प्रहार रविवार, दि.९ जून २०१९
असंतोष आहे;परंतु दिशाहिन..!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - संस्थापक, किसान ब्रिगेड)
शेतकऱ्यांमध्ये,आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे.
नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीचे निकाल काहीसे अनपेक्षित नक्कीच म्हणावे लागतील. एक सर्वसाधारण अंदाज हा होता की रालोआ आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होईल; परंतु बहुमतासाठी काही अन्य पक्षांच्या मदतीची गरज रालोआला भासेल आणि त्या परिस्थितीत कदाचित पंतप्रधान पदाचा उमेदवारही बदलला जाऊ शकतो. रालोआला बहुमताच्या जवळपास जाण्याइतपत जागा मिळतील या अंदाजामागे तर्क अर्थातच हा होता की रालोआ किंवा भाजप विरोधकांमध्ये अपेक्षित एकजूट नव्हती. उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र सारख्या बड्या राज्यांमध्ये विरोधकांच्या मतविभागणीची शक्यता लक्षात घेऊन यावेळी रालोआला महागठबंधन किंवा काँग्रेसच्या तुलनेत अधिक जागा मिळतील असे म्हटले जात होते. म्हणजे रालोआचा विजय स्वकर्तृत्वापेक्षा विरोधकांच्या मतविभागणीवर अधिक अवलंबून होता. त्यातही शेतकरी, दलित, छोटे-मोठे व्यापारी आणि बेरोजगार तरुणांमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोष होता, मुस्लीम मतदारांचाही या सरकारने अपेक्षाभंग केला होता, ही सगळी पृष्ठभूमी लक्षात घेता भाजपला किंवा रालोआला मोठे यश मिळण्याची शक्यता नव्हती. मोदी सरकारच्या विरोधातील असंतोष उघडपणे दिसत होता, त्यामुळे कदाचित काँग्रेस आणि इतर भाजप विरोधी पक्ष एकत्र येऊन केंद्रात सत्ताबदल होऊ शकतो, अशीही अटकळ बांधली जात होती; परंतु निवडणुकीचे निकाल या अंदाजाला पूर्णपणे छेद देणारे ठरले. एकट्या भाजपाची खासदार संख्या तिनशेच्या पलीकडे गेली. गेल्यावेळी भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या, पाच वर्षांच्या निराशाजनक कामगिरी नंतर हा आकडा ३०३वर पोहचला. हे का व कसे झाले, याचे राजकीय विश्लेषण राजकीय तज्ज्ञ अजूनही करीत आहेत; परंतु या सगळ्यात चिंताजनक बाब म्हणजे ज्या वर्गात मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष होता त्या वर्गानेदेखील भाजप आणि मित्र पक्षांना मतदान केले.
दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी पुणतांबा इथून संपावर जाण्याचे अभूतपूर्व आंदोलन छेडले होते, ते आंदोलन प्रचंड गाजले.
त्यानंतर नाशिकमधून शेतकरी, आदिवासी, कष्टकऱ्यांचा लाँगमार्च मुंबईवर धडकला, तोदेखील खूप गाजला. जवळपास ४० हजार शेतकरी दोनशे किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवत मुंबईत दाखल झाले होते, त्यावेळी अनेक माध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या तुटलेल्या चपलांच्या, भेगाळलेल्या टाचांच्या, सोबत आणलेल्या गाठोडीतील शिदोऱ्यांच्या चित्रफिती दाखवल्या होत्या. त्या आधी संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे ठिकठिकाणी निघाले होते, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा तरुणांनी आत्महत्यादेखील केल्या होत्या. आता प्रश्न हा पडतो की हा सगळा असंतोष गेला कुठे? ज्या पुणतांबा-नाशिक परिसरातून शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचा स्फोट झाला होता, त्या भागातील सगळ्याच्या सगळ्या जागा भाजप आणि मित्र पक्षांनी प्रचंड मताधिक्क्याने जिंकल्या. शेतकऱ्यांच्या लाँगमार्चचे नेतृत्व करणाऱ्या जिवा पांडु गावित सारख्या नेत्याला या निवडणुकीत दहा टक्के मतेदेखील मिळाली नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी पोळलेल्या विदर्भ-मराठवाड्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला केवळ एक जागा मिळाली. अमरावतीतील नवनीत राणांचा विजय हा काही शेतकरी आंदोलनाचा विजय म्हणता येणार नाही. खरेतर विरोधकांना ज्या सात जागा महाराष्ट्रात मिळाल्या त्यापैकी एकही जागा शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, बेरोजगारांच्या असंतोषामुळे विरोधकांना मिळाली असे म्हणता येणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी लढणारा राजु शेट्टी सारखा मोहरा जिथे पराभूत झाला तिथे काय बोलणार? भाजप सरकारच्या काळात मध्यप्रदेशातील मंदसौरमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता, त्यात पाच शेतकरी मारले गेले, त्या मध्यप्रदेशमध्ये २९ पैकी २७ जागा भाजपला मिळाल्या. जाट, गुर्जरांच्या आंदोलनामुळे गाजलेल्या हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये भाजपला शंभर टक्के यश मिळाले. सौराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाराजी आणि पटेल समाजातील असंतोषाचा फटका गुजरातमध्ये यावेळी भाजपला बसेल असे बोलले जात होते; परंतु तिथेही भाजपला शंभर टक्के यश मिळाले.
मुस्लीम मतदारांची संख्या निर्णायक असलेल्या अनेक मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळाला. याचा अर्थ काय घ्यायचा? आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणारा शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगार समाज प्रत्यक्ष मतदान करताना वेगळा विचार करतो का? हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, पाकिस्तानविरोधी भावना हे सगळे त्याच्या रोजच्या जगण्या-मरण्याच्या विषयांपेक्षा मोठे विषय ठरतात का? आजही सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली तर शेकडो, हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, बेरोजगार तरुणांचे लाखोंचे मोर्चे निघतील; परंतु निवडणुकीत मतदान करताना मात्र ते वेगळाच विचार करतील. कदाचित विरोधकांमध्ये सक्षम पर्याय दिसत नसल्याने या सगळ्यांनी भाजपला कौल दिला असेल; परंतु त्यातून त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना मिळणार नाही. उलट आपल्या सरकारबद्दल, आपल्या धोरणांबद्दल कुणाला काही तक्रार नाही, असा समज सत्ताधाऱ्यांचा होऊ शकतो. आम्ही शेतकरी विरोधी धोरणे राबविली असती तर शेतकऱ्यांनी आम्हाला मते दिलीच नसती, असा तर्क सत्ताधारी देऊ शकतात. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरही सर्वाधिक खासदार भाजपचेच निवडून आले. याचा अर्थ दलित समाज सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहे, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. यादव, मुस्लीम, जाट, दलित या सगळ्यांना एकत्र आणण्याचे समीकरण मांडून उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा आघाडी तयार करण्यात आली; परंतु त्या आघाडीलाही भाजपने धोबीपछाड दिली. याचे काय ते विश्लेषण राजकीय पंडीत करतीलच; परंतु या निकालातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे, की लोकांमध्ये सरकारबद्दल असंतोष असला तरी तो असंतोष केवळ रस्त्यावर निदर्शने करण्यापुरता मर्यादित असतो, प्रत्यक्ष मतपेटीच्या साहाय्याने सरकार उलथून टाकण्याची संधी मिळते तेव्हा हेच लोक वेगळा विचार करतात. आम्ही पूर्वीपासून हे सांगत आलो आहोत की शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, दलित, बेरोजगार, शोषित-पीडित लोकांचा असंतोष संघटीतपणे मतपेटीतून व्यक्त होत नाही, तोपर्यंत या वर्गाच्या ताकदीची जाणीव सरकारला किंवा राजकीय पक्षांना होणार नाही आणि तोपर्यंत या लोकांच्या समस्यांचा सरकार गंभीरपणे विचार करणार नाही.
शेतकऱ्यांची देशपातळीवर एकच व्यापक संघटना हवी आणि या शेतकऱ्यांची एक मजबूत मतपेढी तयार व्हावी, हा विचार आम्ही नेहमीच मांडत आलो आहोत. शेतकऱ्यांची एक मजबूत मतपेढी नसल्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने मोडीत काढणे सरकारला सहज शक्य असते, कधी वाटाघाटीच्या माध्यमातून तर कधी पोलिस बळाच्या जोरावर दडपशाही करून शेतकऱ्यांची आंदोलने मोडली जातात; परंतु जर उद्या हेच शेतकरी संघटीत होऊन मतपेटीच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवू लागले तर मात्र सरकारला त्यांच्यासमोर शरण येण्याखेरीज दुसरा मार्ग असणार नाही. हे होऊ शकते याचे उदाहरण याच निवडणुकीत पाहायला मिळाले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे पराभवाचा सामना करावा लागला. त्या मतदारसंघात केवळ चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला पाडण्याच्या हेतूने १०८ शेतकरी निवडणुकीत उभे ठाकले, त्या सगळ्यांनी मिळून घेतलेल्या मतांची बेरीज लाखाच्या पलीकडे होती आणि जवळपास तितक्याच मताधिक्क्याने चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला पराभव पत्करावा लागला. अर्थात तिथे जो उमेदवार निवडून आला तो भाजपचाच होता, म्हणजे शेवटी शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी त्याही मतदारसंघातून लोकसभेत गेलाच नाही. या सगळ्याचा सार इतकाच की शेतकऱ्यांमध्ये, आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे. याला उत्तर एकच ते म्हणजे गावोगावी 'किसान ब्रिगेड'ची स्थापना करणे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
असंतोष आहे;परंतु दिशाहिन..!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - संस्थापक, किसान ब्रिगेड)
शेतकऱ्यांमध्ये,आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे.
नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीचे निकाल काहीसे अनपेक्षित नक्कीच म्हणावे लागतील. एक सर्वसाधारण अंदाज हा होता की रालोआ आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होईल; परंतु बहुमतासाठी काही अन्य पक्षांच्या मदतीची गरज रालोआला भासेल आणि त्या परिस्थितीत कदाचित पंतप्रधान पदाचा उमेदवारही बदलला जाऊ शकतो. रालोआला बहुमताच्या जवळपास जाण्याइतपत जागा मिळतील या अंदाजामागे तर्क अर्थातच हा होता की रालोआ किंवा भाजप विरोधकांमध्ये अपेक्षित एकजूट नव्हती. उत्तरप्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र सारख्या बड्या राज्यांमध्ये विरोधकांच्या मतविभागणीची शक्यता लक्षात घेऊन यावेळी रालोआला महागठबंधन किंवा काँग्रेसच्या तुलनेत अधिक जागा मिळतील असे म्हटले जात होते. म्हणजे रालोआचा विजय स्वकर्तृत्वापेक्षा विरोधकांच्या मतविभागणीवर अधिक अवलंबून होता. त्यातही शेतकरी, दलित, छोटे-मोठे व्यापारी आणि बेरोजगार तरुणांमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोष होता, मुस्लीम मतदारांचाही या सरकारने अपेक्षाभंग केला होता, ही सगळी पृष्ठभूमी लक्षात घेता भाजपला किंवा रालोआला मोठे यश मिळण्याची शक्यता नव्हती. मोदी सरकारच्या विरोधातील असंतोष उघडपणे दिसत होता, त्यामुळे कदाचित काँग्रेस आणि इतर भाजप विरोधी पक्ष एकत्र येऊन केंद्रात सत्ताबदल होऊ शकतो, अशीही अटकळ बांधली जात होती; परंतु निवडणुकीचे निकाल या अंदाजाला पूर्णपणे छेद देणारे ठरले. एकट्या भाजपाची खासदार संख्या तिनशेच्या पलीकडे गेली. गेल्यावेळी भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या, पाच वर्षांच्या निराशाजनक कामगिरी नंतर हा आकडा ३०३वर पोहचला. हे का व कसे झाले, याचे राजकीय विश्लेषण राजकीय तज्ज्ञ अजूनही करीत आहेत; परंतु या सगळ्यात चिंताजनक बाब म्हणजे ज्या वर्गात मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष होता त्या वर्गानेदेखील भाजप आणि मित्र पक्षांना मतदान केले.
दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी पुणतांबा इथून संपावर जाण्याचे अभूतपूर्व आंदोलन छेडले होते, ते आंदोलन प्रचंड गाजले.
त्यानंतर नाशिकमधून शेतकरी, आदिवासी, कष्टकऱ्यांचा लाँगमार्च मुंबईवर धडकला, तोदेखील खूप गाजला. जवळपास ४० हजार शेतकरी दोनशे किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवत मुंबईत दाखल झाले होते, त्यावेळी अनेक माध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या तुटलेल्या चपलांच्या, भेगाळलेल्या टाचांच्या, सोबत आणलेल्या गाठोडीतील शिदोऱ्यांच्या चित्रफिती दाखवल्या होत्या. त्या आधी संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे ठिकठिकाणी निघाले होते, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा तरुणांनी आत्महत्यादेखील केल्या होत्या. आता प्रश्न हा पडतो की हा सगळा असंतोष गेला कुठे? ज्या पुणतांबा-नाशिक परिसरातून शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचा स्फोट झाला होता, त्या भागातील सगळ्याच्या सगळ्या जागा भाजप आणि मित्र पक्षांनी प्रचंड मताधिक्क्याने जिंकल्या. शेतकऱ्यांच्या लाँगमार्चचे नेतृत्व करणाऱ्या जिवा पांडु गावित सारख्या नेत्याला या निवडणुकीत दहा टक्के मतेदेखील मिळाली नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी पोळलेल्या विदर्भ-मराठवाड्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला केवळ एक जागा मिळाली. अमरावतीतील नवनीत राणांचा विजय हा काही शेतकरी आंदोलनाचा विजय म्हणता येणार नाही. खरेतर विरोधकांना ज्या सात जागा महाराष्ट्रात मिळाल्या त्यापैकी एकही जागा शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, बेरोजगारांच्या असंतोषामुळे विरोधकांना मिळाली असे म्हणता येणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी लढणारा राजु शेट्टी सारखा मोहरा जिथे पराभूत झाला तिथे काय बोलणार? भाजप सरकारच्या काळात मध्यप्रदेशातील मंदसौरमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता, त्यात पाच शेतकरी मारले गेले, त्या मध्यप्रदेशमध्ये २९ पैकी २७ जागा भाजपला मिळाल्या. जाट, गुर्जरांच्या आंदोलनामुळे गाजलेल्या हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये भाजपला शंभर टक्के यश मिळाले. सौराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची नाराजी आणि पटेल समाजातील असंतोषाचा फटका गुजरातमध्ये यावेळी भाजपला बसेल असे बोलले जात होते; परंतु तिथेही भाजपला शंभर टक्के यश मिळाले.
मुस्लीम मतदारांची संख्या निर्णायक असलेल्या अनेक मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळाला. याचा अर्थ काय घ्यायचा? आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणारा शेतकरी, कष्टकरी, बेरोजगार समाज प्रत्यक्ष मतदान करताना वेगळा विचार करतो का? हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, पाकिस्तानविरोधी भावना हे सगळे त्याच्या रोजच्या जगण्या-मरण्याच्या विषयांपेक्षा मोठे विषय ठरतात का? आजही सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली तर शेकडो, हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, बेरोजगार तरुणांचे लाखोंचे मोर्चे निघतील; परंतु निवडणुकीत मतदान करताना मात्र ते वेगळाच विचार करतील. कदाचित विरोधकांमध्ये सक्षम पर्याय दिसत नसल्याने या सगळ्यांनी भाजपला कौल दिला असेल; परंतु त्यातून त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना मिळणार नाही. उलट आपल्या सरकारबद्दल, आपल्या धोरणांबद्दल कुणाला काही तक्रार नाही, असा समज सत्ताधाऱ्यांचा होऊ शकतो. आम्ही शेतकरी विरोधी धोरणे राबविली असती तर शेतकऱ्यांनी आम्हाला मते दिलीच नसती, असा तर्क सत्ताधारी देऊ शकतात. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरही सर्वाधिक खासदार भाजपचेच निवडून आले. याचा अर्थ दलित समाज सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी आहे, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. यादव, मुस्लीम, जाट, दलित या सगळ्यांना एकत्र आणण्याचे समीकरण मांडून उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा आघाडी तयार करण्यात आली; परंतु त्या आघाडीलाही भाजपने धोबीपछाड दिली. याचे काय ते विश्लेषण राजकीय पंडीत करतीलच; परंतु या निकालातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे, की लोकांमध्ये सरकारबद्दल असंतोष असला तरी तो असंतोष केवळ रस्त्यावर निदर्शने करण्यापुरता मर्यादित असतो, प्रत्यक्ष मतपेटीच्या साहाय्याने सरकार उलथून टाकण्याची संधी मिळते तेव्हा हेच लोक वेगळा विचार करतात. आम्ही पूर्वीपासून हे सांगत आलो आहोत की शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, दलित, बेरोजगार, शोषित-पीडित लोकांचा असंतोष संघटीतपणे मतपेटीतून व्यक्त होत नाही, तोपर्यंत या वर्गाच्या ताकदीची जाणीव सरकारला किंवा राजकीय पक्षांना होणार नाही आणि तोपर्यंत या लोकांच्या समस्यांचा सरकार गंभीरपणे विचार करणार नाही.
शेतकऱ्यांची देशपातळीवर एकच व्यापक संघटना हवी आणि या शेतकऱ्यांची एक मजबूत मतपेढी तयार व्हावी, हा विचार आम्ही नेहमीच मांडत आलो आहोत. शेतकऱ्यांची एक मजबूत मतपेढी नसल्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने मोडीत काढणे सरकारला सहज शक्य असते, कधी वाटाघाटीच्या माध्यमातून तर कधी पोलिस बळाच्या जोरावर दडपशाही करून शेतकऱ्यांची आंदोलने मोडली जातात; परंतु जर उद्या हेच शेतकरी संघटीत होऊन मतपेटीच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवू लागले तर मात्र सरकारला त्यांच्यासमोर शरण येण्याखेरीज दुसरा मार्ग असणार नाही. हे होऊ शकते याचे उदाहरण याच निवडणुकीत पाहायला मिळाले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे पराभवाचा सामना करावा लागला. त्या मतदारसंघात केवळ चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला पाडण्याच्या हेतूने १०८ शेतकरी निवडणुकीत उभे ठाकले, त्या सगळ्यांनी मिळून घेतलेल्या मतांची बेरीज लाखाच्या पलीकडे होती आणि जवळपास तितक्याच मताधिक्क्याने चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला पराभव पत्करावा लागला. अर्थात तिथे जो उमेदवार निवडून आला तो भाजपचाच होता, म्हणजे शेवटी शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी त्याही मतदारसंघातून लोकसभेत गेलाच नाही. या सगळ्याचा सार इतकाच की शेतकऱ्यांमध्ये, आदिवासींमध्ये, बेरोजगार तरुणांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे; परंतु त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारी एकजूट त्यांच्यात नाही, त्या असंतोषाला नेमकी दिशा देणारे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि या अशा दिशाहिन असंतोषाचा थेट फायदा या घटकांना नागविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच होत आहे. याला उत्तर एकच ते म्हणजे गावोगावी 'किसान ब्रिगेड'ची स्थापना करणे.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment