प्रहार देशच भाडेतत्त्वावर चालवायला द्या! रविवार, दि.26 जून 2016

      आता सरकार विदेशात जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन डाळींचे उत्पादन घेणार आहे. हे भाडे किती असेल, त्यातून उत्पादन किती होईल, ती डाळ भारतात आणण्यासाठी किती खर्च होईल, या सगळ्यांचा हिशेब सरकारने द्यावा आणि शेवटी या डाळीचा भाव किती असेल ते स्पष्ट करावे. त्याच किंवा त्यापेक्षा कमी भावात इथला शेतकरी सरकारला डाळ पुरविण्यास सक्षम असेल तर तो दर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना थेट द्यावा. आमचा दावा आहे की तो दर जर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना दिला तर देशाची गरज भागवून उलट विदेशात निर्यात करण्याइतपत उत्पादन इथला शेतकरी घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

डाळींच्या चढत्या भावाने सध्या सरकारची झोप उडविली आहे. त्यामुळे काहीही करून डाळींच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. खरे तर डाळी किंवा अन्य कृषी उत्पादनांचे भाव वाढत असतील आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत असेल तर सरकारने त्यात फारशी दखल देण्याचे कारण नाही. शेवटी शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणारा पैसा बाजारातच येणार आहे, त्यातून बाजारातील उलाढाल वाढेल, बाजारात तेजी येईल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल,  याकरिता जपान देशाचे उदाहरण  एकदम योग्य आहे. जपान सरकार तेथल्या भात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याकरिता भाताच्या आयातीवर जवळपास 750 टक्के आयात कर लावते. जेणेकरून तेथे भाताची किंवा शेतमालाची आयातच होणार नाही आणि देशातील पैसा देशातच राहील;  परंतु असे काहीही न करता भारत सरकार विदेशातून डाळी आयात करून आणि विदेशी चलन घालवून भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. वास्तविक सध्याची डाळवर्गीय उत्पादनातील ही भाववाढ कृत्रिम आहे. मुळात  यापूर्वी सरकारने डाळवर्गीय पिकांना म्हणजेच तूर, चना, मूग, उडीद यांना उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, इतके कमी भाव दिल्यामुळे  तो शेतकरी इतर उत्पादनाकडे, मुख्यत्वे सोयाबीनकडे वळला परिणामी तुटवडा निर्माण होऊन डाळवर्गीय उत्पादनाचे भाव वाढले. त्यातही काही साठेबाज व्यापाऱ्यांनी डाळींचे साठे करून ठेवल्याने बाजारात डाळीची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्यातून डाळींच्या किमती भडकत आहेत;  परंतु या मूळ कारणाकडे डोळेझाक करीत देशात डाळींचे उत्पादन का कमी होत आहे याच्या मुळाशी न जाता सरकार विदेशातून डाळींची आयात करू पाहत आहे.

  ग्राहक मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार विदेशातून 3 लाख टन हिरवे मसूर, 2 लाख टन हरभरा, 1 लाख टन लाल मसूर, प्रत्येकी 20 हजार टन तूर आणि उडीद डाळ आयात करणार आहे. त्यासाठी सरकारची दोन पथके म्यानमार आणि मोझॅम्बिक येथे रवाना झाली आहेत. सरकार मोझॅम्बिकसोबत दीर्घकालीन भागिदारीदेखील करू इच्छिते, दीर्घकालीन भागिदारीचा एक भाग म्हणून मोझॅम्बिकमधील जमीन डाळीच्या लागवडीसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. याचा सरळ अर्थ देशातील शेतकरी देशाची गरज पूर्ण करण्यास  नालायक आहेत असा होतो; परंतु वस्तुस्थिती तशी आहे का, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. आजपर्यंत डाळीचा एवढा तुटवडा कधी भासला नाही आणि आजच अचानक थेट विदेशात शेतजमीन भाड्याने घेऊन तिथे डाळीचे उत्पादन घेण्याची गरज सरकारला का भासत आहे? हा सरळसरळ सरकारमान्य भ्रष्टाचाराचा प्रकार आहे. विदेशातून कोणतेही उत्पादन सरकार आयात करते तेव्हा त्यात लाचखोरी होतच असते. अशा लाचखोरीची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत उजेडात आली आहेत आणि ही लाचखोरी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या किंवा निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या लोकांकडून होते. सरकार स्तरावर विदेशातून होणारी आयात काही शे-दोनशे रुपयांची नसते, हा शेकडो कोटींचा नव्हे तर हजारो, लाखो कोटींचा मामला असतो. अशी सौदेबाजी करण्यासाठी विदेशी कंपन्या भारतातील काही खास लोकांना लक्ष्य करून त्यांना जाळ्यात फासतात. अशा मध्यस्थांना काही कोटींची लाच दिली जाते आणि मग हे मध्यस्थ आपल्या प्रभावाचा वापर करीत ही सौदेबाजी सरकारच्या गळी उतरवित असतात. यापूर्वी गव्हाच्या आयातीमध्ये ही बाब उघड झाली आहे. लष्करी सौद्यात अशी सौदेबाजी झाल्याची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत उजेडात आली आहेत, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय सौद्यात अशी लाचखोरी होतच असते. त्यासाठी विदेशी कंपन्या लॉबिंग करतात. ही लॉबिंग करण्यासाठी खास माणसे नियुक्त केली जातात, खरे तर हे दलालच असतात. ज्या कंपनीकडून हे लोक दलाली घेतात त्या कंपनीचा सौदा सरकारसोबत घडवून आणण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात. सौदा जितका मोठा असतो तितकी त्यांची दलाली अधिक असते. हे विदेशी दलाल सर्वोच्च पातळीवर वावर असलेल्या भारतीयांना म्हणजेच  दलालांना हाताशी धरतात, त्यांची एक साखळीच असते. त्यात संबंधित मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ही साखळी इतकी प्रभावी असते, की सरकारला शेवटी ही सौदेबाजी करणे भाग पडते. प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या वकुबानुसार त्याचा वाटा मिळतो. हे समीकरण समजून घेणे तसे सोपे आहे. एखाद्या वस्तुची मूळ किंमत शंभर रुपये असेल आणि ती विकण्यासाठी संबंधित कंपनी दलालाला तीस रुपये दलाली देत असेल तर प्रत्यक्ष सौदा होताना त्या वस्तुची किंमत 130 रुपये लावली जाते. या दराने ती वस्तु आयात झाल्यावर इथले दलाल त्यात आपला वाटा सांगतात, त्यातून तिची किंमत 150 पर्यंत जाते, त्यावर स्थानिक व्यापारी आपला नफा घेतात, अशा साखळीतून ती वस्तू शेवटी ग्राहकापर्यंत पोहचते तेव्हा तिची किंमत 250 ते 300 रुपये झालेली असते, अनेकदा ही तफावत यापेक्षाही खूप अधिक असते. आता डाळींच्या आयातीतही हेच होणार आहे. ग्राहकांना स्वस्तात डाळ उपलब्ध करून द्यायची असेल तर सरकारला आपल्या तिजोरीतून सबसिडी म्हणजेच अनुदान द्यावे लागणार आहे, सरकार सबसिडी देते म्हणजे कुणी आपल्या खिशातून पैसे देत नाही, शेवटी त्याचा अप्रत्यक्ष भार करदात्यांवरच पडत असतो. इकडची टोपी तिकडे फिरविण्याचे काम सरकार करीत असते.

  खरे तर सरकारने डाळींच्या बाबतीत श्वेतपत्रिका काढायला हवी. भारताला डाळींची गरज किती आहे, उत्पादन किती झाले, शेतकऱ्यांकडून कोणत्या भावाने डाळ खरेदी केल्या गेली, बाजारात कोणत्या भावाने विकली जात आहे, मधल्या दलालांच्या खिशात किती पैसे जात आहेत आणि त्यामुळे शेवटी ही डाळ नेमकी काय दराने आयात होणार हे सगळे सरकारने स्पष्ट करावे, म्हणजे येथील शेतकरी त्यापेक्षा कमी भावात डाळ पुरविण्याचा करार सरकारसोबत करू शकतील. अर्थात तसे कधीच होणार नाही. भारतीय शेतकरी आपल्या देशाची गरज भागविण्यास सक्षम आहेत, परंतु कृत्रिम टंचाई निर्माण करून विदेशातून आयातीचे सौदे केले जातात, कारण त्यातून प्रचंड दलाली संबंधितांना मिळत असते. त्यातलाच काही पैसा सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीत वापरायला मिळतो. उजळमाथ्याने लुटमारीचा हा मार्ग सत्तेत असलेला प्रत्येक पक्ष अवलंबित असतो.

  आता सरकार विदेशात जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन डाळींचे उत्पादन घेणार आहे. हे भाडे किती असेल, त्यातून उत्पादन किती होईल, ती डाळ भारतात आणण्यासाठी किती खर्च होईल, या सगळ्यांचा हिशेब सरकारने द्यावा आणि शेवटी या डाळीचा भाव किती असेल ते स्पष्ट करावे. त्याच किंवा त्यापेक्षा कमी भावात इथला शेतकरी सरकारला डाळ पुरविण्यास सक्षम असेल तर तो दर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना थेट द्यावा. आमचा दावा आहे की तो दर जर सरकारने इथल्या शेतकऱ्यांना दिला तर देशाची गरज भागवून उलट विदेशात निर्यात करण्याइतपत उत्पादन इथला शेतकरी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. इथल्या शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव द्यायचा आणि विदेशातून प्रचंड किंमत मोजून आयात करायची,  ही नीती तर केवळ दलालांना पोसणारी आहे. आज विदेशात शेती भाडेतत्त्वावर घेऊन देशाची गरज भागविण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे, कारण त्यातून सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीसाठी मोठमोठ्या रकमा देणाऱ्या दलालांचे, उद्योजकांचे खिसे भरले जाणार आहेत, सरकारचा हेतू केवळ डाळीची टंचाई निवारण करण्याची असेल तर मग विदेशातील शेतीच भाडेतत्त्वाने का घेतली जाते, संपूर्ण सरकारच भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी एखाद्या विदेशी कंपनीला देण्यात यावे. मागच्या दाराने कंपनी सरकारचे राज्य आणण्याऐवजी उघडपणे हा देश विदेशी कंपन्यांना भाड्याने चालवायला देऊन टाकावा, खरे तर आता नुकतेच अनेक क्षेत्रांत 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची सरकारने केलेली घोषणा त्याचाच प्रकार आहे. ही निती घोषित करून सरकारने अप्रत्यक्षपणे आणि उघडपणे हा देशच विदेशी कंपन्यांना आंदण देणे सुरू केले आहे, हे जर खोटे असेल तर मग सरकारने त्यांच्याच ताब्यात असलेल्या सर्व कृषी विद्यापीठांना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या आणि सर्व सोयींनी युक्त असलेल्या मात्र आजकाल केवळ पडीत पडलेल्या जमिनीवर डाळीचे उत्पादन घ्यायला सांगावे. यातून दोन गोष्टी साध्य होतील. एक म्हणजे देशाची गरज भागेल. दुसरी म्हणजे डाळीचे उत्पादन करायला  खरोखर किती खर्च येतो हे स्पष्ट होईल; मात्र हा उत्पादन खर्च काढताना या कृषी विद्यापीठातून सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार उत्पादन खर्चात समाविष्ट करून उत्पादन खर्च काढा आणि त्यात 50 टक्के नफा मिळवून पुढच्या वर्षी मग तोच भाव हमीभाव म्हणून जाहीर करा म्हणजे झाले. बोला आहे काय तयारी!

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.