प्रहार, रविवार, दि. 27 एप्रिल 2014 ‘ दीड लाख कोटीचा लोकशाहीचा बाजार ’

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

रविवार, दि. 27 एप्रिल 2014

‘ दीड लाख कोटीचा लोकशाहीचा बाजार ’

मतदानकेले नाही,तर कुठलीही सुविधा मिळणार नाही म्हटल्यावर लोक बरोबर वेळात वेळ काढूनमतदानासाठी येतील, फक्त कायद्याने ही सक्ती व्हायला हवी. एकदाका मतदान करावेच लागते, हे समजल्यावर मग मत कुणाला द्यायचे याचाविचार आपोआप लोक करायला लागतील. शंभर टक्के मतदार विचारपूर्वक मतदान करायला लागले,की खोट्या, फसव्या, आमिषदाखविणाऱ्या जाहिरातबाजी आपोआप बंद होतील, प्रचारातील मुद्देअधिक वस्तुनिष्ठ होतील, प्रचारातून जाती, धर्म इतर भेद हद्दपार होतील आणि अर्थातच काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचेप्रकारही आपोआप थांबतील.

भारत हा एक गरीब देश आहे. विकसनशील वगैरे गोंडस नावाखाली आपण आपले दारिद्र्य कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याने वस्तुस्थितीत फरक पडत नाही. देशातील 80 टक्के लोकसंख्या आजही दारिद्र्यरेषेखाली किंवा दारिद्र्यरेषेच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवून उपलब्ध पैशाचा उत्पादक बाबींसाठी, रोजगार   निर्मितीसाठी   अधिकाधिक  वापर कसा होईल, त्यातून अधिक पैसा, अधिक संपत्ती कशी निर्माण होईल, याची काळजी करणे गरजेचे असताना ही काळजी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तेच पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करताना दिसत आहेत. श्रीमंतीच्या बाबतीत जगात आपला नंबर कुठे आहे हे कदाचित मायक्रोस्कोप घेऊनच शोधावे लागेल; परंतु निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार केला, तर आपण अमेरिकेच्या पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. अर्थात ही बाब आपल्यासाठी अभिमानाची आहे, की आपल्या गरिबीची आपणच केलेली चेष्टा आहे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

   भारतात निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत 'सीएमएस' नामक संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या पाच वर्षांत निव्वळ निवडणुकीवर या देशाने तब्बल 15000000000000 अर्थात दीड लाख कोटी खर्च केले आहेत. यातील निम्मा पैसा बेनामी स्त्रोतांकडून आला आहे, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ 75 हजार कोटी इतका प्रचंड काळा पैसा निवडणुकीत वापरण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत तीस हजार कोटी विविध राजकीय पक्षांनी खर्च केले असावेत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या निवडणुकीचे चार टप्पे अजून बाकी आहे. त्यामुळे हा आकडा चाळीस हजार कोटींवर सहज जाऊ शकतो. एका बड्या नेत्याच्या कव्हरपेज जाहिरातीसाठी एका प्रतिष्ठीत वृत्तपत्राने एका दिवसाचे 78 लाख रुपये घेतले, अशी अधिकृत बातमी आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रसारमाध्यमांतील जाहीरातींवर यावेळी राजकीय पक्षांनी अधिक भर दिल्याचे दिसत आहे आणि या जाहिरातींचे दर पाहून सामान्यांचे डोळे फिरण्याची वेळ येते. राजकीय नेते वापरत असलेल्या विमान आणि हेलिकॉप्टरचे भाडे ताशी दीड ते अडीच लाख आहे. या सगळ्या व्यवहारात अधिकृत नोंदी वेगळ्या असतात, निवडणूक आयोगाकडे जो हिशेब सादर करावा लागतो त्यासाठी दर कमी करून खर्चाची अॅडजेस्टमेंट केली जाते, प्रत्यक्षात होणारा खर्च त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक असतो. निवडणूक आयोगाने प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी प्रत्येक उमेदवाराला खर्चासाठी  70 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे मिळून एक हजार उमेदवार रिंगणात आहेत, असे म्हटले तरी या दोन्ही पक्षांचा एकूण खर्च 700 कोटींच्या आसपास व्हायला हवा, परंतु `सीएमएस'च्या अभ्यासानुसार आतापर्यंत या निवडणुकीवर झालेल्या 30 हजार कोटींच्या खर्चापैकी एेंशी टक्के अर्थात 24 हजार कोटी या दोन पक्षांनीच खर्च केला आहे. याचा अर्थ अधिकृत मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च या दोन्ही पक्षांनी मिळून केला आहे आणि हा जास्तीचा खर्च अर्थातच अनधिकृत असल्यामुळे त्याचा हिशेब सादर होणार नाही. तो सगळा व्यवहार काळ्या पैशातून होत आहे. इतका प्रचंड पैसा या राजकीय पक्षांकडे कुठून येतो हे उघड गुपीत आहे. देशातील धनाढ्य औद्योगिक घराणे राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देत असतात. त्यातही काळाबाजार असतो. एक लाख रुपये दिले जातात आणि शंभर रुपयांची पावती फाडली जाते. बड्या उद्योजकांच्या या पैशावरच राजकीय पक्ष निवडणुकीचा प्रचंड खर्च सोसत असतात. अर्थात हे उद्योजक म्हणजे सर्वसंगपरित्याग केलेले साधूसंत निश्चितच नाहीत. ते राजकीय पक्षांना इतका प्रचंड पैसा उपलब्ध करून देत असतील, तर निश्चितच तो पैसा ते वसूलही करत असतील किंबहुना कित्येक पट अधिक वसुलीची खात्री असल्यानेच हे उद्योजक राजकीय पक्षांना पैसा उपलब्ध करून देतात, असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले, तरी शेतकरी हिताच्या विरोधातील धोरणेच राबविली जातात, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झुकते माप दिले जाते, त्याचे मूळ या निवडणुकीतील उधळपट्टीत दडले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मतदारांमध्ये जागृती निर्माण होणे अतिशय गरजेचे आहे. ही जागृती दोन्ही प्रकारची असायला हवी, एकतर मतदानाप्रती जागरूकता आणि दुसरी म्हणजे आपण कोणाला आणि कशासाठी मत देत आहोत याचा विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची जागरूकता. दुर्दैवाने या दोन्ही बाबतीत आपल्याकडचे मतदार अजूनही मागासलेलेच आहेत, असे दिसते. निवडणूक आयोग, विविध सामाजिक संस्थांनी खूप प्रयत्न करूनदेखील महाराष्ट्रातील मतदानाची सरासरी टक्केवारी 60च्या पुढे सरकलीच नाही. यातून एक निष्कर्ष हा निघू शकतो, की प्रबोधन वगैरे प्रकाराने फारसे काही साध्य होणार नाही. हा देश अनेक शतके गुलामीत राहिला आहे. आधी मोगलांची गुलामी आणि नंतर ब्रिटिशांची गुलामी या देशाने केली आहे. त्या गुलामीचा परिणाम इथल्या समाजमनावर इतका खोलवर रूजला आहे, की हंटर बसल्याशिवाय इथल्या लोकांना जबाबदारीची जाणीवच होत नाही. समजावून सांगून, प्रबोधन करून काहीही साध्य होत नाही. महाराष्ट्रात शेकडो संत-महंत, समाजसुधारक होऊन गेले, समाजात काही परिणामकारक बदल घडल्याचे दिसते का? समाज जागरूक, संवेदनशील वगैरे असता, प्रबोधनातून संस्कार झाले असते, तर सरकारला जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर करावाच लागला नसता. आजही अनेक अनिष्ट रूढी, परंपरा कायमच असल्याचे दिसते. चूक त्या संतांची किंवा समाजसुधारकांची नाही, त्यांची भाषा समजून घेण्याची लायकीच समाजात नाही, इथे भाषा केवळ हंटरची कळते. त्यामुळे सरळ मार्गाने काही साध्य होत नसेल, तर कठोर कायदा करणे अपरिहार्य ठरते. मतदानाच्या बाबतीतही हेच व्हायला हवे. जोपर्यंत मतदान न करणाऱ्याचे सगळे हक्क गोठवून टाकणारा कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत मतदानाची टक्केवारी अशीच साठीत रखडत राहणार आहे. मतदान सक्तीचा कायदा अंमलात येऊ शकतो आणि त्याचे पालनही केल्या जाऊ शकते. मोदी सरकारने गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा कायदा लागू केला आहे आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला प्रायोगिक स्वरूपात का होईना देशपातळीवर हा कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. मतदान केले नाही, तर कुठलीही सुविधा मिळणार नाही म्हटल्यावर लोक बरोबर वेळात वेळ काढून मतदानासाठी येतील, फक्त कायद्याने ही सक्ती व्हायला हवी. एकदा का मतदान करावेच लागते, हे समजल्यावर मग मत कुणाला द्यायचे याचा विचार आपोआप लोक करायला लागतील. शंभर टक्के मतदार विचारपूर्वक मतदान करायला लागले, की खोट्या, फसव्या, आमिष दाखविणाऱ्या जाहिरातबाजी आपोआप बंद होतील, प्रचारातील मुद्दे अधिक वस्तुनिष्ठ होतील, प्रचारातून जाती, धर्म इतर भेद हद्दपार होतील आणि अर्थातच काळ्या पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचे प्रकारही आपोआप थांबतील. हे सगळे घडवून आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने ती दाखविली नाही. कदाचित पुढचे सरकार मोदींचे असेल किमान त्यांच्याकडून ही अपेक्षा केली जाऊ शकते, कारण गुजरातमध्ये त्यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला आहे.

 देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीत होणाऱ्या प्रचंड खर्चात दडले आहे. या मुळावरच घाव घालायचा असेल, तर अनिवार्य मतदान हा एक जालीम; परंतु सोपा उपाय होऊ शकतो. कधी कधी मोठमोठ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी सोपी असतात आणि सोपी असतात म्हणूनच ती आपल्याला सापडत नाहीत. कारण समस्या जितकी मोठी त्याचे समाधानही तितकेच मोठे अशी आपली धारणा असते. जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ न्यूटनने आपल्या घरात मांजर पाळली होती, त्या मांजरीला दारातून येणे- जाणे सोपे व्हावे म्हणून त्याने एक मोठे गोल छिद्र दाराला पाडून घेतले. यथावकाश त्या मांजरीला पिल्ले झाली आणि न्यूटनने त्या छिद्राच्या बाजूला दुसरे लहान छिद्र पाडून घेतले. एकदा त्याच्या शेजाऱ्याने सहजच हे दुसरे लहान छिद्र कशासाठी असा प्रश्न केला तेव्हा न्यूटनने मोठे छिद्र मांजरीसाठी आणि लहान छिद्र तिच्या पिल्लांसाठी असे उत्तर दिले. ज्या छिद्रातून मांजर जाऊ शकते त्या छिद्रातून पिल्ले जाऊ शकत नाही का, असा प्रश्न शेजाऱ्याने विचारल्यावर आपला मूर्खपणा त्या जगविख्यात शास्त्रज्ञाच्या लक्षात आला. बरेचदा असेच होते, एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर खूप सोपे असते आणि आपण प्रचंड विचार करत करत त्या सोप्या उत्तरापासून खूप दूर निघून जातो. काळा पैसा ही देशासमोरची एक मुख्य समस्या असेल, तर त्याचे उत्तरही असेच खूप सोपे आहे, फक्त ते समजून घेण्याची इच्छा आणि तयारी संबंधितांनी दाखवायला हवी.