प्रहार `बोंबल्यां'चा महागाईविरोधी आकांतच शेतकऱ्यांच्या मुळावर! रविवार, दि.19 जून 2016


 `बोंबल्यां'चा महागाईविरोधी आकांतच 
शेतकऱ्यांच्या मुळावर!


सध्या सरकार चिंताक्रांत आहे, कारण देशातील मध्यमवर्ग हवालदिल आहे, मध्यमवर्ग हवालदिल आहे कारण महागाई वाढली आहे. यावेळी मान्सून चांगला झाला तर महागाईला आळा बसेल या आशेवर सरकार आहे, त्यामुळे कसे तरी करून महिना-दोन महिने कळ सोसायची असा सरकारचा पवित्रा आहे. विरोधकदेखील महागाई निर्देशांक वाढत असल्याची आकडेवारी समोर करून सरकारवर हल्लाबोल करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हेसुद्धा महागाई निर्देशांक 5 टक्क्यांच्या आसपास राहणे अपेक्षित असताना तो 5.76 टक्क्यांवर गेल्यामुळे अस्वस्थ आहेत. अन्नधान्याच्या महागाई निर्देशांकाने एकाच महिन्यात एका टक्क्यापेक्षा अधिक उसळी घेतल्याने सरकारचे अर्थ सल्लागार हवालदिल झाले आहेत. एकूण काय तर महागाई हे प्रचंड मोठे संकट असून संपूर्ण देश त्यात होरपळून निघत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून कोणत्याही उपायाने महागाईवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत.
  मुळात महागाई वाढली आहे, हा निष्कर्ष कशाच्या आधारावर काढला जातो हाच प्रश्न आहे. जेव्हा-केव्हा देशात महागाईचा आगडोंब उसळल्याची आवई उडविली जाते तेव्हा-तेव्हा केवळ काही मोजकी धान्ये आणि भाजीपाल्यांचेच भाव वाढलेले असतात. याचा अर्थ इतर उत्पादनांचे भाव वाढतच नाहीत का? विशेषत: औद्योगिक उत्पादनाचे भाव सतत वाढत असतातपरंतु त्या विरोधात कधीच आवाज उठत नाही. कदाचित अन्नधान्ये-भाजीपाला या वस्तू वर्षाचे 365 दिवसांपैकी 345 दिवस अगदी मातीमोल भावाने उपलब्ध असल्यामुळे या उत्पादनाचे भाव वाढल्यावर महागाईची जाणीव अधिक तीऋा होत असावी; परंतु जर ही जीवनावश्यक उत्पादने असतील आणि ती आहेच तर प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या मिळकतीचा मोठा भाग याच उत्पादनाच्या खरेदीसाठी राखून ठेवायला हवा किंवा या वस्तूंच्या खरेदीनंतर उरलेल्या पैशातून इतर वस्तूंची गरज भागवायला हवी; परंतु तसे होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे की आजकाल महागाईच्या विरोधात ओरड करणाऱ्या आणि महागाई भत्ता घेणाऱ्या सरकारी नोकरदार असलेल्या मध्यमवर्गाचा अधिक खर्च चैनीच्या किंवा इतर गोष्टींवर अधिक होतो, त्या तुलनेत त्यांचा अन्नधान्य, भाजीपाला वगैरेंसाठी होणारा खर्च खूप कमी असतो. आपला इतर खर्च कमी करण्यासाठी हा 'बोंबल्या' वर्ग कधीच तयार नसतो; परंतु जीवनावश्यक वस्तूंसाठी चार पैसे अधिक मोजावे लागले तर मात्र प्रचंड ओरड केली जाते. त्यातही भाजीपाला किंवा चार-दोन प्रकारच्या धान्याचे भाव वाढल्यावरच या वर्गाला महागाईची प्रचंड झळ पोहचते. हे खरे तर फारच विचित्र आहे. महिन्याला काही हजार पेट्रोल-डिझेल, सिनेमाची तिकिटे, मोबाईल रिचार्ज, कपडे, कोल्ड्रिंक, आईसक्रीम, पिझ्झा, शाम्पू, बिसलेरी, फळे वगैरेवर सहज खर्च करणारा हा वर्ग कांद्याचे भाव पाच-दहा रुपयांनी वाढले किंवा भाजीपाला  चुकून 10-15 दिवस चाळीस-पन्नास रुपये किलोवर गेला तरी प्रचंड हवालदिल होतो आणि सगळीकडे एकच ओरड सुरू होते. ज्या काळात खनिज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीडशे डॉलर्स होते त्यावेळी आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल साधारण पन्नास-साठ रुपये प्रति लीटर विकल्या जात होते, याच खनिज तेलाचे भाव 35 डॉलर्सपर्यंत म्हणजे जवळपास पाच पटींनी घसरले तरी आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही कपात झाली नाही, उलट हे दर वाढतेच राहिले, त्या विरोधात कधी कुणी आवाज उठविला नाही! सरकार अगदी दोन्ही हातांनी सामान्य ग्राहकांना लुटत असताना सगळीकडे कसे शांत होते आणि  पावसाळा थोडा लांबल्यामुळे इकडे तूर डाळ, कांदा, भाजीपाल्याचे भाव थोडे जरी वाढले तरी महागाईमुळे याच लोकांचे जगणे अगदी असह्य होते, हा कुठला न्याय! अन्नधान्य किंवा भाजीपाल्याचे दर वाढले असतीलही तरी शेवटी त्याचा थोडासा फायदा कुणाला होतो? सततच्या नापिकी आणि दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खिशात चुकून चार अधिक पैसे गेले तर सरकारसह सगळ्यांच्या पोटात का दुखावे? शेतकरी आणि शेती उत्पादनाकडे कायम उपेक्षित नजरेने बघण्याची मानसिकताच याच्या मुळाशी आहे. भाजीपाला हा स्वस्तच, अगदी मातीमोल भावानेच मिळायला पाहिजे, भलेही तो जीवनावश्यक असला तरी, ही आपली चुकीची मानसिकता, म्हणून तर एखादी वस्तू फार स्वस्तात मागितली तर समोरची व्यक्ती हा माल म्हणजे काय भाजीपाला समजला का असे सहज बोलून जातो. खरे तर ज्या गोष्टी जीवनावश्यक आहेत त्यासाठी सर्वाधिक पैसा मोजावा लागणे, हेच न्यायसंगत ठरते. अमेरिका, जपान सारख्या देशांत अन्नधान्य-भाजीपाला यांच्या किमती इतर औद्योगिक उत्पादनाच्या तुलनेत खूप अधिक आहेत आणि तिथले लोक या विरोधात कधीच ओरड करीत नाही.
 आपल्याकडे संपूर्ण कृषिआधारित अर्थव्यवस्था असूनही दुर्दैवाने सर्वात कमी दर अन्नधान्य आणि भाजीपाला, फळे यांना दिला जातो. कदाचित इथल्या कष्टाळू शेतकऱ्यांनी अंगभर मेहनत करून देशाची भूक भागविण्यासाठी भरपूर उत्पादन घेण्याची सतत तयारी ठेवल्यामुळेच त्यांच्या कष्टाची आपल्याला कदर नसावी. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून देशातले पर्जन्यमान चांगले राहिलेले नाही, त्यातही डाळवर्गीय पिकाला सरकारने आणि बाजाराने उचित मूल्य दिल्यामुळे शेतकरी त्या पिकापासून दूर गेला. त्याचा स्वाभाविक परिणाम कृषी उत्पादनावर झाला आहे. त्यातून अन्नधान्य आणि अन्य कृषी उत्पादनाची टंचाई निर्माण होऊन भाववाढ झाली असेल तर लोकांनी हे समजून घ्यायला हवे. त्यातही एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की भाजीपाला वगैरेचे भाव वाढल्याने आज जो काही नफा शेतकऱ्यांना होत आहे तो केवळ ओलिताची सोय असलेल्या अगदी मोजक्याच शेतकऱ्यांना होत आहे. आज राज्यातील बाजारात शेजारच्या राज्यातून प्रचंड प्रमाणात भाजीपाल्याची आवक होत आहे, कारण  विदर्भात आपल्याकडे ओलिताची सोय पुरेशा प्रमाणात नाही, आणि जिथे पाणी उपलब्ध असेल तिथे नियमित वीज नाही. त्यामुळे इथे राज्याची गरज भागवू शकेल इतके उत्पादन होत नाही. बाहेरील राज्यातून भाजीपाला आल्याने वाहतूक-देखभाल खर्च वाढतो आणि त्याचाही परिणाम उत्पादनाच्या भाववाढीवर होतो. राज्यात पुरेशा प्रमाणात ओलिताची आणि विजेची सोय झाली असती तर राज्यातील शेतकरीच आपली भाजीपाल्याची संपूर्ण गरज आणि तीही योग्य दरात सहज भागवू शकला असता, याचा अर्थ या अनुकूल परिस्थितीतही फायदा होत आहे तो परराज्यातील शेतकऱ्यांनाच.
 धान्ये, डाळी, भाजीपाला, फळे या कृषी उत्पादित वस्तूंच्या बाबतीत सामान्य वर्ग किंवा मध्यमवर्ग अतिशय संवेदनशील असतो, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे, तसा तो इतर उत्पादनांच्या बाबतीत कधीच नसतो. कांद्याचे भाव वाढले म्हणून एकेकाळी भाजपला दिल्लीची सत्ता गमवावी लागली होती, त्यावेळी सुषमा स्वराज दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. डाळींच्या भाववाढीनेच बिहारमध्ये यावेळी भाजपला नामुष्कीजनक पराभव स्वीकारावा लागला होता. मध्यमवर्गाच्या या संवेदनशीलतेचा आता शेतकऱ्यांनी आपल्या हितासाठी फायदा करून घ्यावा. नाक दाबले की तोंड उघडते या नीतीचा शेतकऱ्यांनी अवलंब करावा. तसे तर शेतकऱ्यांना सरकार कधीच चांगला हमीभाव देत नाही, मग अशा वेळी उत्पादन कमी करून भाववाढ करून घेण्याची नीती शेतकऱ्यांनी स्वीकारली पाहिजे. एरवी जो टोमॅटो भाव मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते तोच टोमॅटो आज साठ ते सत्तर रुपये किलोने विकला जात आहे, कांद्याच्या बाबतीत हा अनुभव दरवर्षीह ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये येतो. डाळींनीही यावर्षी शेतकऱ्यांना भरपूर दिलासा दिला. उत्पादनच कमी केले की भाव आपोआप मिळतो हे सत्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी एकदा तरी सरकारचे नाक दाबावे आणि जाणीवपूर्वक जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर गोष्टींचे उत्पादन घ्यावे. आपल्या शेतात चांगल्या प्रतीचा चारा निर्माण करावा, त्यावर बकरी पालन करावे त्यातूनही चांगले उत्पन्न होते. अन्य पर्यायी उत्पादने घ्यावीत. शेतकऱ्यांनी सरकारचे अशाप्रकारे नाक दाबल्यावरच शेतकऱ्यांचे महत्त्व सरकार आणि महागाईच्या विरोधात मानभावी बोंब ठोकणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या आणि पांढरपेश्या समाजाच्या लक्षात येईल. मोबाईल रिचार्ज केला तर ज्वारी आणायला पैसे उरणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरच शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल सगळ्यांना समजेल. सध्या शेतकरी खूप उत्पादन घेतले तर खूप पैसे मिळतील या वेड्या आशेने प्रचंड उत्पादन घेतो आणि सरकार मातीमोल भावाने ते विकत घेऊन 'अन्नसुरक्षा'सारख्या तद्दन फालतू योजनेद्वारे ते फुकटात लोकांना वाटते. 'अति झाले आणि हसू आले,' अशीच सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे. त्यांच्या कष्टांची, त्यांच्या उत्पादनाची ना सरकारला किंमत आहे ना सामान्य पांढरपेशा लोकांना; ही किंमत लक्षात आणून द्यायची असेल तर शेतकऱ्यांनी किमान एकदा तरी आपल्या शेतीत  भाजीपाला आणि अन्नधान्य सोडून बाकी काहीही पिकवावे. शेवटी शेतकरीदेखील या देशाचा नागरिक आहे त्यामुळे इतरांप्रमाणे त्याचेही पोट भरण्याची जबाबदारी सरकारवरच आहे, त्यासाठी काय करायचे ते सरकार पाहून घेईल. जेव्हा अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे सगळेच विदेशातून आयात करावे लागेल तेव्हा सरकारला आणि महागाई विरोधात बोंब ठोकणाऱ्या 'बोंबल्या' समाजाला शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे खरे मोल लक्षात येईर्ल. विदेशातून आयात केलेला कांदा 200 रुपये किलोने विकत घेण्याची वेळ येईल तेव्हा आपण इथल्या शेतकऱ्यांना 50 रुपये देताना किती आकांत केला याची जाणीव लोकांना होईल. आज चार पैसे भारतातील शेतकऱ्यांच्या खिशात जात आहेत तर महागाईच्या नावाने बोंब मारत भाव पाडण्यासाठी सरकारला बाध्य करणाऱ्या लोकांना ही अद्दल एकवेळ घडायलाच हवी, तशी ती घडू शकते, फक्त शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून एकदाच सरकारला  आणि बोंबल्यांना धडा शिकविण्याची गरज आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.

Comments

Popular posts from this blog

प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

प्रहार,रविवार, दि. 26 ऑक्टोबर 2014 अनेकांची औकात आणि कुवत स्पष्ट करणारी निवडणूक!

शेतकऱ्यांप्रती कळवळा खरा असेल तर ...ही हिंमत दाखवा! प्रहार रविवार, दि. 28 मे 2017