प्रहार रविवार, दि.१६ जून २०१९
सर्व उपद्व्याप शहरी मतदारांसाठीच...!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात.
आपला देश जरी कृषिप्रधान आहे, आणि आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे, असे बोलले जाते, अर्थात त्यात तथ्य नक्कीच आहे. आपल्या देशातील एक मोठा वर्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे. याचा अर्थ या वर्गाची आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्राचा विकास याचा थेट संबंध आहे. या पृष्ठभूमीवर विचार केला तर आपला देश अजूनही गरीब का आहे किंवा अजूनही भारत हे विकसनशील राष्ट्र का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हेच असू शकते. या दुर्लक्षामुळेच एक मोठा वर्ग आर्थिक उन्नतीपासून वंचित राहिला आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशावरचा गरिबीचा कलंकही कायम राहिला.
कृषी क्षेत्राच्या विकासातच देशाच्या विकासाचे मर्म दडले आहे, हे सरकारला कळत नाही अशातला भाग नाही; परंतु अगदी सुरुवातीपासून एक वेेगळ्या प्रकारची भांडवलशाही या देशात नांदत आली आहे. ही भांडवलशाही शेतकऱ्यांच्या शोषणातूनच निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कष्ट करावे, शेतात उत्पादन घेऊन देशाच्या अन्नाची गरज भागवावी, कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या बदल्यात मायबाप सरकार जे काही देईल त्यात समाधान मानावे, ही विचारसरणी अगदी नेहरूंच्या काळापासून चालत आली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करायची असेल तर समाजातील इतर घटकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल; परंतु हा घटक आणि त्यातही शहरी मतदार राजकीय दृष्ट्या खूप जागरूक असल्याने या घटकाला दुखावण्याची हिंमत आजपर्यंत कोणतेही सरकार दाखवू शकले नाही. त्यामुळेच अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या किमतीवर सरकारने सुरुवातीपासून नियंत्रण ठेवले. साधा कांदा महाग झाला तरी सरकार गडगडू शकते, हा अनुभव आहे. त्यामुळेच शहरी ग्राहकांना अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादने स्वस्तात पुरविण्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असते, त्याचा फटका अर्थातच शेतकऱ्यांना बसतो. कधी कधी या शोषणाविरुद्ध शेतकरी पेटून उठतो, आंदोलने, चळवळी वगैरे होतात, त्यावेळी कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांना रोख मदत वगैरे तात्पुरते उपाय करून सरकार वेळ मारून नेते. ही आपली फसवणूक आहे, सरकार आपल्याला मूर्ख बनवित आहे, हे शेतकऱ्यांना कळत नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. सरकार किती बेमालूमपणे शेतकऱ्यांच्या भोळसटपणाचा फायदा उचलते याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे- "आता डिजीटल ७/१२ वरून शेतमालाची नोंदणी", अशी बातमी वाचली, आणि त्यात स्पष्टपणे ग्राहकांना आता कोणी कोणते आणि किती पीक पेरले हे समजेल, असा उल्लेख होता, तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी टीपसुद्धा जोडली होती; मात्र हे समजणे जरुरी आहे की यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी शहरी ग्राहक आणि व्यापारी यांनाच फायदा होईल. कारण कोणते पीक किती पिकविल्या गेले हे ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना अगोदरच माहिती झाल्यामुळे ते पुरवठ्याबाबत आश्वासत होतील. त्यामुळे यापूर्वी शेतकऱ्यांना कधीतरी अवचित भाववाढ मिळायची ती संधीसुद्धा त्याला यामुळे मिळणार नाही.
हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या या अशा योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात. प्रसंगी सरकार विदेशातून अगदी आपल्या शत्रूराष्ट्रातून जास्त किंमत देऊन एखादे धान्य आयात करेल आणि ते कमी किंमतीत बाजारात ओतेल, तूर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारने २०१५ साली मोझाम्बिकवरून जास्त भावात तूर खरेदी केली आणि ती कमी भावात बाजारात विकली, तर २०१६ ला ५,०५० रु. प्र. क्विं. ने खरेदी केलेली तूर ३,५०० रु. ने टेंडर काढून विकली, तर २०१७ ला ५,४५० रुपयांत खरेदी केलेल्या, त्यात नाफेडचे कमिशन आणि वजनात घट, वाहतूक, गोदाम, विमा, हमाली असे १,००० रु. जोडा, डाळ तयार करण्याचे ५५० रु. जोडले, तर ७,००० रु. प्र. क्विं. पडलेली डाळ ३५ रु. प्र. किलोने पाकीट बंद करून विकली. हे आठवा, म्हणजे सरकार कुठलीही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबवत नाही, तर ती शहरी ग्राहक म्हणजे मतदार डोळ्यासमोर ठेवून राबविते हे माझे म्हणणे तुम्हाला पटेल.
पूर्वी 'कृषी उत्पन्न बाजार समिती'मध्येच माल विक्रीची शेतकऱ्यांना सक्ती होती, त्यामुळे दररोज कुठल्या 'कृ. उ. बा. समिती'मध्ये कोणता शेतमाल आला आणि तो काय भावात विक्री झाला याची इत्थंभूत माहिती सरकार आणि व्यापाऱ्यांना उपलब्ध असायची, त्यामुळे आणि ७/१२ नोंदणी व पेरे पत्रक यावरून व्यापारी व सरकारी यंत्रणेला शेतमालाची हंगामात तूट येणार, की अतिरिक्त आवक होणार याचा अंदाज यायचा आणि मग व्यापारी मंडळी शेतकऱ्यांना भाव द्यायचा, की लूट करायची हे ठरवत, तसेच सरकार किती साठा करायचा हे ठरवायचे. आता सरकारने खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला परवानगी दिलीय, तसेच गावो-गावी शेतकरी उत्पादन गट स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता 'कृषी उत्पन्न बाजार समिती'च्या माध्यमातून शेतमालाची नेमकी आवक कळणे बंद झाल्यामुळे मग आता वरून शेतकरी हिताचा आव आणत कधी 'अॅप'द्वारे, तर कधी उपग्रहाच्या साहाय्याने नेमकी पेरणी कशाची आणि किती, असे वेगवेगळे प्रयोग करून शेतमालाचा नेमका अंदाज काढून सरकार आणि व्यापाऱ्यांद्वारे धोरणे ठरविण्यात येतात, हे समजणे गरजेचे आहे.
आजपासून ४० वर्षांअगोदर गव्हाचा भाव केवळ ९० रु. प्र. क्विं. होता. तो आज १,८०० रु. प्र. क्विं. आहे. म्हणजे गव्हाचे भाव केवळ २० पट वाढले, तर सोने २०० पट. शिक्षक किंवा इतरांचे पगार, डिझल आणि वस्तू वगैरे जवळपास ३५० पटींपर्यंत वाढले, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या तुलनेत गव्हाचे भाव केवळ १०० पट वाढले असते तरी शेतकऱ्यांना ९,००० रु. प्र. क्विं. किमान भाव मिळाला असता; मात्र हे नाकारण्यात आल्यामुळे आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे केवळ मागणी आणि पुरवठा याचे सूत्र शेतकऱ्यांना न समजल्यामुळेच घडले आहे.
आज रासायनिक शेतीमुळे शेतीमधील खर्च अफाट वाढला आहे. भरिस भर आज ४० वर्षांपूर्वी असलेली दिवसाची २ रु. मजुरी २०० रु. ते ५०० रु. रोज म्हणजे काळ वेळ पाहून महिलांना ती २० रु. तास ते ४० रु. तास अशी झाली आहे, तर पुरुष मजूर ३० रु. तास ते ५० रु. तास अशी किमान झाली आहे. परिणामी आज शेतीमधील खर्च कमी करणे हेच शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आवाहन आहे. त्यामुळे आज अधिक उत्पादन हे सूत्र न ठेवता कमीत कमी खर्चात अधिक उत्पन्न हे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवूनच शेतकऱ्यांना काम करावे लागेल.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
सर्व उपद्व्याप शहरी मतदारांसाठीच...!
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात.
आपला देश जरी कृषिप्रधान आहे, आणि आपली अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे, असे बोलले जाते, अर्थात त्यात तथ्य नक्कीच आहे. आपल्या देशातील एक मोठा वर्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे. याचा अर्थ या वर्गाची आर्थिक स्थिती आणि कृषी क्षेत्राचा विकास याचा थेट संबंध आहे. या पृष्ठभूमीवर विचार केला तर आपला देश अजूनही गरीब का आहे किंवा अजूनही भारत हे विकसनशील राष्ट्र का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हेच असू शकते. या दुर्लक्षामुळेच एक मोठा वर्ग आर्थिक उन्नतीपासून वंचित राहिला आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशावरचा गरिबीचा कलंकही कायम राहिला.
कृषी क्षेत्राच्या विकासातच देशाच्या विकासाचे मर्म दडले आहे, हे सरकारला कळत नाही अशातला भाग नाही; परंतु अगदी सुरुवातीपासून एक वेेगळ्या प्रकारची भांडवलशाही या देशात नांदत आली आहे. ही भांडवलशाही शेतकऱ्यांच्या शोषणातूनच निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कष्ट करावे, शेतात उत्पादन घेऊन देशाच्या अन्नाची गरज भागवावी, कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या बदल्यात मायबाप सरकार जे काही देईल त्यात समाधान मानावे, ही विचारसरणी अगदी नेहरूंच्या काळापासून चालत आली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करायची असेल तर समाजातील इतर घटकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल; परंतु हा घटक आणि त्यातही शहरी मतदार राजकीय दृष्ट्या खूप जागरूक असल्याने या घटकाला दुखावण्याची हिंमत आजपर्यंत कोणतेही सरकार दाखवू शकले नाही. त्यामुळेच अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या किमतीवर सरकारने सुरुवातीपासून नियंत्रण ठेवले. साधा कांदा महाग झाला तरी सरकार गडगडू शकते, हा अनुभव आहे. त्यामुळेच शहरी ग्राहकांना अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादने स्वस्तात पुरविण्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असते, त्याचा फटका अर्थातच शेतकऱ्यांना बसतो. कधी कधी या शोषणाविरुद्ध शेतकरी पेटून उठतो, आंदोलने, चळवळी वगैरे होतात, त्यावेळी कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांना रोख मदत वगैरे तात्पुरते उपाय करून सरकार वेळ मारून नेते. ही आपली फसवणूक आहे, सरकार आपल्याला मूर्ख बनवित आहे, हे शेतकऱ्यांना कळत नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. सरकार किती बेमालूमपणे शेतकऱ्यांच्या भोळसटपणाचा फायदा उचलते याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे- "आता डिजीटल ७/१२ वरून शेतमालाची नोंदणी", अशी बातमी वाचली, आणि त्यात स्पष्टपणे ग्राहकांना आता कोणी कोणते आणि किती पीक पेरले हे समजेल, असा उल्लेख होता, तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी टीपसुद्धा जोडली होती; मात्र हे समजणे जरुरी आहे की यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी शहरी ग्राहक आणि व्यापारी यांनाच फायदा होईल. कारण कोणते पीक किती पिकविल्या गेले हे ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना अगोदरच माहिती झाल्यामुळे ते पुरवठ्याबाबत आश्वासत होतील. त्यामुळे यापूर्वी शेतकऱ्यांना कधीतरी अवचित भाववाढ मिळायची ती संधीसुद्धा त्याला यामुळे मिळणार नाही.
हे समजणे जरुरी आहे, की सरकारच्या या अशा योजना या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कधीच तयार केल्या जात नाहीत, तर त्या शहरी भागातील मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जात असतात, कारण सरकारला महागाई आणि ती सुद्धा फक्त खाण्या- पिण्याच्या वस्तुंची महागाई वाढू द्यायची नसते आणि त्याकरिता सरकार वाट्टेल ते उपाय योजत असते. यालाच महागाई कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवणे असे म्हणतात. प्रसंगी सरकार विदेशातून अगदी आपल्या शत्रूराष्ट्रातून जास्त किंमत देऊन एखादे धान्य आयात करेल आणि ते कमी किंमतीत बाजारात ओतेल, तूर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारने २०१५ साली मोझाम्बिकवरून जास्त भावात तूर खरेदी केली आणि ती कमी भावात बाजारात विकली, तर २०१६ ला ५,०५० रु. प्र. क्विं. ने खरेदी केलेली तूर ३,५०० रु. ने टेंडर काढून विकली, तर २०१७ ला ५,४५० रुपयांत खरेदी केलेल्या, त्यात नाफेडचे कमिशन आणि वजनात घट, वाहतूक, गोदाम, विमा, हमाली असे १,००० रु. जोडा, डाळ तयार करण्याचे ५५० रु. जोडले, तर ७,००० रु. प्र. क्विं. पडलेली डाळ ३५ रु. प्र. किलोने पाकीट बंद करून विकली. हे आठवा, म्हणजे सरकार कुठलीही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबवत नाही, तर ती शहरी ग्राहक म्हणजे मतदार डोळ्यासमोर ठेवून राबविते हे माझे म्हणणे तुम्हाला पटेल.
पूर्वी 'कृषी उत्पन्न बाजार समिती'मध्येच माल विक्रीची शेतकऱ्यांना सक्ती होती, त्यामुळे दररोज कुठल्या 'कृ. उ. बा. समिती'मध्ये कोणता शेतमाल आला आणि तो काय भावात विक्री झाला याची इत्थंभूत माहिती सरकार आणि व्यापाऱ्यांना उपलब्ध असायची, त्यामुळे आणि ७/१२ नोंदणी व पेरे पत्रक यावरून व्यापारी व सरकारी यंत्रणेला शेतमालाची हंगामात तूट येणार, की अतिरिक्त आवक होणार याचा अंदाज यायचा आणि मग व्यापारी मंडळी शेतकऱ्यांना भाव द्यायचा, की लूट करायची हे ठरवत, तसेच सरकार किती साठा करायचा हे ठरवायचे. आता सरकारने खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला परवानगी दिलीय, तसेच गावो-गावी शेतकरी उत्पादन गट स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता 'कृषी उत्पन्न बाजार समिती'च्या माध्यमातून शेतमालाची नेमकी आवक कळणे बंद झाल्यामुळे मग आता वरून शेतकरी हिताचा आव आणत कधी 'अॅप'द्वारे, तर कधी उपग्रहाच्या साहाय्याने नेमकी पेरणी कशाची आणि किती, असे वेगवेगळे प्रयोग करून शेतमालाचा नेमका अंदाज काढून सरकार आणि व्यापाऱ्यांद्वारे धोरणे ठरविण्यात येतात, हे समजणे गरजेचे आहे.
आजपासून ४० वर्षांअगोदर गव्हाचा भाव केवळ ९० रु. प्र. क्विं. होता. तो आज १,८०० रु. प्र. क्विं. आहे. म्हणजे गव्हाचे भाव केवळ २० पट वाढले, तर सोने २०० पट. शिक्षक किंवा इतरांचे पगार, डिझल आणि वस्तू वगैरे जवळपास ३५० पटींपर्यंत वाढले, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या तुलनेत गव्हाचे भाव केवळ १०० पट वाढले असते तरी शेतकऱ्यांना ९,००० रु. प्र. क्विं. किमान भाव मिळाला असता; मात्र हे नाकारण्यात आल्यामुळे आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे केवळ मागणी आणि पुरवठा याचे सूत्र शेतकऱ्यांना न समजल्यामुळेच घडले आहे.
आज रासायनिक शेतीमुळे शेतीमधील खर्च अफाट वाढला आहे. भरिस भर आज ४० वर्षांपूर्वी असलेली दिवसाची २ रु. मजुरी २०० रु. ते ५०० रु. रोज म्हणजे काळ वेळ पाहून महिलांना ती २० रु. तास ते ४० रु. तास अशी झाली आहे, तर पुरुष मजूर ३० रु. तास ते ५० रु. तास अशी किमान झाली आहे. परिणामी आज शेतीमधील खर्च कमी करणे हेच शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आवाहन आहे. त्यामुळे आज अधिक उत्पादन हे सूत्र न ठेवता कमीत कमी खर्चात अधिक उत्पन्न हे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवूनच शेतकऱ्यांना काम करावे लागेल.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment