प्रहार, रविवार, दि. 19 ऑक्टोबर 2014 “लोकप्रतिनिधींचेही सरकारी कार्यालय असावे”

'प्रहार' रविवार, दि.21 एप्रिल  2019

दीडपट हमीभावाची दिशाभूल!

(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)

व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्या शिवाय शेतकरी पुढे जाऊच शकत नाहीत. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे, की सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते मात्र यातील बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही.

   2014 सालच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने स्वामीनाथन आयोगाच्या 50 टक्के नफ्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर एका याचिकेला उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले, आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर खरीप हंगामातील 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना दीडपट भाव दिल्याचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचा फसवा दावा केला. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 2018-19 च्या हमीभावाची 2017-18 च्या हमीभावाशी तुलना केल्यास असे लक्षात येते की तुरीसाठी 4%, धानसाठी 13%, भुईमुगासाठी10% अशी नगण्य वाढ ऐतिहासिक कशी? मुख्य म्हणजे पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री यांसारख्या जबाबदार व्यक्ती एवढे धडधडीत खोटे बोलतात कसे, याचे आश्चर्य वाटते.
         कृषी आयोगावर घालून दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे या कमिटीमध्ये दोन अशासकीय सदस्य- एक कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक आंदोलक व दुसरा प्रत्यक्ष शेतीशी निगडित शेतकरी, अशी रचना आहे; परंतु या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्यामुळे जाहीर केलेले दर अवैध आहेत. 
जिज्ञासू अभ्यासकांसाठी खोलात शिरून स्पष्टीकरण देतो, की पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना आयोग तीन व्याख्या वापरतो.
ए 2 :- पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदि A टू  Z वस्तुंवर जो खर्च करतो तो 'ए 2' मध्ये मोजला जातो.
ए 2+ एफ. एल.:- वरील खर्चासोबतच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी (म्हणजे Farm labour) हिशेबात धरली जाते.
सी 2:- यात वरील सर्व खर्च अंतर्भूत असून शिवाय शेतजमिनीचे भाडे, स्थायी भांडवली, साधन सामग्रीवरील व्याज, घसारा व दुरुस्तीवर येणारा खर्च पकडला जातो. ही व्याख्या अधिक व्यापक, रास्त, सर्वसमावेशक व समग्र (Comprehensive) आहे.
       स्वामीनाथन आयोगाने सी 2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली आहे; पण केंद्राने  A2 + FL + C2 याप्रमाणे खर्च गृहीत धरून भाव काढायला हवेत; मात्र तसे न करता आकड्यांचा खेळ केला आहे व ए 2 + एफ एल वर आधारित किंमत जाहीर केली, सी 2 हे जमेस धरलेच नाही. 
   कृषी आयोगाने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये दूध, फळे, भाज्या, फुले या महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांचा समावेश नसतो. या नाशवंत पिकांच्या बाजारातील किंमतीच्या चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून स्वतंत्र- 'मूल्य स्थिरता निधी'ची स्थापना व्हावी असेही स्वामीनाथन यांनी सुचविले आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करताना कोणीच दिसत नाही.
   सन 1991 साली भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण आले; पण आजही शेतकऱ्यांना आपला शेती माल तालुक्याच्या समितीच्या आवारात विकावा लागतो, अन्यथा गुन्हा होतो. याचे दुष्परिणाम सांगणारे एकच उदाहरण देतो. लासलगाव ही आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची मंडी म्हणजे बाजारपेठ असून जगातील 10% उलाढाल तिथे होते. त्या परिसरात लाखो शेतकरी आहेत; मात्र फक्त 27 व्यापारी आहेत, आत्ता बोला!
   स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये नेहरुंनी सहकारी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. उदा. भिलाई स्टील कारखाना, विद्युत केंद्र, मशीन टुल्स (राची) वगैरे पायाभूत अवजड उद्योगधंदे उभारून भारतातील औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला. त्यानंतरच्या काळात 'हरीत क्रांती'मध्ये शेतमालाचे प्रचंड उत्पादन वाढले; परंतु ग्रामीण भागातील विकास हा पूर्णत: सहकारी चळवळीवर विसंबून राहिला. सुरुवातीच्या काळात यामुळे चांगली कामगिरी बजावली; पण आज त्या संस्था राजकारण्यांच्या युद्धभूमी, भ्रष्टाचाराचे आगर व आर्थिकदृष्ट्या विकलांग झाल्या आहेत. त्यामुळे अन्न व कृषी प्रक्रियांच्या औद्योगिक क्रांतीसाठी गोडाऊन, उत्पादक ते ग्राहक कोल्ड चेन, आणि प्रक्रिया अशा बाबींसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, अंदाजे 5 लाख कोटी रु. करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सरकारी (Public Sector), खासगी (Private Sector), पीपीपी (Public Private partnership), थेट परदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment) च्या माध्यमातून SEZ च्या धरतीवर REZ- Rural Economic Zoneची निर्मिती करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे. कारण याचा ग्रामीण विकासाशी थेट संबंध आहे. मूल्यवर्धनामुळे (Value Addition) शेतमालाचे भाव वाढतील, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती सोबतच राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल. भारत आज अन्न- धान्य उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण झालेला देश आहे, त्यामुळे आज कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची गरज नाही, तर कृषी प्रक्रिया शिक्षणाची गरज आहे.
            आज 30% अन्न-धान्य व नाशवंत पिकांची नासाडी होऊन वाया जाते. अपेडाच्या (APEDA- Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority) च्या आकडेवारीनुसार आपल्याकडे प्रक्रियेचे प्रमाण नगण्य आहे. फळे व भाजीपाला (1.7%), फुले व अन्नधान्य (नगण्य), कुक्कुटपालन (6%), मांस (21%) व दुग्धव्यवसाय (35%) आहे. सन 2014 साली जागतिक व्यापारामध्ये प्रकिया केलेल्या अन्ननिर्यातीचा भारताचा केवळ 3% सहभाग होता. आज जर जगाला आम्ही काय विकू शकतो तर ती आहे चव आणि आरोग्य. त्याचमुळे मनात शिरण्याचा मार्ग हा स्वयंपाक घरातून जातो असे म्हणतात. त्यामुळे आमच्या भारतीय गृहिणी आणि जैविक शेती करणारे शेतकरी यांमध्ये मोठी आघाडी घेऊ शकतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून रेसुड्यू फ्री सर्टिफिइड शेतमालांची संकलन केंद्रे, साठवण करण्यासाठी शीत गृहे, गोदामे, शीत साखळी (cold chain without break), परदेशातील कंपन्यांबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Collabration) करार, पॅकेजिंग, आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानके मिळविणे, अन्नप्रक्रिया संकुल (मेगा फूड पार्क), टेक्साईल हब, निर्यात अशी बरीच अवघड कामे आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर कृषी प्रकिया उद्योग म्हटले की सुतगिरण्या, कुक्कुटपालन, लोणचे, मसाले, पापड त्याच्या पुढे गाडी सरकत नाही. ही लघुतम, लघु उद्योग आहेत. गरज आहे मेगा उद्योग निर्मितीची.
          12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंर्तगत केंद्र सरकारतर्फे 'राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (National Mission on Food Processing)' सुरू करण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे 'मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया' योजना सुरू करावी लागली. (अशीच अवस्था 'पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना' व 'पेयजल योजने'ची झाली आहे.) पण त्यात 'अर्थ साहाय्य अनुदान' व्यतिरिक्त स्वत:चा काहीही पुढाकार नाही व ती फसवी योजना आहे. त्यात नेहमी प्रमाणे क्लिष्ट अटी आहेत. उदा. अनुदान फक्त बांधकाम व मशीनरीवर आहे. कच्चा माल स्थानिक शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी करावा आणि त्याकरिता सोईबद्दल चकार शब्द नाही.
        आपला देश म्हणजे औषधी वनस्पतींची सोनेरी खाण आहे; पण त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे.
          व्यापारी स्वातंत्र्याबरोबरच आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्या शिवाय शेतकरी पुढे जाऊच शकत नाहीत. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे, की सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देतात. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6% अनुदान खर्ची पडते मात्र यातील बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही. या उलट 2012 साली अमेरिकेमध्ये शेतकऱ्यांना 12 लाख कोटी रुपये, युरोपियन युनियनने 5.01 लाख कोटी रु. व चीन मध्ये 11.6 लाख कोटी रु. प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक बाबींसाठी गुंतवणूक करता येते.
          परदेशात बी-बीयाणे, कृषी अवजारे, मशिनरीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ऍटोमेशन आहे. कारण तिकडे माणसी जमीनधारणाही 100 ते 1000 ,2000 हेक्टर आहे. 2012 सालच्या आकडेवारीनुसार भारतात 91% शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरच्या आत जमीनधारणा आहे. त्यामुळे तिकडे परदेशात पिकांची प्रति हेक्टरी उत्पादकता खूप जास्त आहे. वरील पृष्ठभूमीवर भारतातील शेतकऱ्यांची परदेशी शेतकऱ्यांबरोबर निकोप व्यापारी स्पर्धा होऊच शकत नाही.
       बरेच विचारवंत स्वामीनाथन शिफारशीवर टिका करतात व फक्त व्यापारी स्वातंत्र्याची मागणी पुढे रेटतात. कृषी दृष्ट्या भारत अविकसित देश आहे. निर्यातीचे स्वातंत्र्य हवेच आहे; पण त्याच बरोबर जागतिक बाजारपेठेत विकसित देशातील शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन (Incentive- सकारात्मक शब्द), तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य व उपलब्धता ही आवश्यक आहे.

काय करावे लागेल:- 

1) मध्यप्रदेशातील 'भावांतर योजना'तील आढळलेल्या त्रुटी काढून त्या योजनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी.
2) कृषीमालाचे हमीभाव ठरविण्यासाठी स्वायत्ता/अधिकार त्या त्या राज्यांच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे द्यावेत.
3) आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा.
4) स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची खरी अंमलबजावणी करावी.
5) तेलंगणा प्रमाणे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे.
6) कृषी प्रक्रिया उद्योगात प्रचंड गुंतवणूक करावी.
7) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना स्वायत्तता द्यावी आणि त्यांची संख्या आजच्यापेक्षा किमान 10 पट वाढवावी.
8) भाजीपाला हा रस्त्यावर धुळीत विकल्या जाणार नाही तर वातानुकूलित मॉल मध्येच विकल्या जाण्यासाठी जागोजागी मॉल उभारावे.
9) लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी, उद्योग व्यापार वाढविणारे धोरण राबवावे ज्यामुळे नोकऱ्या मिळून व्यक्तिगत उत्पन्नात वाढ होईल.
10) जनता गरीब, म्हणून त्यांना परवडणाऱ्या किंमती ठेवण्यासाठी शेतीमालाच्या किमती वाढणार नाहीत अशी धोरणे राबवणे सत्ताधारी पक्षांनी बंद करावे.
याकरिता देशातील सर्व किसान संघटनांनी एकत्र येऊन दबाव वाढवणे हीच काळाची गरज आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare  

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.