प्रहार रविवार, दि.11 मार्च 2018
भौतिक विकासाची गती वाढविणे आपल्या हाती आहे आणि त्यात सरकारची
भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शेवटी देशातील साठ टक्के वर्ग विकासापासून वंचित
राहत असेल तर देश प्रगत होऊच शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण
विकासाची काळजी सरकारला प्राधान्याने घ्यावीच लागेल. तरच देश प्रगतिपथावर
जाईल अन्यथा शेतकरी आत्महत्या करतच राहतील. आज मोदी सरकारने सध्या
तरी घोषणांच्या माध्यमातून का होईना, तशी तयारी दर्शविली आहे. उद्या त्यांचे
सरकार पुन्हा आले अथवा इतर कोणत्या पक्षाचे सरकार आले तरी ही प्रक्रिया
थांबणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, हीच अपेक्षा आहे!
विकास हा सृष्टीचा स्थायीभाव आहे. अगदी सुरुवातीला एका अणुरूपात बंदिस्त असलेल्या सृष्टीचा महास्फोटानंतर निरंतर विकास होत गेला, आकाशगंगा, सूर्यमाला निर्माण झाल्या, त्यानंतर पृथ्वी आणि कदाचित पृथ्वीसारख्या इतर ग्रहांवर जीवसृष्टी विकसित झाली, त्यातही आधी पाण्यात जीवसृष्टी जन्माला आली नंतर जमिनीवरचे जीव निर्माण झाले,
हा सगळा विकासक्रम विज्ञान आपल्याला सांगतच असतो. अगदी आजचा मानवदेखील विकासाच्या प्रक्रियेतूनच पुढे आला आहे. सांगायचे तात्पर्य विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, फक्त विकासाची गती कधी जलद असते तर कधी अगदी हळूवार. भौतिक नियमांनी होणाऱ्या विकासावर केवळ सृष्टीचेच नियंत्रण असते, माणूस त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही; परंतु मानवाच्या भौतिक प्रगतीला मात्र माणूस आपल्या ज्ञानाने, हस्तगत केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर गती देऊ शकतो, ते आपल्या हातात नक्कीच आहे.
आपल्या देशाच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सुरुवातीची दोन-तीन दशके तांत्रिक प्रगतीची गती तशी मंदच होती. नेहरू सरकारचा देशाच्या औद्योगिकीकरणावर भर होता, हे खरे असले तरी उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारत खूपच मागे होता. साध्या चार चाकी गाड्यांचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास त्या काळी भारतात केवळ अम्बॅसिडर, फियाट आणि जीप; या तीन कंपन्यांचीच उत्पादने वापरली जात होती आणि त्यांच्या उत्पादनाचा वेगदेखील खूपच मर्यादित होता. एखादे वाहन हवे असल्यास वर्ष-सहा महिने आधी नोंदणी करावी लागायची. फियाट गाडीला तर दोन-तीन वर्षांची वेटिंग लिस्ट होती आणि त्यानंतर कुठे गाडी मिळायची. अर्थात चार चाकी गाड्या दाराशी उभे करण्याची ऐपत असलेल्यांची संख्यादेखील त्यावेळी खूप कमी होती, हे नाकारता येणार नाही. एकंदरीतच विकासाची गती कमी असल्यामुळे सायकल ते मोटरसायकल आणि पुढे चार चाकी वाहन हा प्रवास करायला या देशातील मध्यमवर्गाला प्रचंड काळ लागला. मोटरसायकलच्या क्षेत्रातही जावा, राजदूत आणि बुलेट; या तीन गाड्यांचीच मक्तेदारी होती. त्यांचेही उत्पादन मर्यादित असल्यामुळे या मोटारसायकलींची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी असायची, तिथेही वर्ष-सहा महिने वाट पाहावी लागत असे. स्कूटरच्या क्षेत्रात वेस्पा आणि लॅम्ब्रेटा; या दोनच कंपन्या होत्या. नोंदणी केल्यानंतर लॅम्ब्रेटाला सहा महिने, तर वेस्पाला 1 ते 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षाही अधिक काळानंतर ती स्कूटर दारात यायची. तेव्हा तो अगदी उत्सवाचा दिवस असायचा. 5000 रु. विकत घेतलेली वेस्पा स्कूटर 5 वर्षे वापरून 6000 रुपयांत विकल्या जायची. टेलिफोनच्या संदर्भातही तोच अनुभव यायचा. मोबाईल तेव्हा नव्हतेच, परंतु लॅण्डलाईन
फोनदेखील प्रतिक्षेनंतरच मिळायचा, बरेचदा त्यासाठी आमदार-खासदारांची शिफारस लागत असे. कधी कधी हा कालावधी दोन वर्षांपेक्षाही अधिक असायचा. टेलिफोनची जागा जरी बदलली किंवा त्याची 5 फुटांची वायर काढून थोडी मोठी 15-20 फूट वायर लावली तरी दंड लागायचा किंवा टेलिफोनच जप्त व्हायचा. हे सगळे असे होते, हे आता ऐकायला विचित्र वाटते, परंतु त्या काळात एकूणच विकासाची गती इतकी मंद किंवा संकुचित होती आणि उत्पादनांवर सरकारी नियंत्रण इतके प्रचंड होते की आज ज्या गोष्टी आपल्या आयुष्याच्या अविभाज्य भाग बनल्या आहेत आणि अगदी सहज आपल्याला उपलब्ध होतात, त्या गोष्टींसाठी त्या काळी खूप वाट पाहावी लागत असे.
काँग्रेस सरकारच्या काळातच ही परिस्थिती होती आणि ती बदलण्याची सुरुवात काँग्रेस सरकारच्याच काळात झाली.
राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि तंत्रज्ञानातील विकासाला गती मिळाली. सॅम पित्रोदा सारख्या माणसांनी त्यावेळी दूरसंचार क्षेत्रात जणू काही क्रांतीच केली. नंतरच्या नरसिंहराव सरकारच्या काळात खाउजा धोरणाचे म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागले. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताची दारे उघडी झाली आणि अनेक दशके कुंठीत अवस्थेत असलेल्या देशाच्या तांत्रिक प्रगतीने झेप घ्यायला सुरुवात केली. शेतीच्या क्षेत्रातही हीच कुंठितावस्था पाहायला मिळत होती. शेतकरी मोजके पीक घेत होते आणि त्यांचा व्यापार बहुतांश स्थानिक बाजारापुरताच मर्यादित होता. त्यातही सरकारचे नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात होते. 1965-70 च्या दशकात हरितक्रांतीने कृषी उत्पादनात प्रचंड क्रांती झाली आणि शेतकरी जो घरी बसून माल विकायचा तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊन माल विकण्यापर्यंत पोहचला आणि पूरता फसला.
अलीकडच्या काळात, वर म्हटल्याप्रमाणे नरसिंहराव सरकारच्या काळात आणि आता मोदी सरकारच्या काळात विकासाची गती तीऋा झाल्याचे दिसत आहे. भारताच्या शेती क्षेत्रावर सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा कायमच मोठा परिणाम होत आला आहे. शेती क्षेत्रातील निर्यातक्षम उत्पादनावर मोठा निर्यात कर लावणे आणि इतर देशातील त्याच उत्पादनावर मात्र तुलनेत कमी किंवा शून्य आयात कर लावणे या सरकारच्या धोरणामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा उचित भाव कधीच मिळाला नाही. कारखान्यासाठी लागणारा कच्चा माल स्थानिक बाजारातून घेण्याऐवजी विदेशातून आयात करणे कारखानदारांना परवडत असल्याने स्थानिक शेतमालाला चांगला भाव मिळत नसे,
अगदी कालपरवापर्यंत ही परिस्थिती कायम होती; परंतु मोदी सरकारने उशिरा का होईना, या पारंपरिक आयात-निर्यात धोरणाला मुरड घालीत प्रथमच विदेशातून आयात होणाऱ्या कृषी उत्पादनावर मोठा आयात कर लादण्यास सुरुवात केली. पूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापर्यंत पाम तेलावर जवळपास शून्य टक्के आयात कर होता. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नसे. तेलनिर्मिती उद्योग बहुतांशी आयात मालावरच चालायचा, परंतु आता मोदी सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर 60 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. साखरेच्या आयातीवरही आतापर्यंत 50 टक्के आयात कर होता तो आता या सरकारने 100 टक्के लादला आहे. जागतिकीकरणाच्या या युगात आयात-निर्यात पूर्णपणे थांबविली जाऊ शकत नाही. व्यापाराचे आंतरराष्ट्रीय नियम तसे करण्याची परवानगी कोणत्याही सरकारला देत नाही, परंतु आयात-निर्यात करांमध्ये योग्य तो बदल करून स्थानिक उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळेल, अशी व्यवस्था सरकार करू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या लोहखनिज सारख्या कच्च्या मालावर दहा टक्के आयात कर वाढविण्याचा निर्णय नुकताच घेतला, याचा उल्लेख इथे करावा लागेल. असा आयात कर वाढविल्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना आयातीत माल घेण्यापेक्षा स्थानिक बाजारातील माल विकत घेणे अधिक परवडते आणि त्यातून स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि इतर छोट्या उत्पादकांना फायदा होतो, हे साधे सरळ सूत्र आहे. मोदी सरकारने याच नीतीचा अवलंब करीत काही कृषी मालावरील आयात कर वाढविला आहे. हे नक्कीच योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, खरे तर हे पूर्वीच
करायला हवे होते; मात्र अजूनही इतर कृषी उत्पादने विशेषत: कापूस-डाळी यावर फारच कमी किंवा नगण्य आयात कर असल्यामुळे कापूस आणि डाळी उत्पादन करणारा शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे. येत्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार या सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात ते होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल, परंतु किमान त्यांनी ते बोलून तरी दाखविले आहे. पाम तेल आणि साखरेच्या आयातीवर अधिक कर लादून या सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितांना आपले प्राधान्य असेल, असे संकेत दिले आहेत, ही चांगली बाब आहे; मात्र इतर कृषी उत्पादनांवरसुद्धा सरकारने त्वरीत आयात कर वाढविणे आणि निर्यातीवर अनुदाने देणे गरजेचे आहे. कोणाचे सरकार निर्णय घेत आहे हे इथे महत्त्वाचे नाही, सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आर्थिक प्रगतीचा विचार केला तर आज सर्वसामान्य शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यात खूप मोठी दरी दिसून येत आहे, ही दरी कमी करायची असेल,
विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनाही बरोबरीचे स्थान द्यायचे असेल, तर खास शेतकऱ्यांसाठी म्हणून काही ठोस निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतील. मोदी सरकारने त्याची सुरुवात केली, असे म्हणता येईल, फक्त हे निर्णय निवडणूक केंद्रित न राहता प्रामाणिकपणे त्यांची अंमलबजावणी व्हावी आणि गरज भासल्यास अधिक कठोर निर्णय सरकारने घ्यावे.
वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भौतिक विकासाची गती वाढविणे आपल्या हाती आहे आणि त्यात सरकारची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शेवटी देशातील साठ टक्के वर्ग विकासापासून वंचित राहत असेल तर देश प्रगत होऊच शकत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासाची काळजी सरकारला प्राधान्याने घ्यावीच लागेल. तरच देश प्रगतिपथावर जाईल, अन्यथा शेतकरी आत्महत्या करतच राहतील. आज मोदी सरकारने सध्या तरी घोषणांच्या माध्यमातून का होईना,
तशी तयारी दर्शविली आहे. उद्या त्यांचे सरकार पुन्हा आले अथवा इतर कोणत्या पक्षाचे सरकार आले तरी ही प्रक्रिया थांबणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, हीच अपेक्षा आहे!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
मोदी सरकारची चांगली सुरूवात...!
भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शेवटी देशातील साठ टक्के वर्ग विकासापासून वंचित
राहत असेल तर देश प्रगत होऊच शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण
विकासाची काळजी सरकारला प्राधान्याने घ्यावीच लागेल. तरच देश प्रगतिपथावर
जाईल अन्यथा शेतकरी आत्महत्या करतच राहतील. आज मोदी सरकारने सध्या
तरी घोषणांच्या माध्यमातून का होईना, तशी तयारी दर्शविली आहे. उद्या त्यांचे
सरकार पुन्हा आले अथवा इतर कोणत्या पक्षाचे सरकार आले तरी ही प्रक्रिया
थांबणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, हीच अपेक्षा आहे!
विकास हा सृष्टीचा स्थायीभाव आहे. अगदी सुरुवातीला एका अणुरूपात बंदिस्त असलेल्या सृष्टीचा महास्फोटानंतर निरंतर विकास होत गेला, आकाशगंगा, सूर्यमाला निर्माण झाल्या, त्यानंतर पृथ्वी आणि कदाचित पृथ्वीसारख्या इतर ग्रहांवर जीवसृष्टी विकसित झाली, त्यातही आधी पाण्यात जीवसृष्टी जन्माला आली नंतर जमिनीवरचे जीव निर्माण झाले,
हा सगळा विकासक्रम विज्ञान आपल्याला सांगतच असतो. अगदी आजचा मानवदेखील विकासाच्या प्रक्रियेतूनच पुढे आला आहे. सांगायचे तात्पर्य विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, फक्त विकासाची गती कधी जलद असते तर कधी अगदी हळूवार. भौतिक नियमांनी होणाऱ्या विकासावर केवळ सृष्टीचेच नियंत्रण असते, माणूस त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही; परंतु मानवाच्या भौतिक प्रगतीला मात्र माणूस आपल्या ज्ञानाने, हस्तगत केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर गती देऊ शकतो, ते आपल्या हातात नक्कीच आहे.
आपल्या देशाच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सुरुवातीची दोन-तीन दशके तांत्रिक प्रगतीची गती तशी मंदच होती. नेहरू सरकारचा देशाच्या औद्योगिकीकरणावर भर होता, हे खरे असले तरी उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारत खूपच मागे होता. साध्या चार चाकी गाड्यांचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास त्या काळी भारतात केवळ अम्बॅसिडर, फियाट आणि जीप; या तीन कंपन्यांचीच उत्पादने वापरली जात होती आणि त्यांच्या उत्पादनाचा वेगदेखील खूपच मर्यादित होता. एखादे वाहन हवे असल्यास वर्ष-सहा महिने आधी नोंदणी करावी लागायची. फियाट गाडीला तर दोन-तीन वर्षांची वेटिंग लिस्ट होती आणि त्यानंतर कुठे गाडी मिळायची. अर्थात चार चाकी गाड्या दाराशी उभे करण्याची ऐपत असलेल्यांची संख्यादेखील त्यावेळी खूप कमी होती, हे नाकारता येणार नाही. एकंदरीतच विकासाची गती कमी असल्यामुळे सायकल ते मोटरसायकल आणि पुढे चार चाकी वाहन हा प्रवास करायला या देशातील मध्यमवर्गाला प्रचंड काळ लागला. मोटरसायकलच्या क्षेत्रातही जावा, राजदूत आणि बुलेट; या तीन गाड्यांचीच मक्तेदारी होती. त्यांचेही उत्पादन मर्यादित असल्यामुळे या मोटारसायकलींची प्रतीक्षा यादी खूप मोठी असायची, तिथेही वर्ष-सहा महिने वाट पाहावी लागत असे. स्कूटरच्या क्षेत्रात वेस्पा आणि लॅम्ब्रेटा; या दोनच कंपन्या होत्या. नोंदणी केल्यानंतर लॅम्ब्रेटाला सहा महिने, तर वेस्पाला 1 ते 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षाही अधिक काळानंतर ती स्कूटर दारात यायची. तेव्हा तो अगदी उत्सवाचा दिवस असायचा. 5000 रु. विकत घेतलेली वेस्पा स्कूटर 5 वर्षे वापरून 6000 रुपयांत विकल्या जायची. टेलिफोनच्या संदर्भातही तोच अनुभव यायचा. मोबाईल तेव्हा नव्हतेच, परंतु लॅण्डलाईन
फोनदेखील प्रतिक्षेनंतरच मिळायचा, बरेचदा त्यासाठी आमदार-खासदारांची शिफारस लागत असे. कधी कधी हा कालावधी दोन वर्षांपेक्षाही अधिक असायचा. टेलिफोनची जागा जरी बदलली किंवा त्याची 5 फुटांची वायर काढून थोडी मोठी 15-20 फूट वायर लावली तरी दंड लागायचा किंवा टेलिफोनच जप्त व्हायचा. हे सगळे असे होते, हे आता ऐकायला विचित्र वाटते, परंतु त्या काळात एकूणच विकासाची गती इतकी मंद किंवा संकुचित होती आणि उत्पादनांवर सरकारी नियंत्रण इतके प्रचंड होते की आज ज्या गोष्टी आपल्या आयुष्याच्या अविभाज्य भाग बनल्या आहेत आणि अगदी सहज आपल्याला उपलब्ध होतात, त्या गोष्टींसाठी त्या काळी खूप वाट पाहावी लागत असे.
काँग्रेस सरकारच्या काळातच ही परिस्थिती होती आणि ती बदलण्याची सुरुवात काँग्रेस सरकारच्याच काळात झाली.
राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि तंत्रज्ञानातील विकासाला गती मिळाली. सॅम पित्रोदा सारख्या माणसांनी त्यावेळी दूरसंचार क्षेत्रात जणू काही क्रांतीच केली. नंतरच्या नरसिंहराव सरकारच्या काळात खाउजा धोरणाचे म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागले. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताची दारे उघडी झाली आणि अनेक दशके कुंठीत अवस्थेत असलेल्या देशाच्या तांत्रिक प्रगतीने झेप घ्यायला सुरुवात केली. शेतीच्या क्षेत्रातही हीच कुंठितावस्था पाहायला मिळत होती. शेतकरी मोजके पीक घेत होते आणि त्यांचा व्यापार बहुतांश स्थानिक बाजारापुरताच मर्यादित होता. त्यातही सरकारचे नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात होते. 1965-70 च्या दशकात हरितक्रांतीने कृषी उत्पादनात प्रचंड क्रांती झाली आणि शेतकरी जो घरी बसून माल विकायचा तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊन माल विकण्यापर्यंत पोहचला आणि पूरता फसला.
अलीकडच्या काळात, वर म्हटल्याप्रमाणे नरसिंहराव सरकारच्या काळात आणि आता मोदी सरकारच्या काळात विकासाची गती तीऋा झाल्याचे दिसत आहे. भारताच्या शेती क्षेत्रावर सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा कायमच मोठा परिणाम होत आला आहे. शेती क्षेत्रातील निर्यातक्षम उत्पादनावर मोठा निर्यात कर लावणे आणि इतर देशातील त्याच उत्पादनावर मात्र तुलनेत कमी किंवा शून्य आयात कर लावणे या सरकारच्या धोरणामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा उचित भाव कधीच मिळाला नाही. कारखान्यासाठी लागणारा कच्चा माल स्थानिक बाजारातून घेण्याऐवजी विदेशातून आयात करणे कारखानदारांना परवडत असल्याने स्थानिक शेतमालाला चांगला भाव मिळत नसे,
अगदी कालपरवापर्यंत ही परिस्थिती कायम होती; परंतु मोदी सरकारने उशिरा का होईना, या पारंपरिक आयात-निर्यात धोरणाला मुरड घालीत प्रथमच विदेशातून आयात होणाऱ्या कृषी उत्पादनावर मोठा आयात कर लादण्यास सुरुवात केली. पूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापर्यंत पाम तेलावर जवळपास शून्य टक्के आयात कर होता. त्याचा परिणाम म्हणून देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नसे. तेलनिर्मिती उद्योग बहुतांशी आयात मालावरच चालायचा, परंतु आता मोदी सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर 60 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. साखरेच्या आयातीवरही आतापर्यंत 50 टक्के आयात कर होता तो आता या सरकारने 100 टक्के लादला आहे. जागतिकीकरणाच्या या युगात आयात-निर्यात पूर्णपणे थांबविली जाऊ शकत नाही. व्यापाराचे आंतरराष्ट्रीय नियम तसे करण्याची परवानगी कोणत्याही सरकारला देत नाही, परंतु आयात-निर्यात करांमध्ये योग्य तो बदल करून स्थानिक उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळेल, अशी व्यवस्था सरकार करू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या लोहखनिज सारख्या कच्च्या मालावर दहा टक्के आयात कर वाढविण्याचा निर्णय नुकताच घेतला, याचा उल्लेख इथे करावा लागेल. असा आयात कर वाढविल्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना आयातीत माल घेण्यापेक्षा स्थानिक बाजारातील माल विकत घेणे अधिक परवडते आणि त्यातून स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि इतर छोट्या उत्पादकांना फायदा होतो, हे साधे सरळ सूत्र आहे. मोदी सरकारने याच नीतीचा अवलंब करीत काही कृषी मालावरील आयात कर वाढविला आहे. हे नक्कीच योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, खरे तर हे पूर्वीच
करायला हवे होते; मात्र अजूनही इतर कृषी उत्पादने विशेषत: कापूस-डाळी यावर फारच कमी किंवा नगण्य आयात कर असल्यामुळे कापूस आणि डाळी उत्पादन करणारा शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे. येत्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार या सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात ते होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल, परंतु किमान त्यांनी ते बोलून तरी दाखविले आहे. पाम तेल आणि साखरेच्या आयातीवर अधिक कर लादून या सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितांना आपले प्राधान्य असेल, असे संकेत दिले आहेत, ही चांगली बाब आहे; मात्र इतर कृषी उत्पादनांवरसुद्धा सरकारने त्वरीत आयात कर वाढविणे आणि निर्यातीवर अनुदाने देणे गरजेचे आहे. कोणाचे सरकार निर्णय घेत आहे हे इथे महत्त्वाचे नाही, सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आर्थिक प्रगतीचा विचार केला तर आज सर्वसामान्य शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यात खूप मोठी दरी दिसून येत आहे, ही दरी कमी करायची असेल,
विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनाही बरोबरीचे स्थान द्यायचे असेल, तर खास शेतकऱ्यांसाठी म्हणून काही ठोस निर्णय सरकारला घ्यावेच लागतील. मोदी सरकारने त्याची सुरुवात केली, असे म्हणता येईल, फक्त हे निर्णय निवडणूक केंद्रित न राहता प्रामाणिकपणे त्यांची अंमलबजावणी व्हावी आणि गरज भासल्यास अधिक कठोर निर्णय सरकारने घ्यावे.
वर म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भौतिक विकासाची गती वाढविणे आपल्या हाती आहे आणि त्यात सरकारची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शेवटी देशातील साठ टक्के वर्ग विकासापासून वंचित राहत असेल तर देश प्रगत होऊच शकत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासाची काळजी सरकारला प्राधान्याने घ्यावीच लागेल. तरच देश प्रगतिपथावर जाईल, अन्यथा शेतकरी आत्महत्या करतच राहतील. आज मोदी सरकारने सध्या तरी घोषणांच्या माध्यमातून का होईना,
तशी तयारी दर्शविली आहे. उद्या त्यांचे सरकार पुन्हा आले अथवा इतर कोणत्या पक्षाचे सरकार आले तरी ही प्रक्रिया थांबणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, हीच अपेक्षा आहे!
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment