जे दिल्लीत शक्य झाले ते मुंबईत का नाही !!

 'प्रहार' रविवार, दि. ८ नोव्हेंबर २०२०

जे दिल्लीत शक्य झाले ते मुंबईत का नाही !!

(लेखक : प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक, दै.देशोन्नती तथा दै.राष्ट्रप्रकाश)

मर्यादित उत्पन्न स्त्रोत असूनही दिल्लीत आम आदमीचे जगणे सुसह्य, सुखकारक होऊ शकते आणि प्रचंड उत्पन्न असूनही मुंबईकर जनतेला मात्र हाल सोसावे लागत असतील तर हे अंतर राज्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या दुरदृष्टीच्या, इच्छाशक्तीच्या अभावाने पडत आहे. हा अभाव तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा राजकारण स्वार्थप्रेरित असते. राजकारण समाजहितासाठी होत असेल तर त्याचे स्वरूप कसे असू शकते, हे पाहायचे असेल तर तुम्ही दिल्लीत जा आणि राजकारण पैशाच्या दलदलीत फसले असेल तर सामान्य लोकांची कशी परवड होते हे पाहायचे असेल तर मुंबईत जा, असेच म्हणावे लागेल.

  राजकारणाची नाळ सर्वसामान्यांच्या हिताशी जुळलेली नसणे ही एक खूप मोठी समस्या आहे आणि ती अगदी जागतिक आहे. जगभरातील काही मोजके अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत देश सोडले तर बहुतेक देशांमध्ये राजकारण स्वार्थी वृत्तीने प्रेरित असल्याचे दिसते. देशाची सत्ता या राजकीय लोकांच्या हाती असते, कधी हा तर कधी तो पक्ष सत्तेत असतो, पक्ष बदलले तरी सत्ताधार्‍यांचा म्हणून जो एक स्वभाव किंवा वृत्ती असते ती बदलत नाही. त्यामुळेच सत्तांतर होऊनही देशाच्या परिस्थितीत म्हणावा तसा बदल कधी होताना दिसत नाही. भारतात काँग्रेसने दीर्घ काळ राज्य केले. *काँग्रेसच्या राजकारणाने देशाचे भले झाले नाही हा आरोप एकवेळ मान्य केला तरी काँग्रेसेतर पक्षांच्या राजकारणाने देशाचे कोणते भले झाले हा प्रश्न शिल्लक उरतोच. विदेशनीती, व्यापारनीती, उद्योगनीती अशा काही महत्त्वाच्या मुद्यांच्या संदर्भात काँग्रेस आणि आता सत्तेत असलेल्या भाजपचे जवळपास एकमत दिसून येते. या दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेत कोणताही जाणवण्याइतपत मोठा बदल दिसत नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातही शेतकर्‍यांची अवस्था वाईट होती आणि आता भाजप सरकारच्या काळात तर ती फारच वाईट झाली आहे. फार तर कुणाच्या काळात ती अधिक वाईट होती याची तुलना करता येऊ शकेल, परंतु मूळात शेतकर्‍यांना ना काँग्रेसने न्याय दिला ना भाजपने,* ही वस्तुस्थिती कायम राहते. या अशा समस्या दीर्घकाळापासून रेंगाळत राहतात यामागे कारण अर्थातच राज्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या दुरदृष्टी आणि इच्छाशक्तीचा अभाव हेच आहे. हा अभाव नेहमीच प्रभावी ठरतो कारण *आपल्याकडे राजकारण समाजहितासाठी केले जात नाही. राजकारण हा एक व्यवसाय झाला आहे आणि व्यावसायिक गणितानेच ते चालविले जाते.* त्यामुळे कुणाला खूश केले तर आपला अधिक आर्थिक फायदा होईल, याचा विचार प्राधान्याने केला जातो. *लाखभर शेतकरी नाराज झाले तरी चालेल, परंतु मूठभर उद्योगपती नाराज होता कामा नये, हीच सत्ताधार्‍यांची भूमिका असते आणि हीच त्यांची नीती असते. शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा थेट फटका बसत नाही, निवडणुकीच्या काळात भरमसाठ आश्वासने देऊन, सोबतच काही भावनिक मुद्दे समोर करून शेतकर्‍यांना सहज गंडविता येते. उद्योगपतींच्या बाबतीत ही चलाखी चालत नाही. तिथे व्यवहार रोकडा असतो. या हाताने घ्या, त्या हाताने द्या, असे सरळ समीकरण असते. उद्योगपतींनी हात आखडता घेतला तर पक्ष चालविणेच कठीण होऊन बसते. प्रचाराचा अवाढव्य खर्च या उद्योगपतींच्या जीवावरच होत असतो, त्यामुळे त्यांना नाराज करणे राजकीय पक्षांना परवडणारे नसते.*

 सांगायचे तात्पर्य पैशाभोवती फिरत असलेले हे राजकारणच मूळ समस्या आहे. *जिथे हा पैशाचा स्वार्थ आडवा येत नाही, जिथे राजकारण समाजहितासाठी केले जाते तिथे मर्यादित संसाधनातूनही जनतेची कशी सेवा करता येते, याचे उत्तम उदाहरण दिल्लीने समोर ठेवले आहे.* दिल्लीत आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. मूळात दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने तिथे सरकारला आपल्या मर्जीने कारभार करता येत नाही. सगळे महत्त्वाचे निर्णय नायब राज्यपालांच्या संमतीनेच घ्यावे लागतात आणि बरेचदा हे नायब राज्यपाल केंद्राच्या इशार्‍यावर नाचत असतात. म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाची सत्ता असेल तर कारभार चालविणे अधिकच कठीण होऊन जाते. दिल्लीचे आम आदमी सरकार सुरूवातीपासून अशाच कठीण परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. केंद्रातल्या भाजप सरकारला दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असणे कायमच खूपत आले आहे. त्यामुळे नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारची शक्य होईल तितकी कोंडी करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत असते. अशा विपरीत परिस्थितीतही आम आदमी पक्षाने दिल्लीकर जनतेला शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता वगैरे क्षेत्रात उत्तम, दर्जेदार सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

        *आज दिल्लीत लोकांना प्रत्येक महिन्याला २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज, २० हजार लिटर पाणी मोफत त्याचबरोबर उत्कृष्ट व संपूर्ण मोफत आरोग्य सुविधा, खाजगी शाळांच्या थोबाडीत मारणाऱ्या महानगरपालिकेच्या शाळा, चकाकते रस्ते, सर्व प्रकारची सरकारी कागदपत्रे घरपोच, अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत महिन्याचे राशन घरपोच, कोरोना संदर्भात जे प्राथमिक स्थरावरील ग्रस्त असतील त्यांना घरीच सर्व उपचार मोफत, आणि केवळ क्रिटिकल पेशन्ट हॉस्पिटलमध्ये भरती करून त्यांनाही मोफत उपचार, बांधकाम खर्चात प्रचंड प्रमाणात बचत, संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बंद त्यामुळे चोऱ्या व गुन्हेगारीमध्ये लक्षणीय घट, इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान, अशा एक ना अनेक बाबी सध्या केजरीवाल सरकारच्या खात्यावर नोंदवल्या गेल्या आहेत, आणि एवढे असूनही त्याची कुठेही जाहिरातबाजी नाही, यातच आप सरकारचे मोठेपण दिसून येते.*

        खरे तर याच कामाच्या जोरावर प्रचंड पैसा, ताकद, सत्ता असलेल्या भाजपला केजरीवालांनी लागोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये पराभूत केले आणि तो पराभवदेखील अगदी प्रचंड म्हणावा असा होता. *दिल्लीचे अर्थमंत्री मनिष सिसोदियांनी नुकतेच दिल्ली सरकारचे बजेट जाहीर केले. हे बजेट ६५ हजार कोटींचे आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा ते पाच हजार कोटींनी अधिक आहे.*

        केजरीवाल सरकारने आपले पहिले बजेट २०१५ मध्ये सादर केले होते ते केवळ ३० हजार कोटींचे होते. याचा अर्थ केंद्राकडून विविध अडथळे उभे केले जात असतानाही दिल्ली सरकारने आपली आर्थिक ताकद तर वाढविलीच, शिवाय हा पैसा आपल्या अखत्यारीत असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा ,स्वच्छता अशा सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिला. कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करता, उलट करसवलत देऊन दिल्ली सरकारने आपले बजेट वाढवून दाखविले आहे. त्याचवेळी इकडे मुंबई महापालिकेनेही आपले बजेट सादर केले आणि ते आहे ३३,४४१ कोटींचे. त्यातही विविध प्रकारच्या परवान्यांसाठी लागणार्‍या शुल्कात पाच टक्के सरसकट वाढ करण्यात आली आहे. तरीदेखील हे बजेट दिल्लीच्या तुलनेत जवळपास निम्मेच. या दोन्ही महानगराची लोकसंख्या जवळपास सारखी आहे, त्यामुळे महापालिकांना करातून उपलब्ध होणारा पैसादेखील सारखाच असायला हरकत नाही, उलट मुंंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. औद्योगिक विकासाचा विचार केला तर मुंबई दिल्लीच्या तुलनेत सरसच आहे. अनेक कार्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहे. याचा अर्थ मुंबईचे उत्पन्न दिल्लीच्या तुलनेत अधिक आहे किंवा असायला हवे मात्र असे असतानाही मुंबई महापालिकेचे बजेट दिल्लीच्या तुलनेत निम्मेच राहत असेल तर कुठेतरी पाणी प्रचंड मुरत असावे, ही शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. मुंबईच्या तुलनेत उत्पन्नाची स्त्रोते मर्यादित असतानाही दिल्ली सरकार आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि पाणी पुरवठा या बाबतीत मुंबईच्या तुलनेत कितीतरी सरस सुविधा दिल्लीकर जनतेला पुरवित आहे. आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा तर जवळपास मोफत दिली जाते. इथे मुंबईकर जनतेला मात्र खड्डेविरहित रस्ते स्वप्नवत वाटावे अशी परिस्थिती आहे. महापालिकांच्या शाळांचा दर्जा घसरत चालला आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने या शाळा बंद पडत आहेत.

        सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था तर भयंकर म्हणावी अशीच आहे. थोडा जरी पाऊस आला तरी तुंबणार्‍या नाल्या वर्षानुवर्षे मुंबई महापालिकेचा भोंगळ कारभार उघडा पाडत असतात. *मर्यादित उत्पन्न स्त्रोत असूनही दिल्लीत आम आदमीचे जगणे सुसह्य, सुखकारक होऊ शकते आणि प्रचंड उत्पन्न असूनही मुंबईकर जनतेला मात्र हाल सोसावे लागत असतील तर हे अंतर राज्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या दुरदृष्टीच्या, इच्छाशक्तीच्या अभावाने पडत आहे. हा अभाव तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा राजकारण स्वार्थप्रेरित असते. राजकारण समाजहितासाठी होत असेल तर त्याचे स्वरूप कसे असू शकते, हे पाहायचे असेल तर तुम्ही दिल्लीत जा आणि राजकारण पैशाच्या दलदलीत फसले असेल तर सामान्य लोकांची कशी परवड होते हे पाहायचे असेल तर मुंबईत जा, असेच म्हणावे लागेल.* 

 

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:PraharbyPrakashPohare  

आणि ब्लॉगवर भेट देण्यासाठी  Prakashpoharedeshonnati.blogspot.in  टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: pohareofdeshonnati@gmail.com

Mobile No. +91-9822593921

प्रहारच्या प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहा.