शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच...! प्रहार रविवार, दि. 5 फेब्रुवारी 2017

प्रहार रविवार, दि. 5  फेब्रुवारी  2017

       शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच...!

निश्चलनीकरणाच्या तथाकथित ऐतिहासिक निर्णयानंतर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काही भरीव पडेल अशी आशा होती, त्याला कारणही तसेच होते. निश्चलनीकरणामुळे काळा पैसा बाहेर आला की नाही हे माहीत नाही, परंतु सरकारच्या आणि बँकांच्या तिजोरीत प्रचंड भर पडली, हा अतिरिक्त पैसा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल, अशी आशा होती, परंतु दुर्दैवाने तसे काहीही झाले नाही. निश्चलनीकरणाचा निर्णय होण्यापूर्वी देशातील बँकांची स्थिती अतिशय दयनीय होती. थकीत कर्जांमुळे या बँका अगदी मोडकळीस येण्याच्या अवस्थेत आल्या होत्या. विविध उद्योजकांकडे या बँकांचे जवळपास साडे सहा लाख कोटींचे कर्ज थकलेले होते. ते वसूल करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारने बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी या उद्योगपतींकडील दीड लाख कोटींचे कर्ज 'राईट ऑफ' करण्याचा निर्णय घेतला. सोप्या शब्दात सांगायचे तर हे कर्ज   सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून बँकांमध्ये भरले. म्हणजेच बँकांना आयतेच त्यांच्या नालायकपणाचे बक्षीस मिळाले. यापूर्वीसुध्दा 2007 साली सरकारने शेतकऱ्यांचे नाव वापरत आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देत आहोत असा डांगोरा पिटत बहात्तरहजार कोटी रुपये अशाचप्रकारे बजेटमध्ये तरतूद करून या बँकांमध्ये भरले. ते भरत असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या मुद्दल खात्यात न भरता व्याज खात्यात भरले. त्यामुळे बँकांची वसूल न होणारी (एन.पी.ए.) देणी वसूल झाली. यामध्ये शेतकऱ्यांचे मूळ कर्ज तसेच राहिले; मात्र व्याज वसूल झाल्यामुळे बँकांनी त्यावर्षी शेतकऱ्यांना नवीन कर्जवाटप केले.  त्या पृष्ठभूमीवर निश्चलनीकरणानंतर बँकांमध्ये प्रचंड रोकड जमा झाल्यावर सरकार उद्योजकांची जशी कर्जे 'राईट ऑफ' केली तशीच शेतकऱ्यांवरील कर्जेदेखील 'राईट ऑफ' करेल, ही आशा होती. उद्योगपतींना जो न्याय लावण्यात आला तोच शेतकऱ्यांनाही लावला जाईल, असे वाटत होते; परंतु पक्षपाती सरकारने शेतकऱ्यांना अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले. उद्योगपतींकडे बँकांचे साडे सहा लाख कोटी थकले आहेत आणि त्यापैकी दीड लाख कोटी सरकारने  Ýभरले आहेत.  त्या तुलनेत शेतकऱ्यांवरील कर्ज खूप कमी आहे. देशभरातील सगळ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारने माफ करायचे ठरविले असते, तरी तो आकडा पन्नास हजार कोटींपेक्षा अधिक झाला नसता. निश्चलनीकरणानंतर जवळपास पंधरा लाख कोटींचे चलन बँकांमध्ये परत आले. सरकारच्याच दाव्यानुसार त्यापैकी किमान सहा लाख कोटी चलनातच नव्हते. याचा अर्थ हे सहा लाख कोटी अतिरिक्त म्हणूनच सरकारला प्राप्त झाले, त्यापैकी पन्नास हजार कोटी जरी शेतकऱ्यांवर खर्च केले असते, तरी आज संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असता. अर्थसंकल्पात तशी घोषणा होईल, ही अपेक्षा होती. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नाही तर किमान देशभरातील साठ टक्के मतदारांना खूश करण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेईल, असे वाटत होते. सध्या उत्तरप्रदेशमधील निवडणूक होऊ घातली आहे, आणि तेथे सरकारने म्हणजेच भाजपने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देईल, असे म्हटले आहे. मग त्याच न्यायाने महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार अगोदरच सत्तेत असताना हा कर्जमाफीचा निर्णय व्हायलाच पाहिजे होता. सरकारने तसे काही तर केले नाहीच, उलट यावर्षी डाळीचे बम्पर उत्पादन अपेक्षित असताना आफ्रिकन देशातून तब्बल 4.8 लाख टन डाळ आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ही आयातीत डाळ ग्राहकांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिली जाईल आणि इथला डाळ उत्पादक शेतकरी अजून नागविला जाईल.   महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीसुध्दा मागील वर्षी जुलै महिन्यामध्ये तूरदाळीचे भाव बाजारात थोडे वाढल्याची बोंब उठल्याबरोबर दाळीवर 120 रुपये मर्यादेचे बंधन घातले, तसेच व्यापाऱ्यांवरसुध्दा साठ्याची बंधने घातली. केंद्राच्या व राज्याच्या या दुहेरी कात्रीत सापडल्यामुळे तुरीचे भाव सध्या 4 ते 5 हजारांच्या निच्चांकी पातळीवर गेल्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी नागवल्या गेला आहे. शेतकऱ्यांची अशी उपेक्षा जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशात होत नसेल. प्रत्येक देशाचे सरकार आधी आपल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करते आणि त्याला अनुसरूनच आयात-निर्यातीचे धोरण ठरवित असते.

1991नंतर जगभरात 'मार्केट इकॉनॉमी'चा बोलबाला सुरू झाला. आयात-निर्यातीवरील बंधने सैल झाली. संपूर्ण जगाचीच एक बाजारपेठ तयार झाली. कोणत्याही देशाचे उत्पादन कोणत्याही देशात विकण्याची मुभा प्राप्त झाली. अशा परिस्थितीत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू नये म्हणून विविध देशांच्या सरकारांनी आयात-निर्यात कराच्या आधारे शेतमालाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. समजा एखाद्या देशात गव्हाचे उत्पादन अधिक झाले असेल, तर तो देश गव्हाच्या आयातीवरील कर वाढवून आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारात योग्य दर मिळेल याची तजविज करू लागला, सोबतच अतिरिक्त उत्पादन झाले असेल तर निर्यातीवरील कर अत्यंत कमी करून तो गहू इतर देशांमध्ये  विकल्या जाईल, अशी व्यवस्था करू लागला. आपल्या सरकारचे धोरण मात्र उफराटेच आहे. यावर्षी देशात डाळीचे भरपूर उत्पादन झाले आहे. अशा परिस्थितीत आयातीत डाळीवर अधिक कर लादून विदेशातील डाळ इथे 'शिजणार' नाही याची दक्षता घेण्याऐवजी चक्क सरकारच विदेशातून डाळ आयात करीत आहे. 'मार्केट इकॉनॉमी'चे तत्त्व शेतकऱ्यांना लागू करण्यासाठी एक तर सरकारने शेतीच्या व्यवहारातून पूर्णपणे बाजूला व्हावे किंवा शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ होईल या पद्धतीनेच सरकारचा या क्षेत्रात हस्तक्षेप असावा. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक आहे. बाजाराच्या साठमारीत त्याचा निभाव लागणे कठीण आहे. दलाल, व्यापाऱ्यांच्या संघटित दादागिरीपुढे त्याचे काही चालत नाही आणि याचा वारंवार प्रत्यय येत असतो. कांदा, टोमॅटोचे भाव कसे पाडल्या जातात, हे आपण नेहमीच पाहत असतो. शेतकऱ्यांकडे आपल्या मालाची साठवणूक करण्याची व्यवस्था नाही, त्यामुळे माल तयार झाल्यावर मिळेल त्या किमतीत विकणे भाग असते आणि याचाच गैरफायदा घेत दलाल, व्यापारी त्याची पिळवणूक करतात. सरकारने हस्तक्षेप करायचा असेल तर इथे करायला हवा. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष द्यावे, किमान तालुका स्तरावर शेतमालाची दीर्घकाळ साठवणूक करणारी मोठी शीतगृहे उभारायला हवी, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचे जाळे निर्माण होण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे, शेतमालाच्या उत्पादनाचा आढावा घेऊन देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता लाभेल अशा स्वरूपाने आयात-निर्यात धोरण राबवायला हवे. अगदी अमेरिकादेखील आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते, या अनुदानामुळे बाजारातील चढ-उताराचा प्रतिकूल परिणाम तिथल्या शेतकऱ्यांवर होत नाही. बरेचदा उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत माल विकूनही तिथले शेतकरी फायद्यात असतात, कारण झालेले नुकसान सरकार भरून देते. अमेरिका अनुदानाच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांना कमी भावाने माल विकण्याची संधी उपलब्ध करून देते आणि त्याचा परिणाम इतर देशांतील उत्पादनावर होतो, हा भारतासह अनेक देशांचा आक्षेप आहे, परंतु अमेरिकेने या आक्षेपाला कधीही भीक घातली नाही. सरकार असे असायला हवे. 'मार्केट इकॉनॉमी' ही संकल्पना व्यापारी तत्त्व म्हणून भलेही योग्य असेल, परंतु ज्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक, कोरडवाहू आणि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीत शेती करणारा आहे, त्या देशाच्या सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य संरक्षण द्यायलाच हवे. यासंदर्भात डॉ.स्वामीनाथन यांनी योग्य आराखडा सरकारला सादर केला होता. त्याच आराखड्यात शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार हमीभाव देण्याची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु गेली दहा वर्षे या शिफारसी धूळ खात पडल्या आहेत. या सरकारने तर सर्वोच्च न्यायालयात हमीभावाच्या संदर्भात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करता येत नाही, असे लेखी दिले आहे. सरकारच्या या उपेक्षेविरोधात आवाज उठविण्यासाठी दुर्दैवाने शेतकरी संघटित नाही. शेतकऱ्यांची देशव्यापी संघटना नाही. ज्या काही संघटना आहेत त्या तुकड्या तुकड्याने आंदोलन करतात. ऊस उत्पादक शेतकरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरत नाही, त्याच्या उसाला दर मिळाला की त्याचे समाधान होते. आणि सरकारच्या बाबतीत बोलायचे तर आपण कसे शेतकरी हितैशी आहोत हे वारंवार सिद्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो; मात्र सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात नेहमीच वेगळे असतात. किंवा `मुहँ मे राम बगल में छुरी' हेच धोरण असते.  मग ते आयात-निर्यात धोरणाच्या माध्यमातून असो अथवा कर्जे 'राईट ऑफ' करण्याच्या पक्षपाती निर्णयाच्या माध्यमातून असो, सरकारने नेहमीच शेतकरी आमच्या खिजगिणतीत नाही, हेच दाखवून दिले आहे. यात सरकारची काहीच चूक नाही. कारण शेतकऱ्यांचे पाणी सरकारने जोखले आहे आणि त्याच्यामध्ये किती धुगधुगी आहे, हेच सरकार आता तपासून बघत आहे. एकदा का तो मेला, हे सरकारला दिसले की त्याचे हेच कलेवर विदेशी कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन त्याचे क्रियाकर्म करायला सरकार टपलेलेच आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare 

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठer  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.