प्रहार इंडियासाठी जीवनावश्यक वस्तू नेमक्या कोणत्या? रविवार, दि.21 ऑगस्ट 2016

सरकार अत्यंत चलाखीने शेतकऱ्यांचे सूक्ष्म म्हणजे लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने शोषण करीत आहे. इतरांना असे वाटते, की सरकारची तिजोरी केवळ शेतकऱ्यांसाठीच रिकामी होते. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या पिकाची नुकसान भरपाई, दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देण्याचे जाहीर केले जाते. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 2007 साली देशोन्नतीच्या सततच्या रेट्यामुळे आणि आम्ही पंतप्रधान मनमोहन सिंगांची भेट घेतल्यानंतर 72 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देण्याचे जाहीर झाले; मात्र प्रत्यक्षात त्यातील फक्त 18 हजार कोटीच देण्यात आले. त्यातही चलाखी करून 5 एकरांखालील शेतकरी अशी मेख मारल्यामुळे आत्महत्याग्रस्त विदर्भात 2 हजार कोटी रुपये तर एकही आत्महत्या नसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात 7 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वसूल न होणाऱ्या (एनपीए) कर्ज खात्यात जमा करण्यात आले. म्हणजेच ती मदत एका अर्थाने बँकांना करण्यात आली. बदनाम मात्र शेतकऱ्यांना करण्यात आले. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना सतत काहीतरी देत असते, असा समज इंडियात राहणाऱ्या पांढरपेशा समाजाचा होत असतो आणि तसा तो होत असेल तर त्याचा त्यांना दोष देता येणार नाही. हे इंडिया सरकारचे आजवरचे यशस्वी ठरलेले प्रचारतंत्र आहे. शेतकऱ्यांना काही देताना जणू काही संपूर्ण तिजोरीच त्यांच्यावर रिती करीत आहोत असा आव इंडिया सरकार आणत असते आणि जाणीवपूर्वक तसे चित्र निर्माण केल्या जाते; परंतु या देण्याघेण्याचा एकदा हिशेब मांडल्याच गेला पाहिजे. तो हिशेब समोर आल्यानंतर इंडिया सरकार भारतातील शेतकऱ्याला मदत देत आहे, की भारतातील शेतकऱ्यांचेच लुटलेले अत्यल्प स्वरूपात फेडत आहे, हे एकदा स्पष्ट होईल.

  उदाहरणार्थ 2014 साली कापसाचा उत्पादन खर्च राज्य सरकारने 6505 रुपये  सांगितलेला असताना तो केंद्रातील इंडिया सरकारने 4050 रु. जाहीर केला. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांना 2555 रु. प्रति क्विंटल तोटा आल्यामुळे एकाच वर्षात 17374 कोटी रुपये कमी मिळाले, तर गव्हाचा उत्पादन खर्च 2512 रु. काढलेला असताना 1400 रु. दिल्यामुळेे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 1112 रुपये तोट्यामुळे 1 लाख 65000 हजार, कोटी रुपयेÝभारतातील शेतकऱ्यांना कमी मिळाले. 2007 ते 2015 या आठ वर्षांचा हिशेब काढला. गहू उत्पादकांना 5 लाख 48,000 हजार कोटी रुपये तर  कापूस उत्पादकांना 75,000 कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. देशातील सर्व पिकांचा हिशेब काढला असता जवळपास 17 लाख कोटी (17,00000,00000000) एवढे रुपये म्हणजेच इंडिया सरकारच्या वार्षिक बजेट एवढे रुपये भारतातील शेतकऱ्यांना कमी मिळाले. एखादे पीक पिकवायला Ýभारतातील शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे जो  खर्च येतो त्याला इंडियाचे सरकार कमी भाव देते आणि नंतर या लुटीतूनच भारतातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, बोनस, सबसिडी किंवा अशाच अन्य प्रकारे शे-दोनशे रुपयांची भीक तोंडावर फेकली जाते. गुलामांच्या तोंडावर हे फेकल्या जाणारे शे-दोनशे रुपये सगळ्यांच्या नजरेत येतात, परंतु त्या आधी लुटल्या गेलेल्या लाखो कोटी रुपयांचा हिशेब कुणाच्याही गावी नसतो. हे अगदी कट आखून केल्याप्रमाणे केले जाते. जीवनावश्यक वस्तूंचे नाव घेत भारतातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाचा भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा इंडिया सरकारचा प्रयत्न असतो, हा प्रयत्न कुणासाठी तर शेतकरी नसलेल्या इंडियातील लोकांसाठी कारण हा भाव नियंत्रित ठेवणे म्हणजे सरळसरळ भारतातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे नाकारणे असते. त्यामुळे इंडिया सरकारच्या या लोककल्याणकारी धोरणात भारतातील शेतकऱ्यांचा समावेशच नसतो, जीवनावश्यक वस्तू हे नवे थोतांड गेल्या काही वर्षात मांडले जात आहे. या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांनी उत्पादित कांद्याचा किंवा तूर डाळीसह इतर उत्पादनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे, यापेक्षा मोठा विनोद गेल्या शंभर वर्षांत तरी झालेला नसेल. `जीवनावश्यक' या शब्दाची व्याख्या तरी इंडिया सरकारने एकवेळ समजावून सांगावी. जीवन जगण्यासाठी आवश्यक म्हणजे जी वस्तू उपलब्ध झाली नाही तर 1-2  दिवसात मरण येईल अशी वस्तू, यापेक्षा काही वेगळा अर्थ असेल तर तो स्पष्ट व्हायला हवा आणि त्याचवेळी कांदा हे उत्पादन जीवन जगण्यासाठी आवश्यक कसे ठरते? हेदेखील इंडिया सरकारने समजावून सांगावे.  त्या वस्तुंच्या यादीत कांद्याचा समावेश कसा काय होऊ शकतो? कांदा खायला मिळाला नाही म्हणून कुणी दगावल्याची किंवा 'कांदा-कांदा' करीत जीव सोडल्याची एक तरी घटना आजवर घडली आहे का? आता कदाचित हे प्रमाण कमी झाले असेल; परंतु पूर्वी ब्राट्ठाट्ठाण समाजात पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत कांदा, लसूण न खाणाऱ्यांचे प्रमाण खूप अधिक होते, तेव्हाही कधी कांदा न खाल्याने कुणाचा जीव गेल्याचे कधी ऐकले नव्हते. जैन समाजातील बहुतांश लोक आयुष्यभर कांदा आणि लसूण खात नाहीत आणि तरीही ते अगदी ठणठणीत असतात. असे असताना कांद्याचा जीवनावश्यक पदार्थात समावेश करून केवळ कांदा उत्पादक भारतातील शेतकऱ्यांच्या माना मुरगळण्याचे काम इंडिया सरकार करीत आहे, असा आरोप झालाच तर त्यात चुक काय? तूर दाळदेखील जीवनावश्यक मानली जाते. गेल्या चार-पाच महिन्यांत तर या तूर दाळ प्रकरणाने चांगलाच हैदोस घातला. तूर दाळीचे भाव दोनशे रुपयांवर गेले, गेले तर गेले त्यात इंडिया सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे काय कारण? सातव्या वेतन आयोगानुसार जे गलेलठ्ठ पगार घेत आहेत अशा इंडियातील लोक परवडेल ते घेतील, ज्यांना परवडणार नाही त्यांना इतर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. चणा, मूग, आता लाखोळी डाळीचाही स्वस्त आणि चांगला पर्याय उपलब्ध होताच की! नसती मिळाली वर्ष-सहा महिने तूर दाळ खायला इंडियातील लोकांना तर असे कोणते आभाळ कोसळले असते? परंतु डाळीचे भाव वाढले, कांद्याचे भाव वाढले तर त्याचा काही प्रमाणात तरी भारतातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि शेतकरी आत्महत्या थांबतील; मात्र त्या थांबूच द्यायच्या नाही हेच इंडिया सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करून भारतीय शेतकऱ्यांची कायमची नाकाबंदी इंडिया सरकारने करून ठेवली आहे. तूर डाळीने तर जणू काही दहशतच निर्माण करून ठेवली आहे. इंडिया सरकारचे अधिकारी व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर छापे काय घालत आहेत! विक्री किती झाली, साठा किती केला, किती डाळ विकत घेतली या सगळ्याची झाडाझडती काय घेतली जात आहे! जणू काही तूर डाळ नव्हे तर ते आरडीएक्सच आहे. व्यापारी त्यामुळे खूप धास्तावले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत तूर डाळीचे भाव 120 रुपयांपेक्षा अधिक व्हायला नको, हे इंडिया सरकारचे फर्मान आहे. यामुळे 12-13 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर गेलेली तूर आज अगदी 6 हजार रुपयांवर तर मूग 4 हजारांवर पोहोचला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांची तूर, मूग जेव्हा इंडियाच्या बाजारात येईल त्यावेळेला तूर चार ते पाच हजार रुपये तर मूग 3 हजार रु. प्रति क्विंटलवर गेलेला दिसेल. शेतीमालाच्या संदर्भात सरकारचा हा जुलमी हस्तक्षेप इतर खरोखरच जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत का दिसून येत नाही? खरे तर इंडिया सरकारने जीवनावश्यकचे जे काही निकष आहेत ते तपासून पाहायला हवे, बदलायला हवे. या देशात अन्नधान्य, भाजीपाला मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि अगदी सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध आहे, त्यामुळे उगाच त्याबद्दल ओरड करण्याची गरज नाही.  अन्नाची गरज भागविणे हा काही आपल्या देशातील मोठा प्रश्न नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कृषी उत्पादनांचा समावेश करण्याची गरजच नाही. विरोधी पक्षात असताना हेच फडणवीस ज्वारीला चार हजार, कापसाला सात हजार, सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव मिळालाच पाहिजे असे ओरडून ओरडून सांगत होते. इंडिया सरकारचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर  आता त्यांची वाचाच बसली आहे आणि भाव वाढविण्याऐवजी ते पाडण्याचे कट कारस्थान ते करीत आहेत. सांगायचे तात्पर्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक घटकांचा समावेश करून त्यांच्या किमतीवर इंडिया सरकारने नियंत्रण आणायला हवे.Ý त्यासाठी जीवनावश्यक काय याचे निकष ठरवायला हवेत.   5 रुपये उत्पादन खर्च असलेले मात्र 15 रु. ते 50 रुपयांपर्यंत विकल्या जाणारे मिनरल वॉटर  मिळाले नाही किंवा 5 रु. उत्पादन खर्च असलेले मात्र 100 ते 500 रुपयांत विकल्या जाणारे एखादे औषध वा इंजेक्शन मिळाले नाही किंवा 50 रु. बॅग उत्पादन खर्च असलेले मात्र 400 रु. बॅगने विकल्या जाणारे सिमेंट मिळाले नाही, वीज मिळाली नाही किंवा 25 रु. उत्पादन खर्च असलेले पेट्रोल, डिझेल  किंवा संडासला जाऊन आल्यानंतर हात धुवायला साबण मिळाले नाही तर इंडियातील लोकांचा जीव जायची वेळ येईल.  आजही अर्धा भारत कच्च्या घरात किंवा झोपडपट्टीत राहतो. त्यांना पक्क्या बांधकामाचे घर उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर बांधकामासाठी लागणारे साहित्य कमी किमतीत इंडिया सरकारने उपलब्ध करून द्यावे. जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये या वस्तूंचा समावेश करावा. आज रेती आणि सिमेंटच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. 700-800 रुपये क्विंटल हा सिमेंटचा भाव आहे. भारतात उभारलेल्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पात वाया जाणाऱ्या राखेवर प्रक्रिया करून सिमेंट तयार करता येते, त्यामुळे  इंडिया सरकारने त्याकडे लक्ष देऊन सिमेेंेट उत्पादन करायला विद्युत प्रकल्पांना संागावे आणि Ýभारतातील गरिबांना अगदी स्वस्त दरात म्हणजे 100 रु. बॅग प्रमाणे सिमेंट उपलब्ध कसे होईल याची काळजी करावी. लोखंडाच्या, वाळूच्या, सिमेंटच्या भावावर नियंत्रण ठेवावे. हिंमत असेल तर सरकारने डाळ नियंत्रण कायद्याऐवजी  यावरील वस्तुंवर दर नियंत्रण आणावे. 2 दिवसात बुडाखालची खुर्ची गेलेली दिसेल.

शेअर बाजारातील भाव वाढले, की इंडियाची अर्थव्यवस्था सुधारते; मात्र भारतातील  कष्टाळू शेतकऱ्यांनी उत्पादित शेतमालाचे भाव वाढले की, इंडियात महागाई कशी वाढते? हे धोरण 15 ऑगस्ट 1947 ला इंडिया स्वतंत्र झाल्यानंतरही सतत सुरू आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मरणाचे हेच खरे कारण आहे. अंजनगावात जमलेल्या पंचवीस हजार भारतीय गुलाम शेतकऱ्यांनी इंडिया सरकारच्या याच नीतीच्या विरोधात एल्गार पुकारला, ही सुरुवात आहे. पंचवीस हजारांचा तो आकडा अडीच लाखांवर आणि नंतर पंचवीस लाखांवर जाईल तेव्हाच इंडिया सरकारला जाग येईल आणि तो एक दिवस नक्कीच उगवेल, कारण शेवटी सहनशक्तीला मर्यादा असतात. थ्ल्ल्ल्

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.