प्रहार रविवार, दि. २ जून २०१९
न्यायाचा आधार माणुसकी हवा...!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत.
न्याय ही संकल्पना तसे पाहिले तर खूप व्यापक आहे. दंडसंहिता किंवा कायद्याची कलमे एवढ्यापुरती ही संकल्पना मर्यादित करून चालणार नाही. शेवटी हे जे पुस्तकी कायदे आहेत ते न्यायापेक्षा समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी या उद्देशाने तयार केले आहेत. तसे नसते तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संपत्ती आहे, ताकद आहे त्यांनी इतरांचे जगण्याचे हक्कच नाकारले असते. "मोगलाई लागून गेली आहे का?" असे वाक्य पूर्वी सर्रास वापरले जायचे, त्यातून ज्यांच्याकडे ताकद आहे त्यांच्यासाठी कोणताही नियम नाही, तो म्हणेल तोच कायदा हे सूत्र असायचे. आधुनिक समाजात अशी दंडेली कुणीच मान्य करणार नाही, त्यामुळेच समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी, सगळ्यांना समान संधी मिळावी, कोणत्याही स्तरावर अन्याय होऊ नये म्हणून सगळ्यांना मान्य असेल अशी दंडसंहिता किंवा संविधान निर्माण करण्यात आले.
प्रत्येक देशातच असे संविधान असते आणि त्यानुसार समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था चालविली जाते. अर्थात हे संविधान किंवा दंडसंहिता आचारसंहितेच्या पातळीवर काम करते. कुणी काय करू नये, काय करावे आणि काय केले तर कोणती शिक्षा होऊ शकते, असे ढोबळ स्वरूप या दंडसंहितेला असते. त्यातून बऱ्यापैकी समतावादी व्यवस्था उभी राहत असली, तरी प्रत्येकाला न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसते, कारण मुळातच न्याय ही संकल्पना आखीव-रेखीव कोंदणात बंदिस्त करता येत नाही. ही संकल्पना व्यक्तीपरत्वे वेगळी असू शकते, त्यामुळे न्यायाचा विचार करायचा झाल्यास त्याचा पाया माणुसकी असणे अपेक्षित असते. अमेरिकेतील एका न्यायालयात एक खटला उभा झाला होता. एका म्हाताऱ्या माणसावर ब्रेड चोरल्याचा आरोप होता आणि त्याने तो मान्य केला होता. आपण काही दिवसांपासून उपाशी होतो आणि तो ब्रेड मला समोर दिसला, भूक असह्य झाल्यामुळे मी तो ब्रेड चोरला, तो ब्रेड चोरला नसता तर कदाचित मी भुकेने मेलो असतो, असे त्या म्हाताऱ्या गृहस्थाने न्यायालयासमोर सांगितले. कायद्यानुसार त्या व्यक्तीने चोरी केली होती, चुकीचे
काम केले होते आणि म्हणून त्याला शिक्षा होणे क्रमप्राप्त होते. तसे केले नसते, तर त्या न्यायाधीशाने न्याय केला असे म्हणता आले नसते. त्यामुळे त्या न्यायाधीशाने त्या गुन्ह्याबद्दल या व्यक्तीला दहा डॉलर्सचा दंड ठोठावला; परंतु हा दंड भरण्याची तुमची ऐपत नाही कारण तसे असते तर तुम्ही ब्रेडची चोरी केलीच नसती, असे सांगत तो दंड आपणच आपल्या खिशातून भरत असल्याचे सांगितले. शिवाय यावेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला मी दहा डॉलर्स दंड ठोठावत असल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले. आपल्या देशात एका व्यक्तीला भूक भागविण्यासाठी ब्रेडची चोरी करावी लागते, ही अतिशय लांच्छनास्पद बाब आहे, त्याचे प्रायश्चित प्रत्येकाने केलेच पाहिजे, असे त्या न्यायाधीशाने म्हटले. त्यानुसार तिथे उपस्थित असलेल्या सगळ्यांकडून प्रत्येकी दहा डॉलर्स जमा करण्यात आले आणि जमा झालेला पैसा त्या वृद्ध व्यक्तीला देण्यात आले. या पैशातून तुमचा छोटासा व्यवसाय सुरू करा, जेणेकरून पुन्हा कधीही भुकेसाठी ब्रेड चोरण्याची वेळ तुमच्यावर येणार नाही, असे त्या न्यायाधीशाने सांगितले. या घटनेतील सत्यतेबद्दल निश्चित काही सांगता येणार नाही; परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपात ही कथा कायदे आणि न्याय यात किती अंतर असू शकते, हे जरूर स्पष्ट करणारी आहे. निव्वळ कायद्याचे पालन करायचे ठरले असते तर त्या व्यक्तीला चोरी करण्यासाठी शिक्षा झाली असती; परंतु तो न्याय झाला नसता. त्या न्यायाधीशाने न्यायदेखील केला, असे म्हणावे लागेल. चोरी करणे पाप आहे, चुकीचे आहे, शिक्षेस पात्र आहे, हे मान्यच आहे; परंतु हे दंडविधान तयार करणाऱ्या समाजाने, शासक व्यवस्थेने चोरी
करण्याची वेळ कुणावर येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारीदेखील स्वीकारायला हवी. प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक कामाला उचित दाम देण्याची जबाबदारी शासकांची आहे, ही जबाबदारी पार पाडण्यात शासन व्यवस्थेला अपयश येत असेल, तर त्याची परिणती गुन्हेगारी कृत्ये वाढण्यात होते.
जो समाज समृद्ध असतो त्या समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण खूप कमी असते किंवा जवळपास नसतेच. गुन्हेगारीचे मूळ अभावग्रस्ततेत असते. सरळ मार्गाने, शिष्टसंमत मार्गाने जेव्हा न्याय मिळत नाही, जगण्याचे हक्क डावलले जातात, अमानुष शोषण होते, तेव्हा साहाजिकच वेगळ्या मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. आम्ही गुन्हेगारांना दंडित करणारी व्यवस्था तर निर्माण केली; परंतु गुन्हेगारीला रोखणाऱ्या व्यवस्थेचा कधी विचार केला नाही. याचा अर्थ आम्ही फांद्या छाटत राहिलो, मुळावर कधीच घाव घातला नाही. कायदा आणि न्याय यातले अंतर मिटविण्याचा आम्ही कधीच प्रयत्न केला नाही. कायदा काय सांगतो यापेक्षा न्याय मिळतो की नाही, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुमचा कायदा हजारो कोटींचा अपहार करून विदेशात पळून जाणाऱ्यांना हातदेखील लाऊ शकत नाही; परंतु पाच-पंचवीस हजारांचे कर्ज थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर जप्तीचा वरवंटा फिरवतो. याला न्याय म्हणता येणार नाही.
कायद्याचे राज्य हे न्यायाचेदेखील राज्य असायला हवे. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, अतिगरीब वर्गातील लोकांना सातत्याने अन्यायाचे बळी ठरावे लागते. या विषम व्यवस्थेतूनच गुन्हेगारीचा जन्म होतो. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही आपल्या देशात नक्षलवाद फोफावत असेल, शेतकऱ्यांची, आदिवासींची तरुण मुले हातात बंदुका घेऊन प्रस्थापित व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी लढत असतील, तर केवळ त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. कायदा नक्षलवाद्यांना गुन्हेगार मानतो; परंतु नक्षलवादी तयार का होतात, याचे विश्लेषण करण्यास कुणीही तयार नाही, कारण मग न्यायाचा मुद्दा उपस्थित होतो. आज नाही, गेल्या शेकडो, हजारो वर्षांपासून इथे समाजातील एका मोठ्या वर्गाला न्याय नाकारणारी समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे. भलेही स्वरूप बदललेले असू शकेल; परंतु तीच वर्चस्ववादी मानसिकता अजूनही कायम आहे. गुन्हेगारी वाढण्यामागे हीच न्याय नाकारणारी विषमता कारणीभूत आहे. ही विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी
करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत.
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी : PraharbyPrakashPohare आणि
ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
न्यायाचा आधार माणुसकी हवा...!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत.
न्याय ही संकल्पना तसे पाहिले तर खूप व्यापक आहे. दंडसंहिता किंवा कायद्याची कलमे एवढ्यापुरती ही संकल्पना मर्यादित करून चालणार नाही. शेवटी हे जे पुस्तकी कायदे आहेत ते न्यायापेक्षा समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी या उद्देशाने तयार केले आहेत. तसे नसते तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संपत्ती आहे, ताकद आहे त्यांनी इतरांचे जगण्याचे हक्कच नाकारले असते. "मोगलाई लागून गेली आहे का?" असे वाक्य पूर्वी सर्रास वापरले जायचे, त्यातून ज्यांच्याकडे ताकद आहे त्यांच्यासाठी कोणताही नियम नाही, तो म्हणेल तोच कायदा हे सूत्र असायचे. आधुनिक समाजात अशी दंडेली कुणीच मान्य करणार नाही, त्यामुळेच समाजव्यवस्था सुरळीत चालावी, सगळ्यांना समान संधी मिळावी, कोणत्याही स्तरावर अन्याय होऊ नये म्हणून सगळ्यांना मान्य असेल अशी दंडसंहिता किंवा संविधान निर्माण करण्यात आले.
प्रत्येक देशातच असे संविधान असते आणि त्यानुसार समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था चालविली जाते. अर्थात हे संविधान किंवा दंडसंहिता आचारसंहितेच्या पातळीवर काम करते. कुणी काय करू नये, काय करावे आणि काय केले तर कोणती शिक्षा होऊ शकते, असे ढोबळ स्वरूप या दंडसंहितेला असते. त्यातून बऱ्यापैकी समतावादी व्यवस्था उभी राहत असली, तरी प्रत्येकाला न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसते, कारण मुळातच न्याय ही संकल्पना आखीव-रेखीव कोंदणात बंदिस्त करता येत नाही. ही संकल्पना व्यक्तीपरत्वे वेगळी असू शकते, त्यामुळे न्यायाचा विचार करायचा झाल्यास त्याचा पाया माणुसकी असणे अपेक्षित असते. अमेरिकेतील एका न्यायालयात एक खटला उभा झाला होता. एका म्हाताऱ्या माणसावर ब्रेड चोरल्याचा आरोप होता आणि त्याने तो मान्य केला होता. आपण काही दिवसांपासून उपाशी होतो आणि तो ब्रेड मला समोर दिसला, भूक असह्य झाल्यामुळे मी तो ब्रेड चोरला, तो ब्रेड चोरला नसता तर कदाचित मी भुकेने मेलो असतो, असे त्या म्हाताऱ्या गृहस्थाने न्यायालयासमोर सांगितले. कायद्यानुसार त्या व्यक्तीने चोरी केली होती, चुकीचे
काम केले होते आणि म्हणून त्याला शिक्षा होणे क्रमप्राप्त होते. तसे केले नसते, तर त्या न्यायाधीशाने न्याय केला असे म्हणता आले नसते. त्यामुळे त्या न्यायाधीशाने त्या गुन्ह्याबद्दल या व्यक्तीला दहा डॉलर्सचा दंड ठोठावला; परंतु हा दंड भरण्याची तुमची ऐपत नाही कारण तसे असते तर तुम्ही ब्रेडची चोरी केलीच नसती, असे सांगत तो दंड आपणच आपल्या खिशातून भरत असल्याचे सांगितले. शिवाय यावेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला मी दहा डॉलर्स दंड ठोठावत असल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले. आपल्या देशात एका व्यक्तीला भूक भागविण्यासाठी ब्रेडची चोरी करावी लागते, ही अतिशय लांच्छनास्पद बाब आहे, त्याचे प्रायश्चित प्रत्येकाने केलेच पाहिजे, असे त्या न्यायाधीशाने म्हटले. त्यानुसार तिथे उपस्थित असलेल्या सगळ्यांकडून प्रत्येकी दहा डॉलर्स जमा करण्यात आले आणि जमा झालेला पैसा त्या वृद्ध व्यक्तीला देण्यात आले. या पैशातून तुमचा छोटासा व्यवसाय सुरू करा, जेणेकरून पुन्हा कधीही भुकेसाठी ब्रेड चोरण्याची वेळ तुमच्यावर येणार नाही, असे त्या न्यायाधीशाने सांगितले. या घटनेतील सत्यतेबद्दल निश्चित काही सांगता येणार नाही; परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपात ही कथा कायदे आणि न्याय यात किती अंतर असू शकते, हे जरूर स्पष्ट करणारी आहे. निव्वळ कायद्याचे पालन करायचे ठरले असते तर त्या व्यक्तीला चोरी करण्यासाठी शिक्षा झाली असती; परंतु तो न्याय झाला नसता. त्या न्यायाधीशाने न्यायदेखील केला, असे म्हणावे लागेल. चोरी करणे पाप आहे, चुकीचे आहे, शिक्षेस पात्र आहे, हे मान्यच आहे; परंतु हे दंडविधान तयार करणाऱ्या समाजाने, शासक व्यवस्थेने चोरी
करण्याची वेळ कुणावर येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारीदेखील स्वीकारायला हवी. प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक कामाला उचित दाम देण्याची जबाबदारी शासकांची आहे, ही जबाबदारी पार पाडण्यात शासन व्यवस्थेला अपयश येत असेल, तर त्याची परिणती गुन्हेगारी कृत्ये वाढण्यात होते.
जो समाज समृद्ध असतो त्या समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण खूप कमी असते किंवा जवळपास नसतेच. गुन्हेगारीचे मूळ अभावग्रस्ततेत असते. सरळ मार्गाने, शिष्टसंमत मार्गाने जेव्हा न्याय मिळत नाही, जगण्याचे हक्क डावलले जातात, अमानुष शोषण होते, तेव्हा साहाजिकच वेगळ्या मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. आम्ही गुन्हेगारांना दंडित करणारी व्यवस्था तर निर्माण केली; परंतु गुन्हेगारीला रोखणाऱ्या व्यवस्थेचा कधी विचार केला नाही. याचा अर्थ आम्ही फांद्या छाटत राहिलो, मुळावर कधीच घाव घातला नाही. कायदा आणि न्याय यातले अंतर मिटविण्याचा आम्ही कधीच प्रयत्न केला नाही. कायदा काय सांगतो यापेक्षा न्याय मिळतो की नाही, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुमचा कायदा हजारो कोटींचा अपहार करून विदेशात पळून जाणाऱ्यांना हातदेखील लाऊ शकत नाही; परंतु पाच-पंचवीस हजारांचे कर्ज थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर जप्तीचा वरवंटा फिरवतो. याला न्याय म्हणता येणार नाही.
कायद्याचे राज्य हे न्यायाचेदेखील राज्य असायला हवे. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, अतिगरीब वर्गातील लोकांना सातत्याने अन्यायाचे बळी ठरावे लागते. या विषम व्यवस्थेतूनच गुन्हेगारीचा जन्म होतो. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही आपल्या देशात नक्षलवाद फोफावत असेल, शेतकऱ्यांची, आदिवासींची तरुण मुले हातात बंदुका घेऊन प्रस्थापित व्यवस्था उलथून टाकण्यासाठी लढत असतील, तर केवळ त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. कायदा नक्षलवाद्यांना गुन्हेगार मानतो; परंतु नक्षलवादी तयार का होतात, याचे विश्लेषण करण्यास कुणीही तयार नाही, कारण मग न्यायाचा मुद्दा उपस्थित होतो. आज नाही, गेल्या शेकडो, हजारो वर्षांपासून इथे समाजातील एका मोठ्या वर्गाला न्याय नाकारणारी समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे. भलेही स्वरूप बदललेले असू शकेल; परंतु तीच वर्चस्ववादी मानसिकता अजूनही कायम आहे. गुन्हेगारी वाढण्यामागे हीच न्याय नाकारणारी विषमता कारणीभूत आहे. ही विषमता नष्ट होऊन प्रत्येकाला माणुसकीच्या तत्त्वावर न्याय देणारी समतावादी व्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत या समाजातून गुन्हेगारी नष्ट होणार नाही. गुन्हेगारी ही एक प्रवृत्ती आहे आणि तिला जन्माला घातले आहे तेे अन्यायाच्या पायावर उभ्या असलेल्या इथल्या व्यवस्थेने. इथे भुकेसाठी चोरी
करणे गुन्हा ठरते; परंतु हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सन्मान दिला जातो. तात्पर्य जोपर्यंत माणुसकीच्या पायावर उभी असलेली न्यायव्यवस्था अंमलात येत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारीच्या अभिशापातून या समाजाची सुटका नाही आणि या अभिशापासाठी सुरक्षित तसेच सुखवस्तू जीवन जगणारे समाजघटक अधिक जबाबदार आहेत.
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी : PraharbyPrakashPohare आणि
ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment