प्रहार..रविवार, दि. 12 जानेवारी 2014, परावलंबीत्वामुळेच शेतकर्यांच्या आत्महत्या.....

रविवार, दि. 12  जानेवारी 2014

'परावलंबीत्वामुळेच शेतकर्यांच्या आत्महत्या'......

आज शेतकरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेला आहे. सावकाराच्या कृपेवर तो जगतआहे आणि सरकारच्या कुचेष्टेचा बळी ठरत आहे. किडींनी फस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकवावेआणि सावकाराचे घर भरण्यासाठी कमवावे, अशी आजची परिस्थिती आहे. या परावलंबनातूनशेतकऱ्याला बाहेर काढणे ही गरज केवळ त्या शेतकऱ्यापुरती उरलेली नाही, तर ही आज या देशाचीगरज आहे, कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणात केवळ शेतकरी कोलमडणार नाही, तो त्यांच्याव्यापक योजनेचा पहिला टप्पा आहे, हे आक्रमण या देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वालासंपविण्यासाठी आहे, याची जाणीव सर्वसामान्यांना होईल आणि सरकारला याबद्दल ते खडसावूनजाब विचारतील तो सुदिनच म्हणावा लागेल.

गेल्या दशकापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय सतत गाजत आला आहे. कृषीप्रधान भारतात या देशाचा आर्थिक आधारस्तंभ असलेल्या शेतकऱ्यालाच आत्महत्या करावी लागते, हे केवळ दुर्दैव नव्हे तर या देशाचा कारभार पाहणाऱ्या शासनकर्त्यांचे ते कपाळकरंटेपण म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या या दैनावस्थेला केवळ आणि केवळ शासनाचे धोरणच कारणीभूत आहे, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झाले आहे; परंतु सरकारचा हा करंटेपणा केवळ शेतकऱ्यांच्याच जीवावर उठला असे नाही, तर या देशाच्याच मुळावर तो उठला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे पांढरपेशा तटस्थपणे पाहणाऱ्या शहरी मध्यमवर्गीयांना, त्यांच्या आत्महत्यांची टिंगल करणाऱ्या लोकांना आज शेतकरी जात्यात असले, तरी आपणदेखील सुपात आहोत, याची जाणीव नसावी ही अधिक दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल.

देशात तथाकथित हरितक्रांतीची सुरुवात होण्यापूर्वी शेतकरी नक्कीच सुखात होता. त्याच्या शेतात कदाचित आजच्या इतके उत्पादन तेव्हा होत नसेल; परंतु त्यातून जे काही उत्पन्न म्हणजेच नफा मिळायचा तो आजच्यापेक्षा नक्कीच अधिक होता, कारण तो स्वावलंबी होता. बी-बियाणे, खते, मजूर यापैकी कशासाठीच त्याला इतरांवर अवलंबून राहावे लागत नसे, सगळे काही घरचेच असल्याने शेतीचा उत्पादनखर्च अतिशय नाममात्र असायचा आणि त्यामुळेच त्यातून जे काही उत्पादन व्हायचे त्याच्या नफ्यातून त्याचा वर्षाचा खर्च सहज भागायचा. सणासुदीला आपल्या बायको-लेकरांना नवे कपडे, जमेल तसे घरच्या लक्ष्मीला सोन्याचे दागिने तो करू शकत असे, आज हे सगळेच त्याच्यासाठी स्वप्नवत झाले आहे आणि त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचे शेतीतील स्वावलंबन नष्ट झाले आहे. शेतकरी परावलंबी झाला तो कुण्या परकीय राज्यकर्त्यांमुळे नव्हे, तर आपल्याच लोकांच्या स्वार्थीपणामुळे, आपल्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी, आपल्या जहागिरी पुष्ट करण्यासाठी, आपल्या ऐषोआरामासाठी इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरभक्कम दलालीच्या मोहात पडून सत्ताधारी आणि त्यांना साथ देणाऱ्या नोकरशहांनी या देशाच्या शेतकऱ्याचाच केवळ विनाश केला नसून या देशाची सार्वभौमतादेखील विक्रीस काढली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून आपण जे काही करीत आहोत त्याची कल्पना असूनही केवळ पैशाचे कातडे डोळ्यावर ओढून आपले सत्ताधारी आंधळेपणाचे नाटक करीत असल्याचे दिसते. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन वाढवायला हवे आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अर्थात रासायनिक शेतीची कास धरायला हवी, असा सल्ला सरकारने दिला आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्ज दिले. उत्पादन वाढले तर उत्पन्नही वाढेल या सरकारच्या ढोंगी प्रचाराला शेतकरी बळी पडला आणि आज शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. ज्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सरकार पुरस्कार करते आणि शेतीच्या विकासासाठी जे तंत्रज्ञान आवश्यक आहे असे ठासून सांगते त्या तंत्रज्ञानाने केवळ शेतकऱ्याचेच नव्हे, तर इथल्या जैव विविधतेचा कसा सत्यानाश केला, हे देशोन्नतीत प्रकाशित झालेल्या राम कळसपूरकर यांच्या लेखमालेतून स्पष्ट झाले आहे. देशोन्नतीने अगदी सुरुवातीपासून रासायनिक शेतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांना सावध करण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध अभ्यासू व्यक्तींच्या लिखाणाला विस्तृत प्रसिद्धी दिली. माझे स्वत:चे याबद्दलचे मत अगदी ठाम आहे आणि ते अभ्यासातून, अनुभवातून तयार झालेले आहे. सरकारने सातत्याने पुरस्कार केलेल्या रासायनिक शेतीमुळे इथला शेतकरी परावलंबी झाला, हे स्पष्टच आहे. ही रासायनिक शेती इथल्या शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठीच फुलविण्यात आली आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी इथल्या सत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरून शिजवलेला तो एक मोठा आंतरराष्ट्रीय कट आहे. अधिक पीक देणारी, कीड प्रतिरोधक म्हणून जी बियाणे इथल्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आली ती कालांतराने किती कुचकामी ठरली हे बिटी बियाण्यांनी सिद्ध केलेच आहे; परंतु या दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती सोडून दिल्याने अस्सल देशी बियाणी कायमची नष्ट झाली. त्यातच आधुनिक रासायनिक बियाण्यांमध्ये पुनरूत्पादन क्षमता नसल्यामुळे दरवेळी शेतकऱ्यांना नव्याने बियाणे विकत घेणे भाग पडू लागले. ती बियाणे आज एवढी महाग झाली आहेत, की टोमॅटो, वांगी, मिरची यांची बियाणे जवळपास 2 लाख रुपये किलो या भावात मिळतात. या उदाहरणावरून या बाबीचे गांभीर्य लक्षात यावे. बियाण्यांच्या बाबतीत अशाप्रकारे शेतकरी परावलंबी झाला.

    नवी बियाणे किडविरोधी असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले; परंतु तो दावा लवकरच फोल ठरला. बिटी कॉटन बोंडअळी विरोधी असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु इतर रोगांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता त्या बियाण्यात नव्हती. त्यामुळे इतर रोगांच्या निर्मूलनासाठी कीडनाशके विकत घेणे शेतकऱ्यांना भाग पडू लागले. ही कीडनाशकेही अर्थातच विदेशी कंपन्यांची होती. कालांतराने बीटी कॉटन बोंड अळ्यांनाही पुरेशा प्रमाणात रोखू शकत नाही, ही क्षमता या बियाण्यांमध्ये काही दिवसांपुरतीच कायम राहत असल्याचे सिद्ध झाले. पुढे पुढे तर संकरीत बियाण्यांच्या माध्यमातून इथली संपूर्ण जैव विविधताच नष्ट करण्याचा घाट या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी घातला. निसर्गाशी खेळ करीत हे जे प्रयोग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रयोगशाळेतून केले गेले, त्याचे परिणाम आजमावून पाहण्यासाठी भारताचा प्रयोगशाळेतील पांढऱ्या उंदरा (गिनिपिग) सारखा वापर करण्यात आला. टर्मिनेटर बियाण्यांनी पिकांचे किंवा वनस्पतींचे नैसर्गिक पुनरूत्पादन चक्रच विस्कळीत करून टाकले आहे. या संकरीत वाणांच्या प्रयोगातून अनेक नव्या आणि शब्दश: विकृत बियाण्यांसोबतच बायप्रोडक्ट म्हणून अनेक नवीन किडींचाही प्रार्दूभाव वाढत असल्याचे दिसते. या किडी किंवा हे विषाणू कोणत्याही प्रतिरोधी औषधांना दाद देत नाहीत. हे धिम्या पावलांनी येत असलेले आक्रमण इतके भयंकर आहे, की वेळीच सावध झालो नाही, तर या देशातील संपूर्ण जैविक संपदा नष्ट होऊन हा देश विशाल वाळवंटात परावर्तीत होईल. त्यामुळे आज हे संकट केवळ शेतकऱ्यांवरच आले असल्याचे दिसत असले, तरी निकट भविष्यातच आज शेतकऱ्यांच्या वेदनांकडे तटस्थतेने आणि काहीशा तिटकाऱ्याने पाहणाऱ्यांनाही या संकटाच्या झळा जाणवू लागतील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कदाचित तेव्हाच न्याय मिळेल असे वाटते. रासायनिक शेतीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला हे तर खरेच आहे; परंतु सरकारचा शेतकऱ्यांवरचा सूड तेवढ्यावरच थांबलेला नाही. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यासाठी सरकारचे इतर अनेक निर्णय किंवा धोरणेही कारणीभूत ठरली आहेत. गेल्या चौदा वर्षांपासून महाराष्ट्रात विजेचे भारनियमन सुरू आहे. ग्रामीण भागात हे भारनियमन बारा ते अठरा तासांचे आहे. शेडनेट किंवा अन्य वेगळ्या पद्धतींचा वापर करून शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू पाहत आहे; परंतु पाणी आणि वीज हे दोन्ही घटक अत्यंत कमी प्रमाणात आणि बेभरवशाच्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना ही वेगळी वाटदेखील चोखाळता येत नाही.  चौदा वर्षांचा विजेचा वनवास आणि त्याहीपेक्षा अधिक काळापासून असलेला विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाण्याचा दुष्काळ शेतकऱ्यांचा उरलासुरला जीव घेण्यास पुरेसा ठरला आहे आणि या दोन्ही गोष्टी केवळ शासनाच्या चुकीच्या(?), की खाबुगिरी नियोजनामुळे आणि धोरणामुळे घडून आल्या आहेत. आधीच उत्पन्नाच्या बाबतीत बेजार असलेला शेतकरी हंगामाच्या सुरुवातीला मोठ्या आशेने तयारी करू लागतो; परंतु पैशापाशी सगळे घोडे अडते. शेतकऱ्यांना पैसा उपलब्ध करून देण्यात सरकारचे किचकट कायदे, बँकांचे अडवणुकीचे धोरण आड येते आणि नाईलाजाने शेतकऱ्यांना सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या सावकारी कर्जाच्या पाशात शेतकरी एकवेळ अडकला, तर त्याची मेल्याशिवाय सुटका होत नाही. या सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे; परंतु ते आश्वासन अजून तरी सत्यात उतरलेले नाही आणि कधी तरी सत्यात उतरेल अशी आशाही नाही.

   थोडक्यात सांगायचे, तर शेतकरी सगळ्याच दृष्टीने परावलंबी झाला आहे. आज शेतकरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेला आहे. सावकाराच्या कृपेवर तो जगत आहे आणि सरकारच्या कुचेष्टेचा बळी ठरत आहे. किडींनी फस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकवावे आणि सावकाराचे घर भरण्यासाठी कमवावे, अशी आजची परिस्थिती आहे. या परावलंबनातून शेतकऱ्याला बाहेर काढणे ही गरज केवळ त्या शेतकऱ्यापुरती उरलेली नाही, तर ही आज या देशाची गरज आहे, कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणात केवळ शेतकरी कोलमडणार नाही, तो त्यांच्या व्यापक योजनेचा पहिला टप्पा आहे, हे आक्रमण या देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला संपविण्यासाठी आहे, याची जाणीव सर्वसामान्यांना होईल आणि सरकारला याबद्दल ते खडसावून जाब विचारतील तो सुदिनच म्हणावा लागेल.

 आपल्याप्रतिक्रिया smsकिंवाe-mail द्वारेकळवा......

मोबा.- ९८२२५९३९२१ इ-मेल: prakash.pgp@gmail.com