प्रहार शेतकरी संघटनेशिवाय पर्याय नाही! रविवार, दि.28 ऑगस्ट 2016

शेतकऱ्यांमध्ये एकी नाही, सरकारला नमवू शकेल असे संघटन नाही. हे संघटन उभे करावे लागेल. अंजनगावात त्याची सुरुवात झाली आहे, परंतु त्याची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. संपूर्ण राज्यातला, देशातला शेतकरी एकाचवेळी पेटून उठला तर कोणत्याही सरकारची त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंमत होणार नाही. सत्तेत किंवा विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांची दुखती नस म्हणजे मतपेढी आहे. शेतकऱ्यांनी आपली अशी मतपेढी उभारली आणि ती एकसंध ठेवली तर हे सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्यासमोर गोंडा घोळतील. तीन टक्के कर्मचारी जे करू शकतात ते साठ टक्के शेतकरी का करू शकत नाही, याचे सोपे उत्तर शेतकरी संघटित नसणे हेच आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आत्महत्या नसून सरकारने घडवून आणलेले खून आहेत, सरकारी धोरणामुळेच शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत, हा आरोप कुण्या त्रस्त शेतकऱ्याने केलेला नसून त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या आणि आता राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या देवेंद्र फडणविसांनी केला होता. विरोधी पक्षात असताना फडणविसांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे सरकारने केलेले खून वाटत होते, तर आता ते सत्तेत असताना होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल त्यांचे काय मत आहे? गंमत म्हणून कुणी आत्महत्या करीत नाही किंवा अगदी किरकोळ कारणावरूनही कुणी हा टोकाचा मार्ग पत्करत नाही. सजीवांची स्वाभाविक प्रवृत्ती जगण्याकडे, जिवंत राहण्याकडे असते आणि त्यासाठी तो अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत धडपडत असतो, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असतील, तर ते अत्यंत निराशाजनक परिस्थितीत पोहचल्यामुळे, जगण्याचा संघर्षच अपयशी ठरत असल्याची भावना प्रबळ झाल्यामुळे करीत आहेत. केवळ शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत परिस्थिती इतकी निराशाजनक का झाली, याचा विचार कोण करणार? या देशात केवळ शेतकरीच कर्जबाजारी आहेत का? कमावणारी प्रत्येक व्यक्ती आयुष्यात केव्हा ना केव्हा कर्ज घेत असते, उधार-उसणवार करीतच असते, तो व्यावहारिक जीवनाचा अपरिहार्य भाग आहे, परंतु इतर कुणीही कर्जबाजारी असल्यामुळे आत्महत्या करीत नाही, अगदीच अपवादाने एखादी अशी घटना घडते,  परंतु इतरांसाठी अपवाद ठरणारी बाब शेतकऱ्यांसाठी जणू काही नियमच बनून गेली आहे.

परवाच यवतमाळ जिल्ह्याच्या आर्णी तालुक्यातील शेलू नामक खेड्यात काशीराम मुधोळकर आणि अनिल मुधोळकर या पिता-पूत्रानी एकाचवेळी एकाच झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पिता-पूत्र जोडीने एकाचवेळी आत्महत्या करण्याची ही पहिलीच आणि अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या आत्महत्येमागेही तेच कारण आहे. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हते, कर्जाचा डोंगर वाढतच होता आणि त्यातच मुलाच्या आजारपणात बराच खर्च होत होता, पित्याला आपला आधार वाटण्याऐवजी त्याच्यासाठी आपण ओझेच ठरत आहोत, ही भावना मुलाच्या मनात घर करून होती. कर्जाच्या डोंगराखाली वडील पिचलेले आणि अपराधी भावनेने मुलाला ग्रासलेले, या सगळ्याची परिणती शेवटी दोघांनीही एकाच वेळी गळफास घेण्यात झाली. मुधोळकर यांच्याकडे सहा एकर शेती होती, या शेतीतून अगदी माफक उत्पन्न मिळाले असते तरी त्यांना आपल्या कुटुंबाचा भार सहज सहन करता आला असता; परंतु  तितकेही उत्पन्न मिळत नसल्याने कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. शेतीतून उत्पन्न नसले तरी इतर खर्च मात्र करावेच लागत होते, मुलाच्या उपचारासाठी पैसा लावावा लागत होता, मुलींच्या लग्नाची काळजी होतीच, या सगळ्या आव्हानापुढे शेवटी मुधोळकर पिता - पुत्रानी हार मानली आणि मृत्यूला कवटाळले. कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती बहुतेक शेतकऱ्यांची आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्ज आहे आणि   शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न त्याला होत नसल्याने कर्जाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एकदा कर्ज घेतले की त्याच्या पाशातून सुटणे शेतकऱ्यांना जवळपास अशक्य असते कारण उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ कधीच लागत नाही. यासाठी कारणीभूत अर्थातच सरकारचे धोरण आहे. हे आम्ही आधीदेखील अनेकदा सांगितले आहे, की केवळ कृषी उत्पादन हेच असे एकमेव उत्पादन आहे, की ज्याचा बाजारभाव उत्पादन खर्चावर आधारित नसतो. हा बाजारभाव ठरविणारी सरकारी यंत्रणा उत्पादनखर्च विचारातच घेत नाही. त्यामुळे उत्पादनखर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकला आहे. कधी काही कृषी उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो तर सरकार लगेच हस्तक्षेप करून भाव पाडते. तूर डाळीचे भाव काही दिवसांपूर्वी दीडशे-दोनशे रुपये किलोवर गेले होते, तूर डाळ उत्पादकांना त्यातून बऱ्यापैकी पैसा मिळत होता, परंतु सरकारने लगेच हस्तक्षेप करून  कोणत्याही परिस्थितीत 120 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीत तूर डाळ विकता येणार नाही, असे आदेशच जारी केले. इतर कोणत्याही उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारने अशी भूमिका कधीच घेतली नव्हती. खरे तर सरकारने कमाल भावाची जशी मर्यादा घालून दिली तशीच स्वत:वर उत्पादन खर्चावर आधारित  किमान भावाचीही मर्यादा घालून घ्यायला हवी. किरकोळ व्यापारी तूर डाळ 120 रुपयांपेक्षा अधिक भावाने विकू शकत नसल्यामुळे साहजिकच तुरीचे भाव बाजारात 5000 ते 6000 रुपयांवर गेले आणि शेतकऱ्यांचे क्विंटल मागे 4000 ते 5000 रुपयांचे नुकसान झाले. मग हे नुकसान अनुदानाच्या स्वरूपात सरकारने भरून द्यायला हवे.  ही किमान भावाची मर्यादा निश्चित करताना संबंधित उत्पादनासाठी शेतकऱ्याला किती खर्च येतो याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास सरकारकडे उपलब्ध आहे. मग आम्ही सत्तेवर आल्यास उत्पादन खर्च आणि 50 टक्के नफा देऊ ही घोषणा वल्गनाच समजायची की,`जुमला' समजायची हे फडणवीसांनी स्पष्ट करावे.

 अगदी दोनच दिवसांपूर्वी नाशिकच्या बाजारात कांदा पाच पैसे किलो दराने विकल्या गेल्याची बातमी आली होती. कांद्याचा भाव वाढल्यानंतर ऊर बडविणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कसे होईल म्हणून दोन ओळीची बातमीही टाकली  नाही. एवढेच कशाला यवतमाळच्या या मुधोळकर पिता-पुत्राच्या दुर्दैवी आत्महत्येच्या बातम्यांनासुध्दा त्यांच्याकडे जागा नव्हती. सरकार मजुरांसाठी किमान वेतन कायदा लागू करते, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा ठराविक कालावधीनंतर आढावा घेते आणि त्यात वाढ करते, मग शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असा विचार सरकार का करत नाही? स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यास आम्ही असमर्थ आहोत, असे प्रतिज्ञापत्रच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. तिजोरीत पैसा नसेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्यास आम्ही असमर्थ आहोत, असे सरकार का म्हणत   नाही? कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसा आहे, आमदारांचे पगार वाढविण्यासाठी पैसा आहे, मग शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य दाम देण्यासाठी पैसा का नाही?  कापसाच्या हमीभावात यावेळी सरकारने  केवळ 60 रुपयांची वाढ केली. गतवर्षीच्या 4100 रुपये प्रती क्विंटलवरून तो 4160 रुपये केला, ही वाढ केवळ दीड टक्का आहे. या कालावधीत उत्पादनखर्च केवळ दीड टक्क्यांनी वाढला असे सरकारला म्हणायचे आहे का?  खरे तर कापसाचा उत्पादन खर्च 6898 रुपये म्हणजे साधारणत: 7000 रुपये हा राज्य सरकारने स्वत: केंद्र सरकारला सांगितला आहे. त्याच्या तुलनेत  दिल्या जाणारा हमीभाव हाच मुळी 50 टक्क्यांनी कमी आहे, अशा परिस्थितीत हमीभावात दीड टक्का वाढ करून सरकार शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच करीत आहे. सरकार निर्लज्जपणे हे सगळे करू शकते, कारण शेतकऱ्यांची ताकद संघटित नाही. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ तीन टक्के असलेले सरकारी कर्मचारी आपल्या संघटनशक्तीच्या जोरावर सरकारला सहज नमवितात आणि आपल्याला हवे ते  नियमितपणे पदरात पाडून घेतात, परंतु साठ टक्के शेतकरी काहीच करू शकत नाही कारण ते संघटित नाही. न्याय मिळवायचा असेल तर संघर्ष करावाच लागेल आणि संघर्षाला यश यायचे असेल तर तो संघटित असायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा संघर्ष संघटित   नाही, हीच खरी अडचण आहे.

 विदर्भातला शेतकरी आंदोलन करतो तेव्हा प.महाराष्ट्रातला, मराठवाड्यातला शेतकरी गप्प असतो, मराठवाड्यातला शेतकरी आंदोलन करतो तेव्हा विदर्भातून त्याला साथ मिळत नाही, एवढेच नव्हे तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी बागायती शेतकरी रस्त्यावर उतरत नाही. थोडक्यात शेतकरी विभागा-विभागांत, विविध पिकांमध्ये, विविध राजकीय पक्षांत आणि विविध जाती- जमातींमध्ये विभागल्या गेल्यामुळे  शेतकऱ्यांमध्ये एकी नाही, सरकारला नमवू शकेल असे संघटन नाही. हे संघटन उभे करावे लागेल. अंजनगावात त्याची सुरूवात झाली आहे, परंतु त्याची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. संपूर्ण राज्यातला, देशातला शेतकरी एकाचवेळी पेटून उठला तर कोणत्याही सरकारची त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंमत होणार नाही.

सत्तेत किंवा विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांची दुखती नस म्हणजे मतपेढी आहे. शेतकऱ्यांनी आपली अशी मतपेढी उभारली आणि ती एकसंध ठेवली तर हे सगळेच राजकीय पक्ष त्यांच्यासमोर गोंडा घोळतील. तीन टक्के कर्मचारी जे करू शकतात ते साठ टक्के शेतकरी का करू शकत नाही, याचे सोपे उत्तर शेतकरी संघटित नसणे हेच आहे. यासाठी अगदी प्रत्येकवेळी दोन-पाच लाखांचे मोर्चे काढणे गरजेचे नाही. अगदी छोट्या-छोट्या आंदोलनांतूनही आपल्या ताकदीची जाणीव शेतकरी करून देऊ शकतात. एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या तिरडीला चार खांदे देण्यासाठी पोलिस विभागातील एक, महसूल विभागातील एक, एक स्थानिक नेता आणि आमदार किंवा खासदार उपस्थित झाल्याशिवाय प्रेत जागचे उचलणार नाही, असा निर्धार गावातील सगळ्या शेतकऱ्यांनी केला तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृहात आवाज उठविण्याची हमी दिल्याशिवाय कोणत्याही आमदार-खासदाराला गावात प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका गावखेड्यातील शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवी. अनेक प्रकारे शेतकरी आपल्या ताकदीची जाणीव सरकारला करून देऊ शकतात, फक्त अट एवढीच आहे, की    त्यांनी संघटित असायला हवे आणि हे शेतकरी संघटन गावापुरते, जिल्ह्यापुरते नव्हे, तर राज्यव्यापी, देशव्यापी असणे गरजेचे आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी

 Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.