प्रहार, रविवार, दि. 20 एप्रिल 2014 ‘ थांबलेली प्रगती आणि हताश तरुणाई ‘

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 20 एप्रिल 2014

‘ थांबलेली प्रगती आणि हताश तरुणाई ‘

हा देश वाचवायचा असेल, प्रगतीच्या वाटेवर पुढे न्यायचा असेल तर हा देश काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे अशी बहुतेक अनिवासी भारतीयांची इच्छा आहे. भ्रष्टाचार, पैशाचा अपव्यय, प्रगतीत अडथळे किंवा स्पीड ब्रेकर या सगळ्यासाठी आज काँग्रेस हा एकच पर्यायी शब्द आहे, त्यामुळे हा देश जोपर्यंत काँग्रेसच्या मगरमिठीतून सुटत नाही तोपर्यंत देशाचा विकास शक्य नाही, तोपर्यंत इथली तरुणाई, इथल्या तरुणाईचा जोश असाच कुजत राहील किंवा विदेशात आपल्या प्रगतीच्या वाटा शोधत राहील.

सैन्य पोटावर चालते, अशी एक म्हण आहे, त्याच धर्तीवर कोणताही देश त्या देशातील तरुणांच्या ताकदीवर चालतो, प्रगती करतो असे म्हणता येईल. त्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास आज भारताकडे असलेली तरुणाईची ताकद बघता भारत सर्वात प्रगत देश व्हायला हवा होता; परंतु स्वातंत्र्याच्या 67 वर्षांनंतरही आपण अजूनही विकसनशीलच आहोत आणि यामागे मुख्य कारण इथल्या तरुणांचा, त्यांच्या सळसळत्या उत्साहाचा, त्यांच्या उद्यमशीलतेचा योग्य वापर करून घेण्यात आपल्या सरकारला आलेले अपयश किंवा ती उद्यमशीलता वाया घालविणारी धोरणे हेच आहे. आज भारतातील तरुणांच्या संख्येचा विचार केल्यास, ती जवळपास एकूण लोकसंख्येच्या तीस टक्के अर्थात 35 ते 40 कोटी आहे, भारत चीनच्या पाठोपाठ जगातील सर्वाधिक तरुण देश म्हणायला हवा. आज जे देश विकसित म्हणून ओळखले जातात त्यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा भारतातील निखळ तरुणांची लोकसंख्या काही पटींनी अधिक आहे, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. तरुणांच्या शक्तीचे इतके समृद्ध वरदान कोणत्याही विकसित देशाला लाभलेले नाही आणि तरीदेखील भारत विकासाच्या वाटेवर खूप दूर मागे कुठेतरी चाचपडत किंवा रेंगाळत असलेला दिसतो, याला कारण इथल्या तरुणाईचा योग्य वापर सरकारने करून घेतला नाही. त्यांच्या हाताला आणि डोक्याला काम दिले नाही.

कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मापदंड ठरविताना त्या देशाची औद्योगिक प्रगती विचारात घेतली जाते, कारण प्रगतीचा संबंध संपत्तीच्या निर्मितीशी असतो आणि संपत्ती, त्यातून येणारी समृद्धी उद्योगाच्या माध्यमातूनच निर्माण होत असते. शेती हादेखील एक उद्योगच आहे, अर्थात शेतीशी पूरक उद्योगांची उभारणी होणे त्यासाठी आवश्यक ठरते. भारतात त्याकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले. एकूणच औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत भारत सरकारने किंवा अधिकांश काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे भारताचा विकास केवळ खुंटलाच नाही तर  भारताच्या तरुणाईची ताकद आणि क्षमता जागेवरच कुजली आहे. आज चिदम्बरम भारताच्या प्रगतीचे कितीही (पोकळ) गुण गात असले, आकडेवारी समोर करून भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा कितीही दावा करीत असले तरी वस्तुस्थिती फार वेगळी आणि भयानक आहे याची लोकांना जाणीव झालेली आहे.   देशाच्या प्रगतीचा थेट संबंध औद्योगिक प्रगतीशी असतो आणि भारतात औद्योगिक प्रगतीचा वेग केवळ  शून्यावर येऊन ठेपला नसून तो आता तीऋा गतीने  मागे फिरायला लागला आहे. भारतात दररोज शेकड्यानी येणारे विदेशी मालाचे कंटेनर्स हा त्याचा जिवंत पुरावा आहे. यामुळे देशातील डॉलर्स पुन्हा विदेशात जातात आणि देश कंगाल होत जातो आहे.  नवे उद्योग उभे होणे, नवे कारखाने लागणे तर दूर राहिले, आहे तेच उद्योग बंद पडू लागले आहेत. उद्योगाच्या या संकोचाला सरकारची कूटनीतिच  कारणीभूत आहे. उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. विजेचे उत्पादन सातत्याने वाढणे गरजेचे असताना सध्या होत आहे तितके उत्पादन कायम राखणेही सरकारला शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्र 2012मध्ये भारनियमनमुक्त होईल अशी घोषणा सरकारने केली होती, आज दोन वर्र्षांनंतर भारनियमनमुक्ती तर दूरच राहिली उलट पूर्वीपेक्षा अधिक भारनियमन होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकीकडे विजेचा अपुरा पुरवठा आणि दुसरीकडे वाढते दर अशा दुहेरी संकटात इथले उद्योगविश्व भरडून निघत आहे. त्यात सोबतीला ब्रिटिशकालीन जाचक कामगार कायदे उद्योगांचा गळा घोटण्यास सज्ज आहेतच.

चीनने आज भारताच्या तुलनेत प्रचंड प्रगती केली आहे, चीनला हे शक्य झाले कारण चीनने आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रचंड मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेतला. चीनमध्ये कामाचे तास बारा असतात आणि हे बाराही तास प्रत्यक्ष काम केले जाते. भारतात कामाचे तास केवळ आठ आहेत आणि त्यात प्रत्यक्ष काम किती तास केले जाते हा एक प्रश्नच आहे. सरकारी कार्यालयात तर सरासरी दोन तासच काम केले जाते. इथे दोन दोन वर्षे मॅटर्निटी लिव्ह दिली जाते, अर्थात दोन वर्षे कुठलेही काम न करता पगार दिला जातो, ही गुंतवणूक निव्वळ अक्कलखाती जमा होते. मागे एकदा एका विदेशी नागरिकाने मला इथल्या सरकारसंबंधी प्रश्न विचारला. इथले सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करते, असा त्याचा प्रश्न होता. कोणत्या सरकारबद्दल तुम्हाला बोलायचे आहे, असा उलट प्रश्न मी त्याला विचारला. इथे शेतकऱ्यांसाठी कोणतेच सरकार नाही, उद्योजकांसाठी सरकार नाही आणि असलेच तर ते शेतकरी आणि उद्योजकांच्या पायातील लोढणे ठरले आहे. इथले सरकार फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेते. जनसामान्य आणि शेतकऱ्यांसाठी इथे सरकारचे अस्तित्वच नाही. अन्न सुरक्षा कायदा सारखे कायदे    पारीत करून इथले सरकार अनुत्पादक घटकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते. उद्योगांसाठी लागणारी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या अटी इतक्या जाचक करण्यात आल्या आहेत, की कोणताही उद्योजक नव्याने उद्योग उभा करण्यास किंवा उद्योगाचा विस्तार करण्याचा विचारही करू शकत नाही. उद्योगासाठी लागणारे खेळते भांडवल सहज उपलब्ध होत नाही. बँकांचे व्याजदर वाढले आहेत आणि बँका पुरेसा वित्तपुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत. बाजारातून महागड्या दराने कर्ज घेऊन उद्योग सुरू करायचे, तर उद्योग यशस्वी होईल याची शाश्वती नाही कारण सरकारचे धोरणच स्थानिक उद्योगांना मोडकळीस आणण्याचे आहे. पायाभूत सुविधांसह उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल प्रचंड महागला आहे. इथल्या उद्योजकांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांचा माल भारतात खपावा अशीच

सरकारची नीती आहे. सरकारच्या या उदासिन किंवा जाणीवपूर्वक परदेशधार्जिण्या धोरणामुळेच भारतातील प्रचंड मोठे मनुष्यबळ आणि बुद्धिबळ भारताबाहेर जात आहे, गेले आहे. या सगळ्या लोकांना भारतात परत यायचे आहे, आपल्या देशाच्या विकासासाठी आपले श्रम आणि आपली बुद्धी उपयोगात यावी अशी त्यांची इच्छा आहे; परंतु इथल्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या, धोरणात्मकदृष्ट्या परकीय गुलामगिरी पत्करणाऱ्या सरकारवर त्यांचा संताप आहे. हे सरकार बदलावे आणि भारतात खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी विचाराने भारलेले सरकार यावे अशी त्यांची इच्छा आहे आणि त्यासाठी विदेशातील भारतीय नागरिकांनी आपापल्या परीने इथले विदेशीधार्जिणे सरकार बदलण्यासाठी या निवडणुकीत प्रयत्न चालविला आहे. काही लोक इथे प्रत्यक्ष येऊन प्रचार करीत आहेत, तर काहींनी ते ज्या देशात राहतात तिथेच एकजुटीने भारतातील बदलाला पाठिंबा देण्यासाठी निवेदने जारी करणे, बैठका घेणे, सभा घेणे, आपल्या भारतातील सहकाऱ्यांना बदलासाठी मतदान करायला उद्युक्त करणे असे उपक्रम राबविले आहेत. हा देश वाचवायचा असेल, प्रगतीच्या वाटेवर पुढे न्यायचा असेल तर हा देश काँग्रेसमुक्त झाला पाहिजे अशी बहुतेक अनिवासी भारतीयांची इच्छा आहे. भ्रष्टाचार, पैशाचा अपव्यय, प्रगतीत अडथळे किंवा स्पीड ब्रेकर या सगळ्यासाठी आज काँग्रेस हा एकच पर्यायी शब्द आहे, त्यामुळे हा देश जोपर्यंत काँग्रेसच्या मगरमिठीतून सुटत नाही तोपर्यंत देशाचा विकास शक्य नाही, तोपर्यंत इथली तरुणाई, इथल्या तरुणाईचा जोश असाच कुजत राहील किंवा विदेशात आपल्या प्रगतीच्या वाटा शोधत राहील. कुणी याला ब्रेन ड्रेन म्हणो, की संधी म्हणो, मी मात्र याला सरकारी देशद्रोहच म्हणीन.