प्रहार रविवार, दि.5 जून 2016 उसाचा न्याय कापसाला का नाही?
उसाचा न्याय कापसाला का नाही?
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागृत होऊन एकत्र व्हावे, अन्याय सहन करणे सोडून द्यायला हवे, रस्त्यावर उतरायला हवे, संघर्षाशिवाय काहीही मिळत नाही, हे त्यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे.त्याकरीता 14 जून मंगळवार ही तारीख मी ठरवित आहे. या दिवशी ऊन असो वा पाऊस, पेरणी असो वा नसो, शेतकऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकत्रित येऊन `सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा हा आम्ही पिकवित असलेल्या कुठल्याही शेतमालाला मिळायलाच हवा' एवढे फलक हातात घेऊन जमा होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायचे आहे.बघुया स्वत:च्या घामाचा दाम मिळविण्याकरीता शेतकरी किती जागरुक आहेत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावनांशी आणि जीवाशी खेळण्याचा प्रकार याही वर्षी सुरू असल्याचे दिसते. यावर्षीही नेहमीप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला केंद्राने पाने पुसली आहेत. गेल्या वर्षी लांब धाग्याच्या कापसाच्या 4100 रुपयांच्या भावात केवळ 60 रुपयांची वाढ देत यावर्षी केंद्राने कापसाचा हमीभाव 4160 रुपये निर्धारित केला आहे, तर कमी लांबीच्या कापसाला गतवर्षीच्या 3800 रुपयांमध्ये 60 रुपये वाढ देऊन 3860 रुपये भाव दिला. कापूस किंवा अन्य पिकांचे हमीभाव ठरविण्याची कृषी मूल्य निर्धारण आयोगाची पद्धतच अन्यायकारक असल्याचे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झालेले आहे; परंतु तरीही त्यात बदल करण्याची गरज केंद्राला वाटत नाही. उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा हे साधेसरळ हमीभाव सरकारने द्यायला हवे, असे करण्यासाठी कोणती अडचण आहे हे केंद्राने कधी स्पष्ट केले नाही.
भारत हा अवाढव्य देश आहे, त्यामुळे इथल्या भौगोलिक परिस्थितीत, नैसर्गिक साधनसंपत्तीत विविधता दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या विभागांतील पिकांचा उत्पादनखर्च वेगवेगळा असू शकतो; परंतु हे गृहीतक मान्यच केले जात नाही. हमीभाव निश्चित करताना राज्यांनी सुचविलेला किमान उत्पादनखर्चाचा विचार आयोगाने करायला हवा. सुपीक आणि सिंचनाची सुविधा असलेल्या भागांत एकरी उत्पादन तर अधिक होतेच, परंतु उत्पादन खर्चदेखील कमी येतो, तिथली परिस्थिती लक्षात घेऊन पिकाचा भाव निश्चित करायचा तर ज्या भागात सिंचन नाही, जमिनीची सुपिकता कमी आहे, मजुरीचे दर अधिक आहेत, एकरी उत्पादन कमी आहे त्या भागातील शेतकऱ्यांना हा हमीभाव परवडणे शक्यच नसते, परंतु असा व्यापक विचार आयोग करीत नाही. अर्थात याला उसाचे पीक मात्र अपवाद आहे. ऊस हे एकमेव असे पीक आहे की ज्याचा हमीभाव उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक असतो. त्यामुळेच गेल्या आठ वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाव्यतिरिक्त 32 हजार कोटी पदरात पडले, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र त्याच कालावधीत 76 हजार कोटी रुपये उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळाले. म्हणजेच तोटा झाला. आणि त्याच्याच परिणामी कापूस उत्पादक आत्महत्या करीत आहेत. गहू, तांदूळ, कापूस यांचा अतिरिक्त साठा अर्थात 'बफर स्टॉक' असल्यामुळे या पिकांना अधिक भाव मिळत नाही, असे म्हणावे तर साखरेचाही प्रचंड प्रमाणात 'बफर स्टॉक' आहे; परंतु त्याचा परिणाम ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या हमीभावावर होताना दिसत नाही. खरे तर भारताच्या तुलनेत विदेशात साखर स्वस्त आहे. ही साखर आयात केली जाऊ शकते, परंतु तसे होत नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव तर मिळतोच शिवाय शेतातला ऊस तोडण्याचा आणि कारखान्यांपर्यंत वाहतुकीचा खर्चदेखील साखर कारखाने देतात. उसाच्या शेतीचे शेतकऱ्यांना आकर्षण का आहे याचे गुपीत या अर्थकारणात दडले आहे. हमखास उत्पन्न देणारे नगदी पीक केवळ ऊसच आहे. हे सगळे का होते, केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक हमीभाव का मिळतो, शिवाय वाहतूक, तोडणीचा खर्चदेखील त्याला कारखान्याकडून का मिळतो, या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी आपल्या अधिकारांबाबत, हक्कांबाबत कमालीचा जागृत आहे, त्यांचे नेते ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारसोबत कायम संघर्ष करण्यासाठी तयार असतात आणि तसे खमके नेतृत्व त्यांना मिळाले आहे. इकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र कुणीच वाली नाही.
2014-15ला राज्य सरकारने कापसाला किमान 6505 रुपये हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस केंद्राकडे केली होती आणि केंद्राने भाव दिला 4050 रुपये, त्यानंतर 2015-16 ला 6900चा भाव राज्यातर्फे सुचविण्यात आला, तर केंद्राने मागील वर्षाच्या भावात केवळ 50 रुपयांची वाढ करीत 4100चा भाव दिला आणि यावर्षी त्यात अजून 60 रुपयांची भर घालीत 4160चा भाव दिला आहे. खरेतर राज्य सरकारने सुचविलेला उत्पादन खर्च म्हणजे 6900रुपये यामध्ये मोदीजींनी निवडणुकीत आश्वासन दिल्यानुसार 50 टक्के नफा जर मिळविला, तर साधारण 10,400 रु. भाव जाहीर करायला हवा होता; मात्र तो जाहीर झाला आहे 4160रुपये. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही क्रूर चेष्टा आहे, अर्थात त्यासाठी हा शेतकरीदेखील तितकाच जबाबदार आहे.
वास्तविक जो न्याय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लावला जातो तोच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा. त्याचाही कापूस ऊसावाल्या शेतकऱ्यांसारखा शेतातून काढण्याचे काम सरकारने करायला हवे, वाहतुकीचा खर्च सरकारने द्यायला हवा, शिवाय हमीभाव ठरविताना उत्पादनखर्च वस्तुस्थितीवर आधारित निर्धारित करायला हवा, हे सगळे होत नाही कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकरी जागृत नाही, संघटित नाही आणि त्याला तसे खमके नेतृत्व मिळालेले नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी वाढीव हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरतो. साखर कारखान्यांच्याच दोन-चार बैलबंड्या जाळल्या जातात, चार-दोन बसेसवर दगडफेक होते, टायर जाळून चक्काजाम केला जातो, त्यांचे नेतेदेखील आक्रमक भाषा वापरून आंदोलन अधिक भडकविण्याचा प्रयत्न करतात. शरद पवारांसारखे नेते या शेतकऱ्यांसाठी आपले राजकीय वजन खर्च करतात आणि शेवटी हे शेतकरी त्यांना हवा तो भाव ऊसासाठी पदरात पाडून घेतात. कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर कधीच उतरला नाही, त्याने संघर्ष केला नाही, त्याच्यासाठी कोणत्याही नेत्याने कधी आपले वजन वापरले नाही. तिकडे बंद पडलेले साखर कारखाने सरकार बिजव्याजी कर्ज देऊन किंवा अनुदान देऊन सुरू करते आणि इकडे चालू असलेल्या सुतगिरण्या, कापडगिरण्या बंद कशा पडतील याची तजविज करते. ऊस उत्पादक पट्ट्यात अक्षरश: डझनाने साखर कारखाने आहेत आणि इकडे कापूस उत्पादक भागात नावालाही सुतगिरणी नाही, कापड कारखाना नाही.जे उघडल्या जातात आणि चालविल्या जातात तिथे कापसाचे बोंडही उगवत नाही त्या कोल्हापूरजवळील इचलकरंजी आणि मुंबईजवळील भिवंडीला. या सरकारी अनास्थेचे कापूस उत्पादक शेतकरी बळी ठरत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी पुण्याला साखर संघाचे मोठे कार्यालय आहे, मुंबईला नरिमन पॉइंर्ट सारख्या भागातही त्यांचे कार्यालय आहे, स्वतंत्र साखर आयुक्तालय आहे आणि कापसाच्या बाबतीत सारी बोंब आहे. कोणे एकेकाळी कापूस उत्पादक महासंघ अस्तित्वात होता, आता तोही मृतावस्थेत गेल्याचे दिसते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांची जणू काही फौजच उभी आहे. राजू शेट्टी वेगळे आंदोलन करतात, रघुनाथदादा पाटील वेगळे आंदोलन करतात, भाववाढीचे श्रेय लाटण्याची त्यांच्यात स्पर्धा असते, त्यातून त्यांचे राजकीय हित जपण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात, त्याचा त्यांना जो काही राजकीय फायदा मिळायचा तो मिळतो. आणि त्यांच्या स्पर्धेत स्पर्धेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मात्र चांगभले होते. ऊसाच्या म्हणजेच पर्यायाने साखर कारखान्याच्या माध्यमातून एक मोठी आर्थिक चळवळ तिकडे उभी करण्यात आली आहे. त्या भागातील राजकारण ऊसकेंद्रित आहे. तिकडच्या सगळ्याच नेत्यांचे राजकारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भोवती फिरत असते. हे शेतकरी साखर कारखान्याचे भागधारक असतात, त्यांच्यातूनच कारखान्याचे संचालक आणि अध्यक्ष निवडले जातात, त्यातलेच काही आमदार होतात आणि काही मंत्री होतात आणि राजकीय गरजेपोटी परस्परांचे हीत जपण्याचा त्यांचा सदैव प्रयत्न असतो. त्याचाच परिणाम म्हणून उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक हमीभाव मिळणारे ऊस हे भारतातील एकमेव पीक असल्याचे दिसून येते.
या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रेरणा घेऊन ज्या दिवशी इकडचा कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरेल, संघर्ष करेल. बंद पडलेल्या सूतगिरण्या, कापडगिरण्या चालु करण्यासाठी नेत्यांच्या मागे उभा राहील, तद्वतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला जसे संरक्षण मिळते ते आपल्या भागात खेचून आणेल, त्या माध्यमातून आर्थिक चळवळ उभी करेल आणि त्यांना तसेच खमके नेतृत्व मिळेल त्याच दिवशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य समाप्त होईल. शेवटी अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी मानला जातो. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागृत होऊन एकत्र व्हावे, अन्याय सहन करणे सोडून द्यायला हवे, रस्त्यावर उतरायला हवे, संघर्षाशिवाय काहीही मिळत नाही, हे त्यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे.त्याकरीता 14 जून मंगळवार ही तारीख मी ठरवित आहे. या दिवशी ऊन असो वा पाऊस, पेरणी असो वा नसो, शेतकऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकत्रित येऊन सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा हा आम्ही पिकवित असलेल्या कुठल्याही शेतमालाला मिळायलाच हवा एवढे फलक हातात घेऊन जमा होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायचे आहे.बघुया स्वत:च्या घामाचा दाम मिळविण्याकरीता शेतकरी किती जागरुक आहेत. आता भेट दि .14 जून मंगळवारी दुपारी 1 वाजता जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर.
भारत हा अवाढव्य देश आहे, त्यामुळे इथल्या भौगोलिक परिस्थितीत, नैसर्गिक साधनसंपत्तीत विविधता दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या विभागांतील पिकांचा उत्पादनखर्च वेगवेगळा असू शकतो; परंतु हे गृहीतक मान्यच केले जात नाही. हमीभाव निश्चित करताना राज्यांनी सुचविलेला किमान उत्पादनखर्चाचा विचार आयोगाने करायला हवा. सुपीक आणि सिंचनाची सुविधा असलेल्या भागांत एकरी उत्पादन तर अधिक होतेच, परंतु उत्पादन खर्चदेखील कमी येतो, तिथली परिस्थिती लक्षात घेऊन पिकाचा भाव निश्चित करायचा तर ज्या भागात सिंचन नाही, जमिनीची सुपिकता कमी आहे, मजुरीचे दर अधिक आहेत, एकरी उत्पादन कमी आहे त्या भागातील शेतकऱ्यांना हा हमीभाव परवडणे शक्यच नसते, परंतु असा व्यापक विचार आयोग करीत नाही. अर्थात याला उसाचे पीक मात्र अपवाद आहे. ऊस हे एकमेव असे पीक आहे की ज्याचा हमीभाव उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक असतो. त्यामुळेच गेल्या आठ वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाव्यतिरिक्त 32 हजार कोटी पदरात पडले, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र त्याच कालावधीत 76 हजार कोटी रुपये उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळाले. म्हणजेच तोटा झाला. आणि त्याच्याच परिणामी कापूस उत्पादक आत्महत्या करीत आहेत. गहू, तांदूळ, कापूस यांचा अतिरिक्त साठा अर्थात 'बफर स्टॉक' असल्यामुळे या पिकांना अधिक भाव मिळत नाही, असे म्हणावे तर साखरेचाही प्रचंड प्रमाणात 'बफर स्टॉक' आहे; परंतु त्याचा परिणाम ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या हमीभावावर होताना दिसत नाही. खरे तर भारताच्या तुलनेत विदेशात साखर स्वस्त आहे. ही साखर आयात केली जाऊ शकते, परंतु तसे होत नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव तर मिळतोच शिवाय शेतातला ऊस तोडण्याचा आणि कारखान्यांपर्यंत वाहतुकीचा खर्चदेखील साखर कारखाने देतात. उसाच्या शेतीचे शेतकऱ्यांना आकर्षण का आहे याचे गुपीत या अर्थकारणात दडले आहे. हमखास उत्पन्न देणारे नगदी पीक केवळ ऊसच आहे. हे सगळे का होते, केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक हमीभाव का मिळतो, शिवाय वाहतूक, तोडणीचा खर्चदेखील त्याला कारखान्याकडून का मिळतो, या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी आपल्या अधिकारांबाबत, हक्कांबाबत कमालीचा जागृत आहे, त्यांचे नेते ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारसोबत कायम संघर्ष करण्यासाठी तयार असतात आणि तसे खमके नेतृत्व त्यांना मिळाले आहे. इकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र कुणीच वाली नाही.
2014-15ला राज्य सरकारने कापसाला किमान 6505 रुपये हमीभाव मिळायला हवा अशी शिफारस केंद्राकडे केली होती आणि केंद्राने भाव दिला 4050 रुपये, त्यानंतर 2015-16 ला 6900चा भाव राज्यातर्फे सुचविण्यात आला, तर केंद्राने मागील वर्षाच्या भावात केवळ 50 रुपयांची वाढ करीत 4100चा भाव दिला आणि यावर्षी त्यात अजून 60 रुपयांची भर घालीत 4160चा भाव दिला आहे. खरेतर राज्य सरकारने सुचविलेला उत्पादन खर्च म्हणजे 6900रुपये यामध्ये मोदीजींनी निवडणुकीत आश्वासन दिल्यानुसार 50 टक्के नफा जर मिळविला, तर साधारण 10,400 रु. भाव जाहीर करायला हवा होता; मात्र तो जाहीर झाला आहे 4160रुपये. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही क्रूर चेष्टा आहे, अर्थात त्यासाठी हा शेतकरीदेखील तितकाच जबाबदार आहे.
वास्तविक जो न्याय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लावला जातो तोच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा. त्याचाही कापूस ऊसावाल्या शेतकऱ्यांसारखा शेतातून काढण्याचे काम सरकारने करायला हवे, वाहतुकीचा खर्च सरकारने द्यायला हवा, शिवाय हमीभाव ठरविताना उत्पादनखर्च वस्तुस्थितीवर आधारित निर्धारित करायला हवा, हे सगळे होत नाही कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे कापूस उत्पादक शेतकरी जागृत नाही, संघटित नाही आणि त्याला तसे खमके नेतृत्व मिळालेले नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी वाढीव हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरतो. साखर कारखान्यांच्याच दोन-चार बैलबंड्या जाळल्या जातात, चार-दोन बसेसवर दगडफेक होते, टायर जाळून चक्काजाम केला जातो, त्यांचे नेतेदेखील आक्रमक भाषा वापरून आंदोलन अधिक भडकविण्याचा प्रयत्न करतात. शरद पवारांसारखे नेते या शेतकऱ्यांसाठी आपले राजकीय वजन खर्च करतात आणि शेवटी हे शेतकरी त्यांना हवा तो भाव ऊसासाठी पदरात पाडून घेतात. कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर कधीच उतरला नाही, त्याने संघर्ष केला नाही, त्याच्यासाठी कोणत्याही नेत्याने कधी आपले वजन वापरले नाही. तिकडे बंद पडलेले साखर कारखाने सरकार बिजव्याजी कर्ज देऊन किंवा अनुदान देऊन सुरू करते आणि इकडे चालू असलेल्या सुतगिरण्या, कापडगिरण्या बंद कशा पडतील याची तजविज करते. ऊस उत्पादक पट्ट्यात अक्षरश: डझनाने साखर कारखाने आहेत आणि इकडे कापूस उत्पादक भागात नावालाही सुतगिरणी नाही, कापड कारखाना नाही.जे उघडल्या जातात आणि चालविल्या जातात तिथे कापसाचे बोंडही उगवत नाही त्या कोल्हापूरजवळील इचलकरंजी आणि मुंबईजवळील भिवंडीला. या सरकारी अनास्थेचे कापूस उत्पादक शेतकरी बळी ठरत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी पुण्याला साखर संघाचे मोठे कार्यालय आहे, मुंबईला नरिमन पॉइंर्ट सारख्या भागातही त्यांचे कार्यालय आहे, स्वतंत्र साखर आयुक्तालय आहे आणि कापसाच्या बाबतीत सारी बोंब आहे. कोणे एकेकाळी कापूस उत्पादक महासंघ अस्तित्वात होता, आता तोही मृतावस्थेत गेल्याचे दिसते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांची जणू काही फौजच उभी आहे. राजू शेट्टी वेगळे आंदोलन करतात, रघुनाथदादा पाटील वेगळे आंदोलन करतात, भाववाढीचे श्रेय लाटण्याची त्यांच्यात स्पर्धा असते, त्यातून त्यांचे राजकीय हित जपण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात, त्याचा त्यांना जो काही राजकीय फायदा मिळायचा तो मिळतो. आणि त्यांच्या स्पर्धेत स्पर्धेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मात्र चांगभले होते. ऊसाच्या म्हणजेच पर्यायाने साखर कारखान्याच्या माध्यमातून एक मोठी आर्थिक चळवळ तिकडे उभी करण्यात आली आहे. त्या भागातील राजकारण ऊसकेंद्रित आहे. तिकडच्या सगळ्याच नेत्यांचे राजकारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भोवती फिरत असते. हे शेतकरी साखर कारखान्याचे भागधारक असतात, त्यांच्यातूनच कारखान्याचे संचालक आणि अध्यक्ष निवडले जातात, त्यातलेच काही आमदार होतात आणि काही मंत्री होतात आणि राजकीय गरजेपोटी परस्परांचे हीत जपण्याचा त्यांचा सदैव प्रयत्न असतो. त्याचाच परिणाम म्हणून उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक हमीभाव मिळणारे ऊस हे भारतातील एकमेव पीक असल्याचे दिसून येते.
या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रेरणा घेऊन ज्या दिवशी इकडचा कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरेल, संघर्ष करेल. बंद पडलेल्या सूतगिरण्या, कापडगिरण्या चालु करण्यासाठी नेत्यांच्या मागे उभा राहील, तद्वतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला जसे संरक्षण मिळते ते आपल्या भागात खेचून आणेल, त्या माध्यमातून आर्थिक चळवळ उभी करेल आणि त्यांना तसेच खमके नेतृत्व मिळेल त्याच दिवशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य समाप्त होईल. शेवटी अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा अधिक दोषी मानला जातो. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागृत होऊन एकत्र व्हावे, अन्याय सहन करणे सोडून द्यायला हवे, रस्त्यावर उतरायला हवे, संघर्षाशिवाय काहीही मिळत नाही, हे त्यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे.त्याकरीता 14 जून मंगळवार ही तारीख मी ठरवित आहे. या दिवशी ऊन असो वा पाऊस, पेरणी असो वा नसो, शेतकऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकत्रित येऊन सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा हा आम्ही पिकवित असलेल्या कुठल्याही शेतमालाला मिळायलाच हवा एवढे फलक हातात घेऊन जमा होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायचे आहे.बघुया स्वत:च्या घामाचा दाम मिळविण्याकरीता शेतकरी किती जागरुक आहेत. आता भेट दि .14 जून मंगळवारी दुपारी 1 वाजता जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment