प्रहार रविवार, दि.२६ मे २०१९
शेतकऱ्यांना `न्याय' कोण देणार...?
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
कर्जमाफी हा प्रकार आर्थिकदृष्ट्या, तात्त्विकदृष्ट्या चुकीचा असेल तर तो सगळ्यांच्याच बाबतीत चुकीचा असायला हवा. उद्योगांची हजारो कोटींची कर्जे पडद्याआड माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या दातृत्वाचा आव आणीत काही हजारांची कर्जमाफी द्यायची, हा सरकारचा दोगलेपणा नाही का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ओरड करणाऱ्यांनी सरकारला याचा जाब विचारावा. आधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देणे बंद करावे, शेतकऱ्यांकडून ज्या दंडेलीने कर्जवसुली केली जाते तशी ती उद्योगांकडून करावी, सगळ्यांना समान न्याय द्यावा आणि हे शक्य नसेल तर सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विरोधात ओरडणाऱ्यांनी आपली तोंडे बंद करावीत.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. अलीकडील काळात तर राजकीय पक्षांसाठी जणू काही हे एक चलनी नाणे झाले आहे. निवडणुका जवळ आल्या किंवा सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रोश वाढला, की हमखास उपयोगी पडणारे ब्रह्मास्त्र म्हणून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा वापर केला जातो. या सततच्या कर्जमाफीमुळे समाजाच्या इतर घटकांमध्ये शेतकऱ्यांविषयी नाही म्हटले तरी एकप्रकारची असूया किंवा चीड निर्माण होत असल्याचे दिसते. अनेक लोक तर आता अगदी उघडपणे बोलू लागले आहेत, की आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरायचा आणि तो पैसा सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरायचा, हे कितपत योग्य आहे? शेतकऱ्यांनी कर्ज घ्यायचे आणि सरकारने ते फेडायचे, हे कितपत रास्त आहे, असा बिनतोड सवालदेखील उपस्थित केला जात आहे. शेतकरी कर्जबुडवे असतात अशी एक प्रतिमा समाजातील इतर घटकांमध्ये आपसूक निर्माण होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा इतर लोकांचा दृष्टीकोनदेखील थोडा बदलत चालल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे वास्तव हे लोक समजून घ्यायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जंजाळात फसविण्याचे पाप सरकारनेच केले आहे. शेतकरी कर्ज घेतो ते शेतीत पैसे लावण्यासाठी, त्यानंतर किमान लागत खर्च वसूल होऊन किमान ५० टक्के तरी उत्पन्न मिळावे ही त्याची अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल; परंतु सरकारच्या धोरणामुळे त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. महागाई वाढू नये, शहरी मध्यमवर्ग दुखावला जाऊ नये म्हणून सरकार कायमच शेतमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवत आले आहे. कधी एखाद्या पिकाचे उत्पादन कमी झाले म्हणून भाव वाढण्याची आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जाण्याची शक्यता निर्माण झालीच, तर सरकार प्रसंगी हा माल विदेशातून जास्त भावात आयात करून कमी भावात बाजारात ओतून भाव वाढू देत नाही. डाळीच्या, पाम तेलाच्या बाबतीत हा अनुभव आलेला आहेच. सरकारचा किमान हमी भाव तर शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास ठरू पाहत आहे.
मुळात हा हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारित नसतो, उत्पादन खर्चाशी त्याचा कोणताही संबंध नसतो, बहुतेक वेळा बहुतेक पिकांचे हे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूप कमी असतात. खुल्या बाजारातील व्यापारीदेखील हमीभावाच्या आसपासच आपले भाव ठेवतात, त्यामुळे उत्पादन कमी होवो अथवा अधिक; नुकसान शेवटी शेतकऱ्यांचेच होते. त्यामुळेच हा किमान हमी भाव ठरविताना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र ठेवण्याची सूचना स्वामीनाथन आयोगाने केली होती. २००६मध्ये स्वामीनाथन यांनी हा अहवाल सरकारला सादर केला; परंतु आधीच्या काँग्रेस सरकारने आणि नंतरच्या मोदी सरकारने या अहवालाची अंमलबजावणी केली नाही. सगळ्यांनी केवळ आश्वासने दिली. अशा परिस्थितीत देशाची भूक भागविणारा शेतकरी उपाशीपोटी राहणारच आहे. आधीचे कर्ज फेडून नव्याने लागवडीसाठी पैसा उभा करायचा असेल, तर नव्याने कर्ज काढणे आलेच, ते कर्जदेखील उत्पादन- उत्पन्नाच्या जाळ्यात फसले, की सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा करणे किंवा मग सगळेच असह्य झाल्यावर आत्महत्या करणे हाच एक उपाय त्याच्याकडे उरतो. इथे प्रश्न सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावीत की नाही, या तात्त्विक स्वरूपाचा आहे. या प्रश्नाला तात्त्विक उत्तर द्यायचे झाल्यास, सरकारने कर्जमाफी करणे अर्थशास्त्राला धरून होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करते याचाच अर्थ बँकांमध्ये सरकार स्वत: पैसा जमा करते, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही कर्जमाफी असली तरी बँकांना त्यांचा पैसा परत मिळतो. सरकार हा पैसा कुठून उभा करते तर तो अर्थातच कराच्या रूपाने आणि हा कर सामान्य माणूस आपल्या खिशातून भरत असतो. शहरी मध्यमवर्गाकडून ओरड होत असते ती याचमुळे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे तात्त्विकदृष्ट्या, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने चुकीचे असेल तर केवळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देणे चुकीचे ठरू शकत नाही, प्रत्येक कर्जमाफी ही चुकीचीच ठरते.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीची नेहमीच चर्चा होते, व्हायला हरकत नाही; परंतु इतर घटकांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीचीही चर्चा होणे गरजेचे आहे. हे इतर घटक म्हणजे अर्थातच प्रत्येक सरकारने लाडावून ठेवलेले बडे उद्योगपती किंवा उद्योग घराणे आहेत. अगदी आजची आकडेवारी लक्षात घेतली तर या देशातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज माफ करायचे झाल्यास साधारण दीड लाख कोटी सरकारी तिजोरीतून खर्च होतील. मागच्या वेळी श्री. मोहन धारियाजी आणि आमच्या पुढाकारामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशव्यापी कर्जमाफी जाहीर केली होती तेव्हा ती ७२ हजार कोटींची होती. या तुलनेत देशातील साधारण पहिल्या पंचवीस उद्योगपतींकडे थकलेल्या कर्जाचाच विचार करायचा झाल्यास हा आकडा किमान दहा लाख कोटींवर जातो. अधिकृतपणे बँकांनी जाहीर केलेल्या एनपीएचा हा आकडा आहे, प्रत्यक्षात तो किमान दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. ही कर्जे थकली आहेत, याचा अर्थ ती परत येणार नाहीत आणि ती परत आली नाहीत तर बँका बुडायला वेळ लागणार नाही. सरकार त्यावर काय करते तर या बँकांना अतिरिक्त पैसा पुरविते. 'बेल आऊट' पॅकेज हा शब्दप्रयोग बऱ्याच लोकांच्या कानावरून गेला असेल, कर्जे 'राईट ऑफ' केली जातात हेदेखील ऐकले असेल, हा सगळा प्रकार शुद्ध कर्जमाफीचाच आहे. सरकार बँकांना किमान दहा लाख कोटी देणार हे निश्चित आहे आणि हे दहा लाख अर्थातच सर्वसामान्यांनी भरलेल्या करातूनच दिले जाणार. कर दोन प्रकारचे असतात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. जी ओरड होते ती प्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत, म्हणजे जे लोक आयकर भरतात ते लोक ही ओरड करीत असतात की आम्ही कर भरतो आणि सरकार तो पैसा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरते; परंतु सरकारला पैसा जितका प्रत्यक्ष करातून मिळतो त्यापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करातून मिळत असतो, हा कर विविध उत्पादनांवर लावलेला असतो. पेट्रोल, डिझेलवरच्या करातून सरकारला प्रचंड पैसा मिळतो, इतर उत्पादनांवरील करातूनही मोठा पैसा मिळत असतो आणि हा कर केवळ आयकर भरणारे देत नसतात, तर शेतकऱ्यांपासून सगळेच लोक हा कर भरत असतात. मूळ मुद्दा हा आहे की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही जर चुकीची असेल तर उद्योगपतींना दिल्या जाणारी कर्जमाफी समर्थनीय कशी ठरू शकते? त्या कर्जमाफी विरोधात लोक ओरड का करीत नाही? तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीच्या तुलनेत या उद्योगपतींना दिली जाणारी कर्जमाफी कित्येक पट अधिक असते.
वीस लाख कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज विविध उद्योगपतींकडे थकलेले आहेत आणि शेवटी ही कर्जे 'राईट ऑफ' केली जाणार आहेत, उद्योगपतींना 'बेल आऊट पॅकेजे'स दिली जाणार आहेत. जर उद्योगपतींवर सरकार इतके मेहरबान असेल तर शेतकऱ्यांनी कोणते पाप केले आहे? तेदेखील या देशाचे नागरिक आहेत. उद्योगपती सरकारची, बँकांची फसवणूक करून कर्ज मिळवितात, ती बुडवतात. निरव मोदी, मेहूल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांनी हेच केले. कर्ज बुडवून हे लोक विदेशात पळून गेले आणि तिथे ऐषोआरामात जीवन जगत आहेत. शेतकऱ्यांनी कधी अशी फसवणूक केली नाही, ते देश सोडून पळून जात नाहीत, असह्य झाले की ते आत्महत्या करतात, शिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत, उद्योगपतींच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. कर्जमाफी हा प्रकार आर्थिकदृष्ट्या, तात्त्विकदृष्ट्या चुकीचा असेल तर तो सगळ्यांच्याच बाबतीत चुकीचा असायला हवा. उद्योगांची हजारो कोटींची कर्जे पडद्याआड माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या दातृत्वाचा आव आणीत काही हजारांची कर्जमाफी द्यायची, हा सरकारचा दोगलेपणा नाही का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ओरड करणाऱ्यांनी सरकारला याचा जाब विचारावा. आधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देणे बंद करावे, शेतकऱ्यांकडून ज्या दंडेलीने कर्जवसुली केली जाते तशी ती उद्योगांकडून करावी, सगळ्यांना समान न्याय द्यावा आणि हे शक्य नसेल तर सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विरोधात ओरडणाऱ्यांनी आपली तोंडे बंद करावीत.
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
शेतकऱ्यांना `न्याय' कोण देणार...?
(लेखक : प्रकाश पोहरे - मुख्य संपादक, दै. देशोन्नती)
कर्जमाफी हा प्रकार आर्थिकदृष्ट्या, तात्त्विकदृष्ट्या चुकीचा असेल तर तो सगळ्यांच्याच बाबतीत चुकीचा असायला हवा. उद्योगांची हजारो कोटींची कर्जे पडद्याआड माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या दातृत्वाचा आव आणीत काही हजारांची कर्जमाफी द्यायची, हा सरकारचा दोगलेपणा नाही का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ओरड करणाऱ्यांनी सरकारला याचा जाब विचारावा. आधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देणे बंद करावे, शेतकऱ्यांकडून ज्या दंडेलीने कर्जवसुली केली जाते तशी ती उद्योगांकडून करावी, सगळ्यांना समान न्याय द्यावा आणि हे शक्य नसेल तर सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विरोधात ओरडणाऱ्यांनी आपली तोंडे बंद करावीत.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे. अलीकडील काळात तर राजकीय पक्षांसाठी जणू काही हे एक चलनी नाणे झाले आहे. निवडणुका जवळ आल्या किंवा सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रोश वाढला, की हमखास उपयोगी पडणारे ब्रह्मास्त्र म्हणून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा वापर केला जातो. या सततच्या कर्जमाफीमुळे समाजाच्या इतर घटकांमध्ये शेतकऱ्यांविषयी नाही म्हटले तरी एकप्रकारची असूया किंवा चीड निर्माण होत असल्याचे दिसते. अनेक लोक तर आता अगदी उघडपणे बोलू लागले आहेत, की आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरायचा आणि तो पैसा सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरायचा, हे कितपत योग्य आहे? शेतकऱ्यांनी कर्ज घ्यायचे आणि सरकारने ते फेडायचे, हे कितपत रास्त आहे, असा बिनतोड सवालदेखील उपस्थित केला जात आहे. शेतकरी कर्जबुडवे असतात अशी एक प्रतिमा समाजातील इतर घटकांमध्ये आपसूक निर्माण होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा इतर लोकांचा दृष्टीकोनदेखील थोडा बदलत चालल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे वास्तव हे लोक समजून घ्यायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जंजाळात फसविण्याचे पाप सरकारनेच केले आहे. शेतकरी कर्ज घेतो ते शेतीत पैसे लावण्यासाठी, त्यानंतर किमान लागत खर्च वसूल होऊन किमान ५० टक्के तरी उत्पन्न मिळावे ही त्याची अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल; परंतु सरकारच्या धोरणामुळे त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. महागाई वाढू नये, शहरी मध्यमवर्ग दुखावला जाऊ नये म्हणून सरकार कायमच शेतमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवत आले आहे. कधी एखाद्या पिकाचे उत्पादन कमी झाले म्हणून भाव वाढण्याची आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खिशात चार पैसे जाण्याची शक्यता निर्माण झालीच, तर सरकार प्रसंगी हा माल विदेशातून जास्त भावात आयात करून कमी भावात बाजारात ओतून भाव वाढू देत नाही. डाळीच्या, पाम तेलाच्या बाबतीत हा अनुभव आलेला आहेच. सरकारचा किमान हमी भाव तर शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास ठरू पाहत आहे.
मुळात हा हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारित नसतो, उत्पादन खर्चाशी त्याचा कोणताही संबंध नसतो, बहुतेक वेळा बहुतेक पिकांचे हे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूप कमी असतात. खुल्या बाजारातील व्यापारीदेखील हमीभावाच्या आसपासच आपले भाव ठेवतात, त्यामुळे उत्पादन कमी होवो अथवा अधिक; नुकसान शेवटी शेतकऱ्यांचेच होते. त्यामुळेच हा किमान हमी भाव ठरविताना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र ठेवण्याची सूचना स्वामीनाथन आयोगाने केली होती. २००६मध्ये स्वामीनाथन यांनी हा अहवाल सरकारला सादर केला; परंतु आधीच्या काँग्रेस सरकारने आणि नंतरच्या मोदी सरकारने या अहवालाची अंमलबजावणी केली नाही. सगळ्यांनी केवळ आश्वासने दिली. अशा परिस्थितीत देशाची भूक भागविणारा शेतकरी उपाशीपोटी राहणारच आहे. आधीचे कर्ज फेडून नव्याने लागवडीसाठी पैसा उभा करायचा असेल, तर नव्याने कर्ज काढणे आलेच, ते कर्जदेखील उत्पादन- उत्पन्नाच्या जाळ्यात फसले, की सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा करणे किंवा मग सगळेच असह्य झाल्यावर आत्महत्या करणे हाच एक उपाय त्याच्याकडे उरतो. इथे प्रश्न सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करावीत की नाही, या तात्त्विक स्वरूपाचा आहे. या प्रश्नाला तात्त्विक उत्तर द्यायचे झाल्यास, सरकारने कर्जमाफी करणे अर्थशास्त्राला धरून होणार नाही. सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करते याचाच अर्थ बँकांमध्ये सरकार स्वत: पैसा जमा करते, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही कर्जमाफी असली तरी बँकांना त्यांचा पैसा परत मिळतो. सरकार हा पैसा कुठून उभा करते तर तो अर्थातच कराच्या रूपाने आणि हा कर सामान्य माणूस आपल्या खिशातून भरत असतो. शहरी मध्यमवर्गाकडून ओरड होत असते ती याचमुळे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे तात्त्विकदृष्ट्या, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने चुकीचे असेल तर केवळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देणे चुकीचे ठरू शकत नाही, प्रत्येक कर्जमाफी ही चुकीचीच ठरते.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीची नेहमीच चर्चा होते, व्हायला हरकत नाही; परंतु इतर घटकांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीचीही चर्चा होणे गरजेचे आहे. हे इतर घटक म्हणजे अर्थातच प्रत्येक सरकारने लाडावून ठेवलेले बडे उद्योगपती किंवा उद्योग घराणे आहेत. अगदी आजची आकडेवारी लक्षात घेतली तर या देशातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज माफ करायचे झाल्यास साधारण दीड लाख कोटी सरकारी तिजोरीतून खर्च होतील. मागच्या वेळी श्री. मोहन धारियाजी आणि आमच्या पुढाकारामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशव्यापी कर्जमाफी जाहीर केली होती तेव्हा ती ७२ हजार कोटींची होती. या तुलनेत देशातील साधारण पहिल्या पंचवीस उद्योगपतींकडे थकलेल्या कर्जाचाच विचार करायचा झाल्यास हा आकडा किमान दहा लाख कोटींवर जातो. अधिकृतपणे बँकांनी जाहीर केलेल्या एनपीएचा हा आकडा आहे, प्रत्यक्षात तो किमान दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. ही कर्जे थकली आहेत, याचा अर्थ ती परत येणार नाहीत आणि ती परत आली नाहीत तर बँका बुडायला वेळ लागणार नाही. सरकार त्यावर काय करते तर या बँकांना अतिरिक्त पैसा पुरविते. 'बेल आऊट' पॅकेज हा शब्दप्रयोग बऱ्याच लोकांच्या कानावरून गेला असेल, कर्जे 'राईट ऑफ' केली जातात हेदेखील ऐकले असेल, हा सगळा प्रकार शुद्ध कर्जमाफीचाच आहे. सरकार बँकांना किमान दहा लाख कोटी देणार हे निश्चित आहे आणि हे दहा लाख अर्थातच सर्वसामान्यांनी भरलेल्या करातूनच दिले जाणार. कर दोन प्रकारचे असतात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. जी ओरड होते ती प्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत, म्हणजे जे लोक आयकर भरतात ते लोक ही ओरड करीत असतात की आम्ही कर भरतो आणि सरकार तो पैसा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरते; परंतु सरकारला पैसा जितका प्रत्यक्ष करातून मिळतो त्यापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करातून मिळत असतो, हा कर विविध उत्पादनांवर लावलेला असतो. पेट्रोल, डिझेलवरच्या करातून सरकारला प्रचंड पैसा मिळतो, इतर उत्पादनांवरील करातूनही मोठा पैसा मिळत असतो आणि हा कर केवळ आयकर भरणारे देत नसतात, तर शेतकऱ्यांपासून सगळेच लोक हा कर भरत असतात. मूळ मुद्दा हा आहे की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही जर चुकीची असेल तर उद्योगपतींना दिल्या जाणारी कर्जमाफी समर्थनीय कशी ठरू शकते? त्या कर्जमाफी विरोधात लोक ओरड का करीत नाही? तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीच्या तुलनेत या उद्योगपतींना दिली जाणारी कर्जमाफी कित्येक पट अधिक असते.
वीस लाख कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज विविध उद्योगपतींकडे थकलेले आहेत आणि शेवटी ही कर्जे 'राईट ऑफ' केली जाणार आहेत, उद्योगपतींना 'बेल आऊट पॅकेजे'स दिली जाणार आहेत. जर उद्योगपतींवर सरकार इतके मेहरबान असेल तर शेतकऱ्यांनी कोणते पाप केले आहे? तेदेखील या देशाचे नागरिक आहेत. उद्योगपती सरकारची, बँकांची फसवणूक करून कर्ज मिळवितात, ती बुडवतात. निरव मोदी, मेहूल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांनी हेच केले. कर्ज बुडवून हे लोक विदेशात पळून गेले आणि तिथे ऐषोआरामात जीवन जगत आहेत. शेतकऱ्यांनी कधी अशी फसवणूक केली नाही, ते देश सोडून पळून जात नाहीत, असह्य झाले की ते आत्महत्या करतात, शिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत, उद्योगपतींच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. कर्जमाफी हा प्रकार आर्थिकदृष्ट्या, तात्त्विकदृष्ट्या चुकीचा असेल तर तो सगळ्यांच्याच बाबतीत चुकीचा असायला हवा. उद्योगांची हजारो कोटींची कर्जे पडद्याआड माफ करायची आणि शेतकऱ्यांना मात्र मोठ्या दातृत्वाचा आव आणीत काही हजारांची कर्जमाफी द्यायची, हा सरकारचा दोगलेपणा नाही का? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ओरड करणाऱ्यांनी सरकारला याचा जाब विचारावा. आधी उद्योगपतींना कर्जमाफी देणे बंद करावे, शेतकऱ्यांकडून ज्या दंडेलीने कर्जवसुली केली जाते तशी ती उद्योगांकडून करावी, सगळ्यांना समान न्याय द्यावा आणि हे शक्य नसेल तर सरकारने आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विरोधात ओरडणाऱ्यांनी आपली तोंडे बंद करावीत.
फेसबूकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare
आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in टाईप करा.
प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com,
Mobile No. +91-9822593921
प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.
Comments
Post a Comment