राष्ट्रहित की स्वार्थ?
लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती
आज राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ मतांवर डोळा ठेवून संवर्ग प्रसिद्धीसाठी शेतकर्यांना कर्ज मिळालीच पाहिजेत आणि नंतर कर्ज माफ झालीच पाहिजेत असा दुटप्पीपणा करताना दिसतात, ज्याला सुज्ञ लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला पाहिजे; मात्र असे करणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी पायावर कुर्हाड मारून घेणे ठरते आहे. राष्ट्रीय हित प्रथम, की स्वार्थ प्रथम यांमध्ये स्वार्थासाठी राष्ट्रहिताचा बळी दिल्या जातो आणि संवर्ग घोषणाबाजी केली जाते असेच आतापर्यंत पाहण्यात आले आहे आणि तेच या देशाचे दुर्दैव आहे.
सद्यपरिस्थितीमध्ये बाजारात शेतकर्यांची पत अत्यंत खालावली असून त्याने बँकेकडून कर्जाची मागणीच करू नये यासाठी बँकांनी शेतीसाठी लागणार्या कर्जाचे व्याजदर महाग केले आहेत. कार विकत घेण्यासाठी कर्ज हवे असल्यास बँकांनी व्याजदर अत्यंत माफक ठेवले आहेत. तारण म्हणून केवळ तीच गाडी तारण घेतलेली असते. यामध्ये उत्पादक कामाकरिता ट्रॅक्टर हवा असल्यास केवळ ट्रॅक्टर तारण ठेवून कर्ज दिल्या जात नाही, तर जमीन किंवा इतर काही मालमत्ता तारण ठेवावी लागते आणि व्याजदर लावतात १२ टक्के. शेतीच्या इतर विकास कामाकरिता म्हणजे शेडनेट, गोठा किंवा शेतीकामाकरिता शेतकर्यांना कर्जाचे व्याजदर १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत. एका पाहणीनुसार सध्या कार लोनसाठी व्याजदर ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत, तर शेतीसंबंधी कर्जासाठी १२ ते १४ टक्के व्याज द्यावे लागते. कार विकत घ्यायची असल्यास विना तारणचे कर्ज देण्यास बँका तयार होतात, तर दुसरीकडे २ लाख पीककर्जासाठी लाखो रुपये किंमत असलेली शेतजमीन प्रति एकर केवळ ५०हजारानुसार बँकाकडे गहाण ठेवावी लागते, त्यातही जर ७/१२ हा ८ किंवा १० एकरांचा असेल तर संपूर्ण ७/१२ वर कर्जाची नोंद केली जाते. पूर्वी भूविकास बँका होत्या, त्यांचे व्याजदर तर २४ ते ३६ टक्केपर्यंत पडायचे. त्या भूविकास बँकांचे दिवाळे निघाले, त्या बंद पडल्या; मात्र त्यांचे कर्जाचे बोजे अजूनही काही शेतकर्यांच्या शेतीवर नोंद आहेत आणि त्यामुळे त्या शेतकर्यांना कर्ज मिळू शकत नाही, सरकार यावर काहीच बोलायला तयार नाही, आत्ता बोला.
सध्या शेतकर्यांना १ लाख रुपयेपर्यंतच्या कर्जाला बँक व्याज लावत नाही. ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतल्यास ७ टक्के वार्षिक दर लागतो. कर्जाचे हप्ते व्यवस्थित फेडल्यास बँक त्यावर ३ टक्केपर्यंत सूट देऊ शकते; मात्र ३ लाखांच्या वर कर्ज घेतल्यास जमीन गहाण ठेवावी लागते आणि प्रति एकर केवळ ५० हजार किंमत जमेस धरली जाते आणि तेवढी किंवा संपूर्ण७/१२वर असलेली जमीन तारण म्हणून घेतली जाते. याउलट ३ लाखांची कार घेतल्यास सुरक्षिततेसाठी बँका ग्राहकाकडून इतर कोणत्याही प्रकारची संपत्ती गहाण ठेवून घेत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे कारसारख्या वस्तुची किंमत दिवसेंदिवस घटत जाते, तर दुसरीकडे जमिनीची किंमत दिवसागणिक वाढत असते. तरीसुध्दा कार खरेदी करण्याकरिता कोणतेही गहाण ठेवावे लागत नाही. पीककर्जाबरोबरच ट्रॅक्टर खरेदीसाठी लागणारे कर्जाचे व्याजदर हे कार लोनपेक्षा जास्त आहेत, आणि त्याकरितासुद्धा इतर काही तारण द्यावे लागते. शेतकर्यांप्रती असलेला हा दुजाभाव शासनाने दूर केला पाहिजे. किसान ब्रिगेडतर्पेâ या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यात आला आहे आणि या दुजाभावाविरोधात किसान ब्रिगेड आवाज उठवणार आहे.
कर्जबुडव्या उद्योगपतींना कोणत्या नियमाने कर्ज दिल्या जाते? नागरिकांचे पोट भरणार्या शेतकर्यांसाठी कठोर नियम लावायचे आणि दुसरीकडे विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी, अनिल अंबानी, अदानी सारख्या उद्योगपतींना कोणत्या नियमाने बिनातारण हजारो, लाखो कोटींचे कर्ज दिल्या जाते? याचा एकदा शासनाने खुलासा केला पाहिजे किंवा शासन देत नसेल तर शेतकर्यांचे म्हणून लोकसभेत, विधानसभेत गेलेल्या प्रतिनिधींनी हा जाब विचारला पाहिजे. फक्त उद्योगपतींना कर्जाची गरज असते आणि शेतकर्यांना नसते काय? आणि शेतकर्यांसोबत असा दुजाभाव का? असा माझा शासनाला प्रश्न आहे.
मुळात प्रश्न हा आहे, की शेती फायद्याचा व्यवसाय आहे, की तोट्याचा? तर १९४७ पर्यंत अगदी इंग्रज निघून जाईपर्यंत शेती हा नफ्याचा व्यवसाय होता. त्याकाळी एक क्विं. कापूस विकला, तर ३६ ग्राम आणि एक क्विं. गहू विकला, तर १२ ग्राम सोने मिळायचे ते आता एक क्विं. कापूस विकून दीड ग्राम, तर एक क्विं. ज्वारी विकून अर्धा ग्राम इतकी दुर्गती झाली आहे. त्यामुळे शेती हा सध्या तोट्याचा व्यवसाय झाला आहे. इतर वर्गातील विशेषत: सरकारी नोकरांना मात्र स्वर्गसुखे चरणी अर्पण केल्या गेली आहेत.
गहू, ज्वारी, धान, सोयाबीन, चणा किंवा इतर डाळ पिके, तसेच कापूस या पिकांना सरकारने जे हमीभाव जाहीर केले आहेत तेच मुळात उत्पादन खर्चही भरून काढण्यासाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे या शेतीउत्पादनातून नफा म्हणजे उत्पन्न मिळतच नाही. मग बँकेनेही शेती करणार्या शेतकर्यांना कर्ज द्यावीतच का? कारण ते कर्ज घेणारा शेतकरी ते कर्ज फेडूच शकणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे.
ज्या पिकांना उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव आहे जसे ऊसशेती, फूलशेती, फळशेती, पॉलीहाऊसमधील संरक्षित भाजीपाला आणि फळभाजी पिके यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो. अशा पिकांकरिता बँका फायनान्स करायला नेहमीच तयार असतात, आणि अशी धोरणे बँकांनी का ठेवू नयेत? शेवटी बँकांमध्ये असलेला पैसा हा ठेवीदारांचा असतो आणि त्यावर व्याज देऊन तो त्यांना मुदतीनंतर परत करायचा असतो. त्यामुळे जर बँका या अनुत्पादक कर्ज म्हणजे बुडणार्या व्यवसायाला कर्ज देत असतील, तर त्याला ठेवीदारांनी आणि बँकांवर नियंत्रण ठेवणार्या रिझर्व्ह बँकेने विरोधच करायला हवा.
आज राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी केवळ मतांवर डोळा ठेवून संवर्ग प्रसिद्धीसाठी शेतकर्यांना कर्ज मिळालीच पाहिजेत आणि नंतर कर्ज माफ झालीच पाहिजेत असा दुटप्पीपणा करताना दिसतात, ज्याला सुज्ञ लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केला पाहिजे; मात्र असे करणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी पायावर कुर्हाड मारून घेणे ठरते आहे.
राष्ट्रीय हित प्रथम, की स्वार्थ प्रथम यांमध्ये स्वार्थासाठी राष्ट्रहिताचा बळी दिल्या जातो आणि संवर्ग घोषणाबाजी केली जाते असेच आतापर्यंत पाहण्यात आले आहे आणि तेच या देशाचे दुर्दैव आहे.
आज कुठलाही राजकीय पक्ष हा केवळ तात्पुरते फायदे घेण्यासाठी कधीच पूर्ण न करता येणारी आश्वासने देतो आणि सत्ता ताब्यात घेतो. भाजपाने २०१४ साली तेच केले आणि सत्ता स्थापन केली. भाजपाच्या सुदैवाने त्यांना निर्णायक बहुमत मिळाले. या संधीचा फायदा घेऊन खरेतर मग भाजपाने शेतीला प्राधान्य देऊन अनेक निर्णय घ्यायला हवे होते; मात्र भाजपाने निर्णय घेतले शहरी मतदारांना समोर ठेवून. त्यामुळे त्यांनी केवळ खाण्यापिण्याच्या वस्तू नजरेसमोर ठेवून त्याच्या किमती वाढणार नाहीत अशी धोरणे आखलीत आणि इतिहासाने त्यांना दिलेली संधी घालवली आणि शेतकरीही मातीत घातला.
चार भागांत होणार्या निवडणुकांचे तीन भाग संपले आहेत. या निवडणुकीत तर भाजपा भरकटत भलत्याच मुद्द्यांवर भर देत आहे. भारतातील प्रबळ विरोधी पक्ष काँग्रेससुद्धा संवर्ग घोषणा करण्यात दंग आहे, नाही म्हणायला त्यांनी शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी वार्षिक ७२हजारांची घोषणा केली आहे; मात्र तरीही शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी, शेतमालाचे भाव वाढविण्यासाठी काय करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. कारण या देशातील लोकांना हक्काचे दाम देण्याऐवजी भीक घालण्याची व्यवस्था उभी केल्या गेली आहे.
मुळात सध्या आमच्या देशामध्ये मलमपट्ट्यांची गरज नाही, तर मोठे ऑपरेशन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही नोकरशाहीच्या पगारामध्ये पांगळी झाली आहे आणि लोकशाहीला मिळालेल्या संवैधानिक अधिकारापुढे राजकीय व्यवस्था लाचार झाली आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा विचार करून एक नवीन व्यवस्था या देशामध्ये लागू करणे हीच काळाची गरज आहे. त्याकरिता सगळ्यात प्राधान्याने करावयाची सुधारणा म्हणजे अनिवार्य मतदान. कारण देशामध्ये सध्या किंवा यापूर्वीसुद्धा जेव्हा जेव्हा निवडणुका पार पडल्या त्यामध्ये साधारणत: ५० ते ५५ टक्क्यांपर्यंत मतदान झाले आहे . याचा अर्थ ज्या ५० ज्ञ् लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही तीच मंडळी या सगळ्या गोष्टींकरिता जास्त जबाबदार आहेत, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्याकरिता जो मतदान करणार नाही त्याला लोकशाहीपासून मिळणार्या सर्व सुविधा आणि हक्कांपासून वंचित ठेवावे लागेल, अगदी निर्दयीपणे, आणि हीच काळाची गरज आहे.
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com, Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१
Comments
Post a Comment