरी या दोन शहरांमधील वाहतुक अधिक वेगवान होऊ शकते. समृद्धी महामार्ग उभारण्यामागे हाच प्रमुख उद्देश आहे. या दोन शहरातील वाहतुक अधिक वेगवान करणे आणि त्या अनुषंगाने व्यापाराला अधिक चालना देणे यासाठीच हा भव्यदिव्य प्रकल्प उभा करण्याचे घाटत आहे, परंतु हजारो शेतकऱ्यांना विस्थापित करून, त्यांच्या हजारो हेक्टर सुपीक शेतजमिनी नष्ट करून हा प्रकल्प उभारला जात असेल तर त्यातून होणारे नुकसान किती आणि मिळणारा फायदा किती याचा ताळेबंद तोदेखील पारदर्शक, या सरकारने जनतेसमोर मांडायला हवा. या प्रकल्पाचा बाधित शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही, एकरकमी मोबदला देऊन त्यांची वासलात लावली जाईल, परंतु आपल्या कुटुंबियांचे पोट भरण्याचा एक कायम स्त्रोत त्यांच्याकडून हिरावल्या गेलेला असेल. महामार्गाशेजारच्या स्मार्ट सीटीमध्ये शेतकऱ्यांना फार स्थान असेल असे वाटत नाही. फायदा होईल तो रस्ता बांधणाऱ्या कंपनीचा, या महामार्गालगत आधीच हुशारीने जमीन विकत घेणाऱ्या बड्या नोकरशहांचा, राजकीय नेत्यांचा, स्मार्ट सीटीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कार्पोरेट कंपन्यांचा आणि बळी जाईल तो शेतकऱ्यांचा, तसेच किमान दोन पिढ्या टोल भरण्यास बाध्य असलेल्या सामान्य लोकांचा.

   एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी तीस हजार कोटी तिजोरीत नसल्याची ओरड करणारे सरकार या प्रकल्पासाठी मात्र 46 हजार कोटी खर्च करायला तयार आहे. चांगले रस्ते, वेगवान वाहतुक ही आर्थिक विकासाची एक प्रमुख गरज आहे हे मान्य, परंतु हे रस्ते बांधताना आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या शेतकऱ्यांचाच बळी दिला जात असेल तर तो विकास कसा समर्थनीय ठरू शकतो? हा प्रश्न केवळ या महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नाही, आज ते जात्यात आहेत म्हणून सुपातल्यांनी तटस्थ राहणे योग्य ठरणार नाही. विकासाच्या नावाखाली उद्या कुणावरही हा सरकारी वरवंटा फिरू शकतो. त्यातही शेतकऱ्यांनी अधिक जागरूक असणे गरजेचे आहे. शेती आणि शेतकरी मोडीत काढण्याचा छुपा अजेंडा केंद्र आणि राज्यातील सरकार राबवित आहे. भारतातील शेतीखालील क्षेत्र कमी करण्यासाठी जागतिक बँक आणि बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा सरकारवर दबाव आहे. त्या दबावामुळेच असे गरज नसलेले अनावश्यक प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत.

  आज नागपूर-मुंबई असा पूर्व-पश्चिम महामार्ग बांधल्या जात आहे, उद्या उत्तर-दक्षिण अशा मार्गाची टूम निघू शकते. रस्ते तसेच इतर मोठमोठे प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली शेतजमिनी नष्ट करण्याचा घाट घातल्या जात आहे, शिवाय अशा प्रकल्पांतून होणारा भ्रष्टाचार हादेखील एक विषय आहेच. चाळीस हजार कोटींचा प्रकल्प म्हटल्यावर त्यातील दहा टक्के म्हणजे चार हजार कोटी खालपासून वरपर्यंत वाटल्या गेले असतील. हा खर्च संबंधित कंपनी कामाच्या दर्जात तडजोड करून भरून काढते. एकूण काय तर एकमेकांची पोटे भरण्यासाठी असे सगळे उद्योग चाललेले असतात. पैसा कुठून येऊ शकतो याचे सल्ले देण्यासाठी बडे नोकरशहा तत्पर असतात. त्यासाठी कोणते प्रकल्प उभारायचे, कसे उभारायचे याची आखणी करण्यातच त्यांची बुद्धिमत्ता खर्च होत असते. अशा सल्ल्यांची पुरेपूर किंमत ते वसूल करीत असतात, राजकीय पुढाऱ्यांनाही बऱ्यापैकी मलिदा मिळतो, कंत्राटदारांचाही फायदा होतो आणि यात लूट होते ती सामान्य करदात्यांची. समृद्धी यांच्या घरात जाते आणि भिकेला लागतात ते सामान्य शेतकरी!

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी 

Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.v