प्रहार, रविवार, दि. 19 जानेवारी 2014, 'तुम्ही बदला अन्यथा लोक तुम्हाला बदलतील'......

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

'तुम्ही बदला अन्यथा लोक तुम्हाला बदलतील'.....

मांजरीला एका कोपऱ्यात ढकलत नेले, तर शेवटी भिंतीला पाठ लागल्यावर ती उलटून हल्ला करते. आपल्या देशातील तरुणांच्या बाबतीत एक दिवस हेच होणार आहे. पिळवणूक, अडवणूक असह्य झाली, तर ही युवाशक्ती रस्त्यावर उतरेल आणि सारेच काही बदलून टाकेल. ते होण्याआधी अजूनही संधी आहे, सरकारने, प्रशासनाने आपल्यात योग्य तो बदल घडवून आणावा, अन्यथा कुणीतरी कृष्ण म्हणून नक्कीच अवतरेल.

देशाच्या उद्यमशीलतेला अजगरी करांचा आणि         'लायसन्स-परमिटराज'चा विळखा पडला आहे. ही       लायसन्स-परमिट व्यवस्था ब्रिटिशांच्या काळातील, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही व्यवस्था कोलमडून पडेल, ही अपेक्षा होती. देशी उद्योग संपविण्यासाठी ब्रिटिशांनी परवान्याची ही व्यवस्था उभी केली होती. ही परवाना पद्धत इतकी किचकट होती, की ब्रिटिशांच्या काळात फारसे देशी उद्योग उभे   राहूच शकले नाहीत. ही परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतर बदलेल ही रास्त अपेक्षा होती; परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. ब्रिटिशांचीच शासनव्यवस्था इथे कायम राहिली, तोंडवळा देशी असला, तरी अंतरंग तेच होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही इथल्या उद्योजकांना 'लायसन्स-परमिट'च्या जीवघेण्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागले. आजदेखील परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. इथे काहीही  करायचे म्हणजे आधी सतराशे साठ परवाने गोळा करावे लागतात. जो काही उद्योग आपण करू पाहत आहोत त्याच्याशी या परवान्यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो, परंतु ते घ्यावेच लागतात, घेतले नाही तर सरकारची परवानगी मिळत नाही आणि तो धंदा अवैध ठरविला जातो. शस्त्र विकत घ्यायचे असेल, वाहन चालविण्याचा हक्क पाहिजे असेल, दारूचा धंदा करायचा असेल तर परवाना मिळविणे समजू शकते; परंतु साधे हॉटेल उघडायचे असेल तर कशाला हवा परवाना? बरे हा परवाना एकच असेल आणि एकाच ठिकाणाहून एकदाच मिळत असेल, तर तेवढी मेहनत घ्यायला तशी हरकत असण्याचे कारण नाही, परंतु तसेही नाही. अगदी किरकोळ आणि समाजस्वास्थाला कसलाही धोका न पोहचविणारा धंदा करायचा असेल, तरी इतक्या वेगवेगळ्या विभागांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, की धंदा सुरू करण्याची उमेदच मरून जाते. एखाद्याला हॉटेल सुरू    करायचे असेल, त्याची जागा त्याने स्वत:च पाहिली असेल, सगळा खर्च तो स्वत:च करीत असेल, तर त्याला त्याचा धंदा सुरू करण्यासाठी परवानगी का नसावी? कुठल्याही कायद्याचा भंग न करता असे हॉटेल सुरू होत असेल आणि त्या माध्यमातून काही लोकांना रोजगार मिळत असेल, तर सरकारचे पोट दुखण्याचे कारणच काय? त्याच्या हॉटेलमधील पदार्थ चांगल्या दर्जाचे असतील, त्याचे व्यवस्थापन चांगले असेल तर लोक त्या हॉटेलमध्ये जातील आणि तसा दर्जा नसेल तर लोक जाणार नाहीत, आपोआपच त्याचे हॉटेल बंद पडेल. ग्राहकांचा हा अधिकार सरकारने आपल्या हाती घेऊन एखादा व्यवसाय सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा गळा का घोटावा? सरकारच्या या धोरणामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार इच्छा तसेच कुवत असूनही काही करू शकत नाही.

        आज भारतात जवळपास दहा कोटी सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. या सगळ्यांना नोकरीत सामावून घेणे सरकार आणि खासगी क्षेत्रांनाही शक्य नाही, अशा परिस्थितीत या लोकांना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार लायसन्स-परमिटच्या वरवंट्याखाली त्यांच्या स्वप्नांना, त्यांच्या स्वतंत्र जगण्याच्या हक्काला अक्षरश: चिरडत आहे. वास्तविक देशातील प्रत्येक नागरिकाला रोटी, कपडा, मकान देणे आणि त्यासाठी प्रत्येक हाताला काम देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. लोकांना फुकट काहीही नको असते, कष्ट करायची लोकांची तयारी आहे; परंतु सरकारलाच लोकांनी स्वयंपूर्ण व्हावे, आपल्या पायावर स्वाभिमानाने उभे राहावे, असे वाटत नाही. लोकांनी कायम सरकारच्या दयेवर, कृपेवर आणि दोन रुपये किलो धान्यासारख्या भिकारचोट योजनांवर अवलंबून राहावे, कायम परावलंबी असावे, असेच सरकारला वाटते आणि म्हणूनच 'लायसन्स-परमिट' सारख्या व्यवस्था अधिक बळकट करण्याकडे सरकारचा म्हणजे पर्यायाने नोकरशाहीचा कल असतो. अनेक प्रकारचे परवाने, अनेक कायदे, शिवाय आज जवळपास कालबाह्य ठरलेले कामगार कायदे, डझनावारी कर या सगळ्यांना तोंड देताना लहानापासून मोठ्या उद्योजकांच्या तोंडाला अक्षरश: फेस येतो. पहिल्यांदाच व्यवसायात उतरू पाहणाऱ्या तरुणांना यापैकी अनेक कायद्यांची माहितीच नसते. किती परवानग्या घेतल्या आणि किती राहिल्या याचा हिशेबच त्यांना लागत नाही. या गोंधळात एखादी परवानगी घ्यायची राहून जाते आणि नेमके त्यावर बोट ठेवत सरकारी नोकरशाही यंत्रणा त्याला अक्षरश: पिडत असते. अधिकारी लोक अशा संधीची वाटच पाहत असतात. या एका व्यवसायामुळे चार लोकांना रोजगार मिळतो, चार घरच्या चुली पेटतात याच्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसते. कायद्यावर बोट ठेवून त्याच्याकडून पैसा उकळणे आणि तो लाच द्यायला तयार नसेल तर त्याला व्यवसाय गुंडाळण्यास भाग पाडणे, हेच या अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य असते. सरकारी यंत्रणेचा हाच जाच देशातील बेरोजगारीचे संकट अधिकच गहिरे करीत आहे. साध्या टोमॅटोचा सॉस करून विकायचे असेल किंवा अगदी भजे तळून विकायचे असतील तरीही फूड अॅण्ड ड्रग विभागाची परवानगी घ्यावी लागते आणि केवळ तेवढ्या एका परवानगीने भागत नाही, इतर अनेक परवाने, अटी, नियम बोडख्यावर बसलेले असतात. माझ्याकडे एक माणूस आला होता. त्याने हॉटेल सुरू केले होते. हॉटेल सुरू करताना त्याने शॉप अॅक्टखाली नोंदणी केली, गुमास्ता कायद्यानुसार जे काही परवाने घ्यावे लागतात ते घेतले, फूड अॅण्ड ड्रग खात्याची परवानगी घेतली; परंतु खाद्य पदार्थ विक्रीसाठी असलेली एक वेगळी परवानगी त्याने घेतली नव्हती. खरे तर अशी काही परवानगी लागते हेच त्याला माहीत नव्हते. नेमक्या याच त्रुटीवर बोट ठेवून अधिकाऱ्यांनी ते हॉटेल बंद करण्यास भाग पाडले. नसेल माहीत त्याला तो कायदा किंवा तसा काही परवाना लागतो याचे त्याला ज्ञान नसेल, तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी तिथे जाऊन त्याला ही परवानगी द्यायला हवी. जी काही फी असेल ती घ्यावी, कारण आपला कामधंदा सोडून परवाने प्राप्त करण्यासाठी चकरा मारण्याइतका वेळ व्यावसायिकांकडे असतो तरी का? सरकारी अधिकाऱ्यांनीच आपल्या एसी कार्यालयातून बाहेर पडून योग्य ती तपासणी करून या व्यावसायिकांना घरपोच परवाने द्यायला हवेत, शेवटी याच कामासाठी तर ते पगार घेतात; परंतु तसे होत नाही. औषध विक्रीच्या दुकानाच्या संदर्भातही हाच घोळ आहे. औषध विक्रीचे दुकान सुरू करायचे असेल, तर ती व्यक्ती फार्मासिस्ट असायला हवी, असा सरकारचा कायदा आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने फार्मासिस्ट देशात उपलब्ध आहेत का, हा पहिला प्रश्न आहे, शिवाय फार्मासिस्टच असायला हवा, हा आग्रह कशासाठी हा दुसरा प्रश्न आहे. औषधांची नावे लिहिता-वाचता येणारा कोणताही सुशिक्षित औषधाचे दुकान का उघडू शकत नाही? आजकाल सगळीच औषधे पॅकबंद असतात, डॉक्टरची चिठ्ठी वाचून ते औषध काढून देण्याइतपत इंग्रजीचे ज्ञान असेल तर पुरेसे का ठरू नये? पूर्वीच्या काळी जेव्हा वेगवेगळे केमिकल्सचे घटक घेऊन त्यापासून औषधे तयार करून दिली जात म्हणजेच फार्मसिचे स्वरूप होते. त्याकाळी तज्ज्ञ व्यक्तीला तसे दुकान उघडण्याची परवानगी असणे तर्कसंगत होते; परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. औषधांची केवळ नावे वाचून ती ग्राहकांना द्यावी लागतात. एखादे चुकीचे जीवघेणे औषध दिले जाऊ शकते, या आक्षेपालाही अर्थ नाही. खरे तर औषधी जीवघेणी नसतातच आणि घेतलेले औषध परत डॉक्टरांना दाखवून वापरण्याची मुभा संबंधितांना असते. शिवाय हाच निकष लावायचा, तर कीडनाशक विकणाऱ्या कृषी केंद्रातही तज्ज्ञ व्यक्ती असायला हवी. तिथे तर अत्यंत जहाल विषारी औषधे कुठल्याही चिठ्ठी शिवाय सहज उपलब्ध होतात. एकीकडे व्यवसायाच्या बाबतीत अशी गळचेपी केली जात असताना दुसरीकडे सरकारी नोकरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवून युवकांना सरकारी क्षेत्रातील नोकरीची संधीदेखील हिरावण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो.

   देशोन्नतीने नुकतीच वेकोलिच्या एका अधिकाऱ्याची बातमी छापली. आपल्या वरच्या मंत्र्यांना कोट्यवधीची लाच देऊन या अधिकाऱ्याने वयाचा कसा फ्रॉड केला आणि तो कसा खपून गेला, हे त्यातून उघड झाले. सरकारी नियमानुसार सहा वर्षांपूर्वी जो अधिकारी निवृत्त व्हायला हवा तो अजूनही मंत्र्यांना मोठी बिदागी पोहचती करीत कार्यरत आहे. मंत्र्यांना कोट्यवधीची बिदागी देणारा हा अधिकारी स्वत: किती कमावत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी, ही परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच सरकारी खात्यात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वाढते वय, व्यवसाय करू पाहणाऱ्यांच्या गळ्याभोवती आवळण्यात आलेला 'लायसन्स-परमिट'चा फास आणि त्यातून तरुणांमध्ये वाढत चाललेली निराशा या सगळ्याचा केव्हाही स्फोट होऊ शकतो. दिल्लीत याची छोटीशी झलक पाहायला मिळाली आहे. लोकांमधील अदृष्य संतापाचा उद्रेक तिथे मतपेटीतून बाहेर पडला आणि केजडीवाल नावाच्या आगापिछा माहीत नसलेल्या माणसाच्या मागे दिल्लीकर जनता उभी झाली. मांजरीला एका कोपऱ्यात ढकलत नेले, तर शेवटी भिंतीला पाठ लागल्यावर ती उलटून हल्ला करते. आपल्या देशातील तरुणांच्या बाबतीत एक दिवस हेच होणार आहे. पिळवणूक, अडवणूक असह्य झाली, तर ही युवाशक्ती रस्त्यावर उतरेल आणि सारेच काही बदलून टाकेल. ते होण्याआधी अजूनही संधी आहे, सरकारने, प्रशासनाने आपल्यात योग्य तो बदल घडवून आणावा, अन्यथा कुणीतरी कृष्ण म्हणून नक्कीच अवतरेल.

     भाजपाने त्यांच्या `व्हीजन डॉक्युमेंट'मध्ये अर्थकारणाला म्हणजेच पर्यायाने देशाच्या विकासाला कलाटणी देणारा अर्थक्रांती प्रतिष्ठान आणि दै. देशोन्नती यांचा दहा वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे, अशा अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाला स्थान देऊन सत्तेवर आल्यास तो स्वीकारण्याच्या दृष्टिकोनातून सहमती दर्शविली आहे. जे नक्कीच सूचिन्ह आहे. यामधून देशात सध्या सुरू असलेला भ्रष्टाचार आणि त्यामुळे फोफावलेली काळी अर्थव्यवस्था यावर अक्षीर इलाज होऊ शकेल.