प्रहार. रविवार , दि. 5 जानेवारी 2013. ‘आप’ हा तर राजकारण्यांना इशारा.....

       रविवार , दि. 5 जानेवारी 2013

‘आप’हा तर राजकारण्यांना इशारा.....

आमआदमी पक्षाच्या माध्यमातून या देशातील आम आदमीने सगळ्याच राजकीय पक्षांना एक संदेशदिला आहे आणि तो म्हणजे यापुढे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाच निकष मतदान करताना लावलाजाईल, जो पक्ष किंवा जी आघाडी लोकांना अशाप्रकारे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाचे आश्वासनदेईल आणि लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल तोच पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर येईल. थोडक्यातसांगायचे तर केजरीवालांनी दिल्लीत वाजविलेल्या धोक्याच्या घंटेचे पडसाद हळूहळू देशभरउमटत आहेत.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले. काँग्रेसने केजरीवालांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. केजरीवाल सरकारने विश्वासमत प्राप्त केले याचा अर्थ पुढचे किमान सहा महिने या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार    नाही. याचा दुसरा अर्थ हादेखील होतो, की केजरीवाल सरकारला किमान सहा महिने मिळणार आहेत. या सहा महिन्यांत केजरीवाल सरकार कसे काम करते, यावर या सरकारचे पुढचे भवितव्य अवलंबून असेल. केजरीवाल यांचे हे सत्तारोहण अनेकांना धक्का देणारे ठरले आहे. केजरीवालांनी अवघ्या वर्षभरापूर्वी स्थापन केलेल्या पक्षाने एका राज्याची सत्ता हस्तगत केली, ही बाब नक्कीच कौतुकास्पद आहे.

खरे तर केजरीवाल यांचा पक्ष वर्ष भरापूर्वी दखलपात्रही समजला जात नव्हता. अण्णांचे दिल्लीतील आंदोलन गुंडाळल्यानंतर जनलोकपालची हवा निघून गेली होती. मुंबईत तर अण्णांना प्रतिसादही मिळाला नाही.    दिल्लीतही जनलोकपालची हवा नव्हती. त्यादरम्यान केजरीवालांनी आम आदमी पार्टीची घोषणा केली. त्यानंतर केजरीवालांचा पक्ष दिल्लीत छुटपूट आंदोलन करून आपले अस्तित्व दाखवत होता,    परंतु भाजप-काँग्रेस सारख्या मातब्बर पक्षांना टक्कर 8 पुढील पानावर... 8 मागील पानावरून... देण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे, असे कुणालाही वाटत नव्हते; परंतु दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि चित्र हळूहळू बदलू लागले. आम आदमी पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते दिल्लीतील गल्लीबोळात, झोपडपट्ट्यात पोहचले. त्यांचा डोअर टू डोअर प्रचार प्रभावी ठरू लागला. पैशाची कुठलीही उधळपट्टी नाही, भपकेबाज प्रचार नाही, मोठ-मोठ्या सभा नाहीत, केवळ समर्पित कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि जनतेच्या मनात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात संताप निर्माण करण्याचे कसब या जोरावर आम आदमी पक्षाने दिल्लीत चमत्कार करून दाखवला.

खरे तर हे केजरीवाल यांचे यश आहे असे म्हणायच्या ऐवजी काँग्रेस आणि भाजपचे अपयश आहे असेच म्हणावे लागेल. काँग्रेस आणि भाजपच्या नाकर्त्या भ्रष्ट कारभाराला जनता कंटाळली होती. या जनतेला पर्याय देण्याचे काम केजरीवालांनी केले. केजरीवालांनी सामान्य माणसांच्या अगदी सामान्य समस्यांना वाचा फोडली. वीज, पाणी अशा जिव्हाळ्याच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत केले. विजेची दरवाढ, पाण्याची अनुपलब्धता, पोलिसांचा निष्क्रीयपणा यासाठी भ्रष्टाचारच कारणीभूत आहे, हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात केजरीवाल यशस्वी ठरले. ही परिस्थिती केवळ दिल्लीत आहे असे नाही. सर्वत्रच या भ्रष्टाचाराचा जाच सामान्य लोकांना होतो. कोणत्याही कार्यालयात जा, तिथे दलालांचा सुळसुळाट दिसून येतो. या दलालांच्या माध्यमातून साहेबांचे खिसे भरल्याशिवाय कामच होत नाही. पोलिस स्टेशनमध्ये जा, तहसिल कार्यालयात जा, कलेक्टर कार्यालयात जा, वीज मंडळाच्या कार्यालयात जा, कुठेही जा हीच परिस्थिती दिसून येते. प्रवासात माझी अनेक सहप्रवाशांसोबत चर्चा होते. सगळे लोक राजकारण्यांच्या निष्क्रीयतेवर, भ्रष्टाचारावर अगदी चिडून चिडून बोलतात. लोकांचा राजकारण्यांवरचा राग स्वाभाविक आहे; परंतु भ्रष्टाचारासाठी केवळ राजकारण्यांनाच जबाबदार धरणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल. नोकरशाहीच्या मदतीशिवाय राजकारण्यांना भ्रष्टाचार करता येत नाही. या देशातील नोकरशाही अतिशय निर्ढावलेली आहे. माजी दक्षता आयुक्त विठ्ठल यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते, की या देशात राजकारण्यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जितका पैसा जमविला असेल त्याच्या कैकपट पैसा नोकरशहांनी जमविला आहे. शेवटी कोणतेही काम प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातूनच करावे लागते. एकट्या मंत्र्याच्या स्वाक्षरीने कोणतीही फाईल मंजूर होत नाही, त्या फाईलवर संबंधित विभागातील अधिकारी आणि सचिवांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याशिवाय फाईल मंजूर केली जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात नोकरशाही इतकी मुरलेली आहे, की हेच अधिकारी मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या वेगवेगळ्या वाटा दाखवतात. अर्थात सगळेच अधिकारी भ्रष्ट असतात असे नाही, परंतु महत्त्वाच्या पदावर बहुतेक सगळे ``खाऊ'' अधिकारीच असतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. `आदर्श' प्रकरण हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरू शकते. अशा नोकरशाही सोबत काम करताना एकतर त्यांच्या भ्रष्टाचारात भागिदार होणे हा पर्याय असतो किंवा त्यांच्यावर वचक निर्माण करून प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हितासाठी राबविणे हा दुसरा पर्याय असतो. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर असाच वचक निर्माण केला आहे. त्यामुळे तिथे कुठलेही काम रेंगाळत नाही, फाईली पडून राहत नाहीत. उद्योजक गुजरातकडे आकर्षित होण्यामागे हे एक मोठे कारण आहे, कोणत्याही सरकारी कार्यालयात त्यांना चकरा माराव्या लागत नाही. जो दिवस त्यांना सांगितला जातो त्या दिवशी त्यांचे काम झालेले असते. तसा वचक आपल्याकडे निर्माण होऊ शकला नाही, तसा तो इतर अनेक राज्यांतही निर्माण होऊ शकला नाही आणि म्हणून नोकरशाही राजकारण्यांच्या डोक्यावर बसली. या नोकरशहांना राजकारण्यासारखा थेट जनतेचा सामना करायचा नसतो, त्यामुळे ते अधिकच निर्ढावलेले असतात. जनतेचा सामना करावा लागतो तो राजकारण्यांना, जनतेचा संताप झेलावा लागतो तो सत्ताधाऱ्यांना. दिल्लीत केजरीवालांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रान माजविले, हा भ्रष्टाचार काय केवळ राजकीय नेत्यांनीच केला होता? परंतु जनतेच्या न्यायालयात शिक्षा केवळ राजकीय नेत्यांना झाली. भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी करून सवरून मोकळे राहिले. किमान यापुढे तरी राजकीय     पक्षांनी, राजकारणी लोकांनी सावध असायला पाहिजे.

  सुशासन आणि पारदर्शक कारभार हे यापुढे राजकारणातील परवलीचे शब्द ठरणार आहेत. भ्रष्टाचाराबद्दल लोकांच्या मनात प्रचंड संताप आहे. मध्यप्रदेशात भाजपची लाट असतानादेखील शिवराज चौहाण सरकारमधील भ्रष्ट मंत्री पराभूत झाले, हे लक्षात घ्यावे लागेल. दिल्लीत काँग्रेसला जो जबर फटका बसला तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे. लोकांच्या मनातील   संतापाला केजरीवालांनी वाट करून दिली, एक पर्याय दिला आणि त्यांचा पक्ष यशस्वी ठरला. इतरत्र जिथे कुठे लोकांना असे प्रामाणिक पर्याय उपलब्ध होतील तिथे तिथे प्रस्थापित पक्षांना फटका बसू शकतो.8 पुढील पानावर...  8 पुढील पानावर... दिल्लीच्या या धड्यातून योग्य तो बोध काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही मुख्य पक्षांनी घेतला नाही, तर आज दिल्लीत शिरलेली ही हवा उद्या देशाच्या गल्लीबोळात वादळासारखी शिरेल आणि त्या   भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारे राजकीय पक्ष पालापाचोळ्यासारखे उडून जातील.

   अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांना उत्तम प्रशासन, पारदर्शक कारभार आणि स्वस्तात मूलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रचाराचा भाग म्हणून ते ठीक असले तरी प्रत्यक्ष राज्यकारभार करताना ही आश्वासने पूर्ण करणे जिकरीचे जाणार आहे. या देशातील राज्यकर्त्यांनी मतांच्या लाचारीमुळे लोकांना फुकटेपणाची जी सवय लावली आहे ती अतिशय घातक ठरणारी आहे. केजरीवाल उच्चशिक्षित आहेत, आयआयटीचे ते पदवीधर आहेत, आयकर विभागात उच्च पदावर ते काम करीत होते, त्यांना अर्थशास्त्र चांगल्याप्रकारे कळते; परंतु तेदेखील पाणी फुकट, वीज अर्ध्या किमतीत, भाजीपाला अर्ध्या किमतीत अशी आश्वासने लोकांना देत असतील, तर    त्यांच्यात आणि इतर पक्षांत फरक कसा करणार? या सगळ्या घोषणा सवंग लोकप्रियतेसाठी केल्या जातात. केवळ सत्ता मिळावी म्हणून ही सगळी आश्वासनबाजी असते. आम्ही सत्ता मिळविण्यासाठी नव्हे, तर व्यवस्था परिवर्तनासाठी मैदानात उतरलो आहोत, असे म्हणणाऱ्या केजरीवालांनी हा सवंगपणा टाळणे गरजेचे आहे. तुम्ही सरकारी बंगला घेतला नाही, सुरक्षा व्यवस्था नाकारली, तुमचे मंत्री अॅटोतून मंत्रालयात येतात, या सगळ्या गोष्टींचे चार दिवस कौतुक होईल; परंतु नंतर मात्र आम आदमीच्या समस्या बोलायला लागतील. सरकार म्हणून तुमची कामगिरी कशी आहे, याची चर्चा नंतर सुरू होईल. तुर्तास तरी या आम आदमी पक्षाने इतर सगळ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना जोरदार झटका दिला आहे, असेच म्हणावे लागेल. आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून या देशातील आम आदमीने सगळ्याच राजकीय पक्षांना एक संदेश दिला आहे आणि तो म्हणजे यापुढे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाच निकष मतदान करताना लावला जाईल, जो पक्ष किंवा जी आघाडी    लोकांना अशाप्रकारे भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाचे आश्वासन देईल आणि लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल तोच पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर येईल. थोडक्यात    सांगायचे तर केजरीवालांनी दिल्लीत वाजविलेल्या धोक्याच्या घंटेचे पडसाद हळूहळू देशभर उमटत आहेत. काँग्रेसला याबाबतीत विशेष काळजी घ्यावी लागेल कारण दीर्घकाळ केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत राहिल्यामुळे लोकांचा स्वाभाविक रोष या पक्षाविरुद्ध आहे आणि त्यातच भ्रष्टाचाराची नवी नवी प्रकरणे समोर येत आहेत. खरे तर काँग्रेसची प्रतिमा इतकी खराब झाली आहे, की येत्या पाच-सहा महिन्यांत `डॅमेज कंट्रोल' शक्य होईल असे वाटत नाही; परंतु त्याचा फायदा भाजपला होईल असेही म्हणता येत नाही, कारण भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भाजपदेखील तितकाच बदनाम झालेला पक्ष आहे.   तिसरा सशक्त पर्याय उभा झाला नाही, तर कदाचित भाजपचा फायदा होऊ शकतो, परंतु जिथे तिसरा पर्याय उभा होईल तिथे लोक या दोन्ही बड्या पक्षांना नाकारतील असे दिल्लीच्या अनुभवावरून सध्यातरी दिसते आहे; मात्र केवळ फुकट छाप योजना जाहीर करण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने व्यवस्था परिवर्तन झाले तरच ठिक; अन्यथा लोकांचा जर भ्रमनिरास झाला, तर मग जी अराजकता व नैराश्य वाढेल त्याचा सामना करणे कठीण कर्म ठरेल.