'प्रहार' रविवार, दि.१४ एप्रिल २०१९
खेड्यांच्या शोषणातूनच शहरांची समृद्धी!
लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती
इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून केवळ ’शेतकर्यांनी उत्पादित शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई’, अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियानी यात मोलाची आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरांची भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे, असे माझे ठाम मत आहे आणि या शोषणाच्या विरोधात शेतकरी उभा राहिला पाहिजे म्हणूनच मी ‘ किसान ब्रिगेड’ उभारली आहे. आता तिच्या शाखा गावोगावी सुरू करणे आणि एक मजबूत संघटना उभी करणे हेच शेतकर्यांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर आहे,
आपल्या भारतात शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची जी प्रक्रिया आहे तीच मुळात दोषपूर्ण आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना न्याय मिळूच शकत नाही आणि शेतकरी आत्महत्या थांबूच शकत नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.
शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार जाहीर करते. त्यात १४ खरीप, ६ रब्बी व ३ उसासारख्या नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध भागांतून पीकनिहाय माहिती- पिकाचा उत्पादनखर्च (Cost of Cultivation) दरवर्षी गोळा करून चार कृषी विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येते. त्यांचे एकत्रिकरण व संकलन महाराष्ट्रात राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी कृषी विद्यापीठे याकरिता निवडलेली आहेत. त्यानंतर ही माहिती केंद्र सरकारच्या ’कृषीमूल्य व किंमत आयोगा’ने- CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) दिलेल्या स्टँडर्ड फॉरमॅट प्रमाणे म्हणजे ठोकळेबाज पद्धतीने गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाही. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे विद्वान तज्ज्ञ/अधिकारी, सांख्यिकी, अर्थ तज्ज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री यांची चर्चा होऊन अंतिम उत्पन्न खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो. यामध्ये किसान संघटनेचा एकही प्रतिनिधी नसतो, म्हणजे सर्व उंटावरचे शहाणे शेतकर्यांचे वाटोळे करायला आणि शहरी ग्राहकांचे हित साधायला एकत्रित आलेले असतात. हे सर्व तथाकथित तज्ज्ञ जी किंमत सूचवितात याला आपण SRP म्हणजे स्टेट रेकमंडेड प्राईस म्हणू या.
राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत मुळातच सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज ६% पेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ’कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकर्यांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना (सॅम्पलिंग) किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन (cost of cultivation) म्हणजे शेताच्या बांधापुरताच आहे. त्यात उत्पादन करतानाची जोखीम, विमा, मालाची साठवणूक, वाहतूक व पणन खर्च, अडत, तोलाई, हमाली वगैरे असा शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही.
ही अर्धवट माहिती केंद्र सरकारच्या निर्णायक कमिटीकडे- CCEA (Cabinet Committee on Economics Affairs) कडे जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. यात जागतिक बाजार मूल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री हजर राहून ते आपापले हितसंबंध बघतात. राजकारणी सत्ताधार्यांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते त्यामुळे त्यांना महागाई वाढू द्यायची नसते. म्हणून ती एकतर्फी नियंत्रित करण्यासाठी सर्व आटापिटा केल्या जातो. भांडवलदार उद्योगपतींचे हितसंबंध जपून ’निवडणूक खर्चा’ची तजवीज करायची असते. कॉमर्स मिनिस्ट्रीला व्यापारी, रिटेलर, सेलर मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर (Inflation Rate) कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसारमाध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. या सर्वांच्या दबावामुळे हमी भाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे, सरळ सूत्र आहे, ’कृषी क्षेत्राचा तोटा· इतर क्षेत्रांचा फायदा’. थोडक्यात हा अर्थशास्त्रीय नसून राजकीय हेतुने प्रेरित निर्णय असतो.
प्रत्येक राज्याकडून आलेल्या माहितीमध्ये खूप तफावत असते. कारण प्रत्येक राज्याची सिंचन सुविधा, शेतीला वीज कोठे मोफत, तर कोठे विकत किंवा भारनियमन सांभाळून दिलेली असते, त्या पिकाची हवामान अनुकूलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी) व पर्यायाने उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणात पंजाबमध्ये ९८% सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात १७.९% आहे आणि त्यातही विदर्भात तर २% सिंचन क्षेत्र आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकूल आहे त्यामुळे त्यांना केवळ ३ ते ४ वेळा पाणी दिल्याने गव्हाचे हेक्टरी किमान ५० क्विं. उत्पादन येते; वरून वीज २४ तास मोफत, तर आपल्याकडे किमान ८ ते १० वेळा भारनियमन सांभाळून रात्री-बेरात्री पाणी द्यावे लागते आणि उत्पादन हेक्टरी २० क्वि. त्यामुळे पंजाबच्या आकडेवारीवरून ठरवलेला गव्हाचा हमी भाव महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांना तोट्याचा आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २०१७-१८ चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा ३० ते ५२.३% कमी आहेत हे खालील तक्त्यावरून लक्षात येईल.
शेतमालाच्या एकंदरीत २३ पिकांचे न्यूनतम आधार मूल्य (MSP- Minimum Support Price) सरकार जाहीर करते. त्यात १४ खरीप, ६ रब्बी व ३ उसासारख्या नॉनसिझनल पिकांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध भागांतून पीकनिहाय माहिती- पिकाचा उत्पादनखर्च (Cost of Cultivation) दरवर्षी गोळा करून चार कृषी विद्यापीठांकडे पाठविण्यात येते. त्यांचे एकत्रिकरण व संकलन महाराष्ट्रात राहुरी कृषी विद्यापीठात केले जाते. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी कृषी विद्यापीठे याकरिता निवडलेली आहेत. त्यानंतर ही माहिती केंद्र सरकारच्या ’कृषीमूल्य व किंमत आयोगा’ने- CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) दिलेल्या स्टँडर्ड फॉरमॅट प्रमाणे म्हणजे ठोकळेबाज पद्धतीने गोळा होते. त्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही बदल करता येत नाही. नंतर ही माहिती राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविण्यात येते. तिथे बैठकीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे विद्वान तज्ज्ञ/अधिकारी, सांख्यिकी, अर्थ तज्ज्ञ, आयोग अध्यक्ष व संबंधित मंत्री यांची चर्चा होऊन अंतिम उत्पन्न खर्च केंद्राकडे शिफारस म्हणून पाठविण्यात येतो. यामध्ये किसान संघटनेचा एकही प्रतिनिधी नसतो, म्हणजे सर्व उंटावरचे शहाणे शेतकर्यांचे वाटोळे करायला आणि शहरी ग्राहकांचे हित साधायला एकत्रित आलेले असतात. हे सर्व तथाकथित तज्ज्ञ जी किंमत सूचवितात याला आपण SRP म्हणजे स्टेट रेकमंडेड प्राईस म्हणू या.
राज्य सरकारची उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत मुळातच सदोष असून त्यात शेतमजुराची मजुरी, खते, बियाणे यांचा खर्च अत्यल्प दाखविला जातो. भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज ६% पेक्षा जास्त पकडत नाहीत. मजुरांची मजुरी ’कुशल’ कामगारांप्रमाणे धरत नाहीत. शेतकर्यांचा खर्च प्रत्येक शिवाराचा वेगळा असतो. त्यामुळे नमुना (सॅम्पलिंग) किंवा सरासरी पद्धतीत त्रुटी आहेत. हा खर्च फक्त उत्पादन (cost of cultivation) म्हणजे शेताच्या बांधापुरताच आहे. त्यात उत्पादन करतानाची जोखीम, विमा, मालाची साठवणूक, वाहतूक व पणन खर्च, अडत, तोलाई, हमाली वगैरे असा शेतकरी ते व्यापारी खर्च पकडला जात नाही.
ही अर्धवट माहिती केंद्र सरकारच्या निर्णायक कमिटीकडे- CCEA (Cabinet Committee on Economics Affairs) कडे जाते. तिथे विविध राज्यांकडून आलेल्या माहितीवर चर्चा होते. यात जागतिक बाजार मूल्य, मागणी पुरवठा, उत्पन्नाचे प्रमाण, साठा बाबींचा आढावा घेतला जातो. या बैठकीला इतर सर्व खात्यांचे मंत्री हजर राहून ते आपापले हितसंबंध बघतात. राजकारणी सत्ताधार्यांना शहरी मतदार ग्राहकांची चिंता असते त्यामुळे त्यांना महागाई वाढू द्यायची नसते. म्हणून ती एकतर्फी नियंत्रित करण्यासाठी सर्व आटापिटा केल्या जातो. भांडवलदार उद्योगपतींचे हितसंबंध जपून ’निवडणूक खर्चा’ची तजवीज करायची असते. कॉमर्स मिनिस्ट्रीला व्यापारी, रिटेलर, सेलर मार्केटची काळजी असते. अर्थखात्याला महागाई दर (Inflation Rate) कमीत कमी ठेवायचा असतो. गृहखात्याला ग्राहकांची व प्रसारमाध्यमांची ओरड होऊ द्यायची नसते. या सर्वांच्या दबावामुळे हमी भाव दाबले जातात व कमी जाहीर होतात. कारण साधे, सरळ सूत्र आहे, ’कृषी क्षेत्राचा तोटा· इतर क्षेत्रांचा फायदा’. थोडक्यात हा अर्थशास्त्रीय नसून राजकीय हेतुने प्रेरित निर्णय असतो.
प्रत्येक राज्याकडून आलेल्या माहितीमध्ये खूप तफावत असते. कारण प्रत्येक राज्याची सिंचन सुविधा, शेतीला वीज कोठे मोफत, तर कोठे विकत किंवा भारनियमन सांभाळून दिलेली असते, त्या पिकाची हवामान अनुकूलता, उत्पादकता (क्विंटल/एकरी) व पर्यायाने उत्पादन खर्च हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणात पंजाबमध्ये ९८% सिंचनाखाली क्षेत्र आहे व महाराष्ट्रात १७.९% आहे आणि त्यातही विदर्भात तर २% सिंचन क्षेत्र आहे. गव्हासाठी पंजाबचे हवामान अनुकूल आहे त्यामुळे त्यांना केवळ ३ ते ४ वेळा पाणी दिल्याने गव्हाचे हेक्टरी किमान ५० क्विं. उत्पादन येते; वरून वीज २४ तास मोफत, तर आपल्याकडे किमान ८ ते १० वेळा भारनियमन सांभाळून रात्री-बेरात्री पाणी द्यावे लागते आणि उत्पादन हेक्टरी २० क्वि. त्यामुळे पंजाबच्या आकडेवारीवरून ठरवलेला गव्हाचा हमी भाव महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांना तोट्याचा आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २०१७-१८ चे हमीभाव हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पन्न खर्चापेक्षा ३० ते ५२.३% कमी आहेत हे खालील तक्त्यावरून लक्षात येईल.
ही सर्व आकडेवारी सरकारचीच आहे. त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल, की उत्पादन खर्चावर नफा देणे दूरच, जाहीर दर हे उत्पादन खर्चापेक्षा जवळपास ५०% कमी आहेत.
कृषिवर आयकर म्हणजे इन्कम टॅक्स नाही असे सत्ताधारी म्हणतात, तर मग हमीभाव देताना कमी दिलेली किंमत ही ‘टॅक्स डीडक्टेड एॅट सोर्स’ म्हणजे ‘मूलस्थानी कर कपात’ नाही तर काय! हे सरकार स्पष्ट करेल काय? याचा अर्थ शेतकर्यांना नफा होवो अथवा तोटा आम्ही कर घेणार असाच आहे. हे म्हणजे इन्कम टॅक्स पेक्षाही ‘लय भारी’ झाले. कारण ‘इन्कम टॅक्स’ हा व्यवहारात आलेला सर्व खर्च वजा जाता इन्कम उरले, तर द्यायचा असतो. इथे मात्र सरकार शेतकरी खड्ड्यात गेला तरी मूलस्थानी ५०% कर कापून घेते आणि आम्ही शेतकर्यांना कुठल्याही प्रकारचा कर लावत नाही अशी मखलाशी करत शेतकरी हितैशी म्हणून डिंग मारायला मोकळे. सरकारचा हा मुखवटा आता लोकप्रतिनिधींनी टराटरा फाडलाच पाहिजे, आणि ते फाडत नसतील तर शेतकर्यांनी त्यांची धोतरं फेडली पाहिजेत.
इथे पुन्हा एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती ही, की ऊस उत्पादक शेतकर्यांना FRP म्हणजे फेअर रेम्यूणारेटरी प्राईस दिली जाते, म्हणजे साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांना परवडणारी किंमत. ही किंमत काढताना गत हंगामात साखरेला मिळालेली सरासरी प्रति क्वि. किंमत लक्षात घेऊन त्यावर १०% उत्पादन खर्च आणि १०% कारखान्याला नफा असे २०% कमी भाव प्रती टन उसाला असे सूत्र लावलेले आहे. याचाच अर्थ बाजारात मिळालेल्या किमतीचा लाभ हा ऊस उत्पादक शेतकर्यांना देण्यात आला आहे. आतापर्यंत या किमतीत कधीच घट झालेली नाही. जर बाजारात किंमती पडल्या, तर साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची अनुदाने देऊन तोटा भरून काढल्या जातो. ऊस उत्पादक शेतकर्यांना FRP तर इतर शेतकर्यांना मात्र MSP, जिचा अर्थ या मागील पाच वर्षांत ’मॅगझिमम सेल प्राईस’ असाच झाला आहे, ज्यावर व्यापक जनजागृती होणे गरजेचे आहे, तसेच हमीभाव पेरणीच्या अगोदर जाहीर करणे अपेक्षित आहे. त्यालाही सरकार दोन महिने उशीर करते, त्यामुळे शेतकर्यांना पिकाचे नियोजन करता येत नाही.
स्वामीनाथन आयोगाने २००६ साली शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा- उत्पन्नखर्चावर ५०% नफा गृहीत धरून शेतमालाचे भाव ठरविण्यात यावेत हा आहे. १३ वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडला आहे कारण किसान संघटनांचा रेटा नाही. जसा वेतन आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला गेला आहे तसा वैधानिक दर्जा स्वामिनाथन आयोगाला दिल्या गेलेला नाही. त्यामुळे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे सरकारवर बंधनकारक नाही. वैधानिक दर्जा दिलेला असल्याने सातवा वेतन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी सर्व केंद्र व राज्य शासनांच्या कर्मचार्यांना लागू करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.
कोणी म्हणेल इतर व्यवसायात व व्यापारात ५ ते २५% नफा असतो. मग येथे ५०% का? त्याचा माझा अभ्यास असा आहे, की शेतकर्यांचे शेतीमाल उत्पन्न निघण्याचा व विक्रीचा काळ ८ महिने गृहीत धरला, तर त्याचा ’Inventory Turnover Ratio’ खूप कमी आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर वडापाववाल्याने १०० रु. ची सकाळी गुंतवणूक केली व त्याला संध्याकाळी ५ % फायदा झाला, तर त्या दिवसाला ५ रु. मिळतील. तर महिन्याला १५० रु. आणि ८ महिन्याला १,२०० रु. मिळतील म्हणजे नफा झाला १२ पट. त्याला ५% नफा कमी वाटत नाही कारण त्याचा ’Inventory Turnover Ratio’ खूप जास्त आहे, तसेच इतर व्यापाराचेही आहे.
बाजारातील शेतमालाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतूद आहे; पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. २३ पिकांपैकी फक्त ३-४ पिकांचीच शासन खरेदी करते. ती पण पूर्ण नाही. सन २०१६-१७ साली सरकारने तुरीची ३३%, हरभर्याची १०% व सोयाबीनची अर्धा टक्केच खरेदी केली. बाकी ९०% माल शेतकर्यांना पडत्या दराने विकावा लागला.
खरेदी केंद्र सुरू करावीत म्हणून शेतकर्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात. दोन वर्षांपूर्वीचा कटू इतिहास उलगडल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. तूर खरेदीसाठी शेतकरी २ कि.मी. लांब रांगेमध्ये उभे होते, तूर भिजत होती. एवढे झाल्यावर ’एफ.ए.क्यु.’च्या निकषाने शेतकर्यांची तूर नाकारली जात होती. केंद्र सरकारच्या भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)नी एफ.ए.क्यु. (Fair Average Quality)चे १० किचकट निकष दिले आहेत. ज्यात खडे २%, आर्द्रता १२% कमाल अशी बंधने आहेत. शेतकर्यांनी वैतागून परत जाऊन कमी भावाने व्यापार्यांना माल विकला. तोच माल व्यापार्यांनी इतरांचे सातबारा उतारे ऑन लाइन काढून खरेदी केंद्रात विकला. अशारितीने ग्रेडर, व्यापारी व अधिकारी यांच्या साखळीतून प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. काय उपयोग ’ऑन लाईन’ रजिस्ट्रेशन करा म्हणून वर्तमानपत्रात जाहिरात येते त्याचा? आणि अशारीतीने जर शेतकर्यांचा सातबारा वापरून गैरवापर करत असेल, तर त्या व्यापार्यांवर गुन्हा दाखल करून त्यांचे खरेदीचे लायसन्स रद्द करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल का?
शासनाने कधी बारदाने नाहीत, तर एकदा सुतळी नाही, तर कधी गोदामे नाहीत, कधी नियोजन चुकले, असे स्पष्टीकरण देऊन शेतकर्यांना वार्यावर सोडले . ज्यांनी तूर विकली त्यांचे चुकारे तीन-तीन महिने रखडले. शेतकर्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत? अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेला अन्न पुरवठा करण्यासाठी नियोजित साठा भरला, की वरून आदेश येतात खरेदी बंद करा. शेतमालाचे भाव पडण्याचे मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पन्न नसून यावेळी केलेली आयात हेच आहे. आवश्यक वस्तुच्या कायद्याचा आधार घेऊन ’मोझ्यामबीक’मधून तूर १३५ रु. किलोने आयात केली आणि भारतात कमी भावात विकली म्हणून येथे शेतकर्यांना ३५ रु. किलोने विकावी लागली. पाकिस्तानातून ४६ रु. किलोने कांदा आयात केला आणि कमी भावात विकला म्हणून इथल्या शेतकर्यांना १० रु. भाव मिळाला नाही. आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेत शहरी मतदार लोकांचे लांंगूलचालन व त्यांना खूश करण्यासाठी, उद्योगपतींना प्रक्रियेसाठी शेतमाल मातीमोल किमतीत मिळावा आणि त्या परिणामी शेती परवडत नाही म्हणून शेतकर्यांनी शेती सोडून व विकून स्थलांतरित/विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल मजूर, महिला, अर्धशिक्षित तरुण कमी पगारावर उपलब्ध व्हावेत ही सत्ताधारी पक्षाची कूटनीती असते.
ग्रामीण कृषी प्रकिया औद्योगिकीकरणाचा विकास खुंटवणे, लायसन्स, परमीट, कोटा आणि बंदी राज द्वारा भ्रष्टाचार करणे, आयातीतील व्यवहारातून कमिशन मिळविणे, शेतकर्यांना कच्चामाल निर्यात करण्यात बंदी घालणे, जगात कुठल्याही देशात असे जुलमी कायदे वा नीती नाही. भरीस भर या नीतीला ’जनहितकारी’ असे नाव दिले आहे. या विरोधात खरेतर शेतकर्यांनी आंदोलन उभारायला हवे; मात्र तसे होऊ नये म्हणून शेतकरी हा विभागून टाकला आहे.
इतर महागाईकडे दुर्लक्ष करून केवळ ’शेतकर्यांनी उत्पादित शेतमालाची भाववाढ म्हणजे महागाई’, अशी चुकीची परीभाषा डोक्यात शिरल्यामुळे शहरातील लोकांची ही मानसिकता बदलणे हे फार मोठे आव्हान आहे. मीडियानी यात मोलाची आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा आहे. शहरांची भरभराट, समृद्धी व झगमगाट हा खेड्यांच्या शोषणातूनच आलेला आहे, असे माझे ठाम मत आहे आणि या शोषणाच्या विरोधात शेतकरी उभा राहिला पाहिजे म्हणूनच मी ‘ किसान ब्रिगेड’ उभारली आहे. आता तिच्या शाखा गावोगावी सुरू करणे आणि एक मजबूत संघटना उभी करणे हेच शेतकर्यांच्या प्रश्नांवरचे उत्तर आहे, नपेक्षा जे आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे ते तसेच सुरू ठेवा.
शेवटी ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे
चित्ती असू द्यावे समाधान’
ही शिकवण आपल्याला मिळालेली आहेच.
फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी
Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com
Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment