अन्न सुरक्षा योजना

अन्न सुरक्षा योजना ......
१२५ कोटी जनतेपैकी ६७ % म्हणजे ८० कोटी जनतेकरीता वार्षिक १ लाख २५ हजार कोटी 
( १,२५,०००,०००,०००,०० ) म्हणजे १० हजार कोटी दर महिन्याला, म्हणजे १२५ रुपये प्रती व्यक्ती प्रती महिना म्हणजे ४ रुपये प्रती  व्यक्ती, प्रती दिन .
वाहतूक व साठवणीकरीता ७२ हजार कोटी वार्षिक......म्हणजे ६ हजार कोटी प्रती महिना (  योजनेच्या ६० % वेगळे लागतील ).
७२ हजार कोटी रुपये व्यवस्थापन खर्च वेगळा...( म्हणजे पुन्हा योजनेच्या ६० % ) 
७२+७२ = १ लाख ४४ हजार कोटी रुपये ( १,४४,०००,०००,०००,०० )
म्हणजेच ५ रुपये प्रती व्यक्ती, प्रती दिन .
म्हणजेच ४ रुपयाची भिक द्यायला ५ रुपये खर्च .
१.२५ + १.४४ = २ लाख ६९ हजार कोटी रुपये ( २, ६९,०००,०००, ०००, ०० )
आणि ह्याचे फलित काय ?......तर अर्थसंकल्पात आधीच असलेली वित्तीय तुट वाढेल, त्यामुळे इतर कर वाढवावे लागतील, जवळपास फुकटात अन्नधान्य मिळाल्यामुळे लेबर प्रॉब्लेम वाढतील, शेतकऱ्याच्या शेतमालाच्या किमती अतिशय पडतील परिणामी शेती तसेच व्यवसाय व  उद्योग बरबाद होतील.
 त्यामुळे हि अन्न सुरक्षा योजना नाही तर भारत बरबाद योजना  आहे ....... 
प्रकाश पोहरे
प्रतीक्रीयांकारिता ९८२२५९३९२१ वर SMS पाठवा किंवा 
2prakashpohare@gmail.com वर इमेल करा  किंवा 
अधिक माहिती करिता फेसबुकवर टाईप करा https://www.facebook.com/prakash.pohare.3

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com  रविवार, दि.19  ऑक्टोबर 2014 “ लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे ” आजकालमतदार आपल्या हक्काप्रती जागरूक झालेला दिसतो. विशेषत: तरुण मतदार अधिक सुजाण झालाआहे. या लोकांना आपला आमदार-खासदार काय करतो , कोणत्या विकासाच्या योजना आपल्या मतदारसंघातयेऊ शकतात, त्यादृष्टीने काय प्रयत्न केले जात आहेत, मतदारसंघातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आपले प्रतिनिधी नेमके कोणते प्रयत्नकरीत आहेत, त्यात काय अडचणी आहेत या सगळ्याबद्दल मतदार जागरूकझालेले दिसतात. त्यामुळे लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवाद निर्माण होणे गरजेचेआहे. राज्याच्याविधानसभा निवडणुका पार पडल्या. हा लेख तुम्ही वाचत असाल तेव्हा साधारण राज्याच्या विधानसभेचेचित्र स्पष्ट होत असेल,कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, कुणाची सत्तायेणार, सत्ता एका पक्षाची असेल की पुन्हा युती, आघाडीचे सरकार राज्याच्या नशिबी येईल अशा अनेक प्रश्नांची उकल झालेली असेल.तत्पूर्वी लोकसभा निवडणूक झाली. देशातील जनतेने केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आणण्याचानिर्धार...
Read more

प्रहार,रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com    रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक! आज   भाजपजवळ मोदींसारखा चेहरा आहे, वैचारिक नेतृत्वाची फळीआहे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संघासारख्या देशव्यापी संघटनेचे पाठबळ आहे. त्या तुलनेतसेनेकडे काहीच नाही.  सेनेच्या तुलनेत राज्यात भाजपची ताकद जास्त आहे, हा भाजपचादावा या निवडणुकीने सिद्ध केला आणि महाराष्ट्र आमचाच, महाराष्ट्रातआमचीच सत्ता, आमचाच मुख्यमंत्री असा बिनबुडाचा दर्प बाळगणाऱ्यासेनेची औकात तसेच कुवत या निवडणुकीने दाखवून दिली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि कोण किती पाण्यात आहे, या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्नाचे उत्तर एकदाचे मिळाले. गेली पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते, त्यामुळे प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका या आघाडीला बसणे क्रमप्राप्त होते, तसा तो बसलादेखील, परंतु मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत दिले नाही. वास्तविक सेना-भाजप युतीसाठी राज्यातील वातावरण खूपच अनुकूल होते. युती का...
Read more

शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ...ही हिंमत दाखवा! प्रहार रविवार, दि. 28 मे 2017

Image
प्रहार रविवार , दि . 28 मे   2017 शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ... ही हिंमत दाखवा !   फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासमोर बाकी सगळ्या गोष्टी तुच्छ आहेत , यावर सगळ्या सरकार विरोधकांचे ज्यात शिवसेनेचाही समावेश आहे , एकमत असेल तर या सगळ्यांनी मिळून हे सरकार घालवायला पाहिजे आणि केवळ शेतकऱ्यांसाठी संयुक्त सरकार स्थापन   करायला पाहिजे ....   सध्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांचा खूपच कळवळा आल्याचे दिसत आहे . एरवी परस्पर विरुद्ध दिशेला तोंडे असलेले विरोधी पक्षातील नेते शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एकत्र येऊन संघर्ष यात्रा काढत आहेत . विरोधी पक्षांचा हा संघर्ष तसा स्वाभाविक म्हणता येईल , परंतु सत्ताधारी आघाडीत असलेले पक्षदेखील आपल्याच सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे . शेतकऱ्यांच्या मागणीला इतका अभूतपूर्व पाठिंबा यापूर्वी कधी मिळाला नव्हता , परंतु अडचण ही आहे की शेतकऱ...
Read more