सोयाबीन पट्ट्याशी दगाबाजी! , प्रहार रविवार, दि.12 फेबु्रवारी 2017

प्रहार रविवार, दि.12 फेबु्रवारी 2017

          सोयाबीन पट्ट्याशी दगाबाजी!

सोयाबिनला सरकारने कवडीमोल भाव दिल्याने पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जाण्याची पाळी इथल्या शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे भ्रमनिरास झालेला सोयाबिन पट्ट्यातील शेतकरी आता भाजप सरकारला धडा शिकविण्यास सज्ज झाला आहे. सुदैवाने आपली नाराजी थेट सरकारपर्यंत पोहचविण्याची एक चांगली संधी त्याला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. अमरावती आणि नांदेड विभागातील हे सोयाबिन उत्पादक शेतकरी या निवडणुकीत भाजपला धडा शिकविण्याच्या जिद्दीला पेटले आहेत. जेव्हा या निवडणुकीचे निकाल बाहेर येतील तेव्हा भाजपला आपण शेतकऱ्यांची थट्टा करून, त्यांची उपेक्षा करून किती मोठी घोडचूक केली याची जाणीव होईल.

कापसाला 8 ते 10चा भाव मिळालाच पाहिजे,  सोयाबिनला 5 हजाराचा, तुरीला 7 हजाराचा भाव मिळालाच पाहिजे. हा भाव न देणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार आहे. भाव न मिळाल्याने कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत आणि या आत्महत्या नसून सरकारने घडवून आणलेले खून आहेत, या सरकारच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा खटला दाखल व्हायला हवा, हे खुनी सरकार आहे, हे सगळे आरोप अगदी बेंबीच्या देठापासून ओरडत तत्कालिन सरकारला सळो की पळो करून सोडणारे देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्री आहेत, त्यांचे सरकार आहे आणि केंद्रातही त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. आपल्यासाठी इतके तळमळून बोलणाऱ्या लोकांना एकवेळ संधी द्यायला हवी, या भावनेतून विदर्भातील शेतकऱ्यांनी भाजपच्या पदरात अगदी भरभरून दान टाकले. लोकसभेत विदर्भातून भाजप आघाडीला शंभर टक्के यश मिळाले. विधानसभेतही 62 पैकी तब्बल 44 जागा भाजपच्या पदरात पडल्या. विदर्भातील सोयाबिन पट्ट्याने भाजपला साथ दिली. सुदैवाने यावेळी पाऊसही चांगला झाला. पीक चांगले आले. मुख्यमंत्री विदर्भाचे, कृषीखाते विदर्भाकडेच, केंद्रात विदर्भाचे वजनदान मंत्री, अजून काय हवे होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने इतकी अनुकूल राजकीय परिस्थिती कधीच नव्हती; परंतु सरकार कुणाचेही असो, सत्तेत कुणीही असो मरण शेतकऱ्यांचेच होते या नियमाला वर्तमान सरकारदेखील अपवाद ठरू शकले नाही. यावेळी सोयाबिनचे पीक भरभरून आले. एकरी दहापेक्षा अधिकच सरासरी आली, परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. जे देवेंद्र फडणवीस तीन वर्षांपूर्वी सोयाबिनला 5 हजारांचा भाव मिळालाच पाहिजे असे ओरडून सांगत होते त्याच देेवेंद्र फडणविसांचे सरकार आता सोयाबिनला 2500 ते 2800चा भाव देत आहे. तुरीचा भाव पाच हजारांच्या वर जायला तयार नाही. हरबऱ्याचे हिरवेगार पीक शेतात डोलताना पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारने गुपचूप हरबरा डाळ आयात केल्याचा पत्ताच नाही. सोयाबिनच्या पीकाने अमरावती पट्ट्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी सुधारली होती, परंतु तेच सोयाबिन आता शेतकऱ्यांचा घात करायला निघाले आहे. गडकरी सोयाबिनच्या भावाबद्दल बोलत नाही, फडणवीस कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती गरजेची आहे हे सांगताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, असे सांगत आहेत. उत्पन्न वाढायचे तर ते कसे वाढणार, याबद्दल ते काही बोलत नाही. शेतकऱ्यांच्या पीकाला योग्य दर मिळाला नाही उत्पन्न कसे वाढणार? योग्य दर द्यायला सरकार तयार नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवावे म्हणजे उत्पन्न वाढेल, असा त्यांचा दावा आहे. गेल्या तीस वर्षांत शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन दहा पटीने वाढविले, त्याचे उत्पन्न त्याच पटीत वाढले का, याचे उत्तर फडणविसांनी द्यायला हवे. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी विरोधी बाकांवर असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे दरपत्रक सरकारसमोर मांडताना फडणविसांची कोणती भूमिका होती आणि आता त्यात कशामुळे बदल झाला आहे, हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. फडणवीस, गडकरी शेतकऱ्यांच्या काळजाला चिरत जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाबद्दल मोठ्या पोटतिडकीने बोलतात; परंतु शेतकऱ्यांच्या समृद्धीबद्दल काहीच बोलत नाही. काँग्रेस आघाडीने शेतकऱ्यांची निराशा केली होती, हे मान्य आहे आणि त्याचमुळे शेतकऱ्यांनी यावेळी केंद्रात आणि राज्यात भाजपकडे सत्ता सोपविली. विदर्भात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला बाजूला सारीत भाजपला साथ दिली. वास्तविक भाजपच्या तुलनेत या सोयाबिन पट्ट्यात सेनेची ताकद अधिक होती, परंतु फडणवीस, मोदींच्या आश्वासक भाषेवर शेतकऱ्यांनी विश्वास टाकला, परंतु त्यांची घोर निराशा झाली. यापेक्षा काँग्रेस आघाडीचा कारभार बरा होता, असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. सोयाबिन 25 ते 28 रुपये किलो आणि सोयाबिन तेल मात्र 80 ते 90 रुपये किलो, हे त्रैराशिक शेतकऱ्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे. पूर्वीचे काँग्रेस आघाडी सरकार लाजेकाजेस्तव, भाजपच्या आक्रस्ताळी, आक्रमक विरोधामुळे शेतकऱ्यांच्या थोडा फार तरी विचार करायचे, त्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांप्रती थोडी फार तरी संवेदनशीलता दिसत होती, या सरकारने तर शेतकरी हा विषयच खुंटीला टांगून ठेवला आहे. भाजपला सत्तेचा माज चढला आहे, त्यांचे नेते सत्तेच्या नशेत इतके धुंद झाले आहेत की ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीच फांदी तोडण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येणार आहे. अगदी कालपरवापर्यंत शेतकऱ्यांना आशा होती, भाजपला एक संधी द्यायला हवी, अगदी जादूची कांडी फिरविल्यागत बदल घडणार नाही, याची शेतकऱ्यांनाही कल्पना होती, त्यामुळेच सुरुवातीची दोन-अडीच वर्षे भाजपच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या भावना फारशा तीऋा झालेल्या दिसल्या नाहीत. लोकसभा, विधानसभेप्रमाणेच नगरपालिका निवडणुकीतही शेतकऱ्यांनी भाजपला साथ दिली, परंतु आपल्याला केवळ वापरून घेतल्या जात आहे, आश्वासनावर झुलवत ठेवल्या जात आहे, हे आता शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे. विशेषत: सोयाबिन पट्ट्यातील शेतकरी कमालीचे नाराज झाले आहेत. या सोयाबिनच्या जोरावरच इथल्या शेतकऱ्यांनी दारिद्र्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याच सोयाबिनला सरकारने कवडीमोल भाव दिल्याने पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जाण्याची पाळी इथल्या शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे भ्रमनिरास झालेला सोयाबिन पट्ट्यातील शेतकरी आता भाजप सरकारला धडा शिकविण्यास सज्ज झाला आहे. सुदैवाने आपली नाराजी थेट सरकारपर्यंत पोहचविण्याची एक चांगली संधी त्याला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे. अमरावती आणि नांदेड विभागातील हे सोयाबिन उत्पादक शेतकरी या निवडणुकीत भाजपला धडा शिकविण्याच्या जिद्दीला पेटले आहेत. जेव्हा या निवडणुकीचे निकाल बाहेर येतील तेव्हा भाजपला आपण शेतकऱ्यांची थट्टा करून, त्यांची उपेक्षा करून किती मोठी घोडचूक केली याची जाणीव होईल, नंतर हेच लोण संपूर्ण राज्यभर पसरेल. त्याची योग्य दखल भाजप नेत्यांनी, सरकारने घेतली नाही तर कदाचित पुढच्या विधानसभेत भाजप मुख्य विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील आपले अस्तित्व राखू शकणार नाही.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.