join my social media channel to stay connected with my updates

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com  रविवार, दि.19  ऑक्टोबर 2014 “ लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे ” आजकालमतदार आपल्या हक्काप्रती जागरूक झालेला दिसतो. विशेषत: तरुण मतदार अधिक सुजाण झालाआहे. या लोकांना आपला आमदार-खासदार काय करतो , कोणत्या विकासाच्या योजना आपल्या मतदारसंघातयेऊ शकतात, त्यादृष्टीने काय प्रयत्न केले जात आहेत, मतदारसंघातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आपले प्रतिनिधी नेमके कोणते प्रयत्नकरीत आहेत, त्यात काय अडचणी आहेत या सगळ्याबद्दल मतदार जागरूकझालेले दिसतात. त्यामुळे लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संवाद निर्माण होणे गरजेचेआहे. राज्याच्याविधानसभा निवडणुका पार पडल्या. हा लेख तुम्ही वाचत असाल तेव्हा साधारण राज्याच्या विधानसभेचेचित्र स्पष्ट होत असेल,कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या, कुणाची सत्तायेणार, सत्ता एका पक्षाची असेल की पुन्हा युती, आघाडीचे सरकार राज्याच्या नशिबी येईल अशा अनेक प्रश्नांची उकल झालेली असेल.तत्पूर्वी लोकसभा निवडणूक झाली. देशातील जनतेने केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आणण्याचानिर्धार...
Read more

दि. 6 मार्च 2016 . मोदींनी मौन सोडून अधिक कठोर होण्याची गरज!

Image
मोदींनी मौन सोडून   अधिक कठोर होण्याची गरज! जवळपास अडीच दशकांच्या  कालखंडानंतर केंद्रात प्रथमच एका  पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आहे.  यापूर्वीच्या अडीच दशकांत केंद्रात  आघाड्यांचे सरकार असल्यामुळे  त्याचा स्वाभाविक परिणाम  सरकारच्या कार्यक्षमते,  निर्णयक्षमतेवर झाला होता.  आपल्या सहकारी पक्षांना नाराज न  करण्याच्या भूमिकेमुळे आर्थिक  किंवा अन्य क्षेत्रांमध्ये सरकारला धाडसाने कोणतीही भूमिका घेता  आली नाही. 'धोरण लकवा' हा नवा  शब्दप्रयोग मराठीत रूढ होण्याचे श्रेय  या आघाडी सरकारांनाच जाते.  सुदैवाने यावेळी मात्र केंद्रात एकाच  पक्षाचे स्थिर आणि मजबूत सरकार  स्थापन झाले आहे. त्यामुळे या सरकारने अधिक पारदर्शक, स्पष्ट,  कठोर आणि जलद निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, तसे होताना दिसत  नाही. याचे कारण सरकारला विरोधकांकडून फारसा धोका नसला  तरी पक्षातील अंतर्गत सुप्त आणि उघड प्रवाह, संघासारखे  अतिबलाढ्य बाह्य सत्ताकेंद्र आणि अनेक मंत्रालयांचा कारभार  अगदीच अनुनभवी मंत्र्यांकडे असणे...
Read more

प्रहार,रविवार, दि. 28 जून 2015 सरकार कुणाचे, दारुड्यांचे की शेतकऱ्यांचे?

         रविवार , दि. 28 जून 2015 सरकार कुणाचे , दारुड्यांचे की शेतकऱ्यांचे ? एकीकडे बंदी असलेली दारू पिऊन मरणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबाला दुसऱ्याच दिवशी तत्काळ घरपोच धनादेश दिले जातात आणि दुसरीकडे सरकारच्याच चुकीच्या धोरणामुळे वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली , असा ठपका ठेेवला जातो आणि त्याच्या कुटुंबाला मदत नाकारली जाते , या विरोधाभासाला काय म्हणावे ? तिऋातेच्या गळ्यात धोंडा , वेश्येला मणिहार , उद्धवा अजब तुझे सरकार ' असे म्हणण्याची वेळ राज्यातील फडणवीस सरकारने आणली आहे. जे सरकार सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मजबुरीने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध कारणे दाखवून मदत देण्याचे टाळते तेच सरकार विषारी दारू पिऊन मेलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना घरपोच लाखाची मदत पोहचवत आहे आणि त्यांच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देणार ; हा कुठला न्याय ? हे सरकार आहे तरी कुणाचे आणि कायदे आहेत कुणासाठी ? राज्यात हातभट्टीच्या दारूवर बंदी आहे. या दारूचे उत्पादन करणे , ती विकणे आणि अर्थ...
Read more