'प्रहार' रविवार, दि.7 एप्रिल 2019
शेतकरी व उद्योगपती कर्जमाफी तफावत!
(लेखक : प्रकाश पोहरे- मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
जो शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे भीक मागत आहे. अशा वेळेला मुळामध्ये शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे हे जेव्हा सिद्ध झाले आहे तेव्हा अशा धंद्याला बँकांनी का म्हणून कर्ज द्यावी, असा प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि ठेवीदारांनी विचारायला हवा. माझे लिखाण ज्या लोकांना माहिती आहे त्या लोकांना माझे हे विधान खरेतर धक्कादायक वाटणार आहे; मात्र या विधानाचा खोलवर विचार केला म्हणजे त्यातील नेमका अर्थ काय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही....
'पंजाब अॅग्री. डेव्ह. बँक'चे कर्ज 25 वर्षे सातत्याने घेणारा एक शेतकरी रणबीरसिंग अखेर 2006 मध्ये थकबाकीत गेला व त्याने दिलेला चेक बाऊन्स झाला. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षे कारावासाची सजा सुनावली व 21 सप्टें. 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने ती कायम केली. रणबीरसिंग दि.2 ऑक्टोबर 2018 गांधी जयंतीला हार्टअटॅकने मरण पावला! कर्ज एकूण 'नऊ लाख रु.'
उद्योगपतींच्या थकबाकीसाठी असलेल्या NCLT या न्यायालयाने दोन प्रकरणांत पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे. 1) आधुनिक मेटॅलिक लिमिटेड या थकबाकीदार कंपनीची थकबाकी 5,370 कोटी रु. होती, न्यायालयात तडजोड होऊन या कंपनीला 410 कोटी रु. भरणा करून फक्त 4,960 कोटी रु. माफ करून प्रकरण निकाली काढले. 2) मॉनेट इस्पात अँड एनर्जी या कंपनीस एकूण थकबाकी 11,014 कोटी रु. असताना 2,457 कोटी रु. वसूल करून फक्त 8,557 कोटी रु. माफ करण्याचा तडजोडीअंती निर्णय दिला. ही दोनच उदाहरणे कर्जवसुलीतील तफावत दाखवून देण्यास पुरेशी आहेत. भारतभक्त टाटा, इस्सार व अडाणी यांच्या पॉवर प्रोजेक्टच्या एकूण 22,000 कोटींची थकबाकी गुजरात हाय पॉवर कमिटीने 10,000 कोटी सूट देऊन तडजोड स्वीकारण्याची शिफारस केल्याचे समजते. अशा एकूण 70/80 कंपन्यांना एकूण तीन लाख कोटींच्या थकबाकीची प्रकरणे NCLT समोर प्रलंबित आहेत. वरील दोन प्रकरणांचा निर्णय पाहाता किमान 70 व कमाल 92 टक्के सूट गृहीत धरल्यास सत्तर- एेंशी हजार कोटी रु. वसूल करून दोन लाख वीस हजार कोटी रु. सूट दिली जाईल असा माझा अंदाज आहे. वरील सुमारे 80 प्रकरणांत सव्वादोन लाख कोटी रु. ची सूट देणारी उद्योगांना न्याय म्हणून देणाऱ्या न्यायालयीन नियमांप्रमाणे शेतकरी न्यायालयांचे नियम का नसावेत? हा भेदभाव वा तफावत 'घटनात्मक' कसा ठरतो. भारतातील शेतकऱ्यांना गेल्या सत्तर वर्षांत मिळून एक लाख कोटी रु.सुध्दा कर्जमाफी देताना खळखळ करणारे हे शासन व प्रशासन दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. सहज व नियमाच्या आधीन राहून माफ करतेय, हा समान न्याय आहे का? पंजाब अॅग्री. डेव्ह. बँक या अग्रणी बँकेच्या एकूण साडेबारा हजार शेतकरी खातेदारांची थकबाकी फक्त 230 कोटी रु.च्या आत आहे. एका मॉनेट कंपनीला न्यायालयीन तडजोडीत 8,557 कोटी रु. सूट देण्यास सक्षम असलेली आपली वित्तन्याय व्यवस्था साडेबारा हजार खातेदार शेतकऱ्यांना 230 कोटी रु. च्या थकबाकीसाठी कायदेशीर नोटीसा कशी काय बजावते? या निवडणुकीत 'खासदारांना' जे बहुतांशी `शेतकरी पुत्र' असल्याचा दावा करतात, त्यांना कोण जाब विचारणार? जे भयकारी शासन व प्रशासन गेली 72 वर्षे या देशात राबवले जाते त्याचा परिणाम म्हणून भारताच्या एकूण संपत्तीमधील 73 टक्के संपत्ती फक्त एक टक्का लोकांच्या मालकीची आहे. आम्ही भारतीय कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र व सार्वभौम असल्याचे `राज्यघटना' सांगतेय?
मागील एका लेखामध्ये मी स्पष्ट केले होते, की या देशामध्ये लोकशाही नावालाच आहे, तर नोकरशाही आणि भांडवलशाही ही खऱ्या अर्थाने राबवली जात आहे!!!
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरईईआर)च्या सहकार्याने, आर्थिक सहकारिता आणि विकास संघटनेने केलेल्या अभ्यासानुसार 2001 ते 2017 च्या दरम्यान शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याची गणना केली आहे. यावर `नीतिआयोग'च्या निष्कर्षांचा आधार घेतल्यास असे निष्पन्न होते, की 2012 ते 2016 या पाच वर्षांच्या कालावधीत शेतीचे वास्तविक उत्पन्न दर वर्षाला केवळ अर्ध्या टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यांनी पुढे असे कबूल केले, की गेल्या दोन वर्षांत (2016 नंतर) शेतकऱ्यांच्या शून्य उत्पन्नाने सरकारला थेट उत्पन्न साहाय्य योजना (पीएम-किसान) सुरू करण्यास भाग पाडले आहे जे लहान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दर वर्षी 6000 रुपये म्हणजे दररोज केवळ 17 रुपये थेट हस्तांतरित करण्याची तरतूद करते.
कृषिक्षेत्रातील एवढ्या निराशाजनक परिस्थितीमुळे, शेती क्षेत्राला चांगले क्षेत्र म्हणून प्रदर्शित करण्याची अपेक्षा करणे अयोग्य आहे. ताज्या अभ्यासानुसार, गेल्या पाच वर्षांत ग्रामीण शेतीव्यतिरिक्त मजुरीदेखील कमीतकमी झाली आहे. सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार, गेल्या 12 महिन्यांतील 56.6 लाख नोकऱ्यांच्या नुकसानासंदर्भात 82 टक्के किंवा 46 लाख लोक ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण भारतात अभूतपूर्व संकटांचा सामना निर्माण झाला आहे आणि हे कोणत्याही चमत्कारापेक्षा कमी नाही. आतापर्यंत झालेल्या जगातील सर्वात मोठ्या नुकसानाचा आकडा या नुकसानाने मोडीत काढला आहे आणि वास्तविक आर्थिक क्षितिजावरही हा विक्रम नोंदल्या गेलेला आहे.
मागील 20 वर्षांत किंवा त्याहीपेक्षा आधीपासून कृषीक्षेत्रापासून काहीही प्राप्त होण्याच्या मार्गावर राहिली नव्हती. एनएनसीटीएडी अभ्यासाच्या अनुसार, महागाईसाठी समायोजित केलेल्या जागतिक शेत जमिनीच्या किंमती 1985 आणि 2005 च्या दरम्यान 20 वर्षांच्या कालावधीत जवळजवळ स्थिर राहिल्या. दुसऱ्या शब्दात, शेतीचे उत्पन्न जवळजवळ चार दशके कायम राहिले. अशा निराशाजनक परिस्थितीचा विचार करताना मनाचा थरकाप होतो की या सर्व वर्षांत शेतकरी कुटुंबे कशी जगली असतील.
जो शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे भीक मागत आहे. अशा वेळेला मुळामध्ये शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे हे जेव्हा सिद्ध झाले आहे तेव्हा अशा धंद्याला बँकांनी का म्हणून कर्ज द्यावी, असा प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि ठेवीदारांनी विचारायला हवा. माझे लिखाण ज्या लोकांना माहिती आहे त्या लोकांना माझे हे विधान खरेतर धक्कादायक वाटणार आहे; मात्र या विधानाचा खोलवर विचार केला म्हणजे त्यातील नेमका अर्थ काय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. शेतीचे क्षेत्र जोपर्यंत भांडवल निर्माण करणारे म्हणजेच उत्पन्न किंवा नफा देणारे क्षेत्र केल्या जाणार नाही तोपर्यंत या देशामध्ये इतर कुठलेही उद्योगधंदे वाढले काय आणि बंद पडले त्याने काही फरक पडणार नाही. आर्थिक दिवाळखोरीच्या तोंडावर सध्या देश उभा आहे. तो जर यामधून बाहेर काढायचा असेल, तर आतापर्यंत राबवलेली धोरणे ही संपूर्णपणे बदलून किंवा ज्या हरामखोर लोकांनी आतापर्यंत हा देश ताब्यात ठेवून लुटला त्यांना हाकलून शेतकऱ्यांच्या आणि श्रमिकांच्या ताब्यामध्ये हा देश दिल्याशिवाय परिस्थितीत बदल घडूच शकत नाही हे निश्चित.
नाही भारत कृषीप्रधान
मर किसान, मर जवान!!!
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment