प्रहार 'इंडिया' विरुध्द `भारत'! रविवार, दि.14 ऑगस्ट 2016

स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याची  लगबग सध्या देशभर सुरू आहे. आपले पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करतील, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात, खासगी आस्थापनांमध्ये मोठ्या उत्साहात ध्वजारोहण केले जाईल, तिरंग्याला अभिमानाने सलामी दिली जाईल, सगळा देश आनंदात असेल, उत्साहात असेल, असायलाही हवा, कारण कुठलीही गुलामगिरी कधीच चांगली असू शकत नाही, त्यामुळे त्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याचा क्षण पुन्हा पुन्हा मनाला आनंद देणारा असतो, त्या क्षणाची स्मृती वारंवार उजळावी वाटते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण स्वतंत्र झालो, ब्रिटिशांची दीडशे वर्षांची सत्ता आपण उलथून टाकली, हे ऐतिहासिक सत्य असले, म्हणजे इतिहासाच्या पुस्तकात तशी नोंद असली तरी आपण खरोखर स्वतंत्र झालो का, या प्रश्नाची टोचणी आज स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना वाटत आहे, या दुर्दैवी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. आपल्याला मिळाले ते स्वातंत्र्य राजकीय स्वरूपाचे होते, म्हणजे आपले सत्ताधीश बदलले, परंतु स्वातंत्र्याचा इतकाच मर्यादित अर्थ नसतो. प्रत्येकाला अभिमानाने स्वावलंबी जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे स्वातंत्र्य, प्रत्येकाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणारी व्यवस्था म्हणजे स्वातंत्र्य, सगळ्यांसोबत सारखा न्याय म्हणजे स्वातंत्र्य, सगळ्यांना समान संधी म्हणजे स्वातंत्र्य, देशाच्या शेवटच्या नागरिकाची खुशहाली म्हणजे स्वातंत्र्य, हा शेवटचा नागरिक जोपर्यंत स्वाभिमानाने, समाधानाने आणि स्वावलंबनाने जगू शकत नाही तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झालो असे म्हणू शकत नाही.

 या पृष्ठभूमीवर विचार करायचा झाल्यास या देशाला अजूनही खरे स्वातंत्र्य मिळालेले नाही, असे भारतातील शेतकऱ्यांना वाटायला लागले आहे. आजही देशातील साठ टक्के लोकांना आणि त्यात प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाचा समावेश आहे, जगण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे. या लोकांचे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकारही नाकारले जात आहेत. हा देश 'इंडिया' आणि `भारत' अशा दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. 'इंडिया'मध्ये ज्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो असा धनिक वर्ग, व्यापारी, उद्योजक, लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आज स्वातंत्र्याची गोड फळे चाखत आहे; परंतु भारतात राहणारा शेतकरी, शेतमजूर, कामगार मात्र अजूनही आपल्या हक्काची लढाई लढतच आहे. या भारताचे शोषण करून 'इंडिया' समृद्ध होत आहे. एखाद्याचे शोषण करणे म्हणजेच त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे. हेच हिरावून घेतलेले स्वातंत्र्य पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी या देशात या नाकारलेल्या वर्गाने कायम संघर्ष केला आहे. दुर्दैवाने अजूनही या संघर्षाला म्हणावे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. दुर्दैवाने अजूनही साठ ते सत्तर टक्के लोकसंख्या व्यापणारा भारत आर्थिक पारतंत्र्यातच खितपत पडला आहे, इतकेच नव्हे, तर त्या बेड्या अजूनच जास्त जखडल्या गेल्या आहेत, असे त्याला वाटायला लागले आहे.

 या दबलेल्या, पिचलेल्या लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी, त्यांना आर्थिक शोषणातून मुक्त करण्यासाठी अनेकांनी अनेक प्रकारे संघर्ष केला. लोकशाहीला मान्य असणाऱ्या सनदशीर मार्गाने लढे दिले; परंतु त्यांचा परिणाम शून्य दिसून आल्यावर वेगळा मार्ग स्वीकारण्याचे धाडस काही लोकांनी दाखविले. त्याची सुरुवात प.बंगालमधील नक्षलबारी गावापासून झाली. चारू मुजूमदारच्या नेतृत्वाखाली या पीडित लोकांनी प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग पत्करला. हीच चळवळ पुढे नक्षलवादी चळवळ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. आज देशातील जवळपास पंधरा राज्यांमध्ये या नक्षलवादी चळवळीने आपले हातपाय पसरले आहेत. अर्थात निरपराध लोकांना मारणे, पोलिसांवर हल्ले करणे, सरकारच्या विरोधात युद्ध पुकारणे असे जे काही प्रकार सध्या या चळवळीत सुरू आहेत, त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही; परंतु मुळात अशी चळवळ उभी का व्हावी आणि तिचा प्रसार का व्हावा, या प्रश्नावर चिंतन होणे गरजेचे होते, दुर्दैवाने ते झाले नाही. या दबलेल्या, पिचलेल्या, शोषित, पीडित लोकांना हाती शस्त्र घेऊन न्यायाची लढाई लढावीशी वाटली हाच मुळी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा मोठा पराभव म्हणावा लागेल. लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार, सर्वांना समान संधी आणि सगळ्यांचेच कल्याण करण्याची हमी दिली आहे, परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. स्वातंत्र्याची मूळ आणि व्यापक संकल्पना अजूनही आपल्या देशात रूजलेली नाही. एका वर्गाचे शोषण करून दुसऱ्या वर्गाने विलासी जीवन जगण्याची सरंजामी पद्धत देश स्वतंत्र होऊनही अजून कायम आहे, फक्त तिचे स्वरूप बदलले आहे. हे समजून घेण्याकरता खूप अभ्यास वगैरे करण्याची अजिबात गरज नाही. समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरावरील लोकांची आर्थिक प्रगती कशी होत गेली, यावर वरवर नजर टाकली तरी शोषणाचे भीषण वास्तव आपल्यासमोर येते.

 शेती या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि शेतकरी या देशाचा कणा आहे, असे पुस्तकी वाक्य वारंवार आपल्याला ऐकायला मिळते, परंतु या देशाचा कणा म्हणविल्या जाणारा शेतकरी कसा नागविला जात आहे, हे मात्र कुणी सांगत नाही. वास्तविक देशाची प्रगती होत असेल तर त्या प्रगतीची फळे समाजातील सर्वच घटकांना सारख्याच प्रमाणात मिळायला हवी, थोडा फार फरक असू शकतो, परंतु तो किती असावा यालाही काही मर्यादा आहेत की नाही? अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 1972 साली कापूस एकाधिकार योजना लागू झाली, त्यावेळी कापसाला भाव मिळाला होता 275 रु. आणि सोन्याचा भाव होता 175 रु. म्हणजे एक क्विंटल कापूस विकून शेतकरी दीड तोळा सोने खरेदी करू शकत होता. या भावसाधर्म्यामुळेच कापसाला पांढरे सोने म्हटले जायचे. त्याच काळात तृतीय श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन साधारण 250 रुपये होते. 1970 नंतर म्हणजे सरकारने या देशातील शेतकऱ्यांवर हरितक्रांती लादल्यानंतर परिस्थिती कशी आणि किती झपाट्याने बदलली हे पाहिले तर कुणाचे शोषण झाले आणि कोण त्या शोषणातून गब्बर झाले हे सहज दिसून येईल. आज त्याच सोन्याचा भाव 30 हजार रुपये आहे आणि कापसाला मात्र केवळ 4100चा भाव मिळत आहे. ही तफावत सगळ्यांसाठी सारखी असती तर एकवेळ समजून घेता आले असते, परंतु तसे झालेले नाही. 1972 साली एक क्विंटल कापूस विकून शेतकरी दीड तोळा सोने खरेदी करू शकत होता आणि तृतीय श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्याला एक तोळा सोने खरेदी करायचे असेल तर आपल्या महिनाभराचा पगार लागायचा. आज त्याच कर्मचाऱ्याचे वेतन किमान तीस हजारावर आहे, म्हणजे तो एका महिन्याच्या वेतनात एक तोळा सोेने सहज घेऊ शकतो, परंतु शेतकऱ्याला मात्र तितकेच सोने घ्यायचे असेल तर सात क्ंविटल कापूस विकावा लागतो. ही तुलनात्मक आकडेवारी आहे. याचा अर्थ गेल्या पाच दशकांत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अक्षरश: नागवला गेला. जिथे शेती उत्पादनाच्या भावात फार तर आठ पटीने वाढ झालेली दिसते तिथे इतर सगळ्याच वस्तुंच्या भावात, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 85 ते 200 पट वाढ झालेली आहे. हा आर्थिक विकासाचा प्रचंड असमतोल देशाच्या साठ टक्के लोकांचा बळी घेत आहे, ही वस्तुस्थिती सरकार, माध्यमे, लोकप्रतिनिधी, समाजातील बुद्धिवादी लोकांच्या अजूनही लक्षात आलेली दिसत नाही. हे साठ टक्के लोक या असह्य आर्थिक पिळवणुकीला कंटाळून उद्या बंड करून उठले, तर त्यांच्या जीवावर जगणाऱ्या बांडगुळांची राखरांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही. या धोक्याची जाणीव अजून सरकारला झालेली नाही, या लोकांच्या अस्वस्थतेचा ज्वालामुखी अजून तरी आतच खदखदत आहे, परंतु त्याचा केव्हाही स्फोट होऊ शकतो आणि हीच जाणीव सरकारला करून देण्यासाठी येत्या स्वातंत्र्यदिनी अंजनगावात नक्षलवादीच्या धर्तीवर 'अंजनवादी' चळवळीचे रणशिंग शेतकरी फुंकत आहेत. अर्थात नक्षलवादी चळवळीप्रमाणे ही चळवळ देशविघातक आणि हिंसक मार्गाने पुढे जाणार नाही. आंदोलन सनदशीर मार्गानेच होईल आणि शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी इतरांवर अन्याय करणारी नसेल, केवळ शेतकऱ्यांचा रास्त हक्क त्यांना मिळायला हवा, समाजातील इतर घटकांच्या बरोबरीने त्यांनाही त्यांचा आर्थिक वाटा मिळायला हवा. हा वाटा मिळण्यासाठी सरकारनेच गठीत केलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सरकारने करावी. शेतकऱ्यांना कुणाच्याही ताटातले काही नको, फक्त त्यांच्या हक्काचे तेवढे त्यांच्या पदरात पडायला हवे, एवढीच त्यांची मागणी आहे. 'देश स्वतंत्र झाला आम्हाला आनंद आहे, त्या स्वातंत्र्याची चव आम्हालाही चाखू द्या,' ही त्यांची साधी मागणी आहे. 'गेल्या सत्तर वर्षांत आमचे आर्थिक शोषणच झाले, पूर्वी ते ब्रिटिशांनी केले आणि आता आमचेच लोक करीत आहेत, या शोषणातून मुक्ती मिळावी आणि आम्हालाही खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यदिन साजरा करता यावा,' हीच माफक मागणी आणि अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. 'स्वातंत्र्याचा सूर्य शेतकऱ्यांच्या आकाशात कधी उगवलाच नाही, तो जोपर्यंत उगवत नाही तोपर्यंत आमच्या आयुष्याच्या मशाली करून आम्ही अंधकाराच्या विरोधात संघर्ष करणार, परंतु अति झाले तर याच मशाली प्रस्थापितांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करण्यास कमी करणार नाही, अंजनगावातून आम्हाला हाच इशारा द्यायचा आहे,' हेच शेतकरी अंजनगावला तिरंग्याच्या साक्षीने अधोरेखित करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आजच्या दैनावस्थेची ज्यांना जाणीव आहे, अशा सर्वांनी या आंदोलनात सामील होऊन त्यांना साथ द्यावी, एवढीच अपेक्षा.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.