प्रहार,रविवार, दि. 11 मे 2014 लाचार सरकार, मुजोर नोकरशाही....

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 11  मे  2014

लाचारसरकार, मुजोर नोकरशाही....

केंद्रीय पातळीवर नोकरशहांची संघटना इतकी मजबूत आहे आणि त्यांची दादागिरी इतकीप्रचंड आहे,की मोदींसारख्या कणखर नेत्यालाही ते वाकवू शकतील. ही दादागिरी मोडूनकाढायला हवी, जनतेचा पैसा जनतेच्या हितासाठीच खर्च व्हायला हवा,हे करून दाखविण्याची हिंमत असणारे सरकार ज्या दिवशी दिल्लीत स्थापन होईलतोच दिवस खऱ्या अर्थाने भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिवस असेल. सध्यातरी ब्रिटिशकालीनमुजोर मानसिकतेची मजबूत नोकरशाहीच या देशाचा कारभार चालवत आहे. आपले पगार, आपले भत्ते ते मनमानी वाढवून घेत आहेत आणि जबाबदारीच्या नावावर मात्र शिमगाआहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के महागाई भत्ता वाढवून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. केंद्र सरकारने या आधीच हा भत्ता वाढवून दिला होता, आता राज्यानेही तसा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावानुसार अर्थात 1 जानेवारी 2014 पासून लागू होत आहे. या वाढीमुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता शंभर टक्क्यांवर पोहचला आहे. याचा अर्थ मूळ पगाराइतकाच महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. शिवाय दहा टक्के घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळतोच. आपल्या कर्मचाऱ्यांवर इतकी उधळपट्टी करणे सरकारला परवडते कसे? प्रशासकीय यंत्रणा नावाचा जो डोलारा सरकार इतका प्रचंड खर्च करून सांभाळत असते त्याचा देशाला कितपत फायदा होता, याचा विचार कुणीतरी करणे भाग आहे. महागाई निर्देशांकानुसार सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवून देत असते आणि वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारच्या लेखी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात हा महागाई निर्देशांक सतत वाढताच असतो. महागाई निर्देशांक खाली आला म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी केले गेले, महागाई भत्ता कमी करण्यात आला, असे कधीही घडलेले नाही. प्रशासकीय यंत्रणा या देशाचा कारभार चालविण्यासाठी आवश्यक आहे हे एकवेळ मान्य केले, तरी प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा संबंध त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीशी का जोडला जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामासाठी वेतन देते, परंतु या कर्मचाऱ्यांनी किती काम करावे, कोणती जबाबदारी पार पाडावी याचा कोणताही ताळेबंद नाही. या देशातील न्यायालयांमध्ये अक्षरश: कोट्यवधी खटले तुंबलेले आहेत. त्यांची सुनावणी होत नाही, लाखो कच्चे कैदी केवळ प्रकरणाची सुनावणी न झाल्यामुळे तुरुंगात खितपत पडलेले आहेत, अशा परिस्थितीत उन्हाळ्याच्या दोन महिने सुट्ट्या न्यायालयांना कोणत्या आधारावर दिल्या जातात? ब्रिटिशांच्या काळात बहुतेक न्यायाधीश गोरे इंग्रज असायचे, त्यांना इकडचा उन्हाळा तापदायक वाटायचा आणि म्हणून उन्हाळ्यात कामकाज बंद ठेवून ते दोन महिने थंड हवेच्या ठिकाणी राहावयास जात, देशी न्यायाधीशांना याची काय गरज आहे? इकडे लाखो प्रकरणे तुंबली आहेत आणि तुम्ही खुशाल दोन महिने पगारी सुट्टीचा आनंद लुटता, हा काय प्रकार आहे? पगार कामासाठी दिला जातो की चैन करण्यासाठी? आणि यांच्या वेतनासाठी पैसा येतो कुठून? सामान्य करदाते सरकारी तिजोरीत आपल्या कष्टाचा पैसा जमा करतात तेव्हा कुठे त्या पैशातून या अधिकाऱ्यांचे पगार होतात. सामान्य लोकांच्या कष्टातून उभा झालेला हा पैसा अशाप्रकारे उधळण्याचा अधिकार सरकारला दिला कुणी? कर्मचाऱ्यांच्या पगारी सुट्ट्या तातडीने बंद व्हायला हव्यात. सुट्ट्या लागत असतील तर घ्या; परंतु काम नाही तर वेतन नाही, या न्यायाने सुट्टीच्या दिवसाचा पगार मिळणार नाही, अशा स्वरूपाचा कायदा होणे गरजेचे आहे. केवळ तेवढ्यानेही भागणार नाही. ज्या कामासाठी वेतन दिले जाते ते काम व्यवस्थित झाले की नाही, याचीही पडताळणी व्हायला हवी. तुम्ही शिक्षक असाल, तर वर्षभरात तुमच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची अपेक्षित शैक्षणिक प्रगती व्हायलाच हवी, त्याची तपासणी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केल्यावरच त्या वर्षाचा पगार संबंधित शिक्षकाला मिळायला हवा. वर्गातील सगळी पोरे नापास झाली, तरी या लोकांच्या पगारावर कुठलीही टाच येत नाही, यांना कुणी जाब विचारत नाही. त्यातून जी बेफिकरी, बेजबाबदारपणा वाढला आहे त्यातून या देशाच्या भावी पिढीचे अतोनात नुकसान होत आहे. प्रश्न केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित नाही कोणत्याही विभागात हीच परिस्थिती आहे.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत लाखो मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही, कारण त्यांची नावेच मतदार यादीतून गायब करण्यात आली होती. ते कुणी केले, कसे झाले याबद्दल काहीही बोलण्यास निवडणूक आयोग तयार नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांची चूक मान्य करायला आयोग तयार नाही, मतदारांनीच आपले नाव यादीत आहे, की नाही याची खात्री करून घ्यायला हवी होती, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी बेजबाबदारपणे वागतील, त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पगार घेतील, वाढीव मानधन घेतील आणि जबाबदारी मात्र मतदारांची, हा काय प्रकार आहे? ही ब्रिटिशांनी पोसलेली नोकरशाहीची मुजोर मानसिकता स्वतंत्र भारतात बदलायला नको का? निवडणुकीच्या कामासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते त्यांना विशेष भत्ते देण्यात येतात, खरे तर त्याची काय गरज आहे? निवडणुकीच्या कामात असताना हे कर्मचारी त्यांना ज्या कामासाठी वेतन दिले जाते ती नेहमीची कामे करीत नसतात, एका अर्थी ते सुट्टीवर असतात आणि त्या दिवसांचे वेतन त्यांना मिळणारच असते. अशा परिस्थितीत निवडणुकीसारखे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांना वेगळे भत्ते देण्याची काय गरज आहे? पगाराव्यतिरिक्त हे भत्ते मिळावेत, ते वाढवून मिळावेत म्हणून कर्मचारी ओरड करतात आणि सरकारदेखील त्यांच्यासमोर मान तुकविते. भारतासारख्या गरीब देशाला अनुत्पादक घटकांवर इतका प्रचंड खर्च करणे परवडणारे नाही, परंतु नोकरशाहीच्या संघटित दादागिरीपुढे आजवरच्या प्रत्येक सरकारने मान झुकविली आहे. नुकतीच सरकारने महिलांसाठी दोन वर्षे प्रसुती रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक गरोदरपण किंवा प्रसुती ही त्या कुटुंबाची वैयिक्तक, खासगी बाब आहे, देशाचा त्याच्याशी काय संबंध? त्या महिलेला दोन वर्षे पगारी रजा देऊन देशाच्या सकल उत्पन्नात कोणती भर पडणार आहे? मानवीय दृष्टीकोनातून ही रजा देणे योग्य असले, तरी ती पगारी का असावी? बिन पगारी रजा द्यावी आणि ती कितीही द्यावी, त्याला कुणाचा आक्षेप असणार नाही. कोणतेही काम न करता वेतन देणे ही चैन आहे आणि अशी चैन करण्याच्या स्थितीत हा देश नाही, खरे तर जगातला कोणताच देश अशी चैन करत नाही. जितके दिवस काम तितक्या दिवसाचे वेतन अशा स्वरूपाची व्यवस्था या देशात असणे ही या देशाच्या दृष्टीने काळाची गरज ठरली आहे.

  शिक्षकांच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास वर्षाचे साधारण 230 ते 240 दिवस कामकाज केले जाते, त्यातही इतर विभागांप्रमाणे कामाचे आठ तास कधीच नसतात. सर्वसाधारण पाच ते सहा तास काम केले जाते आणि वेतन मात्र संपूर्ण 365 दिवसांचे घेतले जाते. न्यायालयातही साधारण 180 ते 200 दिवसच काम होते आणि वेतन, भत्ते वर्षभराचे दिले जातात. यामागे कोणता निकष लावला जातो, हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे? प्रत्येक नव्या वेतन आयोगामागे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दीडपट ते दुप्पट वाढत असतात, ही वाढ न्याय्य असेल तर सरकारी कर्मचारी नसलेल्या समाजातील इतर घटकांच्या उत्पन्नाकडे त्याच दृष्टीने का पाहिले जात नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीशी सुसंगत दराने कृषी मालाचे किमान मूल्य का निश्चित केले जात नाही? कष्टकरी, दैनंदिन मजुरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना तोच न्याय का दिला जात नाही? एखाद्या मजुराने वर्षाचे 230 दिवस काम करून 365 दिवसांचा पगार मागितला, तर त्याचा मालक ते मान्य करेल का? करणार नसेल तर त्या मालकाला जी व्यवहारदृष्टी आहे ती सरकारला नाही, असेच म्हणावे लागेल.

 मुळात प्रश्न देशाच्या तिजोरीतील पैशाचा वापर कसा केला जावा हा आहे. ही तिजोरी म्हणजे सरकारची खासगी मालमत्ता नाही, सरकार हे विश्वस्तासारखे असते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा योग्य विनियोग होईल, याकडे सरकारने लक्ष पुरवायला हवे, तीच सरकारची जबाबदारी आहे. जिथे सरकारच बेजबाबदार आहे तिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्या जबाबदारीची अपेक्षा करता येईल?

 गेल्या साठ वर्षांपासून सरकार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा देश अक्षरश: लुटला आहे आणि ही लूट थांबविण्याचे धाडस आजपर्यंत कुणी दाखविले नाही. मध्यंतरी एक बातमी आली होती, की गुजरातमध्ये सरकारी कर्मचारी मोदी सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत आणि ही नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होण्याची भीती आहे. गुजरात सरकारचे कर्मचारी मोदी सरकारवर नाराज असण्याचे कारण हे आहे, की मोदी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सहावा वेतन आयोग लागू केलेला नाही. बातमीत तथ्य असेल, तर नरेंद्र मोदींचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करायला हवे. सहावा वेतन आयोग लागू न करताही गुजरातचे प्रशासन उत्तम रितीने चालवून मोदी सरकारने सहावा वेतन आयोग ही कर्मचाऱ्यांची गरज नव्हती किंवा नाही, हे सिद्ध करून दाखविले आहे. गुजरातमध्ये दाखविले ते धाडस उद्या कदाचित पंतप्रधान झाल्यावर मोदी केंद्रात दाखवू शकतात का, हा खरा प्रश्न आहे, कारण केंद्रीय पातळीवर नोकरशहांची संघटना इतकी मजबूत आहे आणि त्यांची दादागिरी इतकी प्रचंड आहे, की मोदींसारख्या कणखर नेत्यालाही ते वाकवू शकतील. ही दादागिरी मोडून काढायला हवी, जनतेचा पैसा जनतेच्या हितासाठीच खर्च व्हायला हवा, हे करून दाखविण्याची हिंमत असणारे सरकार ज्या दिवशी दिल्लीत स्थापन होईल तोच दिवस खऱ्या अर्थाने भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिवस असेल. सध्यातरी ब्रिटिशकालीन मुजोर मानसिकतेची मजबूत नोकरशाहीच या देशाचा कारभार चालवत आहे. आपले पगार, आपले भत्ते ते मनमानी वाढवून घेत आहेत आणि जबाबदारीच्या नावावर मात्र शिमगा आहे.